विश्वविद्यालयमा एकीकृत सेवा आयोग
नेपालमा विद्यमान सबै विश्वविद्यालयमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारीको छनोट तथा वृत्तिविकासका लागि छुट्टाछुट्टै विश्वविद्यालय सेवा आयोग तथा छनोट समिति विश्वविद्यालय ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । सोही अनुसार सम्पूर्ण विश्वविद्यालयले आआफ्नै विश्वविद्यालय सेवा आयोग सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सेवा आयोगले कार्यकारी परिषद्बाट पारित गरी पठाएको दरबन्दीबमोजिम विज्ञापन गर्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने र सिफारिस गरी पठाउने काम गर्छ । सबै जसो विश्वविद्यालयमा तीन सदस्यीय सेवा आयोग रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा एक जना अध्यक्ष र एक जना सदस्य सम्बन्धित विश्वविद्यालयका कुलपतिले नियुक्त गर्ने र एक जना सदस्यका रूपमा लोक सेवा आयोगको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । सेवा आयोगको पाठ्यव्रmम निर्माण गर्ने जिम्मा पनि आयोगकै हो । आयोगको कार्यविधि विश्वविद्यालय सभाबाट पारित गर्नुपर्ने र सिफारिस गरेका प्राध्यापक कर्मचारीलाई कार्यकारीले नियुक्ति दिनुपर्ने जस्ता कार्यले गर्दा यी निकाय विश्वविद्यालयका पदाधिकारीबाट स्वतन्त्र रहन सकेका छैनन् ।विश्वविद्यालय सेवा आयोग आफैँमा एक स्वतन्त्र निकाय भए पनि यी आयोगहरूले गरेका नियुक्ति तथा पदोन्नति प्रव्रिmयामा विश्वसनीयता, निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम गर्न सकेका देखिँदैन । विश्वविद्यालय तथा सरोकारवालामा यसका कामकारबाहीप्रति अविश्वसनीय वातावरण पैदा हुन गई बेला बेलामा बन्द, हडताल, घेराबन्दी र तालाबन्दी भइरहेको हामीले देख्दै र भोग्दै आएका छौँ । सेवा आयोगहरूको विश्वसनीयता, निष्पक्षता र पारदर्शितामा प्रश्न उठ्न थालेपछि तथा सेवा आयोगहरूले आफ्नो कामकारबाही अगाडि बढाउन नसक्ने भएपछि हाल सबै जसो काम लोक सेवा आयोगलाई जिम्मा लगाउने गरिएको छ । यद्यपि लोक सेवा आयोगले विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारीको छनोट र पदोन्नतिका काम आफूमातहतका कर्मचारीद्वारा गराउँछ । सम्बन्धित विश्वविद्यालयका सेवा आयोगका पदाधिकारीको हस्ताक्षर मात्र उपयोग गर्छ । यसरी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारीको छनोट र पदोन्नति लोक सेवा आयोगमार्फत गरिनु अस्थायी समाधान हुन सक्ला तर दीर्घकालीन रूपमा यसबाट समाधान खोजिनु राम्रो होइन । किनकि यो उच्च शिक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित निकाय होइन अर्थात् लोक सेवा आयोग विश्वविद्यालय सेवा आयोगहरूको विकल्प होइन । संसारका सबै जसो देशमा विश्वविद्यालयको निगरानी गर्ने, प्राध्यापक र कर्मचारीको छनोट तथा पदोन्नति गर्ने छुट्टै निकाय हुने गर्छ । नेपालका विश्वविद्यालयमा पनि आफ्नै स्वायत्त तथा विशेषीकृत आयोग आवश्यक छ । विभिन्न देशमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारी छनोट प्रव्रिmयामा फरक फरक अभ्यास पाइन्छन् । भारतमा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक तथा कर्मचारी छनोट गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत विश्वविद्यालय प्रवेशको लागि नीति निर्धारण गरिन्छ, जसले प्राध्यापक तथा कर्मचारी छनोटका लागि न्यूनतम