डिजिटल हिंसा रोक्न सरकार प्रतिबद्ध छ : सञ्चारमन्त्री खरेल

काठमाडौँ, मङ्सिर ९ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले बदलिँदो परिवेशमा प्रविधिको विकाससँगै महिला तथा बालिकामाथि हुने डिजिटल हिंसा रोक्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नेपाल टिमद्वारा मङ्गलबार आयोजित ‘लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान’ को औपचारिक शुभारम्भ गर्दै मन्त्री खरेलले महिला र बालिकाहविरुद्ध हुने डिजिटल हिंसा अन्त्यका लागि सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

यस वर्षको विश्वव्यापी नारा ‘युनाइट टु एन्ड डिजिटल भायोलेन्स अगेन्स्ट अल वुमन एन्ड गर्ल्स’ (सबै महिला र बालिकाविरुद्ध हुने डिजिटल हिंसा अन्त्यका लागि एक होऔँ) निकै सान्दर्भिक रहेको भन्दै मन्त्री खरेलले डिजिटल दुनियाँ अब दैनिक जीवनभन्दा अलग नरहेको उल्लेख गर्नुभयोे । उहाँले प्रविधिले सिकाइ र कामलाई सहज बनाए पनि धेरै महिला तथा किशोरीका लागि यो क्षेत्र अझै पनि जोखिमपूर्ण र असुरक्षित रहेको औंल्याउनुभयो ।

मन्त्री खरेलले डिजिटल हिंसालाई वास्तविक हिंसाकै रूपमा परिभाषित गर्नुभयो । “अनलाइन उत्पीडन, साइबर स्टकिङ, अनुमति बिना तस्बिरको प्रयोग, घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति र ट्रोलिङले त्रास र धम्की सिर्जना गर्छ,” मन्त्री खरेलले भन्नुभयो, “यसले महिलाको आवाज बन्द गराउने, उनीहरूलाई डिजिटल स्थानबाट बाहिर धकेल्ने र अभिव्यक्ति तथा सूचनाको मौलिक हक कुण्ठित गर्ने काम गर्छ ।”

मन्त्री खरेलले अगाडि थप्नुभयो,“जब हाम्रो आधा जनसङ्ख्या अनलाइनमा सुरक्षित महसुस गर्दैनन्, तब हाम्रो डिजिटल प्रगतिलाई पूर्ण वा निष्पक्ष मान्न सकिँदैन ।”

सञ्चार मन्त्रालयको मिसन पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा मात्र सीमित नभई प्रत्येक नेपाली नागरिकका लागि सुरक्षित, समावेशी र सशक्तीकरण गर्ने डिजिटल इकोसिस्टम निर्माण गर्नु रहेको मन्त्री खरेलले स्पष्ट पार्नुभयो । 

उहाँले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले जनचेतनाका लागि काम गरिरहेको र हालै राष्ट्रिय एआई सेन्टरको स्थापनाले भविष्यमुखी डिजिटल नेपाल निर्माणप्रतिको प्रतिबद्धता देखाएको उल्लेख गर्नुभयो । प्रविधिको क्षमतासँगै यसको जिम्मेवार प्रयोग सुनिश्चित गर्नु मन्त्रालयको मुख्य प्राथमिकता रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

डिजिटल हिंसाविरुद्धको लडाइँ सरकार एक्लैले जित्न नसक्ने भन्दै मन्त्री खरेलले कानुनी र नीतिगत ढाँचालाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले पीडितलाई न्याय दिलाउन र पीडकलाई जवाफदेही बनाउन साइबर कानुनको समीक्षा गरिने जानकारी दिनुभयो । 

साथै, शिक्षा क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै पाठ्यक्रममा डिजिटल साक्षरता समावेश गर्ने, निजी क्षेत्र र नवप्रवर्तकलाई सुरक्षित प्लेटफर्म विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने तथा तीनै तहका सरकार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र नागरिक समाजसँग सहकार्य बढाउने योजना पनि उहाँले अघि सार्नुभयो ।

मन्त्री खरेलले डिजिटल नेपाल सबैका लागि सुरक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,“डिजिटल स्थानलाई सुरक्षित र उज्यालो बनाउन हामी सङ्कल्प गरौँ । हामी यस्तो इन्टरनेट निर्माण गरौँ जहाँ आवाजहरू दबाइने होइन, बुलन्द पारियोस् जहाँ सम्भावनाहरू डरले थुनिने होइन, खुला गरियोस्।