भाइबहिनीहरू, हामी सबैलाई थाहा नै हुनुपर्छ भदौ २९ गते बालबालिकाका लािग महत्वपूर्ण दिन हो । यस दिनमा हामी बालदिवस मनाउँछौँ । यो दिन देशले होस् या बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवाला हुन् सबैले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेर मनाउँछन् । नेपालमा वि. सं २०२१ भदौ ४ देखि राष्ट्रिय बालदिवस मनाउन सुरु गरिएको हो ।
इतिहासलाई फर्केर हेर्दा पूर्वरानी रत्नराज्य लक्ष्मीदेवी शाहले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा २०२१ भदौ ४ गते नेपाल बाल सङ्गठनको स्थापना गरेपछि सोही दिनलाई बालबालिकाको क्षेत्रमा विशेष कार्य मानेर राष्ट्रिय बालदिवस मनाउन सुरु गर्नुभएको थियो ।
वि.स २०६३ देखि हामीले भदौ २९ गते राष्ट्रिय बालदिवस मनाउन थालियो । त्यो मनाउनमा देशमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको थालनीपछि सारिएको हो । बालबालिकाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सन्धि मानिएको बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि–१९८९ लाई सन् १९९० को १४ सेप्टेम्बरमा नेपालले पनि अनुमोदन गरेको थियो । यही दिनलाई महìवपूर्ण दिनको स्मरण गर्दे नेपालले भदौ २९ लाई बालदिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार हरेक वर्ष राष्ट्रिय बालदिवस मनाइँदै आएको छ ।
बालदिवस किन मनाउछौँ ?
भाइबहिनीहरू, हरेक वर्ष हामीले बालदिवस किन मनाउछौँ ? यसको औचित्य के होला भन्ने जिज्ञासा पनि लाग्ला । नेपालको संविधानले बालबालिकाको हक र अधिकारका लागि धेरै
कुराको व्यवस्था गरेको छ । विशेष गरी बालबालिकाको हक हित, अधिकार र न्यायका लागि नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर धेरै राष्ट्रिय र
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । विश्वसामु नेपालले बालबालिकाको विकास, बाल अधिकारको संरक्षण र बाल सहभागिताजस्ता क्षेत्रमा राम्रो काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यिनै हक अधिकार वा उनीहरूको संरक्षणको सवालमा हामीले कति उपलब्धि हासिल गर्न
सक्यौँ वा सकेनौँ । आउने दिनमा के गर्ने भन्ने कुराको समीक्षा गर्न पनि हरेक वर्ष नेपालले यो दिवस मनाउँदै आएको छ । भदौ २९ गते नेपालमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी बालदिवस मनाउने गरिन्छ ।
बाल अधिकार
बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले १८ वर्षभन्दा कम उमेरकालाई बालबालिका मानेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ भने कुनै पनि प्रकारको हिंसा, शोषण, दुव्र्यवहार र उपेक्षाबाट सुरक्षित भएर सम्मानपूर्ण ढङ्गले बाँच्न पाउने विषयलाई बाल अधिकार मानेको छ । जसअन्तर्गत गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खेलकुद, मनोरञ्जन, पारिवारिक माया, हेरविचार, पालनपोषण, आत्मसम्मानलगायतका कुरा पर्दछ । राष्ट्रिय योजना आयोगको बहु आयामिक गरिबीको सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०२१ अनुसार
नेपालमा अझै पनि करिब २२ लाख बालबालिका गरिबीको चपेटामा परेका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण विद्यालय खर्च जुटाउन र दुई छाक खान पनि सानो उमेरमा मजदुरी गर्नुपर्ने लाखौँ बालबालिकाको बाध्यता छ ।
अझै पनि मुख्य सहरमा हामी बालबालिका विभिन्न खाले श्रममा काम गरिरहेको देख्छौँ । बालिका बलात्कार, हत्या, हिंसा र दुव्र्यवहारको घटना रोकिएको छैन । हाम्रो सडक, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था पनि बालमैत्री छैनन् । न्याय संयन्त्रमा बालबालिकाको सहजै पहुँच छैन । सार्वजनिकस्थल बालमैत्री छैनन् । बालबालिकाको अधिकार हनन भइरहेको छ ।
बालबालिका आफ्नो कुरा आफँै भन्न, व्यक्त गर्न र आफूलाई परेको पीडा न्यायिक निकायसम्म पु¥याउन सक्दैनन । त्यसैले हरेक देशले बालबालिकाका लागि विशेष नियम, कानुन बनाएर अधिकारको सुनिश्चित गरेकोे हुन्छ । यसका लागि हरेक देशबाट विभिन्न प्रयास पनि भइरहेका छन् । यो संसारलाई बालबालिकाका लागि सुरक्षित स्थान बनाउन विश्वले सामूहिक समाधानका प्रयास पनि खोजिरहेका छन् ।
नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा सफलता
बालबालिकाको क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न जारी भएको बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६९ र नियमावली २०७८ को माध्यमबाट उनीहरूको हक हितका लागि ऐन, तथा नियममा सुधार गर्ने, स्थानीयस्तरमा लागू गर्ने तथा स्थानीय तहलाई बालमैत्री बनाउने कार्य भइरहेका छन् । बाल अधिकारका मुख्य विषय बाल सुरक्षा, संरक्षण र विकासका लािग १० वर्षे राष्ट्रिय कार्य योजना लागू भएको छ । यसबाट पनि बालविकासको समग्र अवस्थामा सुधार हुने देखिन्छ ।
नेपाल बाल परिषद्ले सञ्चालन गरेको बाल संरक्षण संयन्त्रअन्तर्गत (बाल हेल्पलाइन सेवा १०९८ र बालबालिका खोजतलास सेवा १०४) बाट हजारौँ बालबालिका विभिन्न खाले जोखिमबाट सुरक्षित भएका छन् । जुनसुकै समयमा पनि उपलब्धि हुने यो नम्बरमार्फत हालसम्म जोखिममा परेका आठ हजार ९९३ जना बालबालिकाले विभिन्न सहायता प्राप्त गर्न सफल भएका छन् ।
त्यस्तै परिषद्ले वि.स ०७३/७४ देखि सञ्चालन गरेको सडक बालबालिका उद्धार तथा व्यवस्थापन कार्यबाट हालसम्म दुई हजारको हाराहारीमा बालबालिकाको उद्धार गरेको र परिषद्ले जनाएको छ ।
प्राथमिक स्वास्थ्य तथा मातृ स्वास्थ्य सेवाको विस्तार भएका कारण मातृशिशु मृत्युदरमा कमी आएको छ । शिक्षाको पहुँच बढाउनमा केन्द्रित कानुन, नीति तथा कार्यक्रमका कारण विद्यालय छात्रा भर्ना हुने दरमा वृद्धि भएको छ ।
