काठमाडौँ, माघ १२ गते । नीतिगत अस्थिरता र अस्थिर सरकारका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्र झन् विस्तार हुँदै गएको पाइएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्ने चर्चाका बिच यो क्षेत्र झन् फस्टाएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले नीतिगत अस्थिरता र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको सोझो सम्बन्ध देखाएको हो ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा विभागका प्रमुख प्राडा शिवराज अधिकारीले अध्ययनका क्रममा नीतिगत अस्थिरताले अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको पाइएको बताउनुभयो । “आयात प्रतिबन्धको एउटा नीतिले सीमा क्षेत्रमा चोरी पैठारी बढेको पाइयो,” उहाँले भन्नुभयो, “कोरोना सङ्क्रमणका बेला लिइएका कतिपय नीतिले पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा पुगेको देखियो ।”
प्रतिवेदनले समेटेको १० वर्ष (सन् २०१०/११ देखि २०२०/२१ सम्म) अवधिको अनौपचारिक अर्थतन्त्रसम्बन्धी तथ्याङ्कले पनि यसको आकार विस्तार हुँदै गएको देखाएको छ ।
अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै जाँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार पनि थप बढ्दै गएको प्रवृत्तिलाई प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रिय लेखा विधिका आधारमा आर्थिक वर्ष सन् २०१८/१९ मा ३७.६० प्रतिशत रहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्र त्यसलगत्तै आव २०१९/२० मा बढेर ३९.१० प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै आव २०२०/२१ मा ३८.६० प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । मुद्रा माग विधिका आधारमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार झन् ठुलो देखिएको छ । यस विधि अनुसार आव २०१५/१६ मा ३९.७९ प्रतिशत रहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा आव २०१८/१९ सम्म पुग्दा ४५ प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ । आव २०१९/२० मा यस्तो हिस्सा ४४.४१ प्रतिशत थियो भने आव २०२०/२१ मा ४१.३१ प्रतिशत पुगेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४० प्रतिशत नाघ्नु धेरै भएकाले यसलाई घटाउँदै लैजानुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
बयालिस प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारिक
अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको कुल अर्थतन्त्रमध्ये ४२.६६ प्रतिशत अनौपचारिक रहेको तथ्य बाहिर ल्याएको छ । आर्थिक वर्ष सन् २०१०/११ देखि २०२०/२१ सम्म अवधिको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अध्ययन समेटिएको प्रतिवेदनले राष्ट्रिय लेखा विधि अनुसार अनौपचारिक अर्थतन्त्र औसतमा ४२ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै विभागले प्रयोग गरेको मुद्रा माग विधि अनुसार भने अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४१.३१ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । मुद्रा माग विधिले अर्थतन्त्रमा दलाल कारोबारलाई समेत समेट्छ, जुन राष्ट्रिय लेखा विधिमा हुँदैन ।
प्रतिवेदन अनुसार क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा धेरै रियल स्टेट क्षेत्र अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन भएको पाइएको छ । यो क्षेत्र करिब सम्पूर्ण रूपमा अनौपचारिक नै रहेको तथ्य प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ । घरजग्गासम्बन्धी कारोबार व्यक्तिगत रूपमा नै हुने, भएको कारोबार पनि सरकारी मूल्यभन्दा फरक हुने र सेवा क्षेत्रका रूपमा गणना हुने व्यक्तिगत घरको योगदान मूल्याङ्कन नहुने भएकाले यस क्षेत्र करिब पूर्ण अनौपचारिक देखिएको जनाइएको छ । प्रतिवेदन अनुसार रियल स्टेट गतिविधिमध्ये ९९.९७ प्रतिशत अनौपचारिक रहेको छ ।
त्यसपछि कृषि, वन तथा माछापालन क्षेत्रमा ९६.४८ प्रतिशत, आवास र खाद्य सेवा गतिविधिमा ५०.४२ प्रतिशत, कला तथा मनोरञ्जन क्षेत्रमा ३३.६९ प्रतिशत, उत्पादन क्षेत्रमा १६.३६ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रमा १६.२६ प्रतिशत, विद्युत् तथा ग्यास आपूर्ति क्षेत्रमा १४.९९ प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा क्षेत्रमा १४.८७ प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा रहेको तथ्य अध्ययनले उजागर गरेको छ ।
सबैभन्दा कम अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा रहेका क्षेत्रमा प्रशासन तथा सहायता सेवा गतिविधिमा शून्य प्रतिशत, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा ०.१३ प्रतिशत, शिक्षा क्षेत्रमा ०.१९ प्रतिशत, स्वास्थ्य र समाजसेवा क्षेत्रमा ०.३३ प्रतिशत रहेको तथ्य पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको मापन गर्दा व्यक्तिले आफ्नैका लागि रोजगारी र आय सिर्जना गर्न, उत्पादन र उपभोग गर्न तयार गरिएका वस्तु, श्रम र पुँजी स्पष्ट भिन्नता छुट्याउन जटिल हुने साना एकाइ, कानुनी रूपले वैध वा अवैध भनिएका आर्थिक गतिविधिलाई लिएको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको पनि अर्थतन्त्रमा योगदान हुने भएकाले यस्तो अर्थतन्त्रलाई छाया, भूमिगत, कालो, लुकेको अथवा समानान्तर भनिनु सही नहुने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
