• २ पुस २०८१, मङ्गलबार

इन्टरपोलको सूचीमा ३३८ नेपाली

blog

काठमाडौँ, मङ्सिर १ गते । सहकारीमा सर्वसाधारणले बचत गरेको रकम हिनामिना गरी फरार बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपाली असोज ११ गते भारतको दिल्लीबाट पक्राउ पर्नुभयो । बागलुङ र पोखरामा कार्यालय रहेको इमेज बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्षसमेत रहेका नेपाली सोही सहकारीको झन्डै दुई अर्ब रकम हिनामिना गरी गत २०८० जेठ ५ गते फरार थिए । 

एक हजार चार सय ८१ जनाको बचतकर्ताको उजुरीपछि नेपाल प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी सङ्गठन (इन्टरपोल) लाई अनुरोध गरेपछि गत भदौमा ‘रेड नोटिस’ जारी भएको थियो । नेपाली २०७९ वैशाखमा २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) बाट उम्मेदवार भएर लगातार दोस्रो पटक ढोरपाटन नगरप्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । 

सहकारीको रकम हिनामिना गरी फरार ललितपुरको मितेरी सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोओपरेटिभका व्यवस्थापक ज्योति गुरुङ र व्यवसायी ज्योतिबहादुर भण्डारीविरुद्ध प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत यसै हप्ता ‘रेड कर्नर नोटिस’ जारी गरेको छ । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङकी पूर्वपत्नी ज्योति गुरुङ अमेरिकामा र ज्योतिबहादुर भण्डारी कम्बोडियामा लुकेर बसेको सूचना नेपाल प्रहरीले पाइसकेको छ । उहाँहरूले बचतकर्ताको झन्डै १५ करोड रकम हिनामिना गरेको उजुरी सहकारीका सञ्चालकहरूले प्रहरीमा दिएका छन् । 

सिङ्गापुर पठाइदिने भनी ४० जनाभन्दा बढी व्यक्तिको पाँच करोड दुई लाख ९४ हजार रुपियाँ ठगी गरी कम्बोडियामा लुकेर बसेकी सिन्धुपाल्चोक मान्खाकी बिनु शाक्य र उदयपुर त्रियुगा–१० का सुजन आचार्यलाई ‘नेसनल सेन्टर ब्युरो’ (एनसिबी ) कम्बोडियाले नियन्त्रणमा लिई यसै हप्ता नेपाल प्रहरीलाई बुझायो । २०८० माघ १९ गते रेड नोटिस जारी भएका आचार्य र शाक्य विदेशको कुनामा पुगेर पनि १० महिनाभन्दा बढी लुक्न सक्नुभएन । 

यी केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । पछिल्लो दुई वर्षमा विभिन्न अपराधमा संलग्न भई विदेशमा लुकेर बसेका ३४ जनालाई इन्टरपोलमार्फत पक्राउ गरी नेपाल प्रहरीले कानुनी दायरामा ल्याएको छ । सहकारीको रकम हिनामिना गरी फरार ग्यालेक्सी टेलिभिजनका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जिबी) राईसहित ३०४ जना आरोपित पक्राउ गरी स्वदेश फर्काउन नेपाल प्रहरीले १९६ देशका प्रहरी सङ्गठनसँग निरन्तर संवाद, समन्वय गरिरहेको छ ।    

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता दानबहादुर कार्कीले नेपालमा अपराध गरी विदेशका जुनसुकै मुलुकमा लुकेर बसे पनि अपराधी उम्किन नसक्ने र नेपाल प्रहरीले कानुनी दायरामा ल्याई छाड्ने बताउनुहुन्छ । कार्की भन्नुहुन्छ, “अपराधीका लागि अब विश्वका कुनै पनि मुलुक सुरक्षित छैनन्, १९६ देशसँग इन्टरपोलमार्फत नेपाल प्रहरीको सञ्जाल छ, बाँकी मुलुकमा पुगे पनि कूटनीतिक संयन्त्रबाटै नेपाल ल्याई छाड्छौँ ।” उहाँले विभिन्न अपराधमा संलग्न भई विभिन्न देशमा लुकेर बसेका ३४ जना पक्राउ गरी नेपाल फिर्ता ल्याइएको र तीन सय जनाभन्दा बढीलाई फिर्ता ल्याउने प्रयास जारी रहेको बताउनुभयो । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म विभिन्न मुलुकमा लुकेर बसेका १९६ जनाविरुद्ध ‘रेड नोटिस’, २६ जनाविरुद्ध ‘यल्लो नोटिस’, एक जनाविरुद्ध ‘ब्लु नोटिस’, दुई जनाविरुद्ध ‘ब्ल्याक नोटिस’, एक जनाविरुद्ध ‘पर्पल’ र ११२ जनाविरुद्ध ‘डिफ्युजन नोटिस’ जारी भइसकेको छ । फरार रहेकामध्ये सहकारी  ठगी, बैङ्किङ कसुर, सुन तस्करी, वैदेशिक रोजगार ठगी, अपहरण तथा शरीर बन्धक, सङ्गठित अपराध तथा ठगी, बलात्कार, बैङ्क तथा वित्तीय ठगी, हत्या, साइबार अपराध, मानव तस्करी तथा लागु औषधको ओसारपसार तथा कारोबारी छन् ।

सजिलो छैन लुकिछिपी बस्न 

कुनै एक मुलुकमा अपराध गरे दोस्रो मुलुकमा लुकेर बस्न आरोपितलाई त्यति सजिलो छैन । यस्ता अपराधी सजिलै उम्किन नपाऊन् र कानुनी दायरामा ल्याउन सकियोस् भनी सय वर्षअघि सन् १९२३ मा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी सङ्गठन (इन्टरपोल) स्थापना भएको थियो । विश्वभरका १९६ मुलुकका प्रहरी सङ्गठन सदस्य रहेको इन्टरपोलका सदस्य राष्ट्रबिच अपराधी पक्राउ गरी सम्बन्धित देशलाई बुझाउनेबारे सम्झौता भइसकेको छ । 

प्रहरी प्रवक्ता कार्कीका अनुसार राजनीतिक, धार्मिक, साम्प्रदायिक हिंसाबाहेक गम्भीर प्रकृतिका जुनसुकै अपराधमा संलग्न भएर फरार रहे पनि पक्राउका लागि सम्बन्धित देशको प्रहरीले इन्टरपोल मुख्यालयमा पक्राउका लागि पत्राचार गर्छ । अपराधको प्रकृति र लुकेर बसेको सूचनाको आधारमा इन्टरपोल मुख्यालयले आरोपितमाथि ‘रेड, यल्लो, ब्लु, ब्ल्याक, पर्पल र डिफ्युजन नोटिस’ जारी गर्छ ।

सम्बन्धित देशको प्रहरी र अनुसन्धान गर्ने निकायले पेस गरेका कागजपत्रका आधारमा इन्टरपोल मुख्यालयले आरोपितमाथि नोटिस जारी हुनासाथ एकै पटक १९६ मुलुकका प्रहरीमा आरोपितको विवरण पुग्छ । इन्टरपोलका सदस्य राष्ट्रको ‘नेसनल सेन्टर ब्युरो’ ले आरोपितलाई खोजी गरी पक्राउ गर्छ र इन्टरपोल मुख्यालयलाई जानकारी गराई सम्बन्धित मुलुक फिर्ता गराउने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।