काठमाडौँ, साउन २२ गते । जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा अंशबन्डा, जग्गा कारोबार र कित्ताकाटलगायतमा समस्या परेको छ।
भूउपयोग नियमावलीमा जग्गाको वर्गीकरण नगरी अन्य कुनै पनि प्रक्रियामा जान नसकिने व्यवस्था छ। सोअनुसार जग्गाको वर्गीकरण गरिएको छैन। नियमावलीमा कृषियोग्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि छ महिनाको समयसीमा निर्धारण गरिएको छ। अन्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि समयसीमा तोकिएको छैन। नियमावली गत जेठमा जारी गरिएको थियो।
भूमि वर्गीकरणका लागि स्थानीय पालिकाको भूमिका प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ। तीन तहका सरकारअन्तर्गत भूउपयोग परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ। परिषद् गठन भइसकेका छैनन्। परिषद् गठन भएपछि पनि पालिकालाई सबै जग्गाको वर्गीकरण गर्न समय लाग्नेछ। जग्गाको वर्गीकरण गर्नका लागि प्राविधिक दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जग्गा प्रशासन महाशाखा प्रमुख पद्मनिधि सोतीले परिषद्को आवश्यकताअनुसार नापी विभागले सहयोग गर्ने बताउनुभयो। उहाँले जनशक्तिकै कारण वर्गीकरणमा समस्या नपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो।
भूउपयोग ऐन कार्यान्वयन गर्न नियमावली ल्याइएको हो। कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्ने, व्यवस्थित र सुरक्षित बसोवाससहित जग्गाको व्यवस्थित व्यवस्थापनको उद्देश्यले ऐन र नियमावली ल्याइएको हो। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले कतिपय अवस्थामा सर्वदलीय बैठक बसेर समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले जग्गाको खण्डीकरण हुन नदिने उद्देश्य रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो।
ऐन र नियमावलीमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व र अन्य गरी १० वटा क्षेत्रमा भूमिको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नियमावली कार्यान्वयनक्रममा परेका समस्याको सन्दर्भमा भने मन्त्रालयमा छलफल र समन्वयको प्रयास भइरहेको मन्त्रालयका सहसचिव सोतीले जानकारी दिनुभयो। देशको समग्र भूमिलाई विभिन्न भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्ने विषय नियमावलीमा समावेश गरिएको छ। भूमिको वर्गीकरणअनुसार उपयोग गर्ने, उपयोगका आधारमा भूमिकर निर्धारण गर्ने, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालगायत नियमावलीमा व्यवस्था छ।
नियमावलीअनुसार वर्गीकरण नभएको जग्गा धितो राख्न नपाइने व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। जग्गाको वर्गीकरण नभइसकेको भन्दै धितो राख्न पाउनेगरी गत असार ५ गते अदालतले आदेश दिएको थियो। खेतीयोग्य जग्गा र गैरकृषि क्षेत्रको जग्गा भनी वर्गीकरण भएपछि मात्रै धितो बन्धक राख्न पाउने सरकारको निर्णय थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको थियो।
