काठमाडौँ, साउन २९ गते । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अझै पनि व्यावहारिक अप्ठेरा र समस्या देखिएका छन्। सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नीतिगत तथा कानुनी असहजता, वित्तीय अनुशासन पालना र संरचनागत समस्या रहेको पाइएको हो।
सङ्घीयता कार्यान्वयनकै सन्दर्भमा सङ्घीय संसद्मा पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिकाका सम्बन्धमा पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ। प्रदेश सरकारहरूले पनि आफ्नो अधिकार र भूमिका कमजोर बनाइएको गुनासो गर्ने गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले प्रदेशमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको उचित वातावरण बनिनसकेको बताउनुभयो। उहाँले काम गर्न, कर्मचारी व्यवस्थापन र नियुक्तिमा प्रदेशमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारलाई चुस्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
सांसद देवकोटाले मुलुक सङ्घीय व्यवस्थामा गइसकेपछि नयाँ अभ्यासमा केही कमजोरी र समस्या भए पनि यसको सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नु्भयो।
अझै पनि तीन तहका सरकारबीचमा अन्तरसम्बन्ध कायम हुन सकेको छैन। सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले संविधानमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व कायम गर्ने सैद्धान्तिक जगमा सङ्घीय प्रणाली व्यवस्था गरिएको भए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो।
प्रदेशमा प्रशासनिक र संरचनागत व्यवस्थापन गर्न असहज भइरहेको प्रसङ्ग जोड्दै उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सभामा कर्मचारीको स्थायित्व नहुँदा प्रणाली स्थापित गर्न असहज भएको छ। प्रदेश सभाहरू सङ्घसँग जोडिन चाहेका छन्। ‘लिङ्कअप’ गर्दिनु प-यो भन्छन् तर संविधानले त्यसो गर्न दिँदैन।”
प्रदेश सभामा कर्मचारीको स्थायित्व नहुँदा संसदीय अभ्याससमेत विधिसम्मत हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। यसको असर प्रदेश कानुन निर्माणमा परेको छ। कानुनमा एकरूपता हुनुपर्नेमा सङ्घीय कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन बनेका छन्। बनेका ऐन कानुनको समीक्षा, मूल्याङ्कन मापन गर्ने प्रणाली र निकाय नै छैनन्। धमलाले भन्नुभयो, “संसदीय विधि पद्धति पालना नहुने जटिल अवस्था छ।”
स्थानीय तहमा ऐन कानुन र वित्तीय अनुशासन पालना नभएको पाइएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। स्थानीय तहका कर्मचारीमा विधि पद्धतिमा रहेर काम गर्नेभन्दा पनि आफूलाई सर्वेसर्वा ठानेर जबरजस्त काम गर्ने प्रवृत्ति देखिएका छन्। उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीले आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने कसैलाई पनि नटर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। उनीहरू उत्तरदायी भएनन्।” न्यायिक समितिले पनि पूर्वाग्रही भएर काम गर्ने गरेको गुनासो छलफलका क्रममा आएको छ। यस्तो प्रवृत्तिले न्याय पाउन झन् गाह्रो हुन्छ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति गत जेठ २० गते गठन गरिएको हो। सङ्घीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा राजनीतिक, वित्तीय, प्रशासनिक, संरचनागतलगायत सबै पक्षको अध्ययन गरी राष्ट्रिय सभामा प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी सांसद खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो। काम सुरु गरेको मितिले चार महिनाको समय तोकेर समिति गठन गरिएको हो।
