उनन्सत्तरी दिनपछि सर्वोच्चमा पूर्ण सुनुवाइ

काठमाडौँ, मङ्सिर १ गते । सर्वोच्च अदालत ६९ दिनपछि नियमित सुनुवाइमा फर्किएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा अदालतमा तोडफोड–आगजनी र मिसिल नष्ट भएसँगै भदौ २४ गतेदेखि अदालतको नियमित कामकारबाही रोकिएको थियो । क्रमिक रूपमा सेवा विस्तार गरेको अदालत मङ्सिर १ देखि नियमित सुनुवाइमा फर्किंदै छ । 

आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनीबाट जलेका मिसिल प्राप्तिको प्रक्रियासमेत सोमबारदेखि नै सुरु हुने गरी सर्वोच्च प्रशासनले दस दिनअघि नै सरोकारवालालाई सूचना जारी गरिसकेको छ । नियमित सुनुवाइ, म्याद, तारिखलगायतका हदम्यादको प्रारम्भ पनि सोमबारदेखि नै हुने जनाउ अदालतले पक्षहरूलाई कात्तिक २० गतेको सार्वजनिक सूचनाबाट दिइसकेको छ । 

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले सोमबारदेखि नियमित सुनुवाइ हुने बताउनुभयो । कोइरालाका अनुसार यसअघि अदालतमा नियमित सेवा प्रवाह नहुँदा रोकिएका मुद्दाको हदम्याद, म्याद तारिख थाम्नका लागि ३० दिनको समय दिइएको छ । सर्वोच्च प्रशासनले भदौ २४ देखि कात्तिक ३० गतेसम्मलाई शून्य अवधि मानेर अदालत पूर्ण सञ्चालनमा आएपछिलाई मुद्दाको म्याद, हदम्याद तथा तारिख गणना हुने व्यवस्था गरेको हो, जसअनुसार मङ्सिर १ देखि ३० गतेसम्म हदम्याद, म्याद र तारिख थाम्न सकिने छ । यसअघि अदालतले क्रमिक रूपमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट हुँदै सबै प्रकारका रिटको दर्ता र सुनुवाइ प्रारम्भ गरेको थियो । सोमबारदेखि अदालतले सबै प्रकारका मुद्दा, पुनरावेदन पत्र, दोहो¥याई पाऊँको निवेदन तथा पुनरवलोकनको निवेदनसमेतको सुनुवाइ गर्ने छ । 

जेनजी आन्दोलनपछि असोज २ गतेदेखि प्राङ्गणमा त्रिपालमुनिबाट अदालतले बन्दीका मुद्दा सुनुवाइ सुरु गरेको थियो । क्रमशः अदालतले सेवा विस्तार गरेको थियो । यस्तै असोज २८ गतेदेखि रिट तथा केही निवेदन दर्ता प्रारम्भ अदालतले गरेको थियो । पछिल्लो समय अदालतले सबै प्रकारका रिट दर्ता र सुनुवाइ गर्दै आएको थियो । 

कागजात लिने प्रक्रिया सुरु

अदालतले आगजनीका क्रममा जलेका मुद्दाको विवरण सार्वजनिक गर्दै मिसिल प्राप्तिको प्रक्रिया पनि सोमबारदेखि नै अघि बढाउने छ । कागजात उपलब्ध गराउन मङ्सिर १ देखि पुस ३० गतेसम्म ६० दिनको समय दिइएको छ । अदालतले मुद्दाका पक्षहरू, कानुन व्यवसायी, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, सरकारी वकिल कार्यालय, नेपाल बार एसोसिएसन तथा सम्बद्ध एकाइलाई आफूसँग भएका कागजात उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । जलेका मिसिल खडा गर्ने प्रयोजनका लागि सरोकारवाला पक्षसँग कागजात माग गरिएको हो । 

अदालतले अभियान फाँट, निवेदन प्रतिवेदन फाँट ४ र पुनरावेदन दर्ता शाखा तथा संवैधानिक फाँटका मुद्दासँग सम्बन्धित कागजात सरोकारवालासँग माग गरेको छ । मिसिल प्राप्तिसम्बन्धी निर्देशिका तयार पारेर नयाँ मिसिल खडाको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । प्रमाणीकरणका लागि संयन्त्र तोकिएको छ ।