गजेन्द्र गुरुङ
खजुरा, मङ्सिर ५ गते । “म ३ वर्षको थिएँ, मेरो बुवालाई बेपत्ता बनाउँदा, अहिले म २५ वर्ष पुगिसकेको छु, मैले मेरो जीवनमा बुवाको माया कस्तो हुन्छ थाहा पाइनँ, मैले २५ वर्ष पुग्दासम्म बुवाको अनुपस्थितिलाई नजिकबाट पीडा भोगेको छु ।" बुवा बेपत्ता पारिनुभएका नेपालगन्जका जेनजी उमेर समूहका २५ वर्षीय युवा मुकेशसिंह कुँवरले भन्नुभयो, “म जस्ता अन्य कति होलान् बुवाको माया नपाएकाहरु, बच्चादेखि हालसम्म पनि द्वन्द्वपीडित शब्द सुन्दै आएको छु, तर हाम्रा माग र गुनासाको सुनुवाइ हुन सकेन, अबको बाटो भनेको द्वन्द्वपीडित जेनजी युवा समूहलाई सङ्गठित गरेर आन्दोलन नै हो ।”
२०५२ फागुन १ गतेदेखि तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष नेकपा (माओवादी)ले सुरु गरेको सशस्त्र जनयुद्धलाई पूर्णविराम दिँदै तत्कालीन सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १९ वर्ष पूरा भएर २० वर्षमा प्रवेश गरेको छ । २०६३ साल मङ्सिर ५ गते तत्कालीन सरकार र विद्रोही पक्षबिच शान्ति सम्झौता भएको थियो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष पूरा हुँदा पनि शान्ति सम्झौताको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा द्वन्द्वपीडितहरुले अझैसम्म पनि न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष पूरा भएको अवसरमा एड्भोकेसी फोरम लगायतका संस्थाहरूले शुक्रबार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको ‘द्वन्द्व प्रभावित समुदायका चासो, अपेक्षा र समाधानका विकल्पहरु’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्वपीडितहरुले न्याय नपाएको गुनासो गरे ।
नेपालगन्जकै द्वन्द्वपीडित युवा विशेष उप्रेतीले आफ्नो बुवालाई बेपत्ता बनाइएको यत्तिका वर्ष हुँदासमेत उहाँको अवस्थाका बारेमा सरकार बोल्न नसक्नु अत्यन्तै पीडादायक अवस्था भएको बताउनुभयो । उहाँले शान्ति सम्झौता भएको २० वर्ष लाग्दासमेत न्याय पाउन नसक्दा पीडित झन् पीडित हुँदै गएको भन्दै भन्नुभयो, “देश द्वन्द्व अवस्थाबाट शान्ति सम्झौतामा आएको २० वर्ष लाग्दासमेत द्वन्द्वपीडितले न्याय पाएका छैनौँ, द्वन्द्वका बारेमा सम्झँदा मानसिक तनाव हुनुका साथै झन् पीडा हुन्छ, समयमै न्याय नदिनु झन् अन्याय गर्नु हो, बेपत्ताका बारेमा तत्काल अवस्था जानकारी दिन सरकारसँग माग गर्दछु।”
“म सानी थिएँ, मेरो आँखै अगाडि बुवाको हत्या गरियो, त्यो हत्याको घटनाले सधैँ डर लागिरहन्छ, यत्तिका वर्ष भइसक्यो, मेरो बुवालाई किन हत्या गरियो ? मेरो बुवाको गल्ती के हो ?” बैजनाथ टिटहरियाकी युवती विनीता चौधरीले भन्नुभयो, “हामीलाई हाम्रो बुवाको गल्ती के थियो भन्ने कुरा त जानकारी हुनुपर्याे नि ! हामीले न्याय कहिले पाउने हो ? न्याय मात्र होइन चित्त बुझ्नेगरी उत्तर चाहियो त्यसपछि मात्र हाम्रो मनले सन्तुष्टि पाउनेछ ।”
“शान्ति सम्झौता भएर देशमा सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको पनि आज १९ वर्ष पूरा भइसक्यो, हामीहरूले अझै पनि उचित न्याय पाएका छैनौँ, उक्त समयमा जन्मेका बच्चाहरू पनि आज १९÷२० वर्ष पुगिसके,” द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी केन्द्रीय सचिव चन्द्रकला उप्रेतीले भन्नुभयो, “कतिपय उजुरी दिने पीडित र साक्षी बसेका व्यक्तिहरूको मृत्युसमेत भइसक्यो, कहिले हो हामीले न्याय पाउने ?, ढिला न्याय पाउनु पनि थप पीडा दिनु हो, सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई शान्ति प्रक्रियामार्फत हल गर्ने भनिएपनि अझै पूरा भएका छैनन्, अब छिटो गरी न्याय दिनुपर्याे ।”
कोहलपुरकी ७२ वर्षीया वृद्धा चन्द्रकला अधिकारीले छोरा बेपत्ता पारिएको २३-२४ वर्ष पुगिसक्दा पनि न्याय नपाउँदा अब न्याय पाउने आशा पनि हराइसकेको बताउनुभयो । “मेरो छोरालाई बेपत्ता बनाइएको आज २३-२४ वर्ष पुगिसक्यो, अब न्याय पाउँछु भन्ने आशा त मरिसक्यो, यत्रो वर्षसम्म पनि बेपत्ताको केही अत्तोपत्तो छैन,” अधिकारीले भन्नुभयो, “आशा गर्दागर्दै मर्ने बेला पनि हुन लाग्यो, मजस्ता कति आमाहरु त मरिसके, हरेक वर्ष यसरी जमघट भएर घाउमात्रै कोट्याउने काम भएको छ, सरकारसँग यत्रो वर्षसम्म माग गरिरहेका छौँ कराइरहेका छौँ तर सुनुवाइ हुँदैन ।”