योग्यता र मापदण्ड तोक्छ । सोहीबमोजिम आन्तरिक रूपमा विश्वविद्यालय सेवा आयोगले प्राध्यापक र कर्मचारीको छनोट गर्छ । यसका अतिरिक्त राज्यस्तरीय एकीकृत सेवा आयोगहरू गठन गरी राज्यभित्रका विश्वविद्यालयको छनोट प्रव्रिmया सञ्चालन गरिन्छ भने स्वायत्त विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्त छनोट प्रव्रिmया अपनाइन्छ । चीनमा विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक तथा कर्मचारी छनोट गर्न शिक्षा मन्त्रालयले समग्र नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्छ र सोही आधारमा प्रत्येक विश्वविद्यालयले आफ्नै आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा छनोट प्रव्रिmया सञ्चालन गर्छ । अमेरिका, बेलायतलगायत युरोपेली मुलुकमा अधिकांश विश्वविद्यालयलाई प्राध्यापक तथा कर्मचारी छनोट प्रव्रिmयामा स्वायत्तता दिइएको छ । केन्द्रीय निकायहरूले सामान्य मापदण्ड र नीतिगत निर्देशन दिन सक्छन् तर वास्तविक छनोट प्रव्रिmया प्रायः विश्वविद्यालयकै अधिकारमा रहेको हुन्छ । राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन–२०७५ को परिच्छेद ६ मा उच्च शिक्षासम्बन्धी प्रस्तावले सुझाव दिए अनुसार नेपालमा एक उच्चस्तरको एकीकृत संयुक्त विश्वविद्यालय सेवा आयोग गठन गर्नु आवश्यक छ भन्ने उल्लेख छ । यसका लागि नेपाल सरकारले तुरुन्तै ऐन संशोधन गरी भएका सबै विश्वविद्यालय सेवा आयोग खारेज गरी नयाँ प्रणाली लागु गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक खर्च कटौती गर्न सकिने ः छुट्टाछुट्टै विश्वविद्यालय सेवा आयोग सञ्चालन गर्दा अतिरिक्त बजेट तथा जनशक्ति धेरै लाग्छ । त्यसैले एकीकृत सेवा आयोग बनाउने हो भने कम खर्चमा काम हुने छ । एउटै निकायबाट परीक्षा सञ्चालन हुँदा वित्तीय दुरुपयोगको सम्भावना घट्छ । प्राज्ञिक गुणस्तरमा विश्वसनीयता ः विश्वविद्यालयका छनोट प्रव्रिmयामा फरक फरक मापदण्ड हटाएर एकीकृत योग्यता निर्धारण प्रणाली लागु गर्दा विश्वविद्यालयहरूबिच गुणस्तर र योग्यतामा एकरूपता कायम गर्न सकिन्छ । उच्चस्तरीय मापदण्डका आधारमा शिक्षक तथा कर्मचारी छनोट गर्दा विश्वविद्यालयहरूबिच प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्न गई प्रतिष्ठासमेत वृद्धि हुन्छ । यसरी राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गराएर उच्चस्तरका प्राध्यापक तथा कर्मचारी नियुक्त गर्दा अनुभवी तथा योग्य जनशक्ति छनोट भई नेपालकै शैक्षिकस्तर अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ।राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण ः फरक फरक विश्वविद्यालय फरक फरक स्थानमा रहेका कारण स्थानीय राजनीतिक प्रभावमा पर्न सक्ने सम्भावना उच्च हुन्छ । एकीकृत सेवा आयोग स्थानीय राजनीतिक प्रभावबाट टाढा रहन पाउँछन्, जसले स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष हुने आधार बन्न जान्छ । एकीकृत सेवा आयोगले नीति अनुसार लैङ्गिक, जातीय, भौगोलिक तथा आर्थिक रूपमा पिछडिएका वर्गका लागि समान अवसर प्रदान गर्न सक्छ । हाल विभिन्न विश्वविद्यालयमा नियुक्ति प्रव्रिmयामा छनोट गर्ने आआफ्नै मापदण्ड भएका कारण व्यक्ति, समुदाय, जाति, लिङ्ग, क्षेत्र, धर्म आदिको सम्भावित पूर्वाग्रह रहन सक्छ तर एकीकृत सेवा आयोग यसबाट मुक्त हुन सक्छ । सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले यसलाई थप सहज बनाउँछ ।