जापानद्वारा दुई वर्षमा पहिलो पटक चीनमा समुद्री खाद्य निर्यात पुनः सुरु

टोकियो, कात्तिक २१ गते । दुई वर्षअघि फुकुसिमा दाइची आणविक ऊर्जा संयन्त्रबाट प्रशोधित रेडियोधर्मी फोहोर पानी समुद्रमा छोडिएपछि चीनले जापानी समुद्री खाद्य पदार्थमा लगाएको प्रतिबन्ध अन्ततः हटेको छ ।

जापानले शुक्रबार यस कदमपछि पहिलो पटक चीनलाई समुद्री खाद्य निर्यात पुनः सुरु गरेको घोषणा गरेको हो । मुख्य क्याबिनेट सचिव मिनोरु किहाराका अनुसार, होक्काइडोमा उत्पादन गरिएको करिब छ मेट्रिक टन (६.६ टन) स्क्यालप बुधबार चीन पठाइएको थियो । यो ढुवानी सन् २०२३ को अगस्टमा बेइजिङले सबै जापानी समुद्री खाद्य पदार्थमाथि लगाएको प्रतिबन्धपछि पहिलो आधिकारिक निर्यात हो ।

किहाराले पत्रकारलाई भन्नुभयो, “यो पुनः सुरु जापान-चीन सम्बन्धमा सकारात्मक प्रगति हो । सरकारले यसलाई समुद्री खाद्य निर्यातका लागि महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिएको छ ।” उहाँले चिनियाँ पक्षलाई बाँकी जापानी निर्यातकको आवेदन पुनः दर्ता गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । चीनले लामो वार्तापछि गत जुन महिनामा प्रतिबन्धलाई क्रमशः सहज बनाउने र आयात पुनः सुरु गर्ने तयारी गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

फुकुसिमा दाइची ऊर्जा संयन्त्रबाट प्रशोधित फोहोर पानीको निकासी जापान भित्रै लामो समयदेखि विवादास्पद विषय बन्यो । यसले स्थानीय उत्पादनको प्रतिष्ठामा असर मात्र नपारी छिमेकी देश-विशेष गरी चीन र दक्षिण कोरिया-सँगको सम्बन्धमा पनि तनाव ल्यायो । प्रतिबन्धका कारण जापानको समुद्री खाद्य उद्योग, विशेषतः स्क्यालप र समुद्री काँक्रा निर्यातमा ठूलो असर परेको थियो । चीन जापानी समुद्री खाद्य पदार्थको सबैभन्दा ठूलो विदेशी बजार हो ।

हाल पनि चीनले फुकुसिमा र वरपरका नौ प्रान्तका समुद्री उत्पादनमाथि प्रतिबन्ध कायम राखेको छ । किहाराका अनुसार, जापानले बाँकी प्रतिबन्ध हटाउन र जापानी गोमांसको आयात पनि पुनः सुरु गर्न चीनलाई निरन्तर आग्रह गर्ने छ । सन् २०११ मा गएको भीषण भूकम्प र सुनामीपछि फुकुसिमा दाइची संयन्त्रमा भएको ट्रिपल मेल्टडाउनले ठूलो मात्रामा रेडियोधर्मी फोहोर पानी चुहावट गरेको थियो । 

त्यसपछि उक्त फोहोर पानी सङ्कलन गरी ट्याङ्कीमा भण्डारण गरिएको थियो । सरकारको स्वीकृति र अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए) को समर्थनसहित जापानले प्रशोधित र कमजोर बनाइएको पानीलाई बिस्तारै समुद्रमा छोड्ने निर्णय गरेको थियो । ट्याङ्कीमा सीमित स्थानले प्लान्टको विघटन कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्दै आएकाले अधिकारीहरूले यो कदम आवश्यक भएको बताएका थिए ।

जापानी अधिकारीका अनुसार, प्रशोधित पानीले वातावरण वा मानिसमा पर्ने प्रभाव अत्यन्त न्यून हुने छ । आइएइएको विस्तृत प्रतिवेदनले पनि पानीको निर्वहनले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेको पुष्टि गरेको छ । किहाराले भन्नुभयो, “हाम्रो लक्ष्य जापानी समुद्री खाद्य उद्योगप्रति विश्वास पुनः स्थापित गर्नु र पारदर्शिताका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई निश्चिन्त गराउनु हो ।” रासस/एपी