आगामी बजेटको सीमा अठार खर्ब, छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अनुमान

काठमाडौँ, फागुन ७ गते । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका लागि १८ खर्ब रुपियाँको सीमा निर्धारण गरेको छ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवको वार्षिक बजेट र मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाका टुङ्गो लगाउँदै आगामी तीन वर्षको खर्च तथा स्रोत निर्धारण गरेको हो । 

समितिले आव २०८२/८३ २१ खर्ब र आव २०८३/८४ का लागि २४ खर्ब ५५ अर्ब रुपियाँ बजेट सीमा पनि निर्धारण गरेको छ । 

आगामी आवका लागि निर्धारण गरिएको बजेट सीमा खर्च हुँदा नेपालले छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने समितिको अनुमान छ । त्यस्तै मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशत, राजस्व वृद्धिदर १६.४ प्रतिशत, कुल अर्थतन्त्रको अनुपातमा कुल राजस्वको अनुपात २१.१ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण कुल अर्थतन्त्रको तुलनामा ४.४ प्रतिशत रहने अनुमान समितिले गरेको छ । 

बजेटका लागि समितिले स्रोतको अनुमानसमेत गरेको छ । जस अनुसार नेपाल सरकारले आगामी आवमा १४ खर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने अनुमान छ । त्यसमध्ये एक खर्ब ५५ अर्ब सङ्घीय विभाज्य कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने छ । बाँडफाँट हुने राजस्व घटाउँदा नेपाल सरकारले परिचालन गर्ने राजस्व १२ खर्ब ४५ अर्ब रुपियाँ मात्र हुने छ । त्यस्तै आगामी आवमा नेपालले दुई खर्ब ६० अर्ब रुपियाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने अनुमान पनि गरिएको छ । वैदेशिक सहायता अन्तर्गत ५० अर्ब अनुदान र दुई खर्ब १० अर्ब ऋणको हिस्सा हुने छ । आन्तरिक ऋण भने उक्त आवमा दुई खर्ब ९५ अर्ब रुपियाँ परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ । 

मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्दा आगामी सोह्रौँ योजना कार्यान्वयनलाई जोड दिइएको योजना आयोगले जनाएको छ । आगामी आवदेखि सोह्रौँ योजना कार्यान्वयन हुँदै छ । 

त्यस्तै सीमा निर्धारण गर्दा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको निरन्तरता दिनुपर्ने र राष्ट्रिय प्राथमिकताका कार्यक्रमलाई आधार बनाइएको पनि आयोगले जनाएको छ । चालु आवको मध्यकालीन खर्च संरचना तथा राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको प्रतिवेदन, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका सूचक र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको तयारी तथा अन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई समेत आधार बनाइएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । 

आगामी बजेटको कार्यक्रम र तीन वर्षको खर्च तथा स्रोत निर्धारण गर्दा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट प्राप्त विवरणलाई विश्लेषण गरी तयार गरिएको आयोगले जनाएको छ ।