सुरेश धामी
बझाङ, कात्तिक २३ गते । बुङ्गल नगरपालिका–६, बड्डीज्यावनका करिब ४० घरपरिवार बर्सौंदेखि लालपुर्जाविहीन जीवन बिताइरहेका छन् । आफ्नै खेतबारी र घरजग्गा उपयोग गर्दै आए पनि कसैको नाममा जग्गाधनी लालपुर्जा छैन । नेपालको कुनै पनि भूभागमा आफ्नो नाममा जग्गा नभएकाले आफूहरूलाई सुकुमवासीको सूचीमा समेटी लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
सात पुस्तादेखि जग्गा उपभोग गर्दै आए पनि न त कसैको नाममा लालपुर्जा बनेको छ, न त सरकारले सुकुमवासीका रूपमा सूचीकरण नै गरेको छ । लालपुर्जा पाउन पटक पटक सरकारी कार्यालय धाउँदा पनि सुनुवाइ नभएको स्थानीय हर्क बोहोराले बताउनुभयो । उहाँले दुःखेसो गर्दै भन्नुभयो, “हरेक तहका सरकारलाई गुहार्दै आइरहेका छौँ तर हाम्रो गुनासो अहिलेसम्म कसैले पनि सुनेको छैन ।”
सरकारले विभिन्न समयमा भूमिहीन दलित र सुकुमवासीलाई जग्गा बाँड्न बेला बेलामा विभिन्न आयोग गठन गरेको भए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा तथा सरकार परिवर्तनसँगै आयोग खारेज गरिने समस्याले पनि बड्डीज्यवनलगायत बझाङका सबै जसो पालिकामा रहेका भूमिहीन दलित र सुकुमवासीले अझै पनि लालपुर्जा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ चैत ९ मा भूमिहीन दलित र सुकुमवासीलाई जग्गा बाँड्न ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’ गठन गरेपछि लालपुर्जा पाइने आस बड्डीज्यावनवासीमा थियो तर सरकार परिवर्तनसँगै आयोग खारेज भएपछि फेरि लालपुर्जा पाउने आशा हराएको बड्डीज्यावनका अर्का स्थानीय नरपति धामीले बताउनुभयो । लालपुर्जा नहुँदा बड्डीज्यावनका बासिन्दाले विभिन्न सरकारी सेवा सुविधाबाट पनि वञ्चित हुनु परेको छ । बैङ्क, सहकारी वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने युवाको सपना अधुरो बनेको छ । त्यस्तै कृषि, पशुपालन, सहकारी, वा अन्य सरकारी निकायबाट पाइने अनुदान वा सहायता लिनसमेत समस्या भएको छ ।
