निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभामा युवा र नयाँ अनुहार स्वतन्त्र विचार र जनआवाज बोकेर आइसकेका छन् । एउटै दललाई ७५ प्रतिशत नजिकको जनमत प्राप्त भइसकेको छ । नेपालको संविधान बनेको १० वर्षमा पहिलो पटक संविधानको धारा ७६(१) बमोजिम सरकार बन्दै छ । जनता यो सरकार पूर्ण अवधि निर्बाध रूपमा चल्छ भन्ने आशामा छन् । वर्तमान नेपाल सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गरेकाले बधाईको पात्र भएको छ । भदौ २३ को आन्दोलन र २४ को विध्वंसात्मक कार्यपछि देशमा नेपाली सेनाले सहजीकरण र शान्ति सुरक्षा प्रदान गरेर नेपालको संविधान अनुसार निर्वाचन सरकार गठन भयो । यही संविधानबमोजिम शपथ खाएर सरकारले चुनाव गरायो ।
अब बन्ने सरकार पनि संविधान अनुसार नै चल्ने छ । यो संविधानको कैयौँ धारा अझै सक्रिय भइसकेका छैनन् । ती धारालाई नयाँ सरकारले नै सक्रिय बनाउनु पर्छ । संविधान अनुसार आवश्यकता अनुसार ऐन वा कानुन बनाउनुपर्ने छ । कैयौँ कानुन त विगतको संसद्ले बनाइसकेको पनि छ । अझै आवश्यक कानुन बनाउन अनिवार्य छ । कानुन बनाउने प्रस्ताव पनि सङ्घीय संसद्ले पारित गर्नु पर्छ । सङ्घीय संसद् भनेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैलाई भनिन्छ । दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएपछि मात्र ऐन बन्छ । दुवै सदनको कुरा विधेयकमा मिलेन भने संयुक्त सदन बसेर विधेयकमा निर्णय हुन्छ ।
विधेयक पारित गर्दा समान्यतः दलीय निर्देशन जारी गर्ने प्रचलन संसारमा हुँदैन । हाम्रो देशमा पनि कुन विषयमा दलीय निर्देशन जारी गर्न सकिन्छ भन्ने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा किटान गरिएको छ । विधेयक पारित गर्ने विषय त्यहाँ उल्लेख छैन । तैपनि नेपालका दलहरूले विधेयक पारित गर्ने विषयमा पनि निर्देशन जारी गर्ने गरेको हुँदा विधेयकमा कहिलेकाहीँ जनआक्रोश देखिने, विधेयक पारित गर्न बर्सौं लाग्ने, विधेयकमा जालसाजी पनि हुने, स्वार्थी समूह हाबी हुने, गलत कानुन संसद्ले पारित गर्ने, दलीय स्वार्थमा कानुन बन्ने र व्यक्तिगत स्वार्थमा कानुन बन्ने आदि भएको छ । राष्ट्रिय सभाले अर्थ विधेयकमा १५ दिनभित्र राय मात्र दिने व्यवस्था छ । पारित भने प्रतिनिधि सभाले मात्र गर्छ । अन्य विधेयकमा पनि ६० दिनभित्र पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।
दुई सदनको फरक दृष्टिकोण आएमा संयुक्त सदनको व्यवस्था छ, जसले विधेयकको पूर्णता दिएर पारित गरेपछि मात्र राष्ट्रपतिकहाँ पेस भई प्रमाणीकरण हुने छ । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने भएकाले हाल नेपालको सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधि सभामा ७५ प्रतिशत भए पनि सत्तामा रहने दलले होसियारीपूर्वक कूटनीतिक वा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कार्य अब बन्न लागेको सरकारले गर्न सकेमा देश र जनतालाई हित र कल्याण हुने छ ।
अर्को विषय राष्ट्रपतीय प्रणाली अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बनाउने भन्ने पूर्वमाओवादी र हालका जेनजी आन्दोलनको माग थियो । व्यवहारमा यो निर्वाचनले लागु गरिदियो । यो सम्पन्न चुनावमा बालेन (बालेन्द्र शाह), गगन थापा र केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भनेर मत माग्नुभयो । जनताले पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा बालेनलाई मतदान गरे । यो व्यावहारिक रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति जस्तो भयो । अरू विषय प्राविधिक र कानुनी कुरा मात्रमा सीमित हुन पुगे ।
यो निर्वाचनले अर्को कुरा पनि सिद्ध गरेको छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएकाले कसैको पनि बहुमत नहुने अवस्था थियो । त्यसले गर्दा सधैँ अस्थिर सरकार बन्ने भयो भन्ने चासो र तर्क गरिएको पाइन्थ्यो । यो चुनावले यही संविधान अन्तर्गत नै बालेन–रविको दलले यही प्रणालीबाटै ७५ प्रतिशत मत लिन सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । मतदाता र दलका कारण हिजो यो हुन सकेको थिएन । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले बहुमत रोकेको होइन रहेछ भन्ने सिद्ध भयो ।