देश विकासका निम्ति शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो । शिक्षाले व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास गरी असल, योग्य, सक्षम, प्रतिस्पर्धी र उत्पादनमूलक जनशक्ति तयार गर्छ । विकासको मूल आधार शिक्षा नै भएकाले गुणस्तरीय शिक्षामा सबै नागरिकको समतामूलक र न्यायोचित पहुँच स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो । यस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्ने मूल दायित्व बोकेको शैक्षिक संस्थामध्ये विश्वविद्यालयहरूमा प्रवेश गर्ने मूलढोका भनेको विश्वविद्यालय सेवा आयोग नै हो । प्रवेशद्वारमै विश्वसनीयता, निष्पक्षता र पारदर्शितामा प्रश्न उठ्न थाल्नु राम्रो होइन । हालसम्म रहेका विश्वविद्यालय सेवा आयोगहरूले निष्पक्ष रूपमा काम गर्न नसकेको प्रमाणित भइसकेको छ । एकीकृत विश्वविद्यालय सेवा आयोग गठन नै सबै समस्याको समाधान होइन । नेपाल सरकारले दृढ सङ्कल्पका साथ ऐन संशोधन गरी तुरुन्तै सुधारको प्रव्रिmया अघि बढाउनु अपरिहार्य छ । गठन प्रव्रिmयामा कानुनी बाटो फुकाउन राजनीतिक दलको सहयोगबिना सम्भव छैन । राजनीतिक नेतृत्वले यसमा सहजीकरण गरिदिए विश्वविद्यालयभित्र भोगिएका बेथिति, विसङ्गति, दण्डहीनता, अनुशासनहीनता, अकर्मण्यता आदिबाट मुक्ति मिल्ने छ ।
फलदायी बनोस् नयाँ वर्ष
खासमा जनताप्रति उत्तरदायी दलले चुनावदेखि चुनावसम्मको चुनावी राजनीति मात्र गर्दैन । यस्तो अवस्थाले जनतामा निराशा र असन्तुष्टि ल्याइरहेको छ । जनसरोकारका विषयमा राज्यका सबै तह र निकायमा सुशासन अभियान चलाउने हो भने जनमुखी र रूपान्तरणकारी काम हुन सक्छ ।देशको विकास र योजनाबारे विमर्श गर्दा सुशासनको अभाव बाधक बन्छ । हामीले देखिभोगिसकेका छौँ, सुशासनको अभावमा विकासले लय र गति लिन सक्दैन । भौतिक पूर्वाधारमा जसोतसो विकास गरे पनि उत्पादन र रोजगारी दयनीय अवस्थामा छ । शिक्षा, स्वास्थ्यमा सहज सुलभ पहुँच र गुणस्तरका विषय बर्सौंदेखि अनुत्तरित छन् । यी सबैका पछाडि सुशासनयुक्त वातावरणको अभाव नै हो । आज केही यथार्थ र केही भ्रम होला तर युवादेखि सबै उमेरका नागरिकको गुनासो हुने छ– देशमा काम गर्ने उचित वातावरण छैन, रोजगारीको अवसर छैन । जब सुशासनबारे विमर्श ग¥यो, पहिलो विषय आउँछ– राजनीतिक दलहरूको भूमिका । ठुला ठुला राजनीतिक परिवर्तनमा भूमिका खेलेका राजनीतिक दलबाट देश र समाजको रूपान्तरणमा अपेक्षित योगदान दिन नसक्नु विडम्बना छ । अहिले समाजमा दलहरूप्रति एउटा तप्काबाट नियोजित तवरमा र कतिपयबाट भ्रमित भएर नकारात्मक प्रहार भइरहेको छ । खास गरी दलतन्त्र र नेतातन्त्र जस्ता गलत भाष्य खडा गरेर दल र नेतृत्वको भूमिकाबारे भ्रम छरेर लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने काम भइरहेको छ । यो यथार्थ हो कि लोकतन्त्रमा दलहरूको भूमिका अनिवार्य छ । दलहरू लोकतन्त्रका अभिन्न अङ्ग हुन् भने नेतृत्वबिना दलहरू प्रभावकारी बन्न सक्दैनन् । अबको विषय दलहरूमा कसरी सुधार र रूपान्तरण हुन सक्छ, जसले गर्दा हाम्रो लोकतन्त्र सबल बनोस् अनि कसरी सक्षम र इमानदार नेता वा नेतृत्वको विकास हुन सक्छ भन्ने हुनु पर्छ । दलतन्त्र र नेतातन्त्र जस्ता गलत भाष्यले अन्ततः लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने