दक्षिण एसियाका दुई देश पाकिस्तान र भारतको अव्यवस्थित बस्ती भएका दुई स्थानमा मात्र ३४ लाख मानिस बसोबास गर्छन् । कराँची, पाकिस्तानको ओरङ्गी सहरमा २४ लाख र मुम्बई, भारतको धारावीमा १० लाख मानिस बसोबास गर्छन् । यो सङ्ख्या हेर्दा नेपालमा सम्पूर्ण देशमा भएको अव्यवस्थित बस्ती ती देशको एकै स्थानमा भएको भन्दा ज्यादै कम छ । अव्यवस्थित बस्तीको चरित्र प्रायः मिल्दोजुल्दो हुन्छ ।
अव्यवस्थित बस्तीमा बनाइएको आवास अक्सर यस्तो भूमिमा बनाइन्छ जहाँ उपभोगकर्ताको कानुनी अधिकार हुँदैन । यसका साथै सहरी नियोजन र नियमको पालना पनि भएको हुँदैन । यस्तो स्थानमा कैयौँ सामाजिक सङ्केतको पनि गिरावट भएको हुन्छ । उदाहरणका लागि अपराध र बेरोजगारी बढेको हुन्छ । यसो भन्दैमा सबै अव्यवस्थित वस्तीमा बस्ने मानिस एकै प्रकारका हुन्छन् भन्ने होइन । केही मानिसको स्थिति अन्य मानिसका तुलनामा संयमित र व्यावसायिक प्रकारको हुन्छ ।
सङ्क्षेपमा अव्यवस्थित बस्तीमा बस्ने मानिस समरूप आवादी नभई विभिन्न रुचि, साधन र पृष्ठभूमिवाला विविध समूहका प्रतिनिधित्व गर्ने खालका हुन्छन् । चरित्र जे भए पनि अव्यवस्थित बस्तीमा बस्ने मानिस पनि नागरिक हुन् । भारत र पाकिस्तानका सहरमा त सहरी आवादीको असङ्गठित क्षेत्रमा लगभग ६० प्रतिशत रोजगार निहित हुन्छ । तीमध्ये अव्यवस्थित बस्तीमा बस्ने मानिसको योगदान ७० प्रतिशतसम्म भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
एउटा परम्परागत अनुमान अनुसार अहिले विश्वमा ९० करोड मानिस अव्यवस्थित बस्तीमा बसोबास गर्छन् । युएन ह्याबिट्याटले अहिले एक अरबभन्दा बढी मानिस अव्यवस्थित बस्तीमा बस्ने गर्छन् भन्ने तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ । विकासशील देशमा प्रत्येक तीनमध्ये एक व्यक्ति अव्यवस्थित वस्तीमा बस्ने गर्छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यो आँकडामा विभिन्न प्रकारको अनौपचारिक बस्तीको विस्तृत विवरण छैन । विकासोन्मुख र कम जनसङ्ख्या भएका मुलुकका अव्यवस्थित बस्ती सामेल नभएकाले यो सङ्ख्या अहिले एक अर्ब ६० करोड भएको अनुमान विशेषज्ञले गरेका छन् । अव्यवस्थित बस्तीमा हुने क्रूर या अपराधीकरणका घटना अक्सर रिपोर्टिङ हुँदैन ।
नेपालको राप्ती नदीकिनारमा २८ परिवार सामान्य नागरिकले चेतनाको अभावमा जीवनयापन गरेका घटना सार्वजनिक भएका छन् । एउटा घटनामा नसामा मात्तिएको एक व्यक्तिले आफ्नी पत्नीलाई क्रूर हमला ग¥यो, पत्नीको मृत्यु भयो । छिमेकीले उनको आवाज सुने तर हस्तक्षेप गरेनन् । किनभने महिलाविरुद्ध हिंसा र पतिपत्नीबिच झगडा त्यहाँ सधैँ हुन्थ्यो । अव्यवस्थित बस्तीमा मानव बेचबिखनलगायत अपराध र हिंसाका घटना सामान्य जस्तै हुन्छ । आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक सबै सन्दर्भलाई मसिनो तरिकाले केलाएर यस्ता बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यिनीहरूको व्यवस्थापन गर्दा निकै ठुलो सावधानी अपनाउनु पर्छ ।
कठिन
विश्वभर नै अव्यवस्थित बस्ती हटाउने अभियान थालिएको छ । नेपालमा पनि सुरु भएको छ । जनसङ्ख्या वृद्धिका साथसाथ ग्रामीण क्षेत्रबाट सहर पलायनको कारण अव्यवस्थित बस्ती हटाउन सहज छैन । सहरी क्षेत्रमा स्थायी रूपले रहन्छ भन्ने धारणा पनि छ तर सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरेर समस्या समाधान गरिएका उदाहरण पनि छन् ।