पूर्वमाओवादी वा प्रचण्डबाट पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मत जाहेर गरिएको थियो । जसमा यही तर्क थियो । प्रचण्डले त्यो नीति तोडी दिनुभयो–कांग्रेस र एमालेसँग निर्वाचन एकता गरेर । अहिले यसैको फलस्वरूप माओवादीलाई पनि तीन पुराना दलमा जनताले बाँधिदिए । जति कोसिस गरे पनि अलग पहिचान माओवादीले दिन सकेन । वर्तमान एकता पनि स्वच्छ छविसँग हुन सकेन । नयाँ पुस्तासँग र युवासँग हुन सकेन । परिणामतः पुरानै दलको ट्यागमा जनताको नजरमा पुगियो । कहिले ओली ठिक, कहिले कांग्रेस ठिक र कहिले रवि ठिक भन्दै संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म जनतालाई भ्रममा पारियो । अन्ततः आफू पनि उही पुराना पञ्च जस्तै हुन पुगियो । अब गम्भीर भएर सोच्न पर्ने अवस्था आएको छ । यो विरोध हैन होसियारी गराएको मात्र हो ।
रूपचन्द्र विष्टले थाहा आन्दोलन र दर्शन त्यसै नेपालमा चलाएको/बढाएको होइन, यस्तै नहोस् भनेर हो । रूपचन्द्र सफल नभई जानुभयो । हामी पनि यस्तै अलमलमा छौँ । अभिसाप देश र जनताले भोग्नु परिरहेको छ । यो प्रसङ्ग किन भनिरहेका छौँ भने ७५ प्रतिशतभन्दा बढी मत भएपछि संविधान संशोधन हुन सक्छ भनेर संशोधनतिर अग्रसरता देखिएको छ । यो प्रतिशत पनि सङ्घीय संसद्को हो अर्थात् दुवै सदनको हो । प्रतिनिधि सभामा एक तिहाइ पुगे पनि राष्ट्रिय सभामा पनि एकतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । त्यतिले पनि पुग्दैन । प्रदेश सभाको पनि बहुमत हुनु पर्छ । अझ त्यति मात्र हो र सातै वटा प्रदेश सभामा पनि बहुमत हुनु पर्छ । सात प्रदेशमा चार प्रदेशको सहमति आवश्यक छ । यतिले पनि हुँदैन राष्ट्रपति र न्यायपालिकाको पनि विचार लिर्नु पर्छ ।
बहुलवाद, लोकतन्त्र, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको र सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र अखण्डतासँग गासिने प्रशस्त विषय छन् । यसलाई न्यायपालिका र स्वच्छ ढङ्गको राष्ट्रपतिले हेर्ने हो । यसको व्याख्या आवश्यक छ । तसर्थ संविधान संसोधन राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्र हुन सक्छ । राज्यका अङ्गहरूको सक्रिय सहयोग आवश्यक छ । सांसद मन्त्री नबनाउने भन्ने हल्ला पनि छ । यसो गर्न हालको संविधानले मिल्दैन । अपवादका रूपमा एक दुई जना मन्त्री छ महिनाका लागि मात्र हुन सक्छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीले २३ जना पूर्वसांसदलाई मन्त्री बनाएकोमा सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएर कैयौँ महिना पाँच जना मन्त्रीले मुलुक हाँक्नु परेको अवस्था हामीले देखेका छौँ । संविधानको मर्म अनुसार गैरसांसद मन्त्री हुने कुरा अपवाद मात्र हो, सामान्य अवस्थाको होइन । यो पनि लागु हुन सक्ने अवस्था छैन ।
अब आउँछ संविधान संशोधन आजै गर्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन ? प्रथमतः संविधान संशोधन आधारभूत विषयमा अहिले गर्नु उपयुक्त हुँदैन । कैयौँ कुरा संविधानमा मिलाउनुपर्ने छ । यो मिलाउने काम गर्दा देश र जनतालाई तात्त्विक असर पर्दैन तर संविधान सरल तरिकाले चल्न सक्छ । बाधा अडकाउ हुँदैन । यसमा न्यायपालिकासम्बन्धी केही विषय पनि छन् । कार्यपालिकामा मन्त्रीपरिषद्को सङ्ख्या आदि विषय छन् । प्रदेशमा पनि यी विषय छन् । व्यवस्थापिकामा पनि सांसदको सङ्ख्या र प्रदेश सभाको सदस्य सङ्ख्या घटाउन सकिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
संविधानमा केही धारा प्रायः मृत छन्, ती धारा हटाउन सकिन्छ । यावत् कार्य गर्न अब बन्ने सरकारले संविधान अध्ययन तथा सुझाव समिति वा कार्यदल, विभिन्न क्षेत्रबाट वा संविधान निर्माणमा लागेका मध्येबाट समेटेर बनाउन सकिन्छ । यसको प्रतिवेदनपश्चात् संविधान संशोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । रापतापमा हौसिएर संविधान चलाउनु सुझबुझपूर्ण काम होइन । यसमा सबै पक्ष होसियारी बनौँ ।
