छैनन् महिला र अपाङ्गतामैत्री शौचालय

काठमाडौँ, मङ्सिर ४ गते । हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका–५ की कुन्तीमाया शाही काठमाडौँको भृकुटीमण्डपस्थित सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्न जानुभयो । निस्किँदा नाक थुनेर फर्किंदै गर्दा उहाँको मुखबाट वाक्य निस्कियो, “पैसा लिएपछि सफा गर्नु पर्दैन, डङ्डङ्गी गनाउँछ, पस्नै मुन नलाग्ने !”

शाहीका अनुसार उक्त शौचालयमा झोला राख्ने ठाउँ छैन, शौचालय फोहोर हुँदा महिनावारी भएमा सङ्क्रमण हुने जोखिम हुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “महिलाले ब्याग बोकेकै हुन्छ, ब्याग बोकेरै शौच गर्न मिल्दैन, ब्याग राख्ने ठाउँ त हुनुप¥यो नि !” उहाँले काठमाडौँको अलि व्यस्तमध्येमै पर्ने भृकुटीमण्डपमा पनि भुइँमा झोला बिसाएर शौच गर्नुपर्दा असुरक्षाको डर हुने बताउनुभयो । उहाँले महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र बालबालिकालाई शौचालय प्रयोग गर्नै अप्ठ्यारो भएको बताउनुभयो । 

तत्कालीन सरकारले २०७६ मै नेपाललाई खुला दिसामुक्त देश घोषणा गरेको थियो । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले २०७६ असोजमै औपचारिक कार्यक्रम गरेपछि खुला दिसामुक्तको मानक पूरा गर्ने नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो देश बने पनि सहरी क्षेत्रमा शौचालयको समस्या अझै कायम छ । 

एक हजार शौचालय बनाइने

खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादवले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा एक हजार शौचालय बनाउने गरी कार्यक्रम राखिएको बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीय सरकारको ५० र स्थानीय सरकारको ५० प्रतिशत लगानीमा एक हजार आधुनिक सार्वजनिक शौचालय निर्माणको लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “सहरी क्षेत्रमा शौचालयमा समस्या समाधान गर्ने योजना बनाएर बजेटको व्यवस्था गरिएको हो । त्यसैले सङ्घको चार करोड र स्थानीय तहको चार करोड रुपियाँ गरी आठ करोडको लागतमा अत्याधुनिक र महिला, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिमैत्री शौचालय बनाउन सूचना प्रकाशित गरिसकिएको छ ।” मन्त्री यादवले शौचालय सञ्चालनको स्वामित्व स्थानीय तहलाई हुने बताउनुभयो । उहाँले सहरलाई सफा र व्यवस्थित राख्न तथा शौचालयको सहज पहुँचका लागि प्रभावकारी रूपमा काम अघि बढाइएको बताउनुभयो । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले काठमाडौँमै शौचालयको पहुँचको सन्दर्भमा उठेका सवाल सम्बोधन गर्न महानगरले विभिन्न क्षेत्रसँग समन्वय गरेर सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य अघि बढाएको बताउनुभयो । 

उहाँले महानगरले ४४ वटा र निजी क्षेत्रबाट १२० वटा सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनमा गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “टेकुसहित चार स्थानमा अत्याधुनिक शौचालय निर्माण गरिएको छ, त्यहाँ सुरक्षाको प्रबन्ध पनि छ, महानगरले 

पाँच करोड रुपियाँ शौचालय व्यवस्थापनकै लागि व्यवस्था गरेको छ, स्थानीय सरोकारवालासँग समन्वय गरेर अत्याधुनिक शौचालय निर्माण गरिने छ ।” खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मीना श्रेष्ठले काठमाडौँमै महिला, बालबालिका र अपाङ्गतामैत्री शौचालय नरहेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी आधुनिक शौचालय निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभयो । उहाँले सरसफाइ तथा ढल व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गतका २० वटा कार्यालयले आधारभूत सरसफाइका लागि काम अघि बढाएको बताउनुभयो । 

उहाँले सार्वजनिक शौचालय कस्तो हुने भन्ने विषयमा मापदण्ड बनाउने तयारी भइरहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सहरी क्षेत्रमा र राजमार्गमा सार्वजनिक शौचालयको अवस्था भयावह छ, यसको निराकरणका लागि विस्तृत योजनासहित काम अघि बढाइएको छ ।”