संविधान बहस

केन्द्रले प्रदेशमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन

काठमाडौँ, असोज २ गते। पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले केन्द्रले प्रदेशमा हस्तक्षेप गर्नु नहुने बताउनुभएको छ। संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा गोरखापत्र अनलाइनले गरेको ‘संविधान बहस’मा कुराकानी गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सङ्घीयता भनेको केन्द्र साझा शासन र प्रदेशहरूमा स्वायत्त शासन हो। केन्द्रले प्रदेशमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। ’

पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई भन्नुहुन्छ :

प्रतिरोधस्वरूप कुर्सी हानाहानको स्थिति भयो । हामीले तोडफोड गरेपछि प्रक्रिया रोकियो । पछि लम्बिँदै जाँदा २०७२ वैशाख १२ मा भूकम्प गयो । त्यसपछि नयाँ ढङ्गले सहमति गरेर असोज ३ गते संविधान जारी गर्ने अवस्थामा पुगियो । त्यसैले यो संविधान ठुलो सङ्घर्षबाट आएको हो भन्ने इतिहासमा दर्ज हुन जरुरी छ ।
यदि मेरो कार्यकालमा संविधान जारी गर्ने अवस्था भएको भए अझ अग्रगामी संविधान बन्ने स्थिति हुन्थ्यो । सङ्घर्षबाट संविधान बनायौँ, त्यो नै इतिहासको यथार्थ हो । यो संविधानलाई बचाएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु ।
संविधान जारी भएपछि केही भएन भन्नु गलत हो । संविधानका राम्रा पक्ष सम्झनुपर्छ । राजतन्त्रलाई हटाएर गणतन्त्र ल्याउनु नेपालको आवश्यकता थियो ।
संविधानमा केही कुरा ठिक छन् । दुई पटक संसदीय निर्वाचन गर्यौँ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन भयो । तीन तहका सरकार बनेका छन् । स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयन हुनुका साथै महिला सहभागिता, दलित सदस्य अनिवार्य हुनु र संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनु राम्रो हो । अरू अपूर्ण विषयमा संविधान संशोधन गरेर मिलाउनुपर्छ ।
संसदीय स्वरूप प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय व्यवस्था हुनुपर्छ । पूर्ण समानुपातिक संसद् नभएसम्म नेपाल जस्तो देशमा राजनीतिक स्थिरता हुँदैन भन्ने जबर्जस्त रूपमा लाग्छ । हामी पश्चगामी होइन, अग्रगामी संविधान संशोधनको पक्षमा छौँ ।
अन्य विषयको कुरा गर्दा सबभन्दा पहिले शासकीय स्वरूप फेर्नुपर्छ । दुई पटकको संसदीय चुनावमा कुनै पनि सरकार पाँच वर्ष टिक्न सकेनन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भयो भने पाँच वर्षसम्म हटाउन सकिँदैन ।
राष्ट्रपतिबाट बाहिरका विज्ञ मन्त्री छानिए भने भ्रष्टाचार रोकिन्छ र योग्य व्यक्ति मन्त्री हुन्छन् ।
प्रदेश धेरै भएर धान्ने नधान्ने भन्ने हुँदैन । हाम्रो जस्तो जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय भएको मुलुकमा सबैको अधिकार र पहिचान सुनिश्चित हुने गरी सङ्घीयता हुनुपर्ने अनिवार्य थियो । राज्य पुनर्संरचना समिति र आयोगले दश प्रदेश प्रस्ताव पनि गरेको थियो ।
सङ्घीयता भनेको केन्द्र साझा शासन र प्रदेशहरूमा स्वायत्त शासन हो । केन्द्रले प्रदेशमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन ।
सर्वोच्च अदालतलाई सङ्घीय ढाँचामा लग्न सकिएन । सामान्य विषय पनि सर्वोच्चमा पुग्छ । राजनीतिकसहित अरू सबै त्यहीँ पुग्छन् । नयाँ संविधान बमोजिम सर्वोच्च अदालतको पुनर्संचरना भएन ।
संविधान राजनीतिक र कानुनी दस्ताबेज हो । यो गर्दै सिक्दै जाने कुरा हो । थोरै गल्ती भयो भन्दैमा आत्तिनु हुँदैन । बच्चा रोयो भनेर फ्याँक्नु हुँदैन । संविधानका मूल अन्तर्वस्तुको रक्षा गरेर बाँकी विषयहरू सुधार गर्दै जानुपर्छ ।

प्रस्तुत छ– नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग संविधान दिवस एवम् राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा गोरखापत्र अनलाइनका लागि नारद गौतम, मनोजरत्न शाही र केशब गुरुङले गर्नुभएको भिडियो संवाद :