अन्तरिम आदेश खारेज गर्न निवेदन दर्ता

काठमाडौँ, माघ २४ गते । संसद् विकास कोष भनेर चिनिने ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ कार्यान्वयन नगर्न जारी अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सङ्घीय संसद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन (भ्याकेट) दर्ता गरेको छ । एकपक्षीय रूपमा सुनुवाइ गरी जारी अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सचिवालयले निवेदन दर्ता गरेको हो । 

अन्तरिम आदेश जारी भएको पाँच महिनापछि खारेजीको माग गरेर निवेदन दर्ता भएको हो । निवेदनमाथिको सुनुवाइ बुधबार संवैधानिक इजलासमा हुने छ ।

सङ्घीय संसद्को कानुनी परामर्श महाशाखाका प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद गौतमले निवेदन दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । संसद्ले छुट्याएको बजेट अदालतको विषय नहुने भएकाले सर्वपक्षीय परामर्शपछि निवेदन दर्ता गरिएको गौतमले बताउनुभयो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकता जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याइएको थियो । यस कार्यक्रमका लागि आठ अर्ब २५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । 

अदालतको अन्तरिम आदेशले कार्यान्वयन रोकिएको कार्यक्रमको रकम भने सरकारले जाजरकोट भूकम्पपीडितका लागि प्रयोग गर्ने गरी रकमान्तर गरिसकेको छ । सरकारले संसद्बाट पारित ऐनविपरीत कार्यकारी निर्णयबाट रकमान्तर गरेकोमा संसदीय समिति सभापतिले आपत्तिसमेत जनाएका थिए । 

२०८० भदौ ६ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कार्यक्रमको रकम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । संवैधानिक इजलासले सङ्घ र सबै प्रदेशमा विनियोजन भएको आव २०८०/८१ को बजेटको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको थियो । 

प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । संवैधानिक इजलास गठन प्रधान न्यायाधीशकै अध्यक्षताको इजलासमा रहने हुँदा अन्तरिम खारेज हुने वा नहुने इजलासको नेतृत्व पनि श्रेष्ठबाटै हुने छ । अन्य न्यायाधीशको भने फरक रहन सक्ने छ । 

सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका नाममा रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाझिने भएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य र अन्तरिम आदेशको अर्को कारणका रूपमा अदालतले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि फरक फरक मापदण्ड अपनाएको विषय उल्लेख गरेको थियो ।

अदालतले कोषको अवधारणा विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनसम्बन्धी स्वीकृत अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरेको थियो । साथै सीमित आर्थिक क्षमता रहेको मुलुकमा राष्ट्रिय ढुकुटीको ठुलो हिस्सा केही खास जनप्रतिनिधिको वैयक्तिक तजबिजीमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यता अनुकूल नरहेको पनि आदेशमा उल्लेख थियो ।