प्रकाशविक्रम शाह/गोकर्ण दयाल
धनगढी, फागुन १३ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका मुख्य राजनीतिक दलका तीन जना दलित उम्मेदवारलाई विजय हासिल गर्न कठिनाइ देखिएको छ।
मुख्य राजनीतिक दलहरूले विगतमा दलित समुदायका नेतालाई समानुपातिक सूचीमा मात्र सीमित राख्दै आएकोमा यसपटक प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाएका छन्। नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र नेकपाले प्रत्यक्षतर्फ दलित समुदायका उम्मेदवार उठाएका छन्। राजनीतिक वृत्तमा नयाँ दलका रूपमा चर्चामा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट दलित समुदायका उम्मेदवार उठाएको छैन।
यसपटक डडेल्धुरामा एमालेबाट चक्रप्रसाद स्नेही, कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर ३ मा नेकपाबाट मानबहादुर सुनार र बझाङमा कांग्रेसबाट प्रकाश रसाइली स्नेही चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। तीनै जना उम्मेदवार पार्टीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्दै यसअघि राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा सदस्य भइसकेका छन्।
चक्रप्रसाद स्नेही राष्ट्रियसभा सदस्य भइसक्नुभएको छ। बझाङका रसाइली नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री रहनुका साथै यसअघि समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुहुन्थ्यो। त्यसैगरी नेकपाका उम्मेदवार सुनार २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भई प्रदेशसभा सदस्य तथा प्रदेश सरकारका राज्यमन्त्रीसमेत भइसक्नुभएको छ।
तीनै जना उम्मेदवार पहिलो पटक प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। बलिया प्रतिस्पर्धी रहेका कारण उनीहरूलाई विजयी हुन कठिन हुने आँकलन गरिएको छ। साथै, २०७९ सालमा प्राप्त समानुपातिक मतको आधारमा पनि जीत हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
बझाङमा एमालेले यसअघि झिनो मतान्तरले पराजित ऐनबहादुर महरलाई उम्मेदवार बनाएको छ। सो क्षेत्रमा एमालेका महर, कांग्रेसका रसाइली र नेकपाका मीनबहादुर कुँवरबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने बताइएको छ। साथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शैलेस सिंहले पनि उल्लेख्य मत ल्याउने अनुमान गरिएको छ।
२०७९ सालको समानुपातिक मतअनुसार बझाङमा एमाले पहिलो, कांग्रेस दोस्रो र अन्य दल त्यसपछि रहेका थिए। कांग्रेसले १९ हजार ४३७, एमालेले २२ हजार ६७४, तत्कालीन माओवादी केन्द्रले आठ हजार २९५ र एकीकृत समाजवादीले पाँच हजार एक मत प्राप्त गरेका थिए।
कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर ३ मा २०७४ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. दीपकप्रकाश भट्ट, कांग्रेसका हरिप्रसाद बोहरा र नेकपाका मानबहादुर सुनारबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। यहाँ पनि दलित समुदायका उम्मेदवार सुनारको पार्टीको मत कांग्रेस र एमालेको तुलनामा कम रहेको छ।
२०७९ सालको समानुपातिक मतअनुसार कञ्चनपुरमा कांग्रेसले २० हजार ५७१, एमालेले ११ हजार ८१६, तत्कालीन माओवादी केन्द्रले चार हजार ४६२ र एकीकृत समाजवादीले तीन हजार ९३३ मत प्राप्त गरेका थिए।