विज्ञहरूका अनुसार अवैध रूपमा बसोबास गरेका मानिस र गरिब परिवारले भूमि र सम्पत्तिको नैतिक पक्षमा मात्र विचार गर्ने गर्छन् । गरिब र सम्पत्तिविहीन समूह अक्सर आधारभूत आवश्यकताका लागि नै सङ्घर्षरत हुन्छन् । त्यस्ता समुदाय सामाजिक अधिकारबाट वञ्चित हुने सम्भावना प्रबल हुन्छ । यस्तो अवस्थामा वर्ग भेदभावको साथसाथ राज्यको दबाब सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । कहिलेकाहीँ मानवीय सङ्कट पनि अव्यवस्थित बस्तीमा आउन सक्छ ।
विश्वका पाँच स्थानमा ठुलो सङ्ख्यामा अव्यवस्थित बस्तीमा मानिस बस्ने गर्छन् । दक्षिण अफ्रिकाको केपटाउनस्थित खयालिस्थामा चार लाख, केन्या नैरोबीको किवेरामा सात लाख, भारत मुम्बईको धारावीमा १० लाख, मेक्सिकोको नेजामा १२ लाख, पाकिस्तान कराँचीको ओराङ्गी सहरमा २४ लाख मानिस अव्यवस्थित बस्तीमा बस्छन् । यो सङ्ख्याको तुलनामा नेपालमा भएको अव्यवस्थित बस्तीमा बसोबास गर्ने मानिसको सङ्ख्या नगण्य छ । सङ्ख्याका आधारमा विभिन्न समुदाय र पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक भाषिक भिन्नताले गर्दा केही चरित्र उस्तै भए पनि केही विशिष्ट किसिमको जटिलता हरेक अव्यवस्थित बस्तीपिच्छे फरक हुने गर्छ ।
ओस्कार विजयी लोकप्रिय सिनेमा ‘स्लमडग मिलियनेयर’ मा पनि देखाइएको अव्यवस्थित बस्तीको कथालाई विश्वभरकै अव्यवस्थित बस्तीका मानिसको प्रतिनिधि कथा भन्ने गरिएको छ । ‘स्लमडग मिलियनेयर’ मा देखाइएको अव्यवस्थित बस्तीको क्षेत्र भारत मुम्बईको धारावी क्षेत्र हो; जहाँको समुदायलाई संसारकै जटिल समुदाय भन्ने गरिन्छ । त्यहाँ अलग अलग आयस्तरका निवासी रहन्छन् । त्यहाँ कहिलेकाहीँ जातीय र नश्लीय सम्बन्धका बिच जटिल र क्रूर अमानवीय घटना हुने गर्छ । त्यहाँ राजनीतिक संरक्षणको व्यवस्था भएको पनि सिनेमामा देखाइएको छ । धेरै विशेषज्ञ विशेष गरेर अर्थशास्त्रीले ओस्कार विजेता यो सिनेमालाई संसारकै अव्यवस्थित, अनियन्त्रित बस्तीको जीवन्तता हो भनेका छन् । यस्ता बस्तीलाई राजनीतिज्ञ र सर्वसाधारणले केवल जर्जर आवासीय क्षेत्र सम्झिने गर्थे तर यस्तो होइन भन्न सिनेमामा खोजिएको छ । यसलाई विश्व बैङ्कको अनुसन्धानले पनि पुष्टि गर्न खोजेको छ ।
विश्व बैङ्कको प्राविधिक, आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित एउटा परियोजनामा अनुसन्धानकर्ताले ३० स्थानका ८०२ परिवारमा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार भारतका अव्यवस्थित बस्तीका मानिस अविश्वसनीय रूपमा उत्पादक छन् । ‘स्लमडग मिलियनेयर’ मा देखाइएको धारावी बस्तीमा दुनियाँको सबैभन्दा बढी छाला उत्पादन र प्रशोधन हुन्छ । धेरै आर्थिक गतिविधि हुने गर्छ । यहाँ केही मानिस मिलियनेयर छन् । यो स्थानबाहेक अन्यत्र भारतमा छाला उत्पादन र प्रशोधन कार्यमा प्रायः नागरिकले विरोध गरेका छन् । यसकारण अव्यवस्थित बस्तीमा बस्ने मानिस अनौपचारिक क्षेत्रमै कार्यरत भए पनि तिनीहरूले देशलाई नै ठुलो योगदान गरेका मुम्बईको धारावीको अनुसन्धानबाट स्पष्ट भएको छ । अव्यवस्थित बस्तीमा बस्ने मानिसका बारेमा गहिरो अनुसन्धान नगरी स्थानान्तरण गर्दा कहिलेकाहीँ नकारात्मक परिणाम पनि आउन सक्छ । नेपालमा अव्यवस्थित बस्तीमा बस्ने मानिसको सङ्ख्या एकै स्थानमा न्यून देखिए पनि देशभर यिनीहरूको सङ्ख्या ठुलै छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले मे २०२६ सम्म चार लाख ५० हजार