काठमाडौँ, फागुन २९ गते । रुपन्देहीको भैरहवाकी २२ वर्षीया स्वस्तिका नेपाली र कञ्चनपुर महेन्द्रनगरका २३ वर्षीय चन्द्रसिंह कार्की प्रेमी–प्रेमीकाका रूपमा लिभिङ टुगेदर (सँगै बसोबास गर्ने जोडी) बस्न थालेको तीन वर्ष भयो । प्रेमी–प्रेमिकाबाट दम्पती बनेर सँगै जीवन बिताउने सपना साँचेको यो जोडीलाई न परिवार र समाजले इजाजत दिन्छ न त कानुनी मान्यता पाउने कुनै आधार नै बनेको छ ।
पारिवारिक तथा कानुनी झमेलाबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिले कतिबेला सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुने हो भन्ने चिन्ताले दुवैको दैनिकी बित्ने गरेको छ । सामाजिक बहिष्करण र आफ्नै परिवारबाट लैङ्गिक तथा जातीय विभेदमा परेको यो जोडी दैनिक कुनै न कुनै प्रकारले यौनहिंसा भोग्न बाध्य छ ।
दलित समुदायकी स्वस्तिका क्षेत्री समुदायका चन्द्रसिंह कार्कीमाथि लैङ्गिक विभेद मात्र हैन जातीय विभेदका कारण परिवारले घर प्रवेशमा नै रोक लगाएको छ । सर्लाहीकी सम्झना विक र काठमाडौँ चाबहिलकी जेसिका गौतमको सम्बन्ध पनि प्रेमी–प्रेमिका नै हो ।
तर चार वर्ष पहिले चिनजान भई सँगै बस्दै आएको यो जोडीलाई परिवारले अलग गर्ने अनेक प्रयास ग-यो । सम्झनालाई उहाँको परिवारले जेसिकाबाट छुटाएर सर्लाही लग्यो तर उनीहरू टाढा हुन नसकेर एक हप्तामा नै काठमाडौँ फर्किए ।
एकअर्काबाट छुट्नै नसक्ने सम्झना र जेसिकाको प्रेम देखेर दुवैको परिवारले सम्बन्ध स्वीकार गर्ने सङ्केतसम्म गरेको सम्झना बताउनुहुन्छ । परिवारले सम्बन्ध स्वीकार गरे पनि कानुनले मान्यता कहिले दिन्छ यकिन गर्न मुस्किल छ । २० वर्षदेखि लिभिङ टुगेदरमा रहेकी लक्ष्मी घलान जोडीको कथा पनि उस्तै हो । सँगै बसेर जीवन त बित्ला तर पति–पत्नीका रूपमा परिवारबाट पाउनुपर्ने मान्यता र कानुनी रूपमा पैतृक सम्पत्तिमाथिको हकदाबी गर्न यो जोडी विमुख छ ।
यसबाहेक परिवारमा आइपर्ने उतारचढावका कारण यी दुईको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भए कहाँ जाने र के गर्ने भन्ने अन्योल छ । लक्ष्मी घलान भन्नुहुन्छ, ‘‘महिला र पुरुषको सम्बन्धलाई कानुनले मान्यता दिएको छ । त्यसो भए हामीजस्ता लाखौँ सङ्ख्यामा रहेका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक (तेस्रो लिङ्गी) समुदायको अधिकार खोइ त ”
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि परिवार, समाज र कानुनले विभेद गरेका यी केही प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । परिवारको अपहेलना, सामाजिक बहिष्करण र सार्वजनिक जीवनमा यो समुदायका व्यक्तिले भोग्दै आएका समस्या कहाली लाग्दो छ ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको मानव अधिकारको पक्षमा वकालत, पैरवी तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको मितिनी नेपालका अनुसार महिला र पुरुषबीचको सम्बन्धलाई मात्र कानुनी मान्यता रहेका कारण तेस्रो लिङ्गी समुदाय परिवार र समाजबाट बहिष्करणमा परेको छ ।
मितिनी नेपालका कार्यकारी निर्देशक सरिता केसीका अनुसार तेस्रो लिङ्गी समुदायले आफूले जन्मघरबाट नै विभेदको सिकार बन्नुपरेका कारण अधिकांशले घर छाडेर हिँड्नुपर्ने र कतिपयले आफ्नो वास्तविकता लुकाएर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । तेस्रो लिङ्गी भन्ने थाहा पाउनेबित्तिकै परिवार र समाजले गतल नजरले हेर्ने, बहिष्करण गर्ने र आफू बसेको घरबाट निकाल्ने तथा विभिन्न प्रकारले शोषण गर्ने जस्ता समस्या भोग्नुपर्ने गुनासो पीडितहरूको छ ।
विसंं २०६४ पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतले लिभिङ टुगेदरलाई कानुनी मान्यता दिँदै सोहीअनुसारको कानुन निर्माण गर्न फैसला गरेको थियो । भारत र अन्य छिमेकी मुलुकलगायत दक्षिण एसियामा नै पहिलो पटक यस्तो सम्बन्धले कानुनी मान्यता पाएकोमा प्रशंसासमेत भएको थियो । तर सर्वोच्चको फैसलाअनुसार कानुन निर्माणमा पहलकदमी नहुँदा सँगै बस्न पाउने व्यवस्था भए पनि यसले कानुनी मान्यता भने पाउन सकेन ।
लैङ्गिक समानताका लागि यस समुदायले पति–पत्नीको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गरी व्यक्ति व्यक्तिको सम्बन्ध हुनुपर्ने, नागरिकता र अन्य परिचयपत्रमा पति–पत्नीको ठाउँमा दम्पती, छोरा–छोरी तथा धर्म पुत्र–पुत्रीको ठाउँमा सन्तान कायम गरी तेस्रो लिङ्गीबीच हुने विवाहले कानुनी मान्यता पाउनुपर्ने माग उठाइँदै आएको छ ।
अधिकारकर्मीहरूले आफ्नो समुदायमाथि हुने सबैखाले विभेद अन्त्य गरी सम्मानजनक रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चितताका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका समस्या सम्बोधन गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका तीनवटै तहका सरकार र राजनीतिक दलहरूसमेत उदासीन भएको उनीहरूको गुनासो छ । उनीहरूको मुख्य लडाइँ पहिचान र समावेशिताको भएको भन्दै महिला, पुरुषसरह तेस्रो लिङ्गीलाई सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्ने भन्दै हरेक क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलले तेस्रो लिङ्गी समुदायले भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले विभिन्न समयमा सेमिनार तथा गोष्ठी गर्दै आएको छ तर समस्या समाधानका लागि ठोस प्रगति हुने गरी काम भने गर्न सकेको छैन ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता यमलाल भुसालले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायसँग बेलाबेला भेटघाट गर्ने र समस्या सुन्ने गरिए पनि दीर्घकालीन समाधान गर्ने उद्देश्यले ठोस काम भने अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो ।
