विश्वास रेग्मी
बैङ्कभन्दा नातेदारकै भर
नेपाली जनता ऋणका लागि सबैभन्दा धेरै नातेदारसँगै निर्भर रहने पाइएको छ । ऋण प्रवाहका लागि देशका प्रायः सबै क्षेत्रका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त र सहकारीको समेत उपलब्धता रहेको अवस्थामा पनि धेरै घरपरिवारले नातेदारसँगै ऋण लिने गरेको पाइएको हो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०२२/२३ को प्रतिवेदनले ऋण लिएका घरपरिवारमध्ये सबैभन्दा धेरै अर्थात् ४२.५ प्रतिशतले नातेदारबाट ऋण लिने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदन अनुसार घरपरिवारबाट ऋण लिने प्रवृत्ति विगत १२ वर्षको तुलनामा भने घटेको छ । यसअघि सन् २०१०/११ को जीवनस्तर सर्वेक्षणमा ५१.१ प्रतिशतले नातेदारबाट ऋण लिने उल्लेख गरेको थियो ।
यथार्थपरक र संयमित बजेट
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गर्दै सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपियाँको सङ्घीय बजेट (आयव्यय अनुमान) प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मङ्गलबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षका लागि ६.२ प्रतिशत ठुलो बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । चालु आवका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।
सुध्रिँदै अर्थतन्त्र बढ्दै ऋणमाथिको निर्भरता
सकसपूर्ण अवस्थाबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा क्रमिक सुधार देखिन थालेको सरकारको अध्ययनले देखाएको छ । आइतबार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत गरिएको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले आर्थिक परिसूचकमा सुधार हुँदै गएको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो ।
सूचना प्रविधि पुग्न सक्छ एक खर्बको निर्यात
अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्ने विश्वचर्चित गार्टनर इङ्कको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२४ मा विश्वभर ५० खर्ब अमेरिकी डलर (छ हजार ६५० खर्ब रुपियाँ) भन्दा बढी रकम सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवाका लागि खर्च हुने छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा आठ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि हो । आगामी वर्षमा विश्वभर सूचना प्रविधिका लागि हुने खर्च थप रफ्तारमा विस्तार हुने अनुमान उक्त संस्थाको छ ।
अर्थतन्त्रको आकार ५७ खर्ब चार अर्ब
शिथिलताबिच पनि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने देखिएको छ । खासगरी सेवा क्षेत्र विस्तार हुँदा अर्थतन्त्रले सुधारको गति लिने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको अनुमान छ । कार्यालयले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय लेखा अनुमानले अर्थतन्त्रमा ३.८७ प्रतिशतको वृद्धि भई अर्थतन्त्रको आकार साढे तीन खर्बले बढ्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको हो । त्यससँगै मुलुकको अर्थतन्त्रको कुल आकार उपभोक्ता मूल्यमा ५७ खर्ब चार अर्ब पुग्ने अनुमान कार्यालयको छ । गत आवमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ५३ खर्ब ४८ अर्ब रहेको संशोधित अनुमान गरिएको छ ।
लगानी सम्मेलन सम्पन्न, आठ वटा लगानी समझदारीमा हस्ताक्षर
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लगानीको उदाउँदो गन्तव्यका रूपमा परिचित गराउने लक्ष्यसहित आयोजना गरिएको तेस्रो लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । दुई दिनको अवधिमा विभिन्न आठ वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेर सोमबार सम्मेलनको औपचारिक समापनको घोषणा गरिएको हो ।
तेस्रो लगानी सम्मेलन आजदेखि, ५५ देशका लगानीकर्ता नेपालमा
एक सय पचास वटा परियोजना ‘सोकेस’ मा राख्दै आइतबारदेखि ‘इमर्जिङ नेपाल लगानी सम्मेलन २०२४’ सुरु हुँदै छ । यसअघिका दुई वटा सम्मेलनको निरन्तरताकै रूपमा आयोजना गर्न लागिएको तेस्रो लगानी सम्मेलन काठमाडौँमा आयोजना हुँदै छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आइतबार बिहान औपचारिक उद्घाटन गरेपछि सुरु हुने सम्मेलन सोमबार बेलुकासम्म सञ्चालन हुने छ । उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्रीसहित २३ जनाले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
लगानीको महामेला
अर्थतन्त्रबारे उत्साहप्रद खबर सुनिन छाडेको लामो समयको अन्तरालपछि मुलुककै लागि आशा जगाउन सक्ने एउटा महत्वपूर्ण कार्यक्रम सन्निकट छ । त्यसैले पनि हुन सक्छ, लगानीका लागि तत्पर लगानीकर्ताहरूलाई भेला गराउने उद्देश्यसहित भोलि (आइतबार) देखि दुई दिन(सोमबार) सम्म आयोजना हुने ‘तेस्रो लगानी सम्मेलन’ तर्फ धेरैको चासो र भरोसासहितको नजर सोझिएको छ । अर्थतन्त्रले सहज दिशा पहिल्याउन नसकेको पृष्ठभूमिमा आयोजना हुन लागेको सम्मेलनले मूच्र्छित आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने अपेक्षा त छ नै, सँगै लगानीको उपयुक्त गन्तव्यको रूपमा मुलुकलाई चिनाउने अवसर प्राप्त हुने सरकारको विश्वास छ । विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तासहित नीति निर्माता, दातृ निकाय, कूटनीतिक नियोग र विभिन्न देशका