हो । यो यथार्थ बुझ्न नसके दशकौँदेखिको लोकतन्त्रका लागि भएको सङ्घर्ष र बलिदानको मूल्य गुम्ने अवस्था आउन सक्छ । नयाँ वर्ष–२०८२ दलहरूका लागि यस्तो सुधार र रूपान्तरणका लागि एउटा महŒवपूर्ण वर्ष बन्न सक्छ । किन दल र नेताप्रति वितृष्णा बढिरहेको छ भनेर गम्भीर तवरमा आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ । कुनै पनि दलले आफ्ना कमजोरी हटाउनेतर्फ नलागी अर्को दलको आलोचना र विरोधले मात्र जनविश्वास र भरोसा प्राप्त गर्ने अवस्था छैन । समाज प्रदूषित बनेपछि असल कुरा पनि छोपिने गर्छन्, भ्रम व्याप्त हुन्छ । मूल विषय दलहरूले आफ्नै सुधारका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न जरुरी छ । यसो नगरी जनताका समस्या समाधानका काम नगरेर अहिलेदेखि नै २०८४ को चुनाव ताकेर प्रचारात्मक काममा मात्र सीमित रहे दलहरूप्रति झन् वितृष्णा बढ्ने छ । चुनाव आउन अझै तीन वर्ष बाँकी छ । यो समय काम गरेर जनताको भरोसा जित्ने समय हो, बेमौसमी चुनावी गीत गाउने बेला होइन । खासमा यहाँ २०७२ को संविधानले स्थापित गरेको राजनीतिक प्रणालीप्रति कुनै गम्भीर खालको विमति कहीँकतै छैन । यसअघि सम्पन्न भएका चुनावमा सबैखाले राजनीतिक शक्ति र आमजनता आशाका साथ नै सहभागी भए । यसले जनताको राजनीतिक प्रणालीप्रतिको भरोसा दर्साउँछ । जेजति गुनासा छन्, दल र नेताहरूको कार्यसम्पादन र शैलीसँग रहेको देखिन्छ । यसबिचमा दल र नेताले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार नगर्दा यो असन्तुष्टि झाँगिँदै गएर बिस्तारै राजनीतिक प्रणालीप्रति नै भरोसा टुट्नेतर्फ सोझिँदै छ । यही अवस्थाको फाइदा लिँदै हालै राजावादीले जनता भड्काउने दुष्प्रयास गरे । जनचाहना उन्नत लोकतन्त्र हो, कुनै पनि किसिमको प्रतिगमन होइन भन्ने तथ्य राजावादीको सुरुमै तुहिएको परिघटनाले पुष्टि गर्छ । यसको अर्थ यहाँ व्याप्त असन्तुष्टि र निराशाको निराकरण भएको अर्थमा लिनु अर्को ठुलो भूल हुने छ । दल र नेताले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने जनताको अहिलेको राजनीतिक प्रणालीप्रति समर्थन रहे पनि दल र नेताप्रति गुनासा र आलोचना छन् । दल र नेताले जनताका गुनासो र आलोचना सम्बोधन गर्नुभन्दा आआफ्ना प्रभाव देखाउन र अन्य दलभन्दा आफू शक्तिशाली रहेको देखाउने गतिविधि भएको पाइन्छ । खास गरी नारा, जुलुस, सभा गरी कोरा भाषण गर्ने जस्ता पुराना खालका काम भइरहेका छन् । अहिलेको उन्नत सञ्चार प्रविधिले सुसज्जित सामाजिक मिडियाको युगमा दलहरूले गर्ने यस्ता तामझामलाई जनताले कसरी हेरेका होलान् भनेर दल र नेताहरूले बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्ने हो । खासमा, जनताको चासो दलका नारा, जुलुस जस्ता गतिविधिभन्दा देशमा सुशासनयुक्त पद्धतिको विकास, उत्पादन र रोजगारीका अवसरबारे छ । उनीहरू स्वास्थ्य र शिक्षामा सहज सुलभ पहँुच चाहिरहेका छन् । दल र नेताहरूले यसप्रति गम्भीर ध्यान दिनु जरुरी छ । यहाँ हाबी भइरहेको प्रवृत्ति के छ भने सङ्कट नै आइलाग्दा नागरिक समाज गुहार्ने तर दिइएका सुझाव अनुसार दल र तिनका नेताहरूले कार्यशैलीमा सुधार नगर्ने । त्यसै गरी दल र नेतामा चुनाव या आन्दोलनका बेलामा मात्र जनताको दुहाई दिने र अघिपछि उनीहरूका समस्याबारे बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति