काठमाडौँ, जेठ १६ गते । बजेट प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान र अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व तथा व्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटले अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधारका लागि रूपान्तरणकारी नीति अवलम्बन गरेको छ ।
करिब तीन घण्टा लामो बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्रले अहिले भोगिरहेको विषम अवस्थालाई गतिशील बनाई दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि नीतिगत अड्चन फुकाइएको जानकारी गराउनुभयो ।
संरचनात्मक सुधारका लागि सरकारले बजेटको प्रक्रिया र खर्च कटौतीका ठोस योजना सार्वजनिक गरेको छ । जस अनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि मन्त्रालयगत बजेट सीमा निर्धारण भएपछि फागुन मसान्तभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
त्यस्तै बजेटले साना आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने प्रयास गरेको छ । त्यसको स्थानमा ठुलो सङ्ख्यामा आयोजना र कार्यक्रम समावेश गरी ठुला तथा रणनीतिक महत्वका, छिटो प्रतिफल दिने र बहुसङ्ख्यक जनताले लाभ प्राप्त गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई मात्र बजेटले रकम विनियोजन गरेको छ ।
असार मसान्तभित्रै बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । परियोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन बजेटले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा प्राप्तिलगायत पूर्वतयारी पूरा भई कार्यान्वयनमा जान सक्ने आयोजनालाई मात्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने नीति लिएको छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा नै कटान हुने रुखको सङ्ख्या र जात तथा प्रयोग हुने वनको क्षेत्रफल यकिन गर्नेलगायतका कार्य एकै पटक सम्पन्न गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउने घोषणा बजेटमार्फत भएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको प्रयोग गर्दा वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था खारेज गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
वास्तविक स्रोतको उपलब्धताबिना नै बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति दिने अनियन्त्रित प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने विषय पनि बजेटमा समावेश छ ।
बजेटले आयोजना कार्यान्वयनका लागि कात्तिकभित्रै ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त महिनासम्म ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढे विनियोजित रकम रोक्का गर्न सकिने भएको छ । त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म एवं असार महिनामा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन नगरिने भएको छ । दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका आयोजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित रकम अन्यत्र सार्ने प्रवृत्तिलाई कडाइसाथ निरुत्साहित गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्दै वैदेशिक सहायतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरिने नीति बजेटले लिएको छ । आन्तरिक ऋणको रकम विकास कार्यमा खर्च गर्ने गरी बजेटले विनियोजन गरेको छ ।
साधारण खर्चमा उल्लेख्य कटौती
बजेटले सार्वजनिक खर्चमा उल्लेख्य कटौती गर्ने प्रयास गरेको छ । खास गरी सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नरहेका २० वटा संस्था खारेजीको घोषणा अर्थमन्त्री डा महतले गर्नुभएको छ । उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायलाई एकअर्कामा गाभ्ने गरी संस्थाको नाममै बजेटको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन हुन उपयुक्त हुने विभिन्न पर्यटन प्रवर्धन विकास समितिलाई सम्बन्धित तहमै हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमै बजेट स्रोतको दबाबमा परेको सरकारले त्यसलाई ध्यानमा राखी आगामी आवका लागि सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्तालगायतका भत्ता खारेज गरेको छ । त्यस्तै सरकारले आगामी आवमा नयाँ सवारी साधन र फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद नगर्ने, अत्यावश्यकबाहेक नयाँ भवन पनि निर्माण नगर्ने भएको छ । नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नु पर्नेबाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमणलाई बजेटले निरुत्साहित गरेको छ ।
सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने सरकारी पदाधिकारीले अबदेखि इन्धनबापत नगद पाउने भएका छन् र सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक सुधारको पहल
बजेटमार्फत सरकारले अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण गर्न आर्थिक सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाउने नीति लिएको छ । यसका लागि व्यवसायको लागत घटाई अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, स्वदेशी र विदेशी लगानीमा वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास, सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, चौथो पुस्ताको औद्योगिकीकरण तथा डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । डिजिटल अर्थतन्त्रलाई जोड दिएको बजेटले यसका लागि सञ्चार पूर्वाधारको विकास, डिजिटल बैङ्कको स्थापना, सूचना प्रविधि उद्योगको प्रवर्धन तथा आर्थिक व्रिmयाकलापमा इन्टरनेट, मोबाइल एप्लिकेसन र अन्य नेटवर्कको प्रयोगलाई बढावा दिने विषय समेटेको छ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहक बनाउनेतर्फ बजेट निर्देशित हुने उल्लेख छ ।
बजेट घट्यो
खर्च कटौतीलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारले बजेटको आकार पनि घटाएको छ । चालु आवको तुलनामा सरकारले ४२ अर्ब ५२ करोड रुपियाँले आकार घटाएर आगामी आवका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपियाँको बजेट घोषणा गरेको छ । चालु आवका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको सुरु बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो ।
कुल बजेटमध्ये ६५.२० प्रतिशत चालु खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थाभन्दा प्रायः बढी बजेट हुँदै आएकोमा यस पटक भने पुँजीगत खर्चको आकार वित्तीयको तुलनामा घटाइएको छ । कुल बजेटमध्ये १७.५५ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थातर्फ र १७.२५ प्रतिशत पुँजीगततर्फ बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्रोत व्यवस्थापनका लागि ऋण बढ्दै जान थालेपछि त्यसको साँवा फिर्ता गर्न सरकारले वित्तीय बजेट बढाएको देखिन्छ । स्रोत व्यवस्थापनको दबाबले चालु आवमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कतिपय अनुदान कटौती गरेका कारण आगामी आवमा अनुदान घटाइने अनुमान गरिए पनि बजेटमार्फत त्यस्तो अनुदान बढाइएको छ । आगामी आवका लागि सरकारले राजस्व बाँडफाँट
बाहेक प्रदेश र स्थानीय तहमा तीन खर्ब ९५ अर्ब ८१ करोड रुपियाँ वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । यो चालु आवको तुलनामा करिब साढे चार अर्ब रुपियाँले बढी हो । बजेटको कार्यान्वयनमार्फत सरकारले छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ ।
