‘भेप’को प्रयोग बढ्दा राजस्वमा धक्का

काठमाडौँ, माघ २ गते । ‘इलेक्ट्रोनिक भेप’ को प्रयोग बढ्न थालेपछि त्यसले देशको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्यमै असर पारेको पाइएको छ । भेपको प्रयोग बढ्दा मुलुकभित्र चुरोटको प्रयोग घटेको र त्यसले राजस्वको मुख्य आधारमध्येको अन्तःशुल्क सङ्कलनमा धक्का पुगेको अर्थ मन्त्रालयको प्रारम्भिक ठहर छ । चुरोटको उत्पादनमा लगाइने अन्तःशुल्क राजस्वको बलियो आधार पनि हो । 

चुरोटको प्रयोग घटेपछि मन्त्रालयले केही उद्योगमा गरेको अनुगमनले समग्र उत्पादन नै घटेको पाइएको प्रवक्ता धनीराम शर्माले जानकारी दिनुभयो । “अहिले इलेक्ट्रोनिक ‘भेप’ को प्रयोग बढ्दा त्यसले चुरोटको उपभोग घटेको हो कि भन्ने अनुमान छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसबारे थप अध्ययनको जरुरी देखिएको छ ।”

चुरोटपछि बियरको प्रयोग पनि घटेकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर अन्तःशुल्कमा परेको मन्त्रालयको अनुमान छ । सेवा क्षेत्र अपेक्षा अनुसार फस्टाउन नसक्दा बियर उपभोग घटेको मन्त्रालयको बुझाइ छ । यसबाहेक विद्युतीय सवारीको आयात बढ्दा त्यसबाट पनि राजस्व गुमिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्युतीय सवारीको आयातमा न्यून कर र अन्तःशुल्कका कारण भन्सार राजस्वतर्फ पनि असर पुगिरहेको ठहर अर्थको छ । 

अर्थ मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमानलाई पुष्टि गर्ने गरी अन्तःशुल्कको सङ्कलन पनि खुम्चिएको तथ्याङ्कले देखाउँछन् । चालु आर्थिक वर्षको आधा समय पूरा हुँदासम्म आन्तरिक तर्फको अन्तःशुल्क लक्ष्यभन्दा ३२ प्रतिशतले न्यून सङ्कलन भएको देखिन्छ । 

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार पुससम्म ६९ अर्ब रुपियाँ अन्तःशुल्क सङ्कलनको लक्ष्य रहेकोमा ४७ अर्ब रुपियाँ मात्र सङ्कलन भएको छ जुन लक्ष्यको ६८.२० प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । पुसमा मात्रै करिब १५ अर्ब रुपियाँ अन्तःशुल्क सङ्कलनको लक्ष्य राखेको विभागले आठ अर्ब ६३ करोड रुपियाँ मात्र अन्तःशुल्क सङ्कलन गरेको छ । पुसको लक्ष्यको हिसाबले सङ्कलित अन्तःशुल्क केवल ५८ प्रतिशत मात्र हो । 

राजस्व सङ्कलनको प्रवृत्तिका हिसाबले पुसमै आयकर घटेको पाइएको छ । राजस्वको आधार महिनाका रूपमा लिइने पुसमै लक्ष्यभन्दा न्यून आयकर सङ्कलन हुँदा पनि त्यसले समग्र राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य नै प्रभावित भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार चालु आवको पुसमा मात्रै ७१ अर्ब रुपियाँ आयकरसहित कुल एक खर्ब १० अर्ब रुपियाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य तोकिएको थियो । करदाताले आवभरिको अनुमानित आम्दानीको ४० प्रतिशत आयकर पुसमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसबाहेक गत आवको अन्तिम आय कर विवरण पनि पुसमा बुझाउनुपर्ने र अनुमानयोग्य आम्दानीभन्दा १० प्रतिशत बढी आम्दानी भएको ब्याजसहित आयकर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

यस्तो प्रबन्धका कारण पुसमा तुलनात्मक रूपमा आयकर बढी उठ्ने अनुमान गरिएको हुन्छ तर विभागको तथ्याङ्क अनुसार पुसमा लक्ष्यको ३५ प्रतिशत न्यून आयकर सङ्कलन भएको छ । ७१ अर्ब रुपियाँ आयकर सङ्कलनको लक्ष्य राखिएकोमा पुसमा ४९ अर्ब ५९ करोड रुपियाँ मात्र आयकर सङ्कलन भएको तथ्याङ्क छ । पुसको लक्ष्य र सङ्कलित आयकरबिचको ‘ग्याप’ का सम्बन्धमा समीक्षा बाँकी नै रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो । 

छ महिनासम्मको लक्ष्यका आधारमा भने आयकर लक्ष्यको ९० प्रतिशत सङ्कलन भएको देखिन्छ । पुससम्म एक खर्ब २७ अर्ब आयकर सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा एक खर्ब १५ अर्ब रुपियाँ सङ्कलन भएको थियो । अर्थ प्रशासन आयकरभन्दा पनि अन्तःशुल्कमा देखिएको गिरावटप्रति बढी चिन्तित देखिएको छ । 

‘राजस्व सङ्कलन सुध्रियो’

आयात घटेको र आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदा राजस्व सङ्कलनमा दबाब खेपिरहेको अर्थ मन्त्रालयले पछिल्ला महिना भने राजस्व सङ्कलनमा सुधार आएको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्मा विगतका महिना र अघिल्लो वर्षको सोही महिनाका तुलनामा राजस्व सङ्कलनमा सुधार आएको बताउनुहुन्छ । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुससम्म सरकारले पाँच खर्ब १८ अर्ब रुपियाँ आम्दानी गर्दा पाँच खर्ब ६६ अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको छ । यस हिसाबले सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च ४८ अर्ब रुपियाँले बढी देखिन्छ । जसलाई विगतको बचत र ऋणबाट पूर्ति गरिएको हुन्छ । यद्यपि छ महिना पूरा हुँदा चालु आवको सरकारको कुल आम्दानी लक्ष्यको ३५ प्रतिशत पूरा भएको छ भने राजस्व ३४ प्रतिशत सङ्कलन भएको छ । पुससम्म सरकारले चार खर्ब ९६ अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको कार्यालयको तथ्याङ्क छ, जुन पुससम्मको कूल लक्ष्यको तुलनामा एक खर्ब ७२ अर्ब रुपियाँले कम हो । 

भदौपछि मासिक रूपमा सरकारको राजस्व गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा वृद्धि देखिँदा सरकारले सुधार भएको दाबी गर्दै आएको छ ।