डडेल्धुरामा २०४८ सालदेखि २०७९ सम्म अधिकांश निर्वाचनमा विजयी हुँदै आएको कांग्रेसबाट नैनसिंह महर उम्मेदवार हुनुहुन्छ। सो क्षेत्रमा नेकपाका मानसिंह माल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डा. ताराप्रसाद जोशीलाई पनि बलिया उम्मेदवारका रूपमा लिइएको छ।
डडेल्धुरामा समानुपातिक मतका आधारमा कांग्रेस एमालेभन्दा बलियो देखिएको छ। कांग्रेसले १८ हजार ५८२ मत प्राप्त गर्दा एमालेले नौ हजार २१४, तत्कालीन माओवादी केन्द्रले आठ हजार ७११ र एकीकृत समाजवादीले ६११ मत प्राप्त गरेका थिए। तर डडेल्धुराका दलित समुदायका मतदाता उत्साहित भएकाले आफू विजयी हुनेमा ढुक्क रहेको एमाले उम्मेदवार स्नेहीले दाबी गर्नुभयो।
त्यसैगरी कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार मानबहादुर सुनार पनि पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले २०७४ सालमा प्रदेशसभा सदस्यको प्रत्यक्ष निर्वाचन जितिसकेको अनुभवका आधारमा यसपटक प्रतिनिधिसभामा पनि जीत सुनिश्चित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
दलित समुदायका बुद्धिजीवी तथा सामाजिक अगुवा गणेश विकले सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनमा तीन जना दलित उम्मेदवार उठ्नु सकारात्मक पक्ष भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार उम्मेदवारहरू दलित भएकै कारणले नभई आफ्नो काम र प्रभावका आधारमा उम्मेदवार बन्न सफल भएका हुन्।
उहाँले भन्नुभयो, “देशभरमै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा तीन जना दलित उम्मेदवार छन्। अन्य प्रदेशमा दलित उम्मेदवार उठाइएको छैन, त्यसैले यो हिसाबले सुदूरपश्चिम अगाडि देखिएको छ।”
उहाँले सुदूरपश्चिमका उम्मेदवारसँग राजनीतिक अनुभव र संगठनात्मक जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव रहेको बताउनुभयो। यद्यपि जनसङ्ख्याको अनुपातमा दलित उम्मेदवारको सङ्ख्या कम रहेको उहाँको भनाइ छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल जनसङ्ख्या २६ लाख ९४ हजार ७८३ रहेको छ। प्रदेशको कुल जनसङ्ख्याको १८.९ प्रतिशत दलित समुदायको रहेको छ, जुन राष्ट्रिय औसत १३.४ प्रतिशतभन्दा बढी हो।
जिल्लागत रूपमा हेर्दा डडेल्धुराको कुल जनसङ्ख्या एक लाख ३९ हजार ४२० मध्ये २१.१ प्रतिशत दलित समुदायका छन्। बझाङको एक लाख ८९ हजार ८५ जनसङ्ख्यामध्ये करिब १५ प्रतिशत दलित समुदाय रहेका छन्। कञ्चनपुरको पाँच लाख १७ हजार ६४५ जनसङ्ख्यामध्ये १६.२ प्रतिशत दलित समुदायका छन्।
जनसङ्ख्याको हिसाबले सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौवटै जिल्लामा दलित समुदायको उल्लेख्य उपस्थिति भए पनि स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनमा दलित उम्मेदवारको सङ्ख्या न्यून रहने गरेको छ।
दलित समुदायको मत प्रायः निर्णायक हुने गरे पनि दलित उम्मेदवार चुनावमा उठ्दा मतदाता विभिन्न दलमा विभाजित हुने भएकाले उनीहरू पराजित हुने गरेको हलिया समुदायका अगुवा राजुराम भुलले बताउनुभयो।
उहाँले २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा दशरथचन्द नगरपालिकाको उपप्रमुख पदमा पराजित भएको अनुभव सुनाउनुभयो। दलित समुदायका व्यक्तिले टिकट पाउनै कठिन हुने र पाए पनि जातीय विभेदका कारण गैरदलित मतदाताले मत नदिने गरेको उहाँको भनाइ छ।
सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी धनगढीस्थित धनगढी उपमहानगरपालिकामा नृप वड २०७४ सालमा नगरप्रमुख पदमा निर्वाचित भए पनि २०७९ सालमा पराजित हुनुभएको थियो।