भूमिहीनको पहिचान गरेको छ । अहिले झन्डै १० लाख मानिसले आवेदन दिएका तथ्याङ्क विभिन्न प्रतिवेदनमा सार्वजनिक भएको छ । यो समूहले पहिले के गथ्र्यो र अनौपचारिक क्षेत्रमा यिनीहरूको योगदान के छ भन्नेबारेमा विस्तृत जानकारी हासिल नहुन्जेलसम्म स्थानान्तरण गर्दा यो प्रव्रिmया झनै जटिल भएर बल्झिन सक्छ । मुम्बईको धारावीमा सरकारले हटाउने प्रयत्न गर्दा भारतको छाला उद्योग नै सङ्कटमा परेको थियो । पछि सरकार उक्त योजनाबाट पछि हटेको थियो ।
अबको बाटो
अनौपचारिक बस्ती सहरबाट हटाउनु पर्छ भन्ने अवधारणा संसारभर छ । सबैभन्दा बढी प्रभावित दक्षिण अफ्रिका, भारत, पाकिस्तान जस्ता देशले यसमा धेरै पहल गरेका उदाहरण छन् । भारतको राजधानी दिल्लीमा सुषमा स्वराज मुख्यमन्त्री हुँदा अव्यवस्थित बस्ती हटाउने अभियान नै चालिएको थियो । त्यो अभियानलाई नागरिकले धेरै मन पराएका थिए । सन् २०११ मा नेल्सन मन्डेला, दक्षिण अफ्रिकाको स्वतन्त्रतापछिका पहिलो राष्ट्रपतिसमेतको पहलमा सन् २०११ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल) को टार्गेट–११ मा समावेश गरेर पहिलो पटक यो समस्या अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिएको थियो । त्यसपछि अव्यवस्थित बस्तीमुक्त सहर बनाउन संसारभर धेरै पहल भए । नेपालमा पनि १३ वटा आयोग बन्यो तर सहरको सफल उन्नयन हुन सकेन । दिगो आर्थिक विकासका साथसाथै सुन्दर सहर उन्नयनका लागि अव्यवस्थित बस्ती हट्नै पर्छ । सुन्दर सहर बनाउनु भनेको कुनै जादुको छडी घुमाए जस्तो सहज हँुदैन भन्ने अहिलेसम्मको अनुभवले प्रमाणित गरेको छ ।
एउटा उदाहरण भेनेजुएलाको छ । यो ९० को दशकको घटना हो । यस्तै अव्यवस्थित बस्ती हटाउने मनसायले सरकारले ठुला ठुला घर बनाएर अव्यवस्थित बस्तीमा बस्ने मानिसलाई एकै स्थानमा राख्यो । एउटै प्रकार र एउटै भाषा बोल्ने एउटै समुदायका मानिस भएको बस्ती एक किसिमले अलग पहिचान भएको बस्ती जस्तै देखियो । कालान्तरमा त्यो बस्ती अपराधकर्म गर्ने बस्तीका रूपमा चिनियो । अपराधका घटना गराइसकेपछि अपराधी त्यही बस्तीमा जान्थे । भित्रभित्रै कस्तो जाल बिछ्याइएको हुन्थ्यो भने प्रहरी र सुरक्षा निकायका मानिससमेत त्यहाँ प्रवेश गर्न सक्दैनथे । त्यो बस्ती अपराधीलाई संरक्षण दिने स्थान बन्यो । अन्त्यमा सरकारले डाइनामाइट लगाएर बस्ती नै ध्वस्त बनायो । ती बस्तीका मानिस आफू जन्मेहुर्केको स्थान अनौपचारिक क्षेत्र नै भए पनि छाड्न चाहँदैनथे तर सरकारले जबरजस्ती ग¥यो । उनीहरू अपराधकर्ममा उद्यत भए । अव्यवस्थित बस्तीको दिगो समाधानका लागि व्यावहारिक र यथार्थवादी निर्णय लिन तुरुन्तै सम्भव हुँदैन । अव्यवस्थित बस्तीमा बस्ने मानिसको आकाङ्क्षा, प्राथमिकता र आवश्यकता फरक हुन्छन् । सहर उन्नयनका लागि अव्यवस्थित बस्ती हटाउनु पर्छ ।
भूमि उपलब्ध गराउँदैमा वा घर बनाइदिँदैमा मात्र अव्यवस्थित बस्ती हटाउन या यससम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सकिँदो रहेनछ । यसका लागि समग्र कार्यक्रम (होलिस्टिक प्रोग्राम) सञ्चालन गर्न आवश्यक हुन्छ । तत्काल भूमि उपलब्ध गराउने, सेवाको प्रावधान सुनिश्चित गर्ने, आवश्यक सहायक तन्त्रलाई सुगम बनाउने, सार्वजनिक प्रशासनको प्राथमिकतालाई पुनर्निर्धारित गर्ने र बजेटमा वार्षिक प्रावधान राखेर अव्यवस्थित बस्तीमुक्त सहर बनाउन सकिन्छ । यी विषयमा सरोकारवालाले गम्भीर भएर सोच्नु पर्छ ।
