- अधिकांश सूचक तन्दुरुस्त देखिए पनि मुर्झाएको अर्थतन्त्रलाई निर्वाचनमा हुने आर्थिक गतिविधिले केही राहत मिल्ने देखिन्छ । कर्जा लगानी खासै नबढेको, घरजग्गा कारोबार शिथिल रहेको र औद्योगिक उत्पादन पनि उल्लेख्य बढ्न नसकेको परिस्थितिमा निर्वाचनले उपभोग बढाउने र त्यसले बजारलाई अल्पकालीन रूपमै भए पनि गतिशील बनाउने अपेक्षा छ ।
- सरकार, उम्मेदवार र समर्थक सबैले गर्ने खर्च निर्वाचन अवधिभर करिब डेढ खर्ब रुपियाँ बराबरको हुने अनुमान छ । दशकअघिको एक अध्ययनले नै निर्वाचनको समय एक खर्ब ३० अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार हुने देखाएको थियो ।
बजारमा एकै समय अर्बौं नगद प्रवाह हुने भएकाले कतिपयले निर्वाचनलाई खर्चको चाड पनि भन्छन् । केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्मै निर्वाचन अवधिभर हरेक दिन करोडौँको कारोबार हुने विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गरेका छन् ।
फागुन २१ का लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चुनावी माहोलसँगै अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन थालेको छ । अधिकांश सूचक तन्दुरुस्त देखिए पनि मुर्झाएको अर्थतन्त्रलाई निर्वाचनमा हुने आर्थिक गतिविधिले केही राहत मिल्ने देखिन्छ । कर्जा लगानी खासै नबढेको, घरजग्गा कारोबार शिथिल रहेको र औद्योगिक उत्पादन पनि उल्लेख्य बढ्न नसकेको परिस्थितिमा निर्वाचनले उपभोग बढाउने र त्यसले बजारलाई अल्पकालीन रूपमै भए पनि गतिशील बनाउने अपेक्षा छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमाथि पनि तोडफोड भयो । यसबाट निराश बनेको निजी क्षेत्रलाई निर्वाचनले थोरै भए पनि आशाको सञ्चार गराउन सक्ने देखिन्छ । उपभोग बढ्दा निजी क्षेत्रकै कारोबार बढ्ने र निर्वाचनपछि स्थिर सरकार आउने विश्वासले मनोबल बढाउने सन्दर्भमा निर्वाचन सहायक बन्न सक्छ । यसबाहेक निर्वाचनले सरकारी खर्च बढाउने, उम्मेदवारले समेत खर्च गर्ने भएकाले नगद प्रवाह बढ्ने गर्छ । यसले एकातिर निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्छ भने अर्कातिर अर्थतन्त्रलाई गुलजार बनाउन सहयोग पुग्छ । निर्वाचनमा बढ्ने आवतजावत र चहलपहलले सहरबजारमा होटेल तथा रेस्टुराँको व्यवसाय बढाउने मात्र होइन, ग्रामीण उत्पादनको उपभोग पनि बढाउँछ । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई पनि थप गतिशील बनाउँछ, जुन खुद्रा कारोबारमा बढी निर्भर हुन्छ । यस हिसाबले आगामी निर्वाचनले राजनीतिक अन्योल अन्त्य गर्ने मात्र होइन, सुस्त अर्थतन्त्रलाई त्राण दिने काम पनि गर्दै छ । समग्रमा यसले राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा आशाको सञ्चार गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछ । अर्थतन्त्रमा निर्वाचनले अल्पकालीन गति दिए पनि यसका जोखिम पनि उत्तिकै छ ।
निर्वाचनलाई तिस अर्बको प्रबन्ध
सरकारले निर्वाचनका लागि करिब ३० अर्ब रुपियाँ बराबरको प्रबन्ध गरेको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयले पर्याप्त स्रोत व्यवस्थापन गरेको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बताउनुभयो । यद्यपि मन्त्रालयले अहिलेसम्म १९ अर्ब २१ करोड रुपियाँ मात्र स्रोत सुनिश्चित गरेको छ, जसमध्ये ठुलो हिस्सा क्रमशः गृह मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र रक्षा मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको छ । गृह मन्त्रालयमातहतका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि खर्च हुने छ । त्यस्तै निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा, मतपत्र छपाइ, भ्रमण भत्तालगायतमा खर्च गर्ने छ । रक्षा मन्त्रालयमार्फत निर्वाचनमा सेना परिचालनका लागि खर्च हुने छ । अर्थले अहिलेसम्म गृहका लागि १० अर्ब ३९ करोड, रक्षाका लागि एक अर्ब ९९ करोड र आयोगका लागि छ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । सुनिश्चित गरिएको यो रकम चरणबद्ध रूपमा अर्थले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने छ । सुनिश्चित गरिएको रकमले पनि नपुगेको अवस्थामा थप १० अर्ब रुपियाँको जोहो अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्रालयले निर्वाचनका लागि बजेटको अभाव नहुने जनाउँदै आएको छ । यस हिसाबले सरकार निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने संस्था पनि हो । सरकारले गर्ने खर्चले नै अन्य क्षेत्रलाई पनि गतिशील बनाउन सहयोग पुग्छ ।
