काठमाडौँ, भदौ १६ गते । अनुमति लिने तर सेवा सञ्चालन नगर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मर्जरको बाटो खोलिदिने भएको छ ।
बजारमा थोरै मात्र सेवा प्रदायकको बलियो उपस्थिति रहेको र धेरैले सेवा नै प्रदान गर्न नसकिरहेको अवस्थामा प्राधिकरणले अनुमतिपत्रको अधिकतम उपयोगका लागि यसको कानुनी समाधान सिर्जना गर्न लागेको हो ।
हालै मात्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पारित गरेको चालू आर्थिक वर्षको प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रममा मर्जर तथा एक आपसमा गाभिने प्रक्रिया समावेश गरिएको हो । वार्षिक कार्यक्रममा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको ‘मर्जर तथा गाभिनेसम्बन्धी कार्य’ गर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयले नै प्रस्ताव गरेको यस कार्यक्रमअन्तर्गत प्राधिकरणले यस वर्ष परामर्शदाताबाट प्रारम्भिक अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त गर्नेछ ।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको मर्जर तथा एक आपसमा गाभिनेसम्बन्धी कानुनी प्रावधान निर्माण हुने प्राधिकरणको कार्यक्रममा उल्लेख छ । “अनुमति लिएर पनि खासै सञ्चालनमा नआएका सेवा प्रदायकलाई मर्जरमा जाने र एक आपसमा गाभिने सुविधाका लागि कानुनी आधार तय गर्ने योजना हो,” प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भन्नुभयो । अनुमति लिनेको सङ्ख्या धेरै भएपछि मन्त्रालयको प्रस्तावका आधारमा कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म १७४ वटा संस्थाले इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमति लिएका छन् । त्यसमध्ये ४५ वटाको अनुमति प्राधिकरणले खारेज गरिदिएको छ । खारेजीपछि अनुमति पाउनेको सङ्ख्या १२९ रहेको छ । त्यसमध्ये पनि ६० वटाले मात्र प्राधिकरणलाई नियमित तथ्याङ्क उपलब्ध गराइरहेका छन् । एक लाखभन्दा बढी ग्राहक भएका सेवा प्रदायकको सङ्ख्या सातवटा मात्र छ ।
कुल एक दर्जन सेवा प्रदायकको मात्र बजारमा राम्रो उपस्थिति देखिन्छ । धेरै सेवा प्रदायक दुई÷तीन हजार ग्राहकमै सीमित छन् । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा धेरै इन्टरनेट ग्राहक भएको संस्थामा वल्र्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स हो । यसका छ लाख ४५ हजार ग्राहक छन् । त्यसपछि नेपाल टेलिकमका करिब तीन लाख फिक्स्ड ग्राहक छन् ।
कार्यविधि तयार भएपछि सेवा प्रदायक आपसी सम्झौताको आधारमा मर्जरमा जान सक्छन् । त्यस्तै कुनै एउटा सेवा प्रदायकले अर्को सेवा प्रदायक खरिद गर्न चाहेको अवस्थामा पनि कार्यविधिले कानुनी बाटो खोलिदिनेछ । अहिले यस्तो कार्यका लागि कानुनी आधार छैन । कार्यविधि कार्यान्वयन भएसँगै अनुमतिपत्र व्यवस्थित हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
