काठमाडौँ, असोज २३ गते । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि धेरै पटक पहल गरिए पनि हालसम्म ठोस उपलब्धि हासिल भएको छैन । सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणको प्रक्रिया लामो भएका कारण पनि ठोस उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताइएको छ ।
अतिक्रमण भएको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने क्रममा विभिन्न कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएका कारण पनि लामो समय लाग्ने गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जग्गा प्रशासन महाशाखाका सहसचिव पद्मनिधि सोतीले अदालती प्रक्रियालगायतले पनि यो कामलाई वर्षौंसम्म लाग्ने गरेको बताउनुभयो ।
सरकारी जग्गा संरक्षणका लागि सरकारले पछिल्लो तीन महिनायता विभिन्न प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न, गराउन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ । सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले बुझाएका ३३ वटा प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गराउन मन्त्रिपरिषद्ले तीन पटक निर्णय गरिसकेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले कार्यभार सम्हालेपछि सरकारी सार्वजनिक जग्गा दर्ता कायम गर्न पटकपटक सम्बन्धित कार्यालयलाई परिपत्र गरिसकिएको बताउनुभयो । मन्त्रालयका सहसचिव सोतीले सरकारी सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको काममा सङ्घीय र स्थानीय सरकार जोडिएको बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीय सरकारका विभिन्न कार्यालयमार्फत र स्थानीय सरकारले पनि काम गरिरहेको भए पनि सबै रेकर्ड एकीकृत रूपमा राख्ने प्रणाली नभएको जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई सरकारी सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको जिम्मा दिए पनि यसतर्फ स्थानीय तहले खासै चासो दिएका छैनन् । स्थानीय सरकारलाई यसतर्फ ध्यान नदिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । अतिक्रमित जग्गालाई फिर्ता ल्याउन सक्ने अवस्थामा स्थानीय सरकार देखिएका छैनन् ।
नेपाल सरकारको मर्यादाक्रमका कारण पनि यो विषय झन् पेचिलो बनेको हो । सङ्घीय व्यवस्थाअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीभित्र सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण पर्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मेवारी तोकिए पनि स्थानीय तहले नमान्ने अवस्था छ । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले सङ्घीय सरकारले कानुनी व्यवस्था संशोधन गरेमा जग्गा संरक्षण सहज हुने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत भूमिहीन सुकम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान नभएसम्म पनि सरकारी सार्वजनिक जग्गा संरक्षण त्यति सहज हुने अवस्था छैन । जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गरेका हुँदा व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या भएको छ । आयोगले सरकारी सार्वजनिक जग्गामा बस्ती बसाउने सम्भावना रहेको मन्त्रालयका सहसचिव सोतीले बताउनुभयो ।
तराईमा वन फँडानी गरी र सहरमा खोला किनारलगायत अन्य सरकारी सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण गरिएको छ । भूउपयोग नियमावलीअनुसार जग्गा वर्गीकरण पनि भइनसकेका कारण पनि यस्तो जग्गा संरक्षण जटिल बनेको छ ।