छ । खास गरी दलहरूमा जे भए पनि अर्को विकल्प केही छैन, एकाध स्वतन्त्रहरू चुनावमा आउने हुन्, गठबन्धन गरेर वा कार्यकर्ता र पैसाको बलमा आफ्नो यथास्थितिको रक्षा गर्न सकिहालिन्छ भन्ने जस्तो मनोविज्ञानले काम गरेको प्रतीत हुन्छ । यो ज्यादै निम्छरो सोच हो । यो जनमुखी शैली होइन, घोर जनविरोधी र अवसरवादी शैली हो । समाजको आमूल रूपान्तरणको अभिभारा बोकेका दलमा चुनावकेन्द्रित चालबाजी होइन, देशलाई समाजवादतर्फ हाँकेर लान सक्ने बृहत् दृष्टिकोण र तदनुरूपको कार्यशैली चाहिन्छ । अतः यस्तो निराशाजनक अवस्थाको निराकरण गर्न दलहरूले नै गम्भीरतापूर्वक आफ्नो कार्यशैलीलाई जनमुखी बनाउनु पर्छ । यसमा जति ढिलाइ हुन्छ, अहिले उठेका असन्तुष्टिले जुनसुकै बाटो लिन सक्ने सङ्केत विभिन्न सूचकले दिइरहेकै छन् । दलहरूले समाजका विविध हिस्साबाट आउने सुझाव र सङ्केत ग्रहण गरेर आफ्नो हचुवा अवसरवादी कार्यशैलीमा रूपान्तरण गरी जनमुखी र जवाफदेही बनाउनुको विकल्प छैन । संविधानले समाजवादको बाटो निर्दिष्ट गरिदिएको अवस्थामा यहाँ कुनै वैचारिक एवं नीतिगत अलमलको अवस्था छैन । कसैले वैचारिक अस्पष्टताको कुरा गर्छ भने त्यो भ्रम हो । यस्तो अवस्थामा जनताले दलहरूले गर्ने गरेका आदर्श र सैद्धान्तिक कुरालाई भ्रम र ठगीको संज्ञा दिन थालेका छन् । उनीहरूले संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम दैनिक जनजीवनमा देखिने गरी परिवर्तन वा सुधारका कामको अपेक्षाबाहेक अरू कुनै ठुला महŒवाकाङ्क्षा राखेका छैनन्, जुन कुरा बेलाबखत आकस्मिक रूपमा हुन गएका सानातिना सुधारका काममा जनताले प्रकट गर्ने गरेका सन्तुष्टि र वाहवाहीबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ । हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा सदैव साथ दिँदै आएका यति धैर्यवान् र भरोसायोग्य नेपाली जनताको चित्त नदुखाउने गरी दलहरूले आफ्नो कार्यशैलीलाई एक क्षण पनि ढिला नगरी जनमुखी बनाउनु नै एक मात्र विकल्प हो । यसका लागि दलहरूले आफ्ना आचारसंहितालाई पारदर्शी तवरमा सार्वजनिक गरी जनताले खुला रूपमा परीक्षण गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्छ । अब पनि पुराना शैलीका तामझामयुक्त शक्ति प्रदर्शन होइन, सर्वसाधारण जनताको विकास र सबैखाले सेवा प्रवाहमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सबै तहका सरकार र निकायमा ‘सुशासन डेस्क’ स्थापनाको अभियान चलाउनु सशक्त उपाय हुन सक्छ । सरकारी निकायमा बढ्दो अनियमितता, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, सर्वसाधारणको कुरा नसुन्ने, पहुँचका आधारमा मात्र काम हुने जस्ता विविध समस्या र विसङ्गति सम्बोधन गर्न दल र नागरिक समाज मिलेर जनतालाई सेवा प्रवाह र न्याय सहज उपलब्ध गराइदिन स्थापना गरिने एक प्रभावकारी थलो सुशासन डेस्क बन्न सक्छ । यो अभियान सरकारविरोधी नभएर सरकारलाई गरिने रचानात्मक तर सशक्त दबाब र सहयोग दुवै बन्न सक्छ । विसं २०८१ को अन्त्यतिर आउँदा सर्वसाधारण जनताले खोजेको भनेको राज्यबाट वा सरकारबाट पारदर्शी तवरमा न्यायपूर्ण तरिकाले सेवा प्रवाह र रोजगारी दिने तथा जीवनमा सुधार ल्याउने विकास हो । सरकारले यी कुरा दिन नसके उनीहरूले यसबारे बोलिदिने, काममा सहयोग गरिदिने भरपर्दो शक्ति वा दल खोजिरहेका हुन्छन् । यहाँ जनतामा दलहरू भनेको सरकारमा