विश्वास रेग्मी
कुल आम्दानी चालु खर्चलाई मात्र ठिक्क
चालु वर्षको तेस्रो त्रैमास पूरा हुँदासम्म सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको असन्तुलन झन् विस्तार हुँदै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको चैतसम्मको सरकारको कुल प्राप्ति र खर्चबीचमा दुई खर्ब २२ अर्ब रुपियाँ बराबरको खाडल देखिएको हो । कार्यालयका अनुसार चैतसम्म सरकारले सात खर्ब २४ अर्ब ४७ करोड रुपियाँ प्राप्त गर्दा नौ खर्ब ४३ अर्ब पाँच करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ । लक्ष्यअनुसार आम्दानी बढ्न नसक्दा सरकारको कुल आम्दानी साधारण प्रकृतिको चालु खर्चका लागि मात्र पर्याप्त हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
बेरुजु बढेको बढ्यै
सार्वजनिक निकायमा कानुनबमोजिम रित नपु-याई हुने कारोबार अर्थात् बेरुजुको प्रवृत्ति झन् बढ्ने क्रममा रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै एक खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड बेरुजु थप भएको उल्लेख गरेको हो । यससँगै हालसम्म पाँच खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड रुपियाँ बेरुजु कायम भएको महालेखाले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस्तो बेरुजु २१.४५ प्रतिशतले बढेको हो । समीक्षा वर्षमा थप भएको कुल बेरुजुमध्ये ३० अर्ब ४२ करोड रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तै ७९ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ नियमित गर्नुपर्ने र नौ अर्ब ८९ करोड ८८ लाख रुपियाँ पेस्की लिएको तर रुजु नभएको रकम रहेको छ ।
वैशाखदेखि अनलाइनबाटै बचतपत्र किन्न सकिने
सरकारले आन्तरिक ऋणका रूपमा उठाउने नागरिक बचतपत्र तथा वैदेशिक रोजगार बचतपत्र वैशाखदेखि अनलाइनबाटै खरिद गर्न सकिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँगको समन्वयमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले तयार गरिरहेको ‘इन्भेस्टर पोर्टल’मार्फत यस्तो बचतपत्र खरिद गर्न सकिने भएको हो । अहिले परीक्षणका रूपमा रहेको उक्त पोर्टल वैशाखदेखि सर्वसाधारणका लागि खुला गरिने कार्यालयका सूचना अधिकारी डिलाराम गिरीले जानकारी दिनुभयो । “अहिले हामी परीक्षणकै क्रममा छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्र बैङ्कले आगामी वैशाख/जेठमा निकाल्ने दुवै किसिमका बचतपत्र अनलाइनबाटै खरिद गर्न सक्ने गरी तयारी गरिरहेका छौँ ।”
नेपालमा सुरु भयो ‘आला कार्ट’
स्वदेशी टेलिभिजन च्यानल वितरकहरूले लामो समयदेखि माग राख्दै आएको ‘आला कार्ट’ प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उक्त प्रणाली सुरु भएको जानकारी दिएको हो । यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै टेलिभिजन च्यानलहरूको सिग्नल वितरण गर्ने केबुल, एमएसओ, डीटीएच, आईपीटीभीजस्ता संस्थाले उपभोक्ताबाट लिन पाउने शुल्कमा एकरूपता कायम भएको छ ।
डेटा सेन्टर इन्टरनेटको घर
विश्वभर हरेक क्षण इन्टरनेटमा नयाँ–नयाँ कन्टेन्टहरू थपिइरहन्छन् । भाइबहिनीले पनि याद गरेकै हुनुपर्छ, हरेक पटक युट्युब चलाउँदा होस् अथवा टिकटक, नयाँ–नयाँ भिडियो आइरहेकै हुन्छन् । फेसबुक, इन्स्टाग्राममा पनि नयाँ फोटो अनि भिडियो उत्तिकै आइरहेका हुन्छन् । यसबाहेक इन्टरनेटमा त्यस्ता करोडौँ साइट छन् जहाँ हरेक पल लाखौँ, करोडौँ नयाँ सामग्री अपलोड भइरहेका हुन्छन् । इन्टरनेटमा हरेक दिन थपिने यी कन्टेन्टहरू कतै न कतै सुरक्षित राखिएका हुन्छन् । त्यसरी सुरक्षित राखिएकै कारण हामीले खोजेको समयमा त्यस्ता कन्टेन्ट इन्टरनेटमा सहजै उपलब्ध हुन्छन् । यसरी इन्टरनेटका कन्टेन्ट सुरक्षित राखिने ठाउँ हो डेटा सेन्टर । इन्टरनेटको अत्यधिक प्रयोग बढेपछि डेटा सेन्टर पनि एकदमै चर्चित हुन थालेको छ ।
बन्द संस्थामा सरकारको दुई अर्ब लगानी बक्यौता
विभिन्न कारणले अस्तित्व नै गुमाएका २९ वटा सार्वजनिक संस्थामा सरकारको करिब दुई अर्ब रुपियाँ ऋण लगानी छ । दायित्व फरफारक गरेर मात्र संस्था बन्द वा निजीकरण गर्नुपर्नेमा त्यसो नगर्दा एक अर्ब ९३ करोड २७ लाख रुपियाँ ऋण बक्यौता रहेको हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थामा सरकारको लगानीसम्बन्धी प्रतिवेदनले आव २०७८/७९ सम्म त्यस्ता संस्थाको नाममा एक अर्ब ७६ करोड ६१ लाख रुपियाँ आन्तरिक र १६ करोड ६६ लाख रुपियाँ वैदेशिक ऋण लगानी रहेको उल्लेख गरेको छ ।
आधा जनसङ्ख्या आर्थिक रूपमा सक्रिय
देशको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या आर्थिक रूपले सक्रिय पाइएको छ । अर्थात् जनसङ्ख्याको आधा हिस्सा कुनै न कुनै रूपमा आयआर्जनमा संलग्न छन् । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को पूर्ण नतिजाअनुसार देशभर एक करोड ५६ लाख ८९ हजार ७७७ व्यक्ति आर्थिक रूपमा सक्रिय रहेको पाइएको छ । यस हिसाबले कुल जनसङ्ख्याको ५३ दशमलव ७९ प्रतिशत आयआर्जनमा संलग्न देखिएको हो ।
गहिरिँदै वित्तीय घाटा
