काठमाडौँ, भदौ २ गते । स्थानीय सरकारलाई भूमिको भूउपयोगका आधारमा वर्गीकरण गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी दिए पनि त्यसको गलत प्रयोग भएको पाइएको छ। स्थानीय सरकारलाई दिइएको जिम्मेवारी समयमा पूरा नहुँदा पनि जग्गाको कारोबार र व्यवस्थापनमा समेत अप्ठेरो परिरहेको छ।
भूउपयोग नियमावलीले जग्गा वर्गीकरणको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। नियमावलीले तीनै तहका सरकारमा भूउपयोग परिषद्को समेत व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहमा भने कार्यपालिका नै स्वतः परिषद् हुने र जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने भए पनि काम भने भएको छैन।
यसैकारण ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाले जग्गाधनीलाई नै आफ्नो जग्गाको वर्गीकरण गरी हामीलाई खबर दिनू भन्ने व्यहोराको सूचना निकाल्यो। ऐन र नियमावलीले गरेको व्यवस्थाअनुसार यो काम स्थानीय सरकारको हो, जग्गाधनीले आफैँले गर्ने होइन। अन्योलकै कारण काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका कतिपय नगरपालिकाले सबै जग्गा आवासीय भन्ने गरेका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले कतिपय स्थानीय तहमा काम नै सुरु नभएको र थालेकाले पनि गलत तरिकाले काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय ठाउँमा काम नै भएन, भएको ठाउँमा उपयुक्त भएन।” उहाँका अनुसार दाङको तुलसीपुर नगरपालिकाले भने फरक र उन्नत तरिकाले काम सुरु गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी मङ्सिर २३ भित्र सबै स्थानीय तहभित्रका जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्न परिपत्रसमेत गरेको छ। जोशीले मन्त्रालयले उपयुक्त ढङ्गमा जग्गाको वर्गीकरण गर्न फेरि स्थानीय पालिकाहरूलाई सचेत गराएको जानकारी दिनुभयो। केही स्थानीय तहले ऐन, नियम र परिपत्रमा उल्लेख गरिएभन्दा फरक ढङ्गबाट वर्गीकरण गर्ने वा जग्गाधनीलाई स्वघोषणा गर्न लगाउने काम भएको भन्दै मन्त्रालयले सचेत गराएको हो।
भूमि नीति, ऐन र नियमावलीको मर्मअनुसार काम गर्न सचेत गराइएको स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो, “कम्तीमा कृषि र गैरकृषिको वर्गीकरणचाहिँ छिटै होस् भन्ने हो, अरू गर्दै गरे हुन्छ। कृषियोग्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि छ महिनाको समयसीमा निर्धारण गरिएको भए पनि अन्यको वर्गीकरणका लागि समय सीमाको व्यवस्था गरिएको छैन।”
कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दी कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, पूर्वाधार विकास, व्यवस्थित सहरीकरण र सुरक्षित आवास, प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यवस्थापनलगायतका उद्देश्यसहित भूउपयोग नीति, २०७२ मा जारी गरिएको थियो। नीतिअनुसार सरकारले भूउपयोग ऐन, २०७६ को कार्यान्वयन गर्न नियमावली ल्याएको हो। नीति, ऐन तथा नियममा स्थानीय तहलाई भूमिको वर्गीकरण, भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार तोकिएको छ।
भूउपयोगका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा जग्गाको कारोबार, अंशबन्डालगायतमा समस्या परिरहेको छ। जग्गाको वर्गीकरण नगरी अन्य प्रक्रियामा जान नमिल्ने भएकाले समस्या परेको हो।
ऐन र नियमावलीमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, सार्वजनिक उपयोगको, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्व र अन्य गरी १० वटा क्षेत्रमा भूमिको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ। मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ ९ गते भूउपयोग नियमावली, २०७९ पारित गरेको हो।
नापी विभागले ७५३ वटै स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा, त्यसको विद्युतीय अभिलेख तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। स्थानीय तहद्वारा उक्त तथ्याङ्क प्रयोग गरी नक्सालाई भूउपयोग क्षेत्र छुट्याउन सकिने छ। स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग आवश्यक भएमा नापी विभागले सहयोग गर्नेसमेत भनिएको छ।
