राणाकालदेखिको राजनीतिक घटनाक्रम, निर्वाचन इतिहास र लोकतान्त्रिक विकासको सन्दर्भमा अनुभव र अनुभूतिसहितको विश्लेषण गरिएको पुस्तक हो– ‘लोकतन्त्र र जनअभिमत : नेपालको निर्वाचन नालीबेली ।’ यस पुस्तकमा विसं १९९० राणाकालको राजनीतिदेखि हालसम्मको अवस्था र विसं २०१५ देखि २०७९ सम्मका निर्वाचनको विश्लेषण गरिएको छ । पुस्तकका लेखक हुनुहुन्छ– पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ । इतिहासमा लेखिएका, आफूले देखेका, भोगेका र निर्वाचनको नेतृत्व गर्दाका अनुभवको दस्ताबेजका रूपमा यो पुस्तक पाठकसामु आएको छ । पुस्तकमा २०२४ सालदेखि २०७९ सम्ममा निर्वाचनमा सहभागी हुँदाका तस्बिर पनि लेखकले समेट्नुभएको छ ।
पुस्तकमा बालिग मताधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्यमन्यताका आधारमा हालसम्म सम्पन्न भएका सबै निर्वाचनका प्रामाणिक तथ्याङ्क, ऐतिहासिक घटनाक्रम र पृष्ठभूमि, निर्वाचन प्रणाली र परिणामको तुलनात्मक अध्ययन र विश्लेषण गरिएको छ । निर्वाचन प्रक्रियाको विकासक्रमलाई सामाजिक न्याय, समावेशीकरण र लोकतान्त्रिक सुदृढीकरणका दृष्टिले नेपाली लोकतन्त्रले पार गरेका उतारचढाव र चुनौतीको व्याख्या गरेको गरिएको छ । पुस्तकमा निर्वाचनले सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई चित्रण गरिएको छ ।
निर्वाचन केवल मतदानको प्रक्रियामा मात्र सीमित छैन, यसले सक्षम र जिम्मेवार सरकार गठन गर्न, जनप्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न र लोकतान्त्रिक संस्थालाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । त्यसका लागि नेपालको निर्वाचन प्रणाली, यसको ऐतिहासिक विकास, हालसम्म सम्पन्न लोकतान्त्रिक निर्वाचनको तथ्यगत इतिहास, प्रणालीगत सुधार र यसले राजनीतिक स्थायित्वमा पार्ने प्रभावबारे नागरिक, राजनीतिक दल, नीतिनिर्माता तथा शोधकर्तामा अझ गहिरो बुझाइ आवश्यक पर्छ । यही आवश्यकता महसुस गर्दै पुस्तक लेखिएको हुनु पर्छ ।
लेखकले पुस्तकमा विषय प्रवेश गर्दा नेपालको भूराजनीतिक अवस्था, राजनीतिक तथा प्रशासनिक विभाजनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा नेपालको प्रतिनिधित्वको वर्तमान ढाँचामा निर्वाचनलाई कसरी अपनाइएको छ भन्नेबाट सुरु गर्नुभएको छ । पुस्तक नौ भागमा विभाजन गरेर लेखिएको छ, यसले अध्ययन गर्ने पाठकलाई सजिलो बनाएको छ । पुस्तकमा विभिन्न खण्डमा नेपाली लोकतन्त्रका विभिन्न महìवपूर्ण मोडलाई जोड दिएको छ– पहिलो भागमा नेपालको भूभौतिक अवस्था र राजनीतिक, प्रशासनिक विभाजनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुरुवात, संविधान सभाको घोषणा र त्यसपछि देखिएका चुनौतीको चर्चा छ ।
दोस्रो भागमा नेपालको राजनीतिक आन्दोलन र निर्वाचन (राणाकालदेखि पञ्चायतसम्म) राजनीतिक आन्दोलनका सङ्क्षिप्त पृष्ठभूमि, २००७ सालको संविधान सभाको घोषणा, जिम्मेवार सरकारको बनावट र कार्यशैलीको चित्रण छ । यसै गरी भाग तीनमा पञ्चायती निर्वाचनको विवेचना गरिएको छ । जसमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपात, निर्वाचनको विश्लेषण, लेखक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुँदाको अनुभूति, पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तिम निर्वाचन २०४३ को विश्लेषण छ ।
पुस्तकको चौथो भागमा ‘बाह्र वर्षका उथलपुथल : पञ्चायतको अन्त्यदेखि दरबार हत्याकाण्डसम्म र संविधान सभाको निर्वाचनदेखि सङ्घीय प्रणालीसम्मको यात्रा’ लाई समेटेको छ । जसमा २०४६ सालको जनआन्दोलन, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि पहिलो निर्वाचन गराउँदाका अनुभूति, २०४८, २०५१ तथा २०५६ का आमनिर्वाचन र त्यस अवधिमा देखिएका राजनीतिक अस्थिरता र माओवादी विद्रोहको सुरुवात, दरबार हत्याकाण्ड र त्यसयताका राजनीतिक उथलपुथललाई लिपिबद्ध गरिएको छ ।
पुस्तकको पाँचौँ भागमा ‘डेढ दशकको सकस’ अन्तर्गत शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनका विषय उजागर गरिएको छ । यसमा २०६२/६३ को जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया र १२ बुँदे सम्झौता, संविधान सभाको गठन प्रक्रिया, संविधान सभाका दुई वटा निर्वाचन, नेपालको संविधान–२०७२ को घोषणा तथा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका २०७४ र २०७९ का निर्वाचनको मतपरिणाम र त्यसको विश्लेषण गरिएको छ ।
