काठमाडौँ, साउन २३ गते । मर्यादाक्रम मिलाउने नाममा सरकारले बजेटमा घोषणा गरेभन्दा बढी तलबमानको प्रस्ताव गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको प्रस्तावित तलबमानअनुसार अधिकृतदेखि सचिवसम्मको तलब २४ प्रतिशतसम्मले बढेको पाइएको हो। जब कि गत जेठ १५ मा सार्वजनिक गरिएको चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सबै सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले मात्र बढाइएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले पठाएको प्रस्तावअनुसार शाखा अधिकृतको सबैभन्दा धेरै २४.२६ प्रतिशतले तलबमान वृद्धि भएको छ। जसअनुसार शाखा अधिकृतले अहिले सुरु स्केलको तलबका रूपमा ३७ हजार ९९० रुपियाँ पाइरहेकोमा बढेपछि ४७ हजार २०८ रुपियाँ पाउने छन्।
त्यस्तै उपसचिवको सुरु स्केलको तलब अहिले ४२ हजार ३८० रुपियाँ रहेकोमा प्रस्तावअनुसार २३.३५ प्रतिशतले बढेर ५२ हजार २७९ रुपियाँ पुग्नेछ। सहसचिवको सुरु स्केल तलब पनि हालको ४९ हजार ३८० रुपियाँबाट २३.६३ प्रतिशतले बढेर ६१ हजार ५० रुपियाँ पुग्नेछ। विशिष्ट श्रेणीको सचिवको तलब १८.२१ प्रतिशतले बढेर ७४ हजार २२१ रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको छ।
समान पदका अधिकारीलाई समान तलबमान हुने गरी मन्त्रालयले नयाँ तलबमानको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पठाएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले जानकारी दिनुभयो। “अन्य सेवाका समान पदका कर्मचारी र सोही पदका निजामती कर्मचारीको तलबमान समान हुने गरी प्रस्ताव पठाइएको हो,” उहाँले भन्नुभयो। बाहिर हल्ला भएजस्तो बजेटमा भन्दा तलब बढाएको नभई समान पदका लागि समान तलब हुनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार तलबमान व्यवस्थित गरिएको उहाँको भनाइ छ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भने बजेटमा घोषणा गरिएभन्दा धेरै तलब बढाइनु गलत हुने बताउनुहुन्छ। “बजेटमा तोकिएको १५ प्रतिशतभन्दा बढी तलब बढाइनु नीतिगत रूपमा गलत हो,” उहाँले भन्नुभयो। मर्यादाक्रम र तलबलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्न नहुने उहाँको भनाइ छ। कामको जिम्मेवारीअनुसार तलब फरक हुन सक्ने भएकाले मर्यादाक्रम माथि छ भन्दैमा तलब धेरै हुनैपर्ने भन्ने नहुने उहाँले बताउनुभयो।
निजामती कर्मचारीको मर्यादाक्रमभन्दा तल रहेका खासगरी सेना प्रहरीका अधिकारीको तलब बढी भएको भन्दै प्रशासन संयन्त्रमा विगतदेखि नै असन्तुष्टि रहँदै आएको थियो। मर्यादाक्रम र तलबको यही विषय प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा प्रवेश पाएको थियो।
त्यसपछि समितिले साउन १५ गते मुख्य सचिव र अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई समान बेहोराको पत्र लेख्दै ‘मर्यादाक्रमअनुसार अघिल्लो मर्यादाक्रम हुने पदाधिकारीको बढी र पछिल्लो मर्यादाक्रममा रहेका पदाधिकारीको कम हुने गरी आव २०७९/८० को तलबमान समायोजन गर्न’ निर्देशन दिएको थियो।
समितिले निर्णय कार्यान्वयनका लागि लेखेको उक्त पत्रमा ‘अघिल्लो मर्यादाक्रममा रहेका कर्मचारीको तलब कम निर्धारण भएको देखिँदा यसबाट कर्मचारीको आदेशको शृङ्खलामा नकारात्मक असर परेको, प्रोटोकलअनुसार सम्मान प्रकट हुने स्थिति नरहेको र उत्पे्ररणामा कमी आई नतिजामूलक कार्यसम्पादनमा समेत असर पर्ने देखिएकाले राष्ट्र सेवक कर्मचारी, सेना एवं प्रहरीलगायत सबै पदाधिकारीको सेवा, समूह, उपसमूहको प्रकृतिअनुसार प्राप्त हुने अन्य सुविधाबाहेक तलबमान वैज्ञानिक’ बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।
समितिको निर्देशनअनुसार अर्थ मन्त्रालयले पनि सोही किसिमबाट नयाँ तलबमान प्रस्ताव स्वीकृत गरेको जनाएको छ।