राजस्व सङ्कलन खुम्चिँदा मुलुकको वित्तीय घाटा फराकिलो बन्दै गएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म सरकारको कुल आम्दानीको तुलनामा डेढ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । फागुनसम्म सरकारले सबै शीर्षकमा छ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ आम्दानी गरेको छ । यस अवधिमा सरकारले पाँच खर्ब ८२ अर्ब ७७ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । राजस्वअन्तर्गत कर राजस्वबापत पाँच खर्ब २६ अर्ब ४७ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको छ भने ५६ अर्ब २९ करोड रुपियाँ गैरकर राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
च्याटजीपीटीको सल्किँदो आगो
तर्क गर्न सक्ने, आफू अनुकूल निर्णय गर्न सक्ने, सिर्जना गर्न सक्नेजस्ता विशिष्ट गुणकै कारण मान्छे अरू प्राणीको तुलनामा अलग छ । आफ्नो यही क्षमताको उपयोग गर्दै समयक्रममा अनेकौँ आविष्कार र निर्माण गरेर मान्छेले आफूलाई सबल स्थापित गरिरहेको छ । तर, मान्छेको सोच र क्षमताका सीमा छन् । अनेक प्रश्नको उत्तर, समस्याको समाधान पत्ता लगाउन मान्छेले लामो समय खर्चिनुपर्छ । आफ्नै विवेक प्रयोग गरेर पनि सफलता प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता हुँदैन ।
इन्टरनेट यसरी बनाउ सुरक्षित
हरेक फेब्रुअरी महिनाको दोस्रो हप्ता विश्वभर सुरक्षित इन्टरनेट दिवस मनाइन्छ । विश्वभर नै इन्टरनेट चलाउनेको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि त्यसको कसरी सुरक्षित प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने चेतना जगाउने उद्देश्यसहित यो मनाउन थालिएको हो । यस दिन विश्वका धेरै देशले इन्टरनेट प्रयोग गर्दा भएका कठिनाइ, समस्या र असुरक्षाका विषयमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रम आयोजना गर्छन् । इन्टरनेट सुरक्षासँग सम्बन्धित रहेर मानिसलाई सचेत बनाउने विभिन्न किसिमका सामग्री पनि प्रस्तुत गर्छन् । नेपालमा प
इन्टरनेट नचले क्षतिपूर्ति पाइने
इन्टरनेट नचले अबदेखि त्यसको क्षतिपूर्ति पाइने भएको छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डेटा अथवा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट तोकिएको समयमा नचले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था लागू गरेको हो । ‘दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली, २०७९’ जारी गर्दै प्राधिकरणले इन्टरनेट नचले सेवाप्रदायकले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको हो । यस्तो व्यवस्था आगामी वैशाख १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ८८ अर्बकाे बजेट सीमा
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको सीमा घटाएको छ । आयोगअन्तर्गतको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी तीन वर्षका लागि राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गर्दै नयाँ बजेटको सिलिङ कम गरेको हो । समितिले आव २०८०/८१ को बजेटका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपियाँको सीमा निर्धारण गरेको हो । यो सीमा चालू आर्थिक वर्षको सुरु बजेटको तुलनामा एक खर्ब पाँच अर्ब ४३ करोड रुपियाँले कम हो । चालू आर्थिक वर्षकै लागि आयोगले निर्धारण गरेको खर्च सीमाको तुलनामा भने आगामी आर्थिक वर्षको सीमा ५७ अर्ब रुपियाँले कम हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि आयोगले सुरुमा १७ खर्ब ४५ अर्ब रुपियाँको खर्च सीमा निर्धारण गरेको थियो तर सरकारले उक्त सीमा नाघेर चालू आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
घट्दो आयात, बढ्दो दबाब
एक वर्षअघिदेखि घट्न थालेको वस्तु आयात घट्ने क्रम जारी छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गत वर्षको पुसदेखि वस्तु आयातमा शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था लागू गरेपछि आयात ओरालो लागेको हो । भन्सार विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी तथ्याङ्कअनुसार गत वर्षको माघको तुलनामा यस वर्ष सोही महिनाको वस्तु आयात करिब सवा दुई खर्बले रुपियाँ घटेको छ । सरकारले केही वस्तुमा लगाएको प्रतिबन्ध पुसमा हटेको भए पनि आयात बढेन । आयात घट्दा मुलुकबाट बाहिरिने रकम बचत त भएको छ तर सरकारको राजस्वको मुख्य आधारका रूपमा रहेको भन्सार राजस्व सङ्कलनमा भने दबाब बढेको छ ।
पहिले बढाउने, मध्यावधिपछि घटाउने
सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा माघ २९ गते चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको आकार करिब दुई खर्ब ४४ अर्ब रुपियाँले घटाएको जानकारी गराउनुभयो ।
स्रोतको दबाबले घटाइयो बजेट
राजस्व सङ्कलनले नकारात्मक वृद्धिको लय समातेपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको आकार घटाएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य कारणले बजेटको स्रोतमाथि दबाब परेपछि सरकारले सुरु विनियोजनको तुलनामा १३.५९ प्रतिशतले बजेट घटाएको छ ।
