काठमाडौँ, भदौ ३१ गते । भन्सार नतिरी अवैध बाटोबाट भित्रिएका मोबाइल सेट शुक्रबारदेखि नचल्ने भएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बिहीबार ‘सफ्ट लन्च’ गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)ले अवैध रूपमा भित्रिएका त्यस्ता मोबाइलमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सेवा प्रयोग गर्न नमिल्ने बनाएको हो ।
यससँगै नेपालमा मोबाइल प्रयोग गर्न अबदेखि अनिवार्य दर्ता भएको हुनुपर्नेछ । प्राधिकरणले बिहीबारसम्म (भदौ ३०) नेपालमा प्रयोग भइरहेका र विदेशबाट ल्याएका मोबाइल भने स्वतः दर्ता भएको र त्यस्ता मोबाइल प्रयोगमा कुनै अवरोध नहुने जनाएको छ । “बिहीबारसम्म चालू सबै मोबाइल स्वतः दर्ता हुने व्यवस्था मिलाएका छौँ,” प्राधिकरणका निर्देशक डा. सुरेन्द्रलाल हाडाले भन्नुभयो, “त्यसपछिका मोबाइल भने दर्ता नगरी प्रयोग गर्न मिल्दैन ।”
प्राधिकरणले बिहीबार नै एमडीएमएस प्रणालीमा मोबाइल दर्ता भएको सन्देशसहितको एसएमएस अधिकांश प्रयोगकर्तालाई पठाएको छ । एसएमएस प्राप्त नभए पनि बिहीबारअघि चालू अवस्थामा रहेका मोबाइल प्रणालीमा स्वतः दर्ता भएको प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ ।
कसरी गर्ने दर्ता ?
एमडीएमएस लागू भएको सन्देश आएपछि धेरै प्रयोगकर्ताले यसको दर्तासम्बन्धी चासो देखाएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार भदौ ३० सम्म प्रयोगमा रहेका कुनै पनि मोबाइल दर्ता गर्नुपर्दैन । यस्ता मोबाइललाई प्राधिकरणले ‘ह्वाइट’ सूचीमा राखिसकेको छ ।
त्यसपछि पनि मोबाइल बिक्रेताबाट भ्याट बिलसहितको मोबाइल खरिद गरेकोमा आफैँ दर्ता गर्नुपर्दैन । त्यस्ता मोबाइल बिक्रेताले मोबाइल आयात गर्नुपूर्व नै प्राधिकरणमा आईएमईआई दर्ता गराइसकेका हुन्छन् । यद्यपि मोबाइल खरिद गर्नुअघि उक्त मोबाइल दर्ता छ वा छैन भनेर जान्न तपाईंले एमडीएमएससँग सम्बन्धित प्राधिकरणको वेबसाइट mdms.nta.gov.np मा गएर उक्त मोबाइलको आईएमईआई राखेर आफैँ जाँच गर्न सकिन्छ ।
विदेशबाट मोबाइल ल्याएको भए त्यसलाई प्राधिकरणमा दर्ता गर्नुपर्ने छ । सोही वेबसाइटको आईएमईआई दर्तामा क्लिक गरेर मोबाइलको आईएमईआई र नागरिकताको फोटो अपलोड गरेर दर्ताको निवेदन दिन सकिनेछ । यो सेवा निःशुल्क हुनेछ । प्राधिकरणले त्यसको परीक्षण गरेर उक्त मोबाइल सेटलाई ‘ह्वाइट’ सूची अर्थात् दर्ता भएको सूचीमा राख्छ । विदेशबाट मोबाइल ल्याउनेको हकमा प्राधिकरणले भन्सार विभागकै नीति अख्तियार गरेको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताउनुभयोे ।
भन्सारको नीतिअनुसार अहिले एक जना व्यक्तिले विदेशबाट आउँदा आफूले प्रयोग गर्नेबाहेक अर्को एउटा मोबाइल शून्य भन्सारमा ल्याउन सक्छ । यसरी शून्य भन्सारमा ल्याएको मोबाइल एउटा व्यक्तिले एक वर्षमा एउटा मात्र मोबाइल दर्ता गर्न सकिने खनालले जानकारी दिनुभयो । त्यसबाहेक सोही व्यक्तिले अर्को मोबाइल दर्ता गर्नुपर्ने हकमा भने भन्सार तिरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले यो सबै प्रक्रियालाई अनलाइन गरेको छ ।
पर्यटकलाई दुई साताको समय
नेपाल भित्रिने पर्यटकले भने दुई हप्तासम्म आईएमईआई दर्ताबिना नै मोबाइल चलाउन सक्नेछन् । प्राधिकरणका निर्देशक हाडाका अनुसार रोमिङ सुविधा लिएको अथवा नेपाल भित्रिएर सिमकार्ड प्रयोग गर्ने पर्यटकले त्यस्तो सुविधा पाउनेछन् ।
दुई हप्तापछि पनि पर्यटकले मोबाइल चलाउने अवस्थामा भने अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । प्राधिकरणले दर्ता नभएका मोबाइल प्रयोग गरेका पर्यटकलाई दुई हप्तापछि मोबाइल अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने सन्देशसहितको एसएमएस र लिङ्क पठाउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त लिङ्कमा गएर पर्यटकले आईएमईआई नम्बर र भिसाको फोटो अपलोड गरेपछि भिसा अवधिभरका लागि प्राधिकरणले मोबाइल दर्ता गर्नेछ ।