उम्मेदवारकै खर्च बढी
निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकिए पनि त्यसभन्दा बढी नै खर्च हुने कुरा लुकाउनुपर्ने अवस्था छैन । स्वयम् उम्मेदवार नै यो कुरा स्वीकार गर्छन् । आयोगले अहिले प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारका लागि भूगोल अनुसार २५ लाख रुपियाँदेखि अधिकतम ३० लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । त्यस्तै समानुपातिकतर्फको सूचीमा रहेका उम्मेदवारले पनि दुई लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ । आयोगका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ तीन हजार ४८६ जनाले उम्मेदवारी मनोनयन गरेका छन् । यस हिसाबले उम्मेदवारले सीमाभित्र रहेर गर्ने खर्च मात्रै करिब १० अर्ब रुपियाँ हुन्छ । यसबाहेक समानुपातिकतर्फ दलहरूको सूचीमा रहेका तीन हजार २१३ जनाले गर्न पाउने खर्च ६० करोड रुपियाँभन्दा माथि हुन्छ । उल्लिखित खर्च आयोगको सीमाभित्र रहेर हुने खर्च हो तर निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवारहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा पनि खर्च गर्छन्, जुन तोकिएको सीमाभन्दा निकै धेरै हुने एक दशकअघि ‘दी एसिया फाउन्डेसन’ ले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपालको निर्वाचनमा हुने खर्चसँग सम्बन्धित उक्त अध्ययनले निर्वाचनमा हुने कुल खर्चको ७० प्रतिशतभन्दा बढी उम्मेदवारले नै गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । औपचारिक र अनौपचारिक दुवै किसिमबाट यो बेला बजारमा पैसा आउने अध्ययनले देखाएको छ ।
उम्मेदवारको पृष्ठभूमिका आधारमा पनि खर्चको आकार ठुलोसानो हुने गर्छ । आगामी निर्वाचनमा व्यापारिक क्षेत्रका उम्मेदवार पनि ठुलो सङ्ख्यामा रहेकाले ती उम्मेदवारबाट खर्च धेरै हुने अनुमान गरिएको छ । नेपाली कांगे्रसका नेता शशाङ्क कोइरालाले केही वर्षअघि इलाममा आयोजित एक कार्यक्रममा निर्वाचन महँगो हुँदै गएको र आफ्नै खर्च छ करोड रुपियाँ पुगेको सार्वजनिक मन्तव्य दिनुभएको थियो । यसले पनि उम्मेदवारले गर्ने खर्च सीमाभन्दा धेरै हुने गरेको देखाउँछ ।
डेढ खर्बको कारोबार
सरकार, उम्मेदवार र समर्थक सबैले गर्ने खर्च निर्वाचन अवधिभर करिब डेढ खर्ब रुपियाँ बराबरको हुने अनुमान छ । दशकअघिको उक्त अध्ययनले नै निर्वाचनको समय एक खर्ब ३० अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार हुने देखाएको थियो । निर्वाचनले खास गरी स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । उम्मेदवार मत माग्ने क्रममा घर घर पुग्ने प्रचलनका कारण स्थानीय उत्पादनको उपभोग बढ्ने गर्छ । खास गरी यो समय मासु, रक्सी, खाना, खाजा, चियालगायतको उपयोग अत्यन्त बढी हुन्छ, जसले गाउँघरका साना तथा मझौला व्यवसायको व्यापार बढाउँछ ।
निर्वाचनका लागि मतदान गर्न देश तथा विदेशमा रहेका मतदाता आफ्नो गाउँठाउँ पुग्ने र उम्मेदवारले समेत मतदातासम्म पुग्न सवारीको प्रयोग गर्ने हुँदा हवाई तथा सडक यातायात सेवाको परिचालन बढ्ने गर्छ । यसले समग्र पेट्रोलियम पदार्थको खपत पनि बढाउँछ । नेपाल आयल निगमका अनुसार निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा १० प्रतिशतसम्म पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढ्ने गर्छ । उम्मेदवार स्वयम्ले सवारीसाधन बुक गरेर मतदाता लैजाने परम्पराले यातायात व्यवसायीले पनि यसबाट लाभ उठाउँछन् । यसबाहेक गाउँघरका होटेल तथा रेस्टुराँ निर्वाचनको समय निकै व्यस्त रहन्छन् । फ्लेक्स, टोपी, टिसर्ट तथा झन्डाको