प्रदेश सरकारमध्ये बागमती प्रदेश सबैभन्दा धेरै प्रतिस्पर्धी देखिएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन पछि नेपालको आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सम्बन्धमा गरिएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले बागमती सबै सूचकमा अब्बल पाइएको हो । नेपाल इन्स्टिच्युट फर पोलिसी रिसर्चले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल कम्पिटेटिभनेस इन्डेक्स २०२२’ ले बृहत् आर्थिक स्थायित्व, सरकार र संस्थागत व्यवस्था, वित्तीय व्यवसाय र जनशक्ति अवस्था, जीवनको गुणस्तर तथा पूर्वाधार विकासजस्ता सूचकमा बागमती प्रदेश सबैभन्दा अगाडि देखाएको हो । एसिया कम्पिटेटिभनेस इन्स्टिच्युटको सहकार्यमा यो पहिलो पटक तयार गरिएको प्रतिवेदन हो ।
अनलाइन क्रियाकलाप सुरक्षित बनाउन प्रयोग गरिने वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) नै असुरक्षित बन्न थालेको छ । सेवाप्रदायकले उपलब्ध गराएको ‘सर्ट कोड’बाट प्राप्त हुनुपर्ने ओटीपी व्यक्तिगत मोबाइल नम्बरबाट समेत आउन थालेपछि यसको सुरक्षामा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
नेपालमा फोरजी सार्वजनिक भएको पाँचौँ वर्षमा मात्रै यसका प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या व्यापक बढेको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले फोरजी पु-याउन गरेको लगानी र नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सन् २०२२ भित्र देशैभर यो प्रविधि पु-याउन दिएको समयसीमाको प्रभाव यतिबेला फोरजीमा देखिन थालेको छ ।
अमेरिकी डलरको विनिमय दर निरन्तर बढिरहँदा नेपालले तिर्नुपर्ने बाह्य ऋणमा १९ अर्ब ३७ करोड रुपियाँको दायित्व थपिएको छ । नेपालले बाह्य ऋणबापतको साँवा ब्याज डलरमै भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले डलरको भाउ बढ्दा त्यसको असर ऋण भुक्तानीमा देखिएको हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक (माघ–चैत)मा मात्रै नेपालले भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको भार १९ अर्ब ३७ करोड रुपियाँले बढ्ने भएको हो ।
प्रदेशको अर्थतन्त्र प्रवद्र्धन तथा उत्पादकत्व वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सम्बन्धित प्रदेशका अर्थमन्त्रीले आआफ्नो प्रदेश सभामा बुधबार आव २०७९/८० का लागि तीन खर्ब पाँच अर्ब ४६ करोड २६ लाख रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ४४ अर्ब ४६ करोड रुपियाँले बढी हो । चालू आर्थिक वर्षमा सबै प्रदेशको कुल बजेट दुई खर्ब ६१ अर्ब रुपियाँ बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
एकातिर आयात र मुद्रास्फीतिमा भइरहेको निरन्तर वृद्धि र अर्कोतिर वैदेशिक आयमा तात्त्विक सुधार नहुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर चापमा परेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर चालू खाता र शोधनान्तर स्थिति अहिलेसम्मकै उच्च घाटामा पुगेको छ ।
फेसबुक, नेटफ्लीक्स, अमेजन, ट्विटर, युट्युब, इन्स्टाग्रामजस्ता नेपालमा प्रचलित सामाजिक सञ्जाल तथा ओभर दी टप (ओटीटी) प्लेटफर्म अब करको दायरामा आउने भएका छन् । विगत केही वर्षदेखि नै नेपालमा प्रचलि
उच्च आयातका कारण व्यापार घाटा बढेपछि सरकारले बजेटमा निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आइतबार सार्वजनिक गरिएको बजेटमार्फत सरकारले आगामी वर्ष निर्यात दोब्बरले बढाउने लक्ष्य राखेको हो । त्यसका लागि निर्यात सहजीकरण तथा नगद अनुदान बढाउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।
आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माणमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको आइतबारको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो । यो चालू आवको बजेटको तुलनामा एक खर्ब ४६ अर्ब २६ करोड रुपियाँले बढी हो । चालू आवमा सरकारले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।
आर्थिक गतिविधि विस्तार भएसँगै आन्तरिक रूपमा बढेको मागले आयात बढ्दा बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । कोभिड–१९ को असर न्यून भएसँगै आयात बढ्दा मुलुकको शोधनान्तर र चालू खाता उच्च रूपले घाटामा रहेको छ ।
देशको अधिकांश जनसङ्ख्यामा मोबाइल इन्टरनेट पुगेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको फागुनसम्मको तथ्याङ्कअनुसार कुल जनसङ्ख्याको ९८.४१ प्रतिशत अर्थात् दुई करोड ८५ लाख ९१ हजारमा मोबाइल इन्टरनेट पुगेको छ ।
उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मङ्गलबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले उद्योगले नेतृत्व गरेको उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीति अख्तियार गरेको उल्लेख छ । त्यसका लागि ‘नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगारः आफ्नो उत्पादन, आफ्नै व्यापार’ अभियान सञ्चालन गरी नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक प्रारम्भ गरिने भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रदेशस्तरीय लेखा तथ्याङ्कअनुसार बागमती प्रदेशमा ६.७ प्रतिशत हुने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्ष यस प्रदेशको वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत थियो । विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष बागमती प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १७ खर्ब ९१ अर्ब रुपियाँ (उपभोक्ता मूल्यमा) रहने हुनेछ ।
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले अनुमान गरेको छ । तथ्यांकले विभागले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो अनुमान सार्वजनिक गरेको हो । अघिल्लाे आवमा ४.३ प्रतिशत थियाे ।