हुँदा राज्य दोहनमा लिप्त हुने, आफ्ना दलका आसेपासेलाई मात्र हेर्ने संस्था हो भन्ने छाप परेको पाइन्छ । अनि सरकारबाहिर हुँदा दलको काम सत्तामा रहेको दलको आलोचना गर्दै हामीले चुनाव जिते यस्तो गर्ने छौँ, उस्तो गर्ने छौँ भन्ने मात्र हुने गरेको भन्ने छाप जनतामा परेको छ । खासमा जनताप्रति उत्तरदायी दलले चुनावदेखि चुनावसम्मको चुनावी राजनीति मात्र गर्दैन । यस्तो अवस्थाले जनतामा निराशा र असन्तुष्टि ल्याइरहेको छ । जनसरोकारका विषयमा राज्यका सबै तह र निकायमा सुशासनको अभियान चलाउने हो भने महŒवपूर्ण जनमुखी र रूपान्तरणकारी काम हुन सक्छ । यही यथार्थ गम्भीरतापूर्वक मनन गरी दल र नेताले नयाँ वर्ष–२०८२ लाई सुधार र रूपान्तरणको वर्ष बनाउन सकून्– यही नै नेपाली जनताको शुभकामना हुन सक्छ ।
शैक्षिक भविष्यप्रति संवेदनशीलता
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जोकोही नागरिक तथा पेसागत वर्ग तथा समूहले शान्तिपूर्ण तवरले सरकारसमक्ष आफ्ना माग राख्नु स्वाभाविक हो । सरकार कुनै निश्चित नागरिक, तह र तप्काभन्दा समग्र पेसा, व्यवसाय तथा नागरिकप्रति समान रूपले उत्तरदायी हुनु पर्छ । राज्यमा विद्यमान स्रोतसाधनका आधारमा सबै नागरिक तथा पेसा व्यवसायप्रति समान व्यवहार गर्दै देशको भविष्य सुखद बनाउने दायित्व सरकारको हुने गर्छ । यो सान्दर्भिक चर्चाको परिवेश नेपालको शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । अहिले राजधानी काठमाडौँमा शिक्षक आन्दोलन चलिरहेको छ । विद्यालय शिक्षा ऐन जारीको मूल मागलगायत विभिन्न माग राख्दै गएको दुई सातायतादेखि विद्यालय तहका देशभरिका शिक्षक आन्दोलनरत छन् । नागरिकको करबाट सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको यो आन्दोलन शिष्ट र शान्तिपूर्ण देखिन्छ । काठमाडौँको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म देशभरकै शिक्षक विद्यालय बन्दै गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका बारेमा भने नागरिक तहबाट अनेक प्रश्न उठ्न थालेका छन् । विद्यालय शिक्षाको महŒवपूर्ण कडी एसइईको परीक्षा सम्पन्न भएर उत्तरपुस्तिका परीक्षण पर्खाइमा थन्किएका छन् । असारमा नतिजा प्रकाशन गरी उच्च शिक्षाको ढोका खोल्नुपर्ने दायित्व छ । नयाँ विद्यार्थी भर्नाको समय आएको छ । त्यसै पनि देशभरि सरकारसम्बद्ध सामुदायिक विद्यालयभन्दा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित महँगो शुल्कतिर विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो छ । यस्तै समयमा सामुदायिक विद्यालय बन्द नै गरेर गरिएको आन्दोलनप्रति अनेक प्रश्न र शङ्का उठ्नु अस्वाभाविक छैन ।शिक्षकले अगाडि सारेका माग देशको समग्र विद्यालय शिक्षाको पुनर्संरचनादेखि सेवा, सुविधा र वृत्तिविकाससित सम्बद्ध देखिन्छ । विद्यालय शिक्षामा एकै खाले शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको छ । अनेक खालका शिक्षक अहिले सेवारत छन् । शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बनाउन शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको स्थायित्व र वृत्तिविकास पनि मागमा आबद्ध छन् । त्यसै गरी अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी उमेर हद नलगाई स्थायी गर्ने पनि माग रहेको छ । यो असाध्यै जटिल छ । राहत कोटाका नाममा धेरै पहिलेदेखि