बर्दियाकी यातनापीडित महिला योजना चौधरीले बेपत्ता, मृतक, बलात्कृत तथा यातनापीडित सबैको पीडा उस्तै रहेको बताउनुभयो । “बेपत्ता किन भए, किन अनाहकमा मारियो, किन जबरजस्ती बलात्कार गरियो र किन यातना दिइयो भन्ने विषयमा सबैका आआफ्ना पीडा छन्, अहिलेसम्म जानकारी छैन, “उहाँले भन्नुभयो, “विगत २० वर्षदेखि एउटै विषयमा कराउँदै आएका छौँ, जानकारी दिनुपर्याे र न्याय दिनुपर्याे भनेर, २० वर्षदेखि एउटा कोठाभित्र पीडा सुनाउने कामभन्दा अरु केही हुन सकेन, हाम्रा कुराहरु सरकारको कानसम्म पुग्न सकेन, हाम्रा पीडा र आवाज सरकारले सुनोस्, छिटो न्याय देओस् ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले सुरुका दिनहरुमा समयमै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन हुन नसक्नु, आयोग गठन प्रक्रिया नै राजनैतिक भागबण्डाबाट गरिनु र त्यसरी बनेका आयोगबाट हुने कामकारबाहीहरु प्रवाहित हुनसक्ने आशङ्का देखिएको बताउँदै देश अहिले झनै सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा बिसौँ वर्षदेखि गुज्रिँदै आएको देशले अहिले अर्को सङ्क्रमणकालीन अवस्था भोग्नुपरेको भन्दै जुनै सरकारले भए पनि द्वन्द्वपीडितका मुद्दामा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बाँकेका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अङ्गुर जिसीले जिल्लाका द्वन्द्वपीडितका मुद्दाहरुलाई आफूले कानुनअनुसार सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । आफूले पनि विभिन्न जिल्लाहरुमा बस्दा वर्षौँदेखि द्वन्द्वपीडितका आवाजहरु सुनिरहेको भन्दै उहाँले न्याय भनेको अनुभूत गर्ने सन्तुष्ट हुने कुरा रहेको र न्याय प्रदानका लागि कानुनीरुपमा आफूले सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले द्वन्द्वपीडितका बारेमा राज्यले जति महत्वका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो, त्यो अवस्था नदेखिएको उल्लेख गर्नुभयो । विभिन्न राजनैतिक अस्थिरता तथा देशमा घटेका घटनाहरुले पनि यस विषयमा प्रभाव पारेको उहाँको भनाइ थियो ।
जेनजी युवाको आन्दोलनमा जाने भनाइलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “आन्दोलन तथा हिँसा आदिले प्रतिहिँसा ल्याउँछ, जसले देशलाई पुनः द्वन्द्वमा धकेल्छ, तसर्थ आफ्ना मागहरु राख्दा शान्तिपूर्ण तरिकाले राख्नुपर्छ, राज्यका सम्पूर्ण निकायले पनि इमानदारीसाथ काम गर्नुपर्छ ।” उहाँले कार्यक्रममा उठेका सम्पूर्ण विषयवस्तुहरु लिखितरुपमै तयार पारेर गृह मन्त्रालयमा पठाउने पनि प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्ज कार्यालय प्रमुख द्वारीका अधिकारीले मानव अधिकार आयोग द्वन्द्वकालदेखि नै पीडितका पक्षमा रहेको र हालसम्म पनि पीडितकै पक्षमा रहेर काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । देशकै दोस्रो धेरै मुद्दा रहेको नेपालगन्ज कार्यालय रहेको बताउँदै उहाँले अझै पनि नेपालगन्ज कार्यालयमा चार सय द्वन्द्वकालीन उजुरीहरु रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरी, पत्रकार महासङ्घ बाँके अध्यक्ष नवीन गिरी, नेपालगन्ज उच्च बार एसोसिएसन अध्यक्ष चित्रबहादुर शाही, द्वन्द्वपीडित एकल महिला सञ्जाल अध्यक्ष एकमाया विक, बेपत्ता÷घाइते पार्वती बुढा तथा अधिवक्ता वसन्त गौतमले आआफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।
एड्भोकेसी फोरम नेपालको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल, नेपाल बार एसोसिएसन, सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूह, मानव अधिकार एलाइन्स, इन्सेक तथा आम द्वन्द्वपीडित समुदायको सहकार्य थियो ।
