• १० मंसिर २०८१, सोमबार

सरकारले दियो उन्नाइस अर्ब कर छुट

blog

काठमाडौँ, असोज ७ गते । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न किसिमका करदातालाई करिब १९ अर्ब रुपियाँ कर छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराएको छ । अर्थ मन्त्रालय मातहतको आन्तरिक राजस्व विभागले आव २०७९/८० मा आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर गरी १८ अर्ब ८० करोड रुपियाँ छुट सुविधा दिएको हो । 

विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा आयकरतर्फ १० अर्ब ७२ करोड ८२ लाख रुपियाँ छुट सहुलियत उपलब्ध गराइएको छ । त्यस्तै मूल्य अृभिवृद्धितर्फ आठ अर्ब सात करोड ५७ लाख रुपियाँ छुट दिइएको विभागले जनाएको छ । 

विभागले प्रारम्भिक विवरण भनेको कर छुटको तथ्याङ्कमा छुट सुविधा पाउने संस्थाको नाम भने उल्लेख छैन । यद्यपि कानुनबमोजिमको छुट सुविधा भनेर विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ बमोजिम छ अर्ब ३४ करोड २४ लाख रुपियाँ व्यावसायिक छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराइएको विभागले जनाएको छ । 

त्यस्तै सोहीको ऐनको दफा ६४ बमोजिम एक अर्ब १८ करोड ४१ लाख रुपियाँ अवकाश कोषमा विभागले कर छुट गरेको छ । आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा २१ बमोजिमको कोभिड–१९ को छुट तथा सहुलियततर्फ विभागले तीन अर्ब २० करोड १७ लाख रुपियाँ छुट उपलब्ध गराएको छ । 

आयकरतर्फ विभागले ‘डे वन’ आय विवरण बुझाउने करदातालाई ७५ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब १३ करोड ९१ लाख रुपियाँ छुट दिएको छ । कारोबारका आधारमा कर बुझाउने करदातालाई ५० प्रतिशत अर्थात् ७९ करोड १५ लाख रुपियाँ छुट दिएको विभागले उल्लेख गरेको छ । 

आयकर ऐनमा उल्लेख भए अनुसार होटल, ट्राभल, टे«किङ, चलचित्र व्यवसाय, पार्टी प्यालेस, सञ्चार गृह, यातायात सेवाको एक करोड रुपियाँभन्दा बढीको कारोबारमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत अर्थात् २७ करोड ११ लाख रुपियाँ विभागले कर छुट दिएको छ । 

मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ विभागले कूटनीतिक निकायलाई २३ करोड रुपियाँ कर फिर्ता गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर, २०५२ ले कूटनीतिक सुविधा प्राप्त व्यक्ति र परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा कूटनीतिक सुविधा प्राप्त नियोगले नेपालभित्र कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा तिरेको करको रकम फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । गत आवमा कूटनीतिक नियोगलाई उपलब्ध गराइएको कर छुट त्यसअघिको आवको तुलनामा भने बढी हो । विभागका अनुसार आव २०७८/०७९ मा कूटनीतिक नियोगबाट १२ करोड मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दाबी भएकामा सात करोड ९४ लाख रुपियाँ मात्र उपलब्ध गराइएको थियो । 

यसबाहेक विभागले मूल्य अभिवृद्धि करमा व्यवस्था भएबमोजिम विभिन्न करदातालाई सात अर्ब ८४ करोड ५७ लाख रुपियाँ कर फिर्ता गरेको छ । मुअकर ऐनले पुनः निर्यात, ठेक्का वा करार अन्तर्गत बढी भुक्तानी भएको कर, औषधी उद्योगले खरिदमा तिरेको करमा कर अधिकृतसमक्ष निवेदन दिएमा कर फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

सरकारले हरेक आवमा उपलब्ध गराउने कर छुट तथा सहुलियतमा प्रश्न उठे पनि व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न कानुनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार नै कर छुट उपलब्ध गराउँदै आएको विभागले जनाएको छ ।  

लगानीमैत्री, सन्तुलित र दिगो आर्थिक विकास, आन्तरिक उद्योगलाई संरक्षण गर्ने कर नीतिको उद्देश्य अनुसार व्यावसायिक वातावरण तयार गर्ने तथा समसामयिक आवश्यकता अनुरूप व्यावसायिक छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्य अनुसार कानुनबमोजिम नै छुट उपलब्ध गराइएको विभागले उल्लेख गरेको छ । गत आवमा उपलब्ध गराइएको कर छुट तथा सहुलियत विस्तृत अध्ययनपश्चात् भने केही थपघट पनि हुन सक्ने विभागले जानकारी दिएको छ ।