काठमाडौँ, वैशाख १८ गते । सर्वोच्च अदालतका एक अधिकृतको त्रुटिपूर्ण पत्राचारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी कारागार चलान भई पुनः अदालतकै पत्रले थुनामुक्त हुनुभएको छ । कर्तव्य ज्यानसमेतको मुद्दामा कैद माफी पाई कारागारमुक्त हुनुभएका चौधरीलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि भन्दै सर्वोच्चको मुद्दा तथा रिट महाशाखाबाट पत्राचार भएको थियो । अधिकृत महिमानसिंह विष्टले उक्त पत्र आफैँ प्रहरी कार्यालयमा पु¥याएका थिए । गलत विवरण दिई पत्र लेखेकोमा विष्ट बुधबारै पक्राउ परेका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एकीकरण कार्यक्रम स्थलबाटै चौधरी बुधबार पक्राउ पर्नुभएको थियो । डिल्लीबजार कारागार पु¥याइएका चौधरीलाई अदालतकै पत्राचारले पुनः रिहा गरियो ।
मुद्दा महाशाखा प्रमुख अच्युत कुइँकेलको दोस्रो पत्राचारपछि चौधरी रिहा हुनुभएको हो । पहिलो पत्र आधिकारिक नभएको भन्दै अदालतले दोस्रो पत्र पठाएको थियो । कुइँकेलले लेख्नुभएको पत्रमा भनिएको छ, “यस अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखा उल्लेख भई च.नं. १९२७७, मिति २०८२/०१/१७ मा कैदमा राख्न पठाइएकोसम्बन्धमा भन्ने विषयमा श्री कारागार कार्यालय डिल्लीबजारका नाममा लेखिएको पत्र यस अदालतको आधिकारिक पत्र नभएको हुँदा उक्त पत्र कार्यान्वयन नगरी उक्त पत्रबमोजिम कैलाली जिल्ला साबिक दुगौली गाउँ विकास समिति वडा नं. ८ हाल जानकी गाउँपालिका वडा नं. ६ घर भएका तालवीर चौधरीको छोरा रेशमलाल चौधरी पक्राउ परेको भए तत्काल कैद थुनामुक्त गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।”
त्यसअघि शाखा अधिकृत विष्टले कारागार कार्यालय डिल्लीबजारलाई रेशमलाई कैदमा राख्न भन्दै पत्र पठाउनुभएको थियो । विष्टले भारती शेर्पाविरुद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेतको मुद्दामा भएको व्याख्याका आधारमा चौधरीविरुद्धको २०८० जेठ २ गतेको फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्र लेख्नुभएको थियो । पत्रको बोधार्थ प्रहरी प्रधान कार्यालय र कैलाली जिल्ला अदालतलाई पनि दिइएको थियो । जिल्ला अदालतलाई पछि पुनः कैदी पुर्जी दिनका लागि भन्दै बोधार्थ दिइएको थियो ।
२०७२ भदौ ६ गतेको टीकापुर घटनाको मुख्य योजनाकारका रूपमा चौधरीलाई सर्वोच्चले समेत जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो । आठ सुरक्षाकर्मी र डेढ वर्षीय बालकको समेत ज्यान लिइएको उक्त घटनामा २०८० जेठ २ गते सर्वोच्चले चौधरीसमेतलाई जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो । तर राष्ट्रपतिबाट कैद माफी पाएसँगै उहाँ २०८० जेठ १५ गतेको गणतन्त्र दिवसका अवसरमा छुट्नुभयो । फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै चौधरीको कैद माफी भएको थियो ।
चौधरीलाई कैद मिनाहा गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट विचाराधीन छ । २०८० जेठ १४ गते दायर रिटको पेसी आउँदो असार १० गतेका लागि तोकिएको छ । मूल फैसला अनुसार कैद माफी पाइसकेको र उक्त निर्णयविरुद्धको रिट विचाराधीन रहेकै अवस्थामा विष्टले जेठ २ को फैसला कार्यान्वयनको पत्राचार गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार उहाँले पत्र लेख्नुअघि कुनै पनि परामर्श गर्नुभएको थिएन ।
अनुसन्धान गर्न पत्राचार
त्रुटिपूर्ण पत्राचार गर्ने विष्टमाथि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले प्रहरीलाई पत्राचार गरेको छ । चौधरी कारागारबाट रिहा भएसँगै विष्टलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले अनुसन्धान थालेको हो ।
सर्वोच्चले मुलुकी अपराधसंहिता अनुसार झुटा विवरण दिएर पत्राचार गरेको, अदालतको लेटरप्याड तथा छाप दुरुपयोग गरेकोसम्बन्धमा छानबिनका लागि पत्राचार गरेको हो । अदालतले कीर्तेमा समेत अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । कीर्तेमा दोषी ठहर भएमा विष्टमाथि आठ वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
विष्ट यसअघि पनि कार्यरत स्थानमा विवादमा पर्ने गरेका थिए । सर्वोच्च आउनुअघि कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा रहँदा मुद्दा दरपीठका विषयमा कानुन व्यवसायीसँग लामो समय विवाद भएको थियो । केन्द्रीय बार एकाइसमेतलाई लक्षित गरी विष्टले वक्तव्यसमेत निकालेका थिए । यस्तै नुवाकोट जिल्ला अदालतमा रहँदा तत्कालीन न्यायाधीश लोकजङ्ग शाहसँग पनि विवाद भएको थियो । दुईको विवादले अदालतमा कार्यसम्पादनमै समस्या परेपछि सरुवा गरिएको थियो ।