अवैध मोबाइल ‘ब्लक’
प्राधिकरणमा दर्ता नभएका कुनै पनि मोबाइलमा अबदेखि दूरसञ्चार सेवा लिन पाइने छैन । दर्ता नभएका मोबाइललाई प्राधिकरणले अवैध ठहर गरी त्यस्ता मोबाइल प्रयोग गर्न दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिनेछ । प्राधिकरणसँग रहेको दर्ता भएका मोबाइलको सूची त्यस्ता कम्पनीहसँग पनि हुन्छन्, जुन हरेक दिन ‘अपडेट’ गरिएको हुन्छ । अवैध ठहर भएका मोबाइलमा सिमकार्ड राखे पनि त्यसबाट दूरसञ्चार कम्पनीको सेवा भने लिन पाइने छैन ।
राजस्व बढ्ने अपेक्षा
एमडीएमएस प्रणाली कार्यान्वयन भएसँगै अवैध बाटो हुँदै आउने मोबाइलका कारण चुहावट भएको राजस्व सरकारी प्रणालीमा आउने अपेक्षा गरिएको छ । गत वर्ष मात्रै नेपालले ३८ अर्ब रुपियाँ बराबरको मोबाइल आयात गरेको थियो । त्यसबाहेक १७ अर्ब रुपियाँ बराबरको मोबाइल अवैध आयात भएको नेपाल मोबाइल आयात कर्ता सङ्घको तथ्याङ्क छ ।
नेपालले धेरै आयात गर्ने प्रमुख पाँच वस्तुमा मोबाइल पनि पर्छ । एमडीएमएस लागू भएसँगै अवैध बाटोबाट आउने मोबाइल रोकिने र वैध मोबाइल मात्र चल्ने भएकाले भन्सार राजस्व बढ्ने सरकारको अनुमान छ । अहिले मोबाइल आयात गर्दा १३ प्रतिशत भ्याट र पाँच प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था छ ।
दुई महिनाभित्र पूर्ण सञ्चालन
प्राधिकरणले बिहीबार सुरु गरे पनि एमडीएमएस प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन भने दुई महिना लाग्ने जनाएको छ । अध्यक्ष खनालले केही प्रक्रियागत काम बाँकी नै रहेकाले दुई महिनाभित्र त्यसलाई पूरा गरिने जानकारी दिनुभयो ।
एमडीएमएससँग सम्बन्धित उपकरण राख्न प्राधिकरणले चाबहिलस्थित आफ्नो जग्गामा एउटा भवन बनाएको छ । त्यस्तै यसको सफ्टवेयर भने राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सर्भरमा जडान गरिएको छ । प्राधिकरणका कर्मचारीलाई सफ्टवेयर प्रयोग र उपकरण व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण तालिम प्रदान गरेपछि यसलाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउने खनालले जानकारी दिनुभयो ।
गत वर्षको बजेटमै २०७८ साउन १ गतेदेखि नै एमडीएमएस लागू गर्ने भनिए पनि यसको सञ्चालनमा १३ महिना ढिलाइ भएको हो । अवैध मोबाइलको कारोबार
फस्टाएको, चोरीका मोबाइल प्रयोग बढेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले प्राधिकरणमार्फत एमडीएमएस कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल मोबाइल आयातकर्ता सङ्घका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले एमडीएमएस लागू हुनु सुखद क्षण भएको बताउनुभयो । वर्षौंदेखि एमडीएमएस सञ्चालनको प्रतीक्षामा रहेको र यो प्रणाली लागू भएको खुसियालीमा देशभरका ५० हजार मोबाइल व्यवसायीले शुक्रबार दीपावली गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
एमडीएमएस प्रभावकारी बनाऔँ’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमडीएमएस प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । बिहीबार ललितपुरमा आयोजित उक्त प्रणाली शुभारम्भ गर्दै उहाँले अवैध मोबाइलको बजार बन्द हुने गरी यसको सही प्रयोग गर्न आह्वान गर्नुभयो ।
त्यस्तै उहाँले यसको कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । नेपालमा आईटी क्षेत्रको सम्भावना धेरै भएकाले आईटी हबका रूपमा विकास गरेर देशमा डलर भिœयाउन सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता हुने प्रक्रिया सहजीकरण गर्न र सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्न आग्रह गर्नुभयो । “विदेशबाट मोबाइल ल्याउनेलाई पनि सजिलो हुने गरी सहजीकरण गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
