पीडितविहीन अपराधमा रिटको प्रयोग मनासिब हुन्न

काठमाडौँ, मङ्सिर २ गते । पीडितरहित कसुरमा मुद्दा नचल्ने गरी सरकारी वकिलबाट भएको निर्णयमा अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित गरी तेस्रो पक्षबाट निवेदन ल्याउने प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । लागुऔषध कसुरमा मुद्दा नचलाइएको विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसमेतबाट भएको निर्णयउपरको रिट दरपीठ विवादमा सर्वोच्चले संविधान कानुनको परिधिभित्र रही महान्यायाधिवक्ताबाट भएको निर्णयमा हस्तक्षेप उपयुक्त नहुने व्याख्या गरेको हो । 

पर्सा प्रहरीको प्रतिवेदन अनुसार कृष्णकुमारसमेतका चार भारतीय नागरिकमाथि लागुऔषध कसुरमा मुद्दा नचलाइएको भन्दै राजकृष्ण मास्केले दायर गर्नुभएको रिट सर्वोच्चले दरपीठ गरेको थियो । दरपीठउपरको निवेदनमा आदेश गर्दै न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले संविधान र कानुनको सीमाभित्र भएको निर्णयमा सार्वजनिक सरोकारको निवेदनमार्फत असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ । 

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “हाम्रो संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था तथा हामीले अवलम्बन गर्दै आएको फौजदारी कानुनको द्वन्द्वात्मक प्रणालीसमेतको परिपेकक्रक्ष्यमा राज्यको सर्वोत्तम हित के गर्दा हुन्छ भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका निकायमा रहने भएको हुँदा संविधान र कानुनको उक्त अधिकारको प्रयोग गरी उल्लिखित पीडितरहित कसुरमा सद्विवेकको प्रयोग गरी मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको देखिन्छ । यसरी पीडितको मौलिक हक संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्थाको अभावमा संविधान र कानुनको परिधिभित्र रही महान्यायाधिवक्ताबाट भएको निर्णयमा सार्वजनिक सरोकारको निवेदनमार्फत यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी हस्तक्षेप गर्न वाञ्छनीय हुने देखिँदैन ।” 

पीडित सन्निहित कसुरमा समेत पीडित वा परिवारको सदस्य स्वयम्ले रिट निवेदन दर्ता गरेको अवस्थामा पुनः अनुसन्धान र अभियोजनको आदेश भएकोतर्फ इजलासले स्मरण गराएको छ । इजलासले पीडित सन्निहित रहेको सुन्तली धामीविरुद्ध मन्त्रीपरिषद् कार्यालय तथा नारायणसिंह राजपुतसमेत विरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय भएको रिटमा मुद्दा नचलाउने निर्णय बदर भएको र त्यसमा पीडित परिवार रिट लिएर अदालत आएको पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ । पीडितको अधिकार संरक्षण गरी पीडकलाई सजाय दिने हकमा ती फैसला भएको पनि एकल इजलासको आदेशमा उल्लेख छ ।  

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले २०८२ असार १६ मा पेस गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार सरकारी वकिल कार्यालयल मुद्दा चलाउन इन्कार गरेको थियो । भदौ १९ गते सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने गरी गरेको निर्णय तहगत रूपमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट समेत सदर भएको थियो । निर्णयविरुद्ध परमादेश आदेशको माग गर्दै भदौ ३ गते रिट पेस भएकोमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो । सोउपर निवेदन इजलासमा पेस हुँदा भदौ १२ गते दरपीठ सदर भएको थियो । 

अदालतले लागुऔषध नियन्त्रण ऐन अन्तर्गतको कसुरपीडित सन्निहित अपराध नभई राज्यविरद्धको पीडितविहीन अपराध भएकाले संविधान कानुनको सीमाभित्र रही महान्यायाधिवक्ताबाट भएको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो । लागुऔषध ऐन अन्तर्गतका मुद्दाको उठान कुनै व्यक्तिको उजुरीबाट नभई राज्यका तर्फबाट अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायको प्रतिवेदनका आधारमा हुने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । 

अदालतले संवैधानिक, कानुनी र सर्वोच्चबाट प्रतिपादित नजिरसमेतका आधारमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय महान्यायाधिवक्ताको संवैधिानक अधिकार भएको र व्यावसायिक उन्मुक्ति तथा कार्यगत स्वतन्त्रता संविधान अनुसार नै निहित रहेको आदेशमा भनिएको छ । अदालत सरहकै संवैधानिक निकायबाट संविधानको सीमाभित्र रही गरेको निर्णयलाई चुनौती दिएर परेको रिट निवेदनका सन्दर्भमा न्यायिक आत्मसंयम अपनाउनुपर्ने अदालतको व्याख्या छ ।