सङ्क्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुर्‍याइने

काठमाडौँ, फागुन २६ गते । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई चाँडो तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको छ। छ महिनाअघि राजनीतिक सहमति नहुँदा बिथोलिएको विधेयकका अन्तर्वस्तु नै यथावत् राखेर सरकारले विधेयक दर्ता गरेको हो। 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का तर्फबाट विधेयक दर्ता भएको हो। दर्ता गरिएको विधेयकको अन्तर्वस्तु यसअघि प्रतिनिधि सभाको विषयगत समितिबाट अघि बढ्न नसकेको विधेयकसँग मिल्दो छ। 

तत्कालीन कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले ल्याउनुभएको विधेयकमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको वर्गीकरण, विशेष अदालतको फैसलाको पुनरावेदनलगायतका विषयमा सहमति नभएपछि समितिबाट अघि बढ्न सकेको थिएन। अहिले दर्ता भएको नयाँ विधेयकमा पनि ती विषयवस्तु समेटिएका छन्। विशेष अदालतको फैसलामा पुनरावेदनको व्यवस्था भने यस पटकको विधेयकमा थपिएको छ।

विधेयकमा घटनालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानव अधिकार उल्लङ्घनमा वर्गीकरण गरिएको छ। यसअघि गत भदौमा विधेयकमा विवाद भएपछि प्रतिनिधि सभामा प्रक्रिया अघि बढेको थिएन। तत्कालीन विभागीय मन्त्री हत्यालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राख्न सहमत भए पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूको अडानका कारण सहमति नभएको हो। अन्य दलले भने हत्यालाई गम्भीर सूचीमा राख्न विधेयकमाथि संशोधन नै दर्ता गरेका थिए। 

विधेयकमा निःशस्त्र व्यक्तिको हत्या, यौनजन्य हिंसालगायतलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि यस्ता कसुरलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राखिएको थियो। मूल ऐनको दफा २(ञ) संशोधन प्रस्ताव गर्दै हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक तथा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक, गैरकानुनी थुना, कुटपिट गर्ने, अङ्गभङ्ग बनाउने वा अपाङ्ग बनाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, तोडफोडलगायतलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राखिएको छ। प्रस्तावित विधेयकले क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातनालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको सूचीमा राखेको छ। यस्ता घटनामा माफी दिन नमिल्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। 

प्रस्तावित विधेयकमा आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल दुई वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि संशोधित व्यवस्थाले एक वर्ष कायम गरेको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले दुई वर्षभित्र सबै काम सक्ने गरी काम गरिने बताउनुभएको छ। विधेयकमा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई विस्तार गरिएको छ। विधेयकले पीडितको परिपूरणको अधिकारलाई कानुनी रूपमै प्रस्ताव गरिएको छ। 

पीडकको पहिचान नभएको, पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप भए वा नभएको, क्षमादान वा मुद्दा चलाउन सिफारिस भए वा नभएकाले परिपूरणको अधिकारमा फरक नपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। पीडितको मनोसामाजिक परामर्श, अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति, पुनस्र्थापनालगायतका विषयलाई पनि मूल कानुनमै समेट्न विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ। परिपूरणका लागि कोष बनाउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि आयोगले परिपूरणका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था थियो तर विधेयकले कोषको परिकल्पना अघि सारेको हो। विधेयकअनुसार कोषमा तीन तहको सरकार, द्वन्द्वरत पक्ष र विदेशी सहायतासमेत रहनेछ।

विधेयकमा निःशस्त्र व्यक्तिको हत्या, यौनजन्य हिंसालगायतलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि यस्ता कसुरलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राखिएको थियो । 

द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न विशेष अदालतको प्रस्ताव गरिएको छ। विशेष अदालतमा उच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीश रहने संरचनागत प्रस्ताव गरिएको छ। विशेष अदालतको फैसलाको पुनरावेदन सर्वोच्चको विशेष इजलासमा लाग्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै मुद्दा चलाउन आयोगले अब सोझै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई लेखी पठाउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ। यसअघि मूल कानुनमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई लेखी पठाउने व्यवस्था थियो। मुद्दा चलाउने हदम्यादको अवधि एक वर्ष तोकिएको छ। यसअघिको विधेयकमा छ महिना प्रस्तावित थियो।