आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० ‘आर्थिक शिथिलता सुधार उन्मुख’

काठमाडौँ, जेठ १५ गते । आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि आन्तरिक र बाह्य दुवै तवरबाट सकस भोगेको अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार आउन थालेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आइतबार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्र विषम परिस्थितिबाट सुधारतर्फ जाँदै गरेको उल्लेख गरिएको हो । 

वर्षको सुरुवातमा अन्तर्राष्ट्रिय विषम परिस्थितिका कारणबाट आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध, आयातित, खाद्यान्न र इन्धनको मूल्य वृद्धि तथा आन्तरिक संरचनागत समस्याका कारण अर्थतन्त्र र मूल्यस्तरमा चाप परे पनि सरकारले लिएका आर्थिक नीतिका अर्थतन्त्रमा देखिएको चाप क्रमशः  न्यून हुँदै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । “उच्च ब्याजदर र आर्थिक गतिविधिमा देखा परेको शिथिलता सुधार उन्मुख छ” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खास गरी गत आर्थिक वर्षमा बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाब चालु आर्थिक वर्षमा न्यून भएर बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रीले जनाउनुभएको छ । त्यस्तै शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको, चालु खाता घाटामा पनि उल्लेख्य सुधार भएको उल्लेख गरिएको छ । 

अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि आयातमा गरिएका कडाइका कारण राजस्व सङ्कलनमा सङ्कुचन आए पनि त्यस्तो नियमन खुकुलो बनाएसँगै व्रmमशः सुधारको सङ्केत देखिन थालेको पनि सरकारको ठहर छ । ब्याजदर घट्न थालेसँगै लगानीको वातावरण बन्दै गएको र विद्युत् उत्पादनमा भएको वृद्धिले लगानी तथा औद्योगिक गतिविधिमा मद्दत पुगेको छ । पर्यटन आगमनमा निरन्तर वृद्धि भएको उल्लेख छ । 

आर्थिक वृद्धि सुस्त

चालु वर्षका पछिल्ला महिनामा सुधारको सङ्केत देखिए पनि अर्थतन्त्र विस्तारमा भने त्यो पर्याप्त नदेखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । फलस्वरूप चालु आवको आर्थिक वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा २.१६ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान छ । गत आवमा ५.२६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल थियो । विश्व आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताको प्रभावका कारण पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । चीनमा कायम कोभिडको प्रभाव, भूराजनीतिक एवं आर्थिक धु्रवीकरणका कारण विश्वमा बढेको व्यापारिक तनावका कारण विदेशी लगानी प्रभावित हुँदा त्यसको असर नेपालसहित धेरै मुलुकका अर्थतन्त्रले बेहोर्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । फागुनसम्मको तथ्याङ्कका आधारमा गरिएको विश्लेषण अनुसार चालु आवमा निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको उत्पादन सङ्कुचन हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै यातायात तथा भण्डारण क्षेत्र, शिक्षा र मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य क्षेत्रको उत्पादनको पनि वृद्धिदर घट्ने अनुमान छ । ऊर्जा उत्पादनमा वृद्धि हुँदा विद्युत्, ग्यास, वाष्प वातानुकूलित क्षेत्रको उत्पादन भने १९ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रदेशगत हिसाबले चालु आवमा गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा धेरै ३.७४ प्रतिशत र बागमती प्रदेशको सबैभन्दा कम १.८० प्रतिशत वृद्धिदर रहने अनुमान छ । त्यस्तै अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान भने क्रमशः  घट्दै र सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको पाइएको छ । उद्योग क्षेत्रको योगदान भने करिब स्थिर रहेको छ । 

मूल्य वृद्धि उकालो

चालु आवको फागुनसम्म उपभोक्ताले गत आवको तुलनामा अधिक मुद्रास्फीति बेहोर्नु परेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धि, विश्व आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको अवरोध, खाद्य तथा कच्चा पदार्थलगायतका वस्तुको मूल्यमा भएको वृद्धिको असर समग्र मूल्यस्तरमा परेको, महँगी बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । फागुनसम्मको तथ्याङ्क अनुसार औसत उपभोक्ता मूल्य वृद्धि ७.९३ प्रतिशत पुगेको छ । जुन गत आवको सोही अवधिमा ५.५३ प्रतिशत थियो । 

स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब

चालु आवमा विनियोजित कार्यक्रमका  लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सरकारलाई हम्मे परिरहेको छ । आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण भन्सार राजस्व घटेको र चालु आवमा सम्पन्न सङ्घ र प्रदेशको आवधिक निर्वाचन, सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा भएको वृद्धिलगायतका कारण खर्च बढ्दा स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब बेहोर्नु परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले कुल जनसङ्ख्याको करिब ३० प्रतिशत ३७ लाख जनताका लागि सामाजिक सुरक्षामा मात्र दुई खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताले अर्थतन्त्रमा थप दबाब परेको छ । लगानीयोग्य तरलताको अभाव बढ्दा ब्याजदर वृद्धिले निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा कमी आएको र समग्र मागमै आएको कमीका कारण घरजग्गा कारोबार, निर्माण र थोक तथा व्यापार क्षेत्र सुस्त रहन गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

आत्मविश्वास बढाउने गरी नीतिगत तर्जुमा

प्रतिवेदनले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्ततालाई कम गर्न आमउपभोक्ता तथा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासलाई अभिवृद्धि हुने गरी आर्थिक नीतिको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाएको छ । त्यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च बढाउने गरी तीन तहका सरकारको खर्च क्षमता र उपयोगको दक्षता अभिवृद्धि गर्न जरुरी रहेको उल्लेख छ ।