कोकिला भण्डारी
धनकुटा, मङ्सिर ५ गते । सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहहरुलाई अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारी हटाउन निर्देशन गरेको थियो । सङ्घीय सरकारले दिएको उक्त निर्देशन धनकुटाका पाँच स्थानीय तहले आजका दिनसम्म पनि कार्यान्वयनमा ल्याएका छैन । सरकारले दिएको निर्देशन धनकुटाका पालिकाले अवज्ञा गरिरहेको छ ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले देशभरका स्थानीय तहमा राजनीति आडमा गरिएको अनावश्यक कर्मचारी हटाउन निर्देशन दिएको थियो । तर धनकुटाका ५ वटा पालिकाले अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारी हटाउन आनाकानी गरिरहेका छन् ।
गाउँपालिकाले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत असोज ८ गते सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वीकृत दरवन्दी बाहेकका सबै अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारी हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।
सो निर्देशनको पालना गर्दै छथरजोरपाटी गाउँपालिकाले असोज २१ गतेदेखि लागू हुने गरी पालिकामा कार्यरत अस्थायी नियुक्ति तथा करार सम्झौता रोक्का गरिएको जानकारी दिएको थियो । त्यसको एकहप्तापछि महालक्ष्मी नगरपालिकाले पनि सरकारको निर्देशनलाई मान्दै पालिकाभित्रका अस्थायी, करार र ज्यालादारी सेवाका कर्मचारीहरु हटाएको छ ।
तर धनकुटाका अन्य ५ वटा स्थानीय तहले भने सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै आएका छन् । खासगरी नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबाट विजयी पालिका प्रमुख र कर्मचारीबीचको अवरोधका कारण ५ वटा पालिकाले कर्मचारी हटाउन सकेका छैनन् ।
स्थानीय तहले राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी नियुक्त गरेर राज्यको ढिकुटी रित्याउन खोजिएको भन्दै अभिायन्ता लाक्पा तामाङले धमाधम स्थानीय तहमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाइ रहनुभएको छ । उहाँले धनकुटा नगरपालिका, पाख्रिबास नगरपालिका र साँगुरीगढी गाउँपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको छ । उहाँले सात दिनको अल्टिमेटम दिँदै ज्ञापन पत्र बुझाए पनि स्थानीय तहले अटेर गर्दै आएका छन् ।
अभियान्ता तामाङले धनकुटाको चौविसे र सहिदभुमी गाउँपालिकामा पनि ज्ञापन पत्र बुझाइने र एक सातामा पनि राजनीतिक नियुक्तिका कर्मचारी नहटाए धर्ना बस्ने चेतावनी पनि दिइरहनुभएको छ ।
‘‘मैले कुनै कर्मचारीहरुप्रति नराम्रो भावनाले हेरेको हैन र हेर्दिनँ पनि । तर राजनीतिक आधारमा आफ्नो मान्छे नियुक्त गरेर योग्य मान्छेलाई पाखा पारिनु राम्रो होइन भन्ने मेरो भनाइ हो’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘जनताको करको पैसा सक्न अनावश्यक रुपमा पार्टीका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन पाइँदैन नि । विज्ञापन खुलाउन् । योग्यलाई राखुन् । मेरो माग यत्ति मात्रै हो ।’’
धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिकामा भने नेकपा एमालेको गाउँ सभा कार्यदलले पालिकामा रहेका कर्मचारी हटाउन नहुने भन्दै अध्यक्ष जितेन्द्र रुम्दाली राईको कार्यकक्षमा तालावन्दी नै गरेको छ । यद्यपी सो तालाबन्दी खुलिसकेको छ ।
‘‘मैले सङ्घीय सरकारले दिएको निर्देशनलाई पालना गर्न खोज्दा साथीहरुले मेरो कार्यकक्षमा तालाबन्दी नै गर्नुभयो’’ रुम्दालीले भन्नुभयो, ‘‘अभियान्ता साथीहरुले पनि अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारी हटाउन अनुरोध गरिरहनुभएको छ । अब हामी चाँडै निष्कर्षमा पुग्छौं ।’’
धनकुटाको सात वटा स्थानीय तहमध्ये गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाख्रिबास नगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिका, छथरजारपाटी र साँगुरीगढी गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसले प्रमुख जितेको थियो भने बाँकी धनकुटा नगरपालिका, सहिदभुमी गाउँपालिका र चौबिसे गाउँपालिकामा नेकपा एमालेले प्रमुख जितेको थियो ।