भाग ६ मा लेखकले निर्वाचनसम्बन्धी विभिन्न तथ्याङ्कको विश्लेषण गरेर नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास, प्रणालीगत सुधार र समसामयिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ । यस अध्यायमा १८ वटा तथ्यगत तालिका र चार्टमा विगतदेखि वर्तमानसम्मका आठ वटा लोकतान्त्रिक निर्वाचनको सम्पूर्ण तथ्याङ्कको विश्लेषण गरिएको छ । तथ्यगत विश्लेषण गर्दा विभिन्न पक्षमा सुधार तथा परिवर्तन देखिन्छ । यी परिवर्तनले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीको परिपक्वता मात्र होइन, चुनौती पनि उजागर गर्दछन् । विशेष गरी निर्वाचनको लागत निरन्तर बढ्नु, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता अपेक्षाकृत कम हुनु तथा दलको हस्तक्षेप बढ्दै जानु गम्भीर छलफलका विषय हुन् ।
त्यस्तै भाग सातमा निर्वाचनका आधारहरू मतदाता, परिचयपत्र, मसी, मतपत्र र मतपेटिकाका विषयमा चर्चा छ । भाग आठमा ‘उन्नत लोकतन्त्रका आधारहरू : जनता, दल र व्यवस्था’ बारेमा १३ वटा शीर्षकमा लेखकका अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम तथा नेपालको परिवेशलाई विश्लेषण गरिएको छ । पुस्तकको अन्तिम भाग नौमा ‘नेपालको निर्वाचन प्रणाली र सुधारका सम्भावित विकल्प’ मा सम्पूर्ण निर्वाचनको तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै निष्कर्षमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि केही अनुभवजनित सुझाव दिइएको छ ।
लेखकले औँल्याएका समस्यामा निर्वाचनमा व्यापक आर्थिक खर्च, राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग, स्वार्थसिद्ध चुनावी गठबन्धन, दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनु, मतदाताको बालिग मताधिकार हनन र सत्तासीन शक्तिले निर्वाचन प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने जस्ता विकृति गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । त्यस्तै दलबिचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, गठबन्धनको अवसरवादी राजनीति, अस्थिर सरकार निर्माणको सम्भावना र राजनीतिक दलभित्रको अनुत्तरदायी प्रवृत्तिले पनि लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई कमजोर बनाइरहेको छ । यसैले स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र जवाफदेही नेतृत्व निर्माण गर्नेतर्फ राजनीतिक दलहरू स्वयम् जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । नेपालको निर्वाचन प्रणालीको सुधार, लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरण र जनताको सहभागिता बढाउनेतर्फ ध्यानकेन्द्रित गर्नु आवश्यक छ । स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यासले मात्रै नेपालको भविष्यलाई स्थिर, समावेशी र समुन्नत बनाउन सक्छ ।
निर्वाचनले समाजमा ल्याएका सकारात्मक परिवर्तनका साथै देखिएका सीमिततालाई पनि तर्कसङ्गत ढङ्गले समावेश छ । पुस्तकले निर्वाचन प्रक्रियामा देखिएको भौगोलिक, सामाजिक र जनजातीय असमानताका साथै आर्थिक असमानता, राजनीतिक हस्तक्षेप र मतदाताको सार्वभौम बालिग मताधिकार हनन भएकातर्फ सङ्केत गर्दै सुधारका सम्भावनाबारे सुझाव दिएको छ ।
“प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणाली नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र सांस्कृतिक विविधता भएको मुलुकमा यस्तो प्रणालीले राजनीतिक धु्रवीकरण र अस्थिरतालाई गहिरो बनाउने सम्भावना उच्च छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ गर्न र सङ्घीय संरचनाको मर्मलाई कायम राख्न वर्तमान संसदीय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै जानु नै नेपालका लागि उपयुक्त देखिन्छ,” भन्ने लेखकको धारणा पुस्तकमा समावेश छ ।
प्राडा विपिन अधिकारीले ‘नेपालको निर्वाचन इतिहासको नालीबेली’ शीर्षकमा भूमिका लेख्नुभएको छ । उहाँले भूमिकाको अन्त्यमा लेख्नुभएको छ, ‘‘नेपालको निर्वाचन नालीबेलीले यस विषयका सबै अनुसन्धानकर्ता, राजनीतिक विश्लेषक, विद्यार्थी तथा प्रजातान्त्रिक प्रणाली र निर्वाचनको सुधारको नीतिगत क्षेत्रमा कार्य गर्ने निर्णयकर्तालाई राम्रो खुराक दिनेमा विश्वस्त छु ।”
नेपालको निर्वाचन इतिहास केवल राजनीतिक दलबिचको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, देशको समग्र विकासको प्रतिविम्ब हो । यस पुस्तकले लोकतन्त्रको प्रगतिपथलाई समयानुकूल निरन्तर फराकिलो बनाउन, लोकतन्त्रप्रति जनताको विश्वासलाई थप सुदृढ पार्न, राजनीतिक नेतृत्वलाई थप जिम्मेवार बनाउन र निर्वाचन प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन योगदान दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।