राजनीतीकण भएको गुनासो छ । सत्ताको रापतापका आधारमा धेरै शिक्षक सेवामा प्रवेश गरेका छन् । राहत तथा करारका शिक्षकलाई दरबन्दीमा परिणत गरी स्थायी गर्नुपर्ने स्वाभाविक भए पनि सहज छैन । विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दी सिर्जना गर्ने र शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी गर्नुपर्ने, शिक्षकहरूलाई नियमित बढुवा व्यवस्था जस्ता माग पनि छन् । शिक्षा विधेयक अहिले विधायिकामा विचाराधीन छ । संसदीय समितिमा दफावार छलफलको व्रmममा छ । विधायिकामा कुनै पनि विधेयकले कति समय लिने ? भन्ने प्रश्न पनि संवेदनशील विषय नै भएको छ । विधेयक धेरैपहिले विधायिका पुगे पनि अहिले दफावार छलफलको आधा मात्र अध्यायमा छ । विधायिकाले समयमै कानुन निर्माण गर्न सकेको भए सायद यसरी शिक्षक आन्दोलन गर्न राजधानीको सडकमा पोखिनुपर्ने थिएन कि ? भन्ने नागरिक तहको प्रश्न पनि जायजै देखिन्छ ।विगतमा पनि धेरै पटक शिक्षक आन्दोलन भए । सहमति र सम्झौता भए । विशेष गरी नयाँ संविधान आएपछि भएका आन्दोलनका सहमति तथा सम्झौता व्यवस्थापन गर्न शिक्षा ऐन नै समयमा निर्माण गर्नुपर्ने थियो । पञ्चायतकालकै समयमा २०२८ सालको ऐनबाट पुरानै भयो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नयाँ ऐन चाहिन्थ्यो तर नयाँ ल्याउने नाममा सबै विषयवस्तुको गहन विधिविश्लेषण नगरी ऐन ल्याउनु पनि उचित हुँदैन । तर कुनै ऐन एक पटक निर्माण गरेपछि चिरकालपर्यन्त पनि हुँदैन । आवश्यकता अनुसार संशोधन हुन्छ । त्यसैले विधायिकाले अलि चाँडै विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनु र त्यसको निम्ति कार्यकारीले आवश्यक सहयोग पु¥याउनु वाञ्छनीय थियो र छ । वर्तमान संविधानले सङ्घीयता अवलम्बन गरेको छ । विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारमातहत छ । यो संवैधानिक व्यवस्था हो । यसमा पनि शिक्षकका सङ्घ संस्थाको विमति छ । शिक्षालाई सङ्घमातहतमै राख्नुपर्ने माग छ । त्यसनिम्ति त संविधान नै संशोधन गरिनु पर्छ । आफ्नो गाउँठाउँको शिक्षाको विकास गर्न स्थानीय सरकारले आफ्नो हकअधिकार र दायित्व ठान्दा यो गम्भीर विवादको विषय भएर निस्कने जोखिम छ । मूलतः पठनपाठन नै ठप्प पारेर, विद्यालय नै बन्द गरी, देशभरिका शिक्षकलाई राजधानीमै आउन बाध्य पारेर गरिएको यो आन्दोलन व्रmमशः कष्टसाध्य हुन सक्ने छ । त्यसैले शैक्षिक भविष्यप्रति संवेदनशील हुँदै सबै पक्ष गम्भीर भई चाँडो निकास अपेक्षित छ ।
अस्थायी, करार कर्मचारी अब सामाजिक सुरक्षा योजनामा
काठमाडौँ, वैशाख २ गते । सरकारी निकायका कार्यरत अस्थायी, करार कर्मचारी अब सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन पाउने भएका छन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डण्डुराज घिमिरेका अनुसार नयाँ वर्ष, २०८२ को पहिलो दिन राजपत्रमा सोसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको छ । सरकारी कोष, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठानमा कार्यरतले सो योजनामा सहभागी हुन पाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताका रुपमा सूचीकृत गरी त्यस्ता निकायमा कार्यरत कर्मचारीले खाइपाई आएको तलबको कम्तीमा ६० प्रतिशतलाई आधारभूत तलब मानेर सो योजनामा सहभागी हुन पाउने प्रबन्ध गरिएको छ । त्यसमा २० प्रतिशत रोