• २२ माघ २०७९, आइतबार
blog

काठमाडौँ, कात्तिक १८ गते । आम्दानीको स्रोत सुनिश्चित नगरी राजनीतिक दलहरूले वितरणमा मात्र केन्द्रित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। आगामी मङ्सिर ४ मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र कार्यान्वयन हुँदा राज्यलाई अर्बौं रुपियाँ भार थपिने देखिन्छ तर त्यसको पूर्तिका लागि स्रोतको व्यवस्थापन योजनामा भने दलका घोषणापत्र मौन छन्।

घोषणापत्रमा निःशुल्क सार्वजनिक सेवासहित थप सामाजिक सुरक्षाको प्रतिबद्धता त समेटिएका छन् तर त्यसको जोहो गर्ने भरपर्दो योजना छैन। 

नेपाली कांगे्रसले सार्वजनिक गरेको सङ्कल्पमा ६५ वर्षमाथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता उपलब्ध गराउने, एक हजार (सुनौलो हजार) दिनसम्म पाँच हजार सुत्केरी भत्ता, विपन्न नागरिकको मृत्यु संस्कारलाई दस हजार रुपियाँ खर्च, तीन वर्षमुनि र ७३ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्नेजस्ता योजना समावेश छन्। 

यस किसिमका थप सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदा बढ्ने आर्थिक भार व्यवस्थापनका लागि सङ्कल्पमा अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने र सार्वजनिक खर्च घटाउने उल्लेख छ। त्यसको पूर्तिका लागि तत्काल  मितव्ययिताको बृहत् प्याकेज लागू गर्ने र खर्च पुनरवलोकन आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ तर राजस्व वृद्धिको बलियो आधार भने नदेखाइँदा यो प्रभावकारी देखिएको छैन। 

सङ्कल्पमा दिगो विकासका परिमाणात्मक लक्ष्य पूरा गर्न वार्षिक २० खर्ब रुपियाँ लगानी आवश्यक पर्ने र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको लगानीपछि पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १३ प्रतिशत अपुग हुने तथ्याङ्क प्रस्तुत छ। ‘यस्तो चुनौती पूर्ण वित्तीय अवस्थाबाट मुलुकलाई पार लगाउन नेपाली कांगे्रस मात्र सक्षम छ’ सङ्कल्पमा उल्लेख छ। यद्यपि अपुग हुने स्रोत विनियोजनका लागि लगानी जुटाउने बलियो आधार भने प्रस्तुत छैन। 

नेकपा (एमाले)ले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा सबै परिवारलाई दस हजार लिटरसम्म पानी निःशुल्क, वर्षायाममा ५० युनिट र हिउँदमा ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क, पाँच वर्षमा ६० लाखलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सेनेटरी प्याड

खरिद निम्ति वार्षिक एक हजार पाँच सय रुपियाँलगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्ता उल्लेख छ। त्यस्तै पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकार एक सय खर्ब पु-याउने र सोही समयभित्र पाँच लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य घोषणापत्रमा राखिएको छ। ४८ खर्बको अहिलेको अर्थतन्त्रको आकार एक सय खर्ब पु-याउन आवश्यक लगानी र त्यसको स्रोत व्यवस्थापनका सन्दर्भमा भने घोषणापत्रले बलियो प्रमाण देखाउन सकेको छैन। लक्ष्यअनुसार अर्थतन्त्रको आकार बढाउन वार्षिक कम्तीमा पनि १५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने देखिन्छ, जुन अत्यन्त महत्वाकाङ्क्षी र विद्यमान आर्थिक परिदृश्यको हिसाबले असम्भवप्रायः नै हो।

प्रमुख राजनीतिक दलले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र कार्यान्वयन हुँदा राज्यलाई अर्बौं रुपियाँ भार थपिने  

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले जारी गरेको प्रतिबद्धतापत्रमा प्रत्येक नेपालीलाई शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने, साना किसानलाई सिँचाइका लागि वाटर पम्प तथा ट्युबवेल निःशुल्क वितरण गर्ने र गरिब घरपरिवारलाई राज्य सुरक्षा कार्ड प्रदान गरेर स्वास्थ्य, शिक्षा निःशुल्क तथा अत्यावश्यकीय वस्तु सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउनेजस्ता सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। घोषणापत्रमा राज्यले सुविधा प्रदान गरेको आधारमा कर सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरे पनि सुविधा थप हुँदा विस्तार हुने दायित्वको मूल्याङ्कन भने गरेको छैन। 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले हरेक घरपरिवारलाई मासिक दुई सय युनिटसम्म विद्युत् महसुल छुट दिने, आधारभूत स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क उपलब्ध गराउने, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको बीमा रकमको ५० प्रतिशत सरकारले भुक्तानी गरिदिने, हरेक घरपरिवारलाई मासिक दस हजार लिटर पानी निःशुल्क उपलब्ध गराउनेजस्ता सुविधाको घोषणा गरेको छ। यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट थपिने आर्थिक दायित्व पूरा गर्न प्रशासनिक खर्च घटाउने, करको दायरा बढाउनेजस्ता योजना अघि सारेको छ। अर्थतन्त्र विस्तार नहुँदा करको दायरा बढाउने क्षेत्र सीमित रहेको र वर्षौंदेखि साधारण खर्च घटाउने लक्ष्य राखिए पनि हरेक वर्ष बढिरहेको सन्दर्भमा एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्रले त्यसलाई उपेक्षा गरेको देखिएको छ। आर्थिक वृद्धि र कृषिको आधुनिकीकरणजस्ता नीतिगत विषयले घोषणापत्रमा प्राथमिकता पाए पनि त्यस्तो नतिजा प्राप्तिका आधार प्रस्तुत छैनन्। 

उल्लिखित राजनीतिक दलबाहेकका अन्य दलको घोषणापत्र पनि वितरणमुखी भए पनि स्रोत व्यवस्थापनका आधार प्रस्तुत गर्न भने कमजोर देखिएका छन्। वितरणमुखी भएकै कारण विगतका घोषणापत्र पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्ले बताउनुहुन्छ। लोककल्याणकारी राज्यमा वितरणमुखी हुनु नराम्रो नभए पनि राजस्व र लगानी वृद्धिका रणनीतिक योजना भने समावेश हुनैपर्ने उहाँको मत छ। “त्यस्ता योजना तय नगरी ल्याइने वितरणमुखी एजेन्डाले राज्यलाई ठूलो दुर्घटनामा लैजान सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो। पूर्व अर्थसचिव शिशिर ढुङ्गाना पनि स्रोत सुनिश्चित नगरी तय गरिने कार्यक्रमले राज्यलाई दीर्घकालीन दायित्व थपिने बताउनुहुन्छ।

 बर्सेनि थपिँदै छ ऋण

बर्सेनि थपिने वितरणमुखी कार्यक्रम र अन्य फजुल खर्चकै कारण राज्यको दायित्व बढ्दै गएको छ। त्यस्तो दायित्व पूरा गर्न राजस्व मात्रै पर्याप्त हुने अवस्था नभएकाले सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण उठाउनै पर्ने अवस्था बनेको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मै पनि सरकारले बजेटका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पाँच खर्ब रुपियाँ ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार बाह्य ऋण मात्र वार्षिक औसत तीन खर्ब रुपियाँले बढेको छ। घोषणापत्रमा उल्लिखित वितरणमुखी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा निर्वाचित राजनीतिक दलहरूले सरकार निर्माणपछि बढी नै जोड दिने भएकाले त्यसको व्यवस्थापनका लागि ऋणको दायित्व बढाउनै पर्ने अवस्था हुन्छ।