विश्वास रेग्मी
एनसेल कर मुद्दाको फैसला नेपालका पक्षमा
लगानी तथा लाभकरसँग सम्बन्धित मुद्दामा नेपालले ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको छ । दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेल आजियटा लिमिटेडले आफ्नो स्वामित्व खरिद बिक्रीमा नेपालमा भएको लाभकर निर्धारणमा विमति जनाउँदै विश्व बैङ्क अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी विवाद हेर्ने ‘इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट्स (आइसिएसआइडी)’ मा दायर गरेको मुद्दामा नेपालको पक्षमा फैसला भएको हो ।
लाइफाई : बत्तीबाटै इन्टरनेट
इन्टरनेटको दुनियाँमा नयाँ नयाँ परिवर्तन आइरहन्छ । इन्टरनेट प्रविधिमा आउने त्यस्तो परिवर्तनले हामीले इन्टरनेट प्रयोग गर्ने तरिका नै बदलिदिएको छ । विगतमा डायलअप हुँदै सुरु भएको इन्टरनेट प्रविधि अहिले फाइभजी र वाइफाईसम्म आइपुगेको छ । अहिले एकदमै प्रयोगमा रहेका यी प्रविधिमा पनि निरन्तर परिवर्तनका लागि अध्ययन अनुसन्धान हुँदैछ । सिक्सजी त्यसैको परिणाम हो ।
बजेट प्रणालीमै सुधारको प्रयास
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत बजेट प्रणालीमा सुधारको प्रयास गरिएको बताउनुभएको छ। मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उहाँले बजेटमार्फत खासगरी पुँजीगत खर्चमा देखिएको समस्या समाधान गर्न प्रणालीमै सुधार खोजिएको स्पष्ट पार्नुभयो।
रूपान्तरणकारी बजेट
बजेट प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान र अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व तथा व्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटले अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधारका लागि रूपान्तरणकारी नीति अवलम्बन गरेको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० ‘आर्थिक शिथिलता सुधार उन्मुख’
आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि आन्तरिक र बाह्य दुवै तवरबाट सकस भोगेको अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार आउन थालेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आइतबार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्र विषम परिस्थितिबाट सुधारतर्फ जाँदै गरेको उल्लेख गरिएको हो ।
स्रोतको दबाबबिच संयमित बजेट
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट लेखनको चटारोमा रहेको अर्थ मन्त्रालय यस पटक खर्चको स्रोत व्यवस्थापनको दबाबमा छ । चालु आवमा लक्ष्यभन्दा कम राजस्व सङ्कलनका कारण अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गरिरहेको मन्त्रालयले यस पटक संयमित रहेर बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । त्यसका लागि अनावश्यक कार्यव्रmम र खर्च कटौती गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
दर्ताबिनाका मोबाइलमा ‘नेटवर्क लक’ हुने
मोबाइलको आयात र प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न स्थापना गरिएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) सोमबारदेखि लागु हुने भएको छ। यससँगै अबदेखि नेपाल भित्रिने मोबाइल (सम्बन्धित मोबाइलको आइएमइआई) लाई यो प्रणालीमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने छ।
भर्चुअल दुनियाँमा गोरखापत्र
दूरसञ्चार सेवा विस्तारले इन्टरनेट र स्मार्टफोनको पहुँच बढ्दा अनलाइनमा आधारित सामग्रीको प्रयोग व्यापक बनेको छ । सूचना, मनोरञ्जन, शिक्षा र कार्यालयको काममा समेत मोबाइल सेवाको प्रयोग अहिले सामान्य लाग्छ । खासगरी सूचना ग्रहणको परम्परागत शैलीलाई मोबाइलले अकल्पनीय परिवर्तन गराइदिएको छ ।
बढ्दै छ सेवाको साख दुई खर्ब नाघ्दै निर्यात
सेवा निर्यातबापत नेपालले पहिलो पटक दुई खर्ब रुपियाँभन्दा बढी बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कअनुसार मुलुकको सेवा निर्यात चालु मूल्यमा दुई खर्ब दुई अर्ब ९७ करोड रुपियाँ पुग्ने अनुमान गरिएको हो।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा स्मार्ट टेलिकम