व्यापक प्रयोग हुने भएकाले यस किसिमको व्यवसाय गर्ने पनि निर्वाचनको समयमा अत्यन्त व्यस्त रहन्छन् । पछिल्लो समय निर्वाचनको खर्च गर्ने शैली डिजिटल माध्यममा पनि बढेको छ । खास गरी चुनावी प्रचारप्रसारका लागि उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोग गरेको पाइन्छ । यसले उम्मेदवारको प्रचारप्रसारको डिजाइन तयार गर्ने, कन्टेन्ट लेख्ने र सम्बन्धित मतदातासम्म पु¥याउने जस्ता कामका लागि ठुलो रकम खर्च हुने गरेको छ । त्यस्तै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स जस्ता सञ्जालका विज्ञापन दिएर प्रचार गर्ने शैली पनि अत्यधिक देखिन्छ । यद्यपि सञ्जालमा हुने खर्चबापतको रकम सम्बन्धित कम्पनीका लागि बाहिरिन्छ ।
भित्रन्छ वैदेशिक सहायता
निर्वाचनको अवधिमा दातृराष्ट्र एवं बहुपक्षीय साझेदारले नेपाललाई अनुदान एवं विभिन्न किसिमका जिन्सी सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । यस पटक खास गरी छिमेकी मुलुक भारतले निर्वाचन प्रयोजनका लागि छ सयभन्दा बढी सवारीसाधन आयोगलाई उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै जापान सरकारले नेपाललाई उपलब्ध गराउने अनुदानमध्येको ४५ करोड रुपियाँ निर्वाचनका लागि प्रयोग गर्न सक्ने अनुमति दिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसबाहेक संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विकास कार्यक्रमले मतदाता शिक्षाका लागि ठुलो रकम खर्च तथा सहयोग गरेको छ । निजीस्तरबाट पनि निर्वाचन शिक्षा, सर्वेक्षणलगायत कामका लागि खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेको छ ।
महँगीको जोखिम, विकास भने ठप्प
निर्वाचनको समयमा एकै पटक ठुलो रकम बजारमा प्रवाह हुँदा त्यसले महँगी भने बढाउने जोखिम भने कायम हुन्छ । बजारमा रकम पर्याप्त हुने र पैसा तिर्न पनि तयार हुने प्रवृत्तिका कारण उपभोक्ताले खरिद गर्ने उपयोग्य सामानको भाउ बढ्ने सम्भावना बढी हुन्छ । राज्य संयन्त्रको सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणले प्राथमिकता पाउँदैन । यसको मार भने अन्तिममा सर्वसाधारण उपभोक्ता नै हुन्छन् ।
निर्वाचनको समयमा विकासको काम भने करिब ठप्प जस्तै हुन्छ । सरकारको ध्यान निर्वाचनमै हुने हुँदा विकासको गतिविधिमा हुन पुग्छ । यसले पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार हुन सक्दैन । निर्वाचनले चालु प्रकृतिको खर्च मात्र बढाउने हुँदा यसले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन लाभ भने नमिल्ने अर्थशास्त्री बताउँछन् । निर्वाचनले अर्थतन्त्रलाई केही समय चलायमान बनाए पनि त्यसबाट पुँजी निर्माण र रोजगारीमा ठुलो योगदान नहुने विज्ञहरूको धारणा छ । यति मात्र होइन, निर्वाचनको समयमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जामा सुस्तता आउँछ । राजनीतिक रूपमा कस्तो सरकार बन्छ भन्ने जानकारी नहुने भएकाले लगानीकर्ता यो अवधिमा पर्ख र हेरको अवस्थामा हुन्छन्, जसले गर्दा कर्जा माग घट्छ ।
निर्वाचनको अवधिमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ तर आयातमुखी अर्थतन्त्र रहेको नेपाल जस्तो मुलुकका लागि भने त्यसले व्यापार घाटा भने बढाउने सम्भावना बढी हुन्छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री खरिद हुने, खाद्यान्नको उपभोग बढ्ने हुँदा त्यसको आयात बढ्ने भएकाले अर्बौं रकम मुलुकबाट बाहिरिन्छ । यस्तो आयात नियमित प्रकृतिको आयातमा पनि थप हुने भएकाले त्यसले व्यापार घाटा विस्तार गर्छ । अर्कातिर सीमाक्षेत्रका बस्तीमा भारतीय नम्बर प्लेटकै सवारीसाधनसमेत निर्वाचनका क्रममा प्रयोग हुने भएकाले अनौपचारिक रूपमा लाखौँ रुपियाँ बाहिरिने अवस्था छ ।
चुनौती र जोखिम भए पनि निर्वाचनले अर्थतन्त्रका विविध पक्षलाई अप्रत्यक्ष रूपमा चलायमान बनाइरहेको हुन्छ । यसले एकातिर राजनीतिक निकास दिन्छ भने अर्कातिर सरकार, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणलाई खर्च गर्ने साहस जुटाइदिन्छ ।
-square-thumb.jpg)
