काठमाडौँ, साउन २४ गते । निजामती सेवाका केही पदमा बजेटमा घोषणा गरिएभन्दा बढी तलब वृद्धिको प्रस्ताव भएकोमा सरकारले त्यसलाई अघि नबढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सबै किसिमका कर्मचारीको तलब बजेटमा घोषणा गरिएअनुसारकै हुने बताउनुभएको हो ।
असमान तलबमान व्यवस्थित गर्नुपर्ने मागसहित मन्त्रालय पुगेका विभिन्न पाँचवटा कर्मचारी सङ्गठनका प्रतिनिधिसँगको भेटमा मन्त्री शर्माले बजेटमा व्यवस्था गरिएको १५ प्रतिशत मात्रै तलब वृद्धि गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । “अर्थमन्त्रीले बजेटमाभन्दा बढी तलब बढेको भए त्यो स्थगित गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयले नै शाखा अधिकृतदेखि सचिवसम्मको सुरु स्केलको तलबमान १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पठाएको थियो । यसरी पठाइएको प्रस्तावमा शाखा अधिकृतको सबैभन्दा धेरै २४.२६ प्रतिशतले तलब बढ्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै सचिवको तलब १८.४१ प्रतिशतले बढ्ने मन्त्रालयको प्रस्तावमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयले तलबमान निर्धारण गर्नुपूर्व नै प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले मर्यादाक्रमअनुसार अघिल्लो मर्यादाक्रम हुने पदाधिकारीको बढी र पछिल्लो मर्यादाक्रममा रहेका पदाधिकारीको कम हुने गरी तलबमान समायोजन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
समितिको सो निर्देशनसमेत कार्यान्वयन हुने र समान पदका लागि समान तलब हुनुपर्ने मान्यताअनुसार तलबमान समायोजन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको थियो ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर कानुनको रूप ग्रहण गरिसकेको बजेटमा उल्लेख भएभन्दा बढी तलब वृद्धिको प्रस्ताव अघि बढेको सार्वजनिक भएपछि भने सोमबार यो चर्चा र चासोको विषय बनेको थियो ।
प्रस्तावित तलबमान कार्यान्वयन गर्दा तल्लो तहका कर्मचारी मारमा पर्ने र पदसोपान(तहगत श्रेणी)मा एक तहभन्दा कम रहेको नायब सुब्बा तहका कर्मचारीको तलबभन्दा शाखा अधिकृतको तलब १२ हजार रुपियाँभन्दा बढी भएको भन्दै कर्मचारीले त्यसको विरोध सुरु गरेका थिए ।
असमान तलब वृद्धि तत्काल स्थगित गर्नुपर्ने मागसहित कर्मचारी सङ्गठनका प्रतिनिधिले अर्थमन्त्रीलाई सोमबार नै भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सोहीअनुसार नै अर्थमन्त्रीले घोषणाभन्दा बढी भएको तलब स्थगित हुने र एक/दुई दिनमै १५ प्रतिशत मात्र तलब बढ्ने गरी तलबमान कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छलफलमा सहभागीले जानकारी दिएका छन् ।
अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा युनियनका अध्यक्ष पोखरलेसहित निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइराला, राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष हरिबहादुर रावल, मधेशी कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरी, एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष मोहन घिमिरे उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
तलब पुनरवलोकन आयोग छिट्टै
तलबमानका विषयमा असन्तुष्टि चर्किएपछि सरकारले तलब पुनरवलोकन आयोग गठनलाई तीव्रता दिने भएको छ ।
कर्मचारी सङ्गठनका प्रतिनिधिसँगको भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले कर्मचारी टे«ड युनियनका प्रतिनिधिसमेत समावेश हुने गरी छिट्टै आयोग गठन गरिने बताउनुभएको हो । आयोगले नै तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका कर्मचारीको तलबमानमा भएको असमानता हटाउने पनि अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि यस्तो आयोग गठन गर्ने र तलबमानसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारलाई सुझाव दिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो ।
उपसचिवको छुट्टै ‘लबिङ’
मर्यादाक्रमका नाममा उपसचिवहरूले बजेटमा घोषणा भएभन्दा बढी तलबमान समायोजन गर्न संसदीय समितिलाई उपयोग गरेको पाइएको छ । उपसचिवहरूले साउन १० गते संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिलाई पत्र लेख्दै साउन १ गतेदेखि लागू हुने तलबमान समायोजन भइनसकेकाले मर्यादाक्रमअनुसार तलबमान समायोजन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
४३ जना उपसचिवको हस्ताक्षर रहेको गोरखापत्रलाई प्राप्त उक्त पत्रमा उपसचिव वा सो सरहका अधिकृतपछि मात्रै मर्यादाक्रममा प्रमुख सेनानी, प्रहरी उपरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक रहने भए पनि उनीहरूको तलब बढी भएको उल्लेख छ ।
विगतदेखि नै मर्यादाक्रम र तलब स्केल तालमेल नहुँदा अघि रहेका अधिकारीको कम र पछि रहेका अधिकारीको बढी हुने परिस्थिति कायम रहेको पत्रमा जनाइएको छ । तलबमान समायोजन गर्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाबाट समेत अध्ययन भइसकेको र पत्र लेखिएको समयसम्म समायोजन भइनसकेकाले उपसचिवहरूले समितिलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन समिति समक्ष आग्रह गरेको बेहोरा पत्रमा छ । समितिले सोही पत्रलाई समेत आधार भन्दै साउन १५ गते नै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई मर्यादाक्रमअनुसार तलब समायोजन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
