जनजाति महासङ्घको तीन वर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक

गोरखापत्र अनलाइन

काठमाडौँ, चैत २४ गते । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ (नेफिन)को नवनिर्वाचित कार्यसमितिले ३९ बुँदे तीन वर्षे कार्यकालमा सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । 

नेफिन सङ्घीय परिषद सचिवालय काठमाडौँमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेफिनले सो कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो । नेफिनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष निमा लामा ह्योल्मोले आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालमा महासङ्घको आफ्नै कार्यालय भवन निर्माण गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । महासङ्घले यसअघिको कार्य समिति गेल्जे लामा शेर्पा नेतृत्वको समितिले भवनका लागि ९ आना जग्गा ललितपुरमा खरिद गरिसकेको छ । 

त्यस्तै, अध्यक्ष ह्योल्मोका अनुसार तीन वर्षे कार्यकालमा आदिवासी जनजाति मन्त्रालय गठनमा सरकारसँग पहल गर्ने, पहिचानको आधारमा प्रदेश नामकरण गराउने, सात प्रदेशलाई विस्तार गरी ११ बनाउन पहल गर्ने, संविधानमा सुनिश्चित गरिएका आदिवासीको स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित र विशेष क्षेत्र निर्धारण गराउने, भाषा आयोगले सिफारिस गरेको प्रदेशमा मातृभाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा प्रयोगमा ल्याउने, जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने रहेको छ । 

त्यस्तै, आदिवासीको प्रथाजाति कानुन निर्माणमा पहल गर्ने, आदिवासीको थातथलोलाई क्लस्टर अनुसारको विकास गर्ने गराउने, आदिवासी थलोलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने, आदिवासी जनजाति सङ्घ संस्थाको सशक्तीकरणका लागि अभियान चलाउने, पहिचानको मुद्दा सम्बोधन गराउन सडक र सदनमा अभियान चलाउने, आदिवासी जनजाति आयोग, थारू आयोग, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आर्थिक क्षमता र दायरा फराकिलो गर्न संस्थागत पहल गर्ने आदि रहेका छन् । 

पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घका महासचिव विमल सारु मगरले सदियौंदेखि राज्यबाट हेपिएका, चेपिएका, आदिवासी जनजाति, बालबालिका, भाषिक विभेदमा परेकाहरूसँग सरकारले क्षमा याचना माग्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले दलित समुदायसँग विभेद गरेकै कारण क्षमा मागेजस्तो अन्य समुदायसँग पनि सोही अनुसार क्षमा याचना गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । 

सोही अनुसार आदिवासी जनजाति जेनजी समूहले उठाएका माग सम्बोधन गराउनमा सहयोग गर्ने, आदिवासी जनजातिको मौलिक ज्ञान, सीप, कला, संस्कृतिमा आधारित उद्यम, पर्यटन, कृषि तथा उद्योग विकास गरी आय आर्जनसँग जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आत्मनिर्णयको अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउने, परम्परागत उपचार विधि, स्वास्थ्य ज्ञानको संरक्षण र मान्यता दिलाउन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने महासङ्घको योजना रहेको महासचिव सारु मगरले बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार आदिवासी अधिकार सम्बोधनका लागि ज्यानको आहुति दिने सुकदेव गुरुङ, पदम लिम्बू लगायतलाई सहिद घोषणा गर्न माग महासङ्घले गरेको छ । 

महासङ्घको चैत ५ देखि ७ गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न भएको ११ औं महाधिवेशनले २१ सदस्यीय नयाँ कार्य समिति चयन गरिसकेको छ । वि.सं. २०४७ सालमा स्थापना भएको महासङ्घमा अहिलेसम्म १० जनाले नेतृत्व गरिसक्नुभएको छ । 

महासङ्घको संस्थापक महासचिव सुरेश आलेमगर (२०४७–५१), परशुराम तामाङ (२०५१–५७), बालकृष्ण मावुहाङ (२०५७–६०), डा. ओम गुरुङ (२०६०–६३)सम्म महासचिव भएर नेतृत्व गर्नुभयो । सोपछि अध्यक्षात्मक प्रणाली सुरु भयो । 

अध्यक्षमा क्रमशः पासाङ शेर्पा (२०६३–६६), राजकुमार लेखी (२०६६–६९), नगेन्द्रकुमार कुमाल (२०७०–७३), जगतबहादुर बराम (२०७३–२०७८), गेल्जे लामा शेर्पा (२०७९–२०८२) र निमा लामा ह्योल्मो २०८२ चैतदेखि नेतृत्वमा आउनुभएको छ ।