-original-thumb.jpg)
ऋणसँगै थपिँदै भुक्तानीको भार
खर्च दायित्व अनुसार आम्दानी बढ्न नसक्दा बजेट स्रोतका रूपमा सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै जाने क्रम नियमित जस्तै बनेको छ । कुल बजेटको औसतमा एक चौथाइ स्रोत सार्वजनिक ऋणबाटै व्यवस्थापन गरिरहेको सरकारका लागि पछिल्लो समय त्यसको भुक्तानीको दायित्व पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । चालु आवमा ऋण भुक्तानीकै लागि वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च बढाएको सरकारले तेस्रो त्रैमास पूरा हुँदासम्म लिएको ऋण र भुक्तानी भएको रकम करिब बराबरजस्तै हुन पुगेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले सरकारले ऋण उठाएर पुनः ऋणकै भुक्तानीका लागि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको देखाउँछ ।
सार्वजनिक वित्त घाटा घट्दो
राजस्व प्राप्तिमा देखिन थालेको सुधार र खर्चको वृद्धिदर घट्दा सार्वजनिक वित्त घाटा विगतको तुलनामा साँघुरिएको छ । वित्त घाटा साँघुरिँदा सरकारको आम्दानी र खर्चमा विद्यमान असन्तुलन कम हुँदै गएको देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना (फागुन) सम्म सार्वजनिक वित्त एक खर्ब ३७ अर्ब ७४ करोड रुपियाँले घाटामा छ । जबकि गत आवको सोही अवधिसम्म (२०७९ फागुन) एक खर्ब ५६ अर्ब ४४ करोड रुपियाँले घाटामा थियो । एक वर्षको यो अवधिमा वित्त घाटा १८ अर्ब ७० करोड रुपियाँले कम भएको हो ।
अर्थतन्त्र मापनको आधार वर्ष फेरिँदै
मुलुकको अर्थतन्त्र मापन (राष्ट्रिय लेखामान) मा महत्वपूर्ण मानिने आधार (बेस) वर्ष परिवर्तन गरिने भएको छ । अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय भित्रिएका नयाँ प्रवृत्ति र क्षेत्रसमेत सामेल गर्ने गरी आधार वर्ष परिवर्तनको तयारी सुरु गरिएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा. हेमराज रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । आधार वर्ष परिवर्तनपूर्व करिब ४० वटा विभिन्न किसिमका सर्वेक्षणको काम अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो । नेपालले अहिले सन् २०१०/११ लाई आधार वर्ष मानेर सो समयका स्थिर सूचकका आधारमा अर्थतन्त्रको आकार गणना गर्दै आएको छ ।
कार्यसम्पादनमा कोशी अगाडि लुम्बिनी कमजोर
वित्तीय हस्तान्तरण सिफारिसका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अधिकांश प्रदेश औसतभन्दा निकै कम अवस्थामा देखिएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न १० सूचकलाई आधार मानेर गरेको त्यस्तो कार्यसम्पादनमा प्रदेशहरूको कार्यदक्षता कमजोर पाइएको हो ।
आगामी बजेटको सीमा अठार खर्ब, छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अनुमान
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका लागि १८ खर्ब रुपियाँको सीमा निर्धारण गरेको छ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवको वार्षिक बजेट र मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाका टुङ्गो लगाउँदै आगामी तीन वर्षको खर्च तथा स्रोत निर्धारण गरेको हो । समितिले आव २०८२/८३ २१ खर्ब र आव २०८३/८४ का लागि २४ खर्ब ५५ अर्ब रुपियाँ बजेट सीमा पनि निर्धारण गरेको छ ।
बदलियो नेपालीको खर्च शैली
आम्दानीको अधिकांश हिस्सा खाद्यान्नमा खर्च गर्ने नेपालीको शैलीमा परिवर्तन देखिएको छ । विगतमा आम्दानीको दुई तिहाइसम्म खाद्यान्न खरिदमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बिस्तारै लामो समय टिक्ने गैरखाद्य वस्तुको खरिदतर्फ मोडिएको पाइएको हो । हालै सार्वजनिक नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणमा विगत एक दशकको अन्तरमा खर्च खाद्यान्न र गैरखाद्यान्नमा नेपालीले करिब आधा आधा खर्च गर्ने तथ्य सार्वजनिक भएको हो । सर्वेक्षण अनुसार सन् २०११ मा कुल खर्चको ६२ प्रतिशत खाद्यान्नमा खर्च गर्ने नेपालीले सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा त्यस्तो खर्च घटाएर ५३ प्रतिशतमा सीमित गरेका छन् । गैरखाद्यान्नमा सन् २०११ मा ३८ प्रतिशत खर्च गर्ने नेपालीले सन् २०२२ सम्म बढाएर ४७ प्रतिशत पुर्याएका छन् ।
घटाइयो बजेटको आकार
अनुमानित स्रोत अनुसारको व्यवस्थापन सम्भव नदेखिएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको आकार घटाएको छ । चालु बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सरकारले दुई खर्ब २१ अर्ब रुपियाँले बजेटको लक्ष्य संशोधन गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लक्ष्य अनुरूपको आम्दानी हुने अवस्था भइनसकेकाले बजेटको लक्ष्य घटाइएको बताउनुभयो । “अर्थतन्त्रले बिस्तारै सकारात्मक लय लिन थाले पनि बजेट व्यवस्थापनमा विद्यमान कतिपय चुनौतीका कारण लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने अवस्था देखिएन,” उहाँले भन्नुभयो ।
