काठमाडौँ, जेठ १७ गते । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत बजेट प्रणालीमा सुधारको प्रयास गरिएको बताउनुभएको छ। मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उहाँले बजेटमार्फत खासगरी पुँजीगत खर्चमा देखिएको समस्या समाधान गर्न प्रणालीमै सुधार खोजिएको स्पष्ट पार्नुभयो।
“पुँजीगत खर्च नहुने विगतको जुन समस्या थियो, त्यसलाई समाधान गर्न यस पटक खर्च कार्यान्वयन गर्छौं मात्र भनेका छैनौँ, त्यसलाई बुँदागत रूपमै उल्लेख गरेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो। बजेटमा पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब दुई अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरे पनि वास्तविक रूपमा चार खर्ब ७१ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिनुभयो। “वास्तविक हिसाबमा पुँजीगत खर्च घटाइएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले बजेटमार्फत लिइएको राजस्व लक्ष्य महत्त्वाकाङ्क्षी भन्ने टिप्पणी आए पनि काम गर्ने शैली बदलेर त्यसलाई पूरा गर्न सकिने भनेर नै राखिएको प्रस्ट पार्नुभयो। उहाँले बजेटमार्फत नीतिगत कमजोरीका कारण गुमेको राजस्वलाई पनि समेट्ने प्रयास गरिएको उल्लेख गर्दै बजेटमार्फत भन्सार र नीतिगत कमजोरीलाई हटाउने प्रयत्न गरिएको बताउनुभयो।
अर्थमन्त्री डा महतले बजेटमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र देशको हित गर्ने मात्र उद्देश्य राखिएको बताउँदै भन्नुभयो, “बजेटबाट कसैको पक्षपोषण गरिएको छैन। कसैले प्रमाणित गर्छ भने म छाडेर हिँड्न तयार छु।”
उहाँले विद्युतीय सवारीमा लगाइएको भन्सारलाई सापेक्षिक बनाइएको बताउनुभयो। सरकारले बजेटमार्फत ५० किलोवाटदेखि एक सय किलोवाट क्षमतासम्मका विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत भन्सार र पाँच प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको छ। जसको अहिले सार्वजनिक रूपमा चर्चा बढेको छ।
उहाँले बजेटमा समावेश भएपछि आलोचना खेपेको संसदीय विकास पूर्वाधारको कार्यक्रम अन्तर्गतको विनियोजन सांसदलाई नभई निर्वाचन क्षेत्रलाई लक्षित गरेर उपलब्ध गराइएको बताउनुभयो। “यो सांसदले खर्च गर्ने विनियोजन होइन,” उहाँले भन्नुभयो, “सांसदको सिफारिसमा मन्त्रालयबाटै यो बजेट खर्च हुन्छ।” यस्तो बजेटमा एक करोड रुपियाँभन्दा मुनि ठेक्का नलाग्ने भएकाले पनि यसको सार्थक प्रयोग हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो कार्यक्रमका लागि सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा महतले बजेटमार्फत आयोजना कार्यान्वनका लागि सहजीकरण गर्ने, अनावश्यक र समान प्रकृतिका संस्था खारेज तथा गाभ्ने नीतिसहित दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारलाई अघि बढाइएको बताउनुभयो। बजेट कार्यान्वयनलाई सहज बनाउँदै विद्यमान आर्थिक समस्या समाधान गर्न वित्त र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्य आवश्यकता हुने र सोही अनुसार अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सहकार्य गर्ने उहाँको भनाइ थियो।
बजेटको स्रोतका रूपमा प्रयोग हुने वैदेशिक ऋणमा पनि सरकार ‘सेलेक्टिभ’ हुने र बढी उत्पादकत्वका क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने योजनामा रहेको बताउँदै उहाँले नेपालको हरित क्षेत्र धेरै भएकाले कार्बन उत्सर्जन नगरेबापत ऋणको तुलनामा अनुदानकै दाबीलाई सरकारले प्राथमिकता दिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारले सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो।
