काठमाडौँ, असोज २९ गते । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरिएबमोजिम उच्च निर्यात सम्भावना भएका वस्तु तथा सेवाले आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान प्राप्त गर्ने बाटो खुला भएको छ ।
नगदमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिमा दोस्रो संशोधन गर्दै सरकारले बजेटको यो व्यवस्थालाई सुनिश्चितता दिएको हो । यसअघि २०७५ सालमा कार्यान्वयनमा आएको कार्यविधिका केही व्यवस्था र अनुसूचीमा संशोधन गर्दै ‘निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७९’ कार्यान्वयनमा आएको हो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ‘उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिङ्कर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित, पानीलगायतका वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजिनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङजस्ता सेवा पहिचान गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने’ उल्लेख गरेको थियो । यस्ता वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको बजेटमा उल्लेख थियो ।
संशोधित कार्यविधिअनुसार अनुसूची–१ मा समावेश वस्तुको उत्पादनमा कम्तीमा ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिसहित निर्यात गरेमा निर्यातकर्ताले कुल निर्यातको ५ प्रतिशत नगद अनुदान पाउनेछन् । त्यस्तै अनुसूची–२ मा समावेश वस्तुको उत्पादनमा कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिसहित निर्यात गरेमा कुल निर्यातको ४ प्रतिशत रकम निर्यातकर्ताले पाउनेछन् ।
यसबाहेक अनुसूची–१ बमोजिमका वस्तुको उत्पादनमा कम्तीमा ८० प्रतिशत र अनुसूची–२ बमोजिमका वस्तुको उत्पादनमा कम्तीमा ७० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी निर्यात गरेमा कुल निर्यात मूल्य थप १ प्रतिशतले हुन आउने रकम निर्यातकर्ताले पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । अनुसूची–२ बमोजिमका वस्तु निर्यात गर्दा कम्तीमा एक तह अनिवार्य प्रशोधन भएको अवस्थामा मात्र अनुदान प्राप्त गर्न सकिने कार्यविधिमा स्पष्ट उल्लेख छ ।
राष्ट्रियस्तरको सामूहिक टे«डमार्कमार्फत वस्तुको निर्यात गरेमा पनि कुल निर्यातको थप १ प्रतिशत रकम निर्यातकर्ताले पाउनेछन् । त्यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्ष निर्यात गरेको परिमाणभन्दा २० प्रतिशत बढी निर्यात गरेमा पनि त्यसरी बढी निर्यात गरेको मूल्यको १ प्रतिशतले हुन आउने थप रकम अनुदानबापत प्राप्त हुनेछ ।
कार्यविधिले बजेटमा उल्लिखित व्यवस्थालाई थप प्रस्ट पारेको छ, जसअनुसार कुनै उद्योगले एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो उत्पादित वस्तु ५० करोड रुपियाँभन्दा बढी निर्यात गरेमा निर्यात भएको मूल्यका आधारमा बढीमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान पाउने उल्लेख छ ।
बजेटमा उल्लेख भएका वस्तुबमोजिम कार्यविधिको अनुसूची २ मा संशोधन गर्दै क्लिङ्कर, सिमेन्ट, स्टिल, कत्था, रोजिन तथा तार्पेन र प्लाइउडलाई पनि समावेश गरिएको छ ।
निर्यातकर्ताले कार्यविधिबमोजिम पाउने अनुदान भने अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन, प्रविधि तथा क्षमताको विकास तथा विद्युतीय व्यापारको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यस्तै निर्यात गरेबापत पाउने अनुदान जुन आर्थिक वर्षमा प्राप्त गरेको हो सोही आर्थिक वर्षको वासलातमा हिसाब देखाई आम्दानी बाँध्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।
कार्यविधिबमोजिम मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणीकरण गर्न चाहने निर्यातकर्ताले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र स्वघोषणासहित विद्युतीय माध्यमबाट पनि निवेदन सक्नेछन् । कुनै निर्यातकर्ताले झुटो विवरण पेस गरी अनुदान प्राप्त गरेको देखिएमा प्राप्त रकम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने र कानुनबमोजिम अन्य कारबाही पनि हुने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
