काठमाडौँ, भदौ २७ गते । घरायसी प्रयोजनका लागि भारतीय सीमावर्ती बजारबाट खरिद गरेर ल्याइने सामानमा पनि अनिवार्य रूपमा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल राजस्व परामर्श समितिले सुझाव दिएको छ ।
सरकारलाई कर तथा राजस्व सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित समितिले हालै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा भन्सारमा कडाइ नगरिँदा सीमा नाकाबाट हुने चोरी पैठारी बढेकाले त्यस्ता सामानको खरिदमा पनि भन्सार अनिवार्य गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
भारतीय सीमासँग जोडिएका मुख्य ११ वटा भन्सार कार्यालयको अवलोकन भ्रमणपछि समितिले तयार पारेको सीमा नाकामा हुने चोरी पैठारी नियन्त्रणको प्रभावकारिता अध्ययन, २०७९ प्रतिवेदनले घरायसी प्रयोगका लागि ल्याइएको भए पनि निश्चित सीमाभन्दा माथिको आयातमा भन्सार लिनैपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटेको छ । भारतसँगको खुला सीमा नाकाका कारण नेपालीले चाडपर्व, बिहेवारीलगायतमा भारतीय बजारमा पुगेर किनमेल गर्दै आएका छन् । यसबाहेक सामान्य अवस्थामा पनि ती बजारबाट सामान ल्याउने आमप्रवृत्ति छ ।
भारतमा खरिद गरेर नेपाल भित्र्याउँदा एक सय रुपियाँसम्म र कुनै भन्सार नाकामा पाँच किलोग्रामसम्मको सामानमा भन्सार छुट पाउने कानुनी व्यवस्था छ । यद्यपि व्यावहारिक रूपमा यो सीमा लागू हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैले समितिले घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याइने मालवस्तुको सीमा बढाएर समयानुकूल बनाउनुपर्ने र सीमाभन्दा माथिको आयातमा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । अध्ययनले खासगरी भारतीय बजारबाट नेपालीले लत्ताकपडा, खाद्य पदार्थ, सवारीसाधन, मोटरपार्टस्, सुर्ती, हार्डवेयर, औषधि, चकलेट, मदिरा, चिनी ल्याउने गरेको देखाएको छ ।
वीरगञ्ज नाकाबाट चाडपर्वका समयमा मात्रै दैनिक पाँच करोड रुपियाँ बराबरको सामान यात्रुले ल्याउने गरेको अनुमान
प्रतिवेदनमा वीरगञ्ज नाकाबाट चाडपर्वको समयमा मात्रै दैनिक पाँच करोड रुपियाँ बराबरको सामान यात्रुले ल्याउने गरेको अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ । त्यस्तै मेची भन्सार नजिकको सटही केन्द्र (मनी एक्सचेन्ज)बाट मात्रै दैनिक एक करोड भारतीय रुपियाँ सहटी हुने र सोही बराबरको सामान पैदल यात्रीले बोकेर ल्याउने गरेको तथ्य प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ । यसबाहेक अन्य प्रमुख भन्सार नाकाबाट राष्ट्रिय चाडपर्व र विवाहोत्सवका समयमा दैनिक पाँचदेखि आठ करोड रुपियाँसम्मको घरायसी प्रयोजनका लागि सामान ल्याउने गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सर्वसाधारण ठूलो सङ्ख्यामा हुने तर भन्सारका कर्मचारी सीमित सङ्ख्यामा मात्र हुने भएकाले धेरैले निकै कम मूल्यको रसिद काटेर भन्सारबाट छिर्ने गरेको पनि अध्ययनले पत्ता लगाएको छ । घरायसी प्रयोजनका लागि सामान ल्याउने यही आमप्रवृत्तिको फाइदा उठाउँदै व्यापारीले झोलेपोके भरियाको प्रयोग गरेर दैनिक दुई सय पटकसम्म सामान ल्याउने गरेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । व्यापारीले गरिब एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निश्चित कमिसन वा ज्याला दिएर यस्तो काममा प्रयोग गर्ने पाइएको छ । साना पोकामा ल्याउँदा भन्सार छुट हुने अवस्थाको फाइदा व्यापारीले लिइरहेको पनि अध्ययनले देखाएको छ ।
अध्ययनले यसबाहेक गैरभन्सार बाटो प्रयोग गरेर सामान ल्याउने प्रवृत्तिले पनि अवैध आयात भइरहेको उल्लेख गरेको छ । यस्ता नाकाको प्रयोग गर्दा व्यापारीले भारतीय व्यापारीसँगको मिलेमतोमा सजिलै सामान ल्याइरहेको अवस्था छ । भारतीय व्यापारीले ढुवानीका नाममा कमिसन लिएर भन्सार तिर्ने मूल्यभन्दा कम मूल्यमा नेपालको ठेगानामा पठाउने बन्दोबस्त गर्ने समितिको अध्ययनले देखाएको छ ।
त्यस्तै रातको समय र कमजोर नाकाको उपयोग, एउटा सामान घोषणा गरी अर्को सामानको अवैध आयात गर्ने प्रवृत्तिले पनि चोरी पैठारी बढेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । भन्सार कार्यालय र सशस्त्र प्रहरीबीचको समन्वयमा अभाव भएको र बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी)मा रहने सशस्त्र प्रहरीले पनि चोरी पैठारी नियन्त्रणभन्दा सीमा सुरक्षामै बढी जोड दिँदा पनि यस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण हुन नसकेको ठहर छ ।
चोरी पैठारीका चार हजार मुद्दा
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ११ महिनासम्म मात्रै चार हजार २३१ वटा चोरी पैठारीका मुद्दा परेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा एक हजार १३०, नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयमा ७३७, विराटनगर भन्सार कार्यालयमा ७०५ वटा मुद्दा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबाहेक भैरहवा भन्सार कार्यालयमा ५१६, मेची भन्सार कार्यालयमा ४६७, कैलाली भन्सार कार्यालयमा ४०५ र कृष्णनगर भन्सार कार्यालयमा २७१ वटा त्यस्ता मुद्दा परेका छन् ।
‘सूचना पाए कारबाही गर्छौं’
प्रद्युम्न उपाध्याय
प्रवक्ता, राजस्व अनुसन्धान विभाग
सीमा क्षेत्रमा हुने चोरी पैठारीका कारण राजस्व चुहावट भए विभागले आवश्यक कामकारबाही अघि बढाउँदै आएको छ । हामीले यस्तो कार्यको अनुगमनका लागि कोहलपुर, बुटवल, पथलैया र इटहरीमा कार्यालय राखेर उपसचिवको नेतृत्वमा अनुगमन पनि गर्दै आएका छौँ । आयातमा हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्थाबमोजिम नै उपलब्ध स्रोतका आधारमा विभागले काम गर्दै आइरहेको छ । चुहावटसम्बन्धी सूचना आए त्यसको परीक्षण गरेर तत्काल नै अनुसन्धान गर्ने र दोषी भए हामी कारबाही गर्छौं । घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याउने सामानमा भन्सार लगाउने कुरा नीतिगत विषय भएकाले यससँग सम्बन्धित सबै निकायसँगको सहकार्यमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।