स्मार्ट टेलिकम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा आएको छ । तोकिएको समयभित्र नवीकरण नगरेपछि स्वतः अनुमतिपत्र खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकमलाई प्राधिकरणले बुधबार नियन्त्रणमा लिएको हो । प्राधिकरणले आफ्नो कर्मचारीको एउटा टोली खटाएर स्मार्ट टेलिकमको दूरसञ्चार पूर्वाधार, प्रणाली, ग्राहक र सम्पत्तिबारे तथ्याङ्क लिएर कम्पनी स्वामित्वमा लिएको हो ।
अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सुस्त
विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोध, मूल्य वृद्धि र विभिन्न आन्तरिक कारणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुस्त वृद्धि हुने देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को वार्षिक राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कअनुसार उपभोक्ता मूल्यमा नेपालको वृद्धिदर १.८६ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ । चालु बजेटको लक्ष्यको तुलनामा यो अनुमान अत्यन्त कम हो । सरकारले चालु वर्षमा ८ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो ।
नियमनमा आउँदै ओटीटी
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराएको पूर्वाधार तथा सेवा प्रयोग गरेर सञ्चार सेवा उपलब्ध गराइरहेका ओभर दी टप (ओटीटी) सेवा प्रदायकलाई नियमनमा ल्याउने तयारी सुरु गरिएको छ। यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमन फ्रेमवर्कको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ। सार्वजनिक रूपमा सुझाव माग गरिएको उक्त मस्यौदामा नेपालको भूभागभित्र सञ्चार सेवा उपलब्ध गराइरहेका ओटीटीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उल्लेख छ। यसअनुसार भिडियो, अडियो तथा अक्षरमार्फत
नेपालको कर प्रणालीमा गुगल दर्ता
विश्वकै ठूलो प्रविधि कम्पनीमध्येको गुगल एलएलसी (लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनी) नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतको ठूला करदाता कार्यालयमा गुगल दर्ता भएको हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक ऐनबाट व्यवस्था गरेको विद्युतीय सेवा कर तिर्ने गरी गुगल दर्ता भएको विभागका प्रवक्ता राजुप्रसाद प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो। “गुगलले नेपालमा उपलब्ध गराउने विभिन्न सेवा र उत्पादनको विद्युतीय सेवा करअनुसार नै कर तिर्ने गरी दर्ता भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो।
निर्यातबाट डिजेल आयात मात्र धान्ने
मुलुकले निर्यातबापत प्राप्त गर्ने आम्दानी डिजेल आयातका लागि मात्र पर्याप्त हुने देखिएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चैत महिनासम्मको तथ्याङ्कअनुसार मुलुकले एक खर्ब १८ अर्ब २७ करोड रुपियाँ बराबरको वस्तु निर्यात गरेको छ । यसै अवधिसम्म डिजेल आयातका लागि मुलुकबाट एक खर्ब १२ अर्ब ४० करोड रुपियाँ बाहिरिएको छ । यस हिसाबले डिजेल आयातको तुलनामा कुल निर्यात करिब चार अर्ब रुपियाँ मात्र बढी छ । जुन रकमले नेपाल भित्रने कुनै पनि प्रमुख वस्तु आयात गर्न पुग्दैन ।
अब सरकारको अधीनमा स्मार्ट टेलिकम
तोकिएको समयभित्र नवीकरण गर्न नसकेपछि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकमको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको छ । यससँगै कानुनबमोजिम स्मार्ट टेलिकमको सबै सम्पत्ति र दूरसञ्चार प्रणाली नियामक संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अधीनमा आएको छ । अनुमतिपत्र नवीकरण नहुँदा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक सरकारको अधीनमा आएको नेपालको सन्दर्भमा पहिलो घटना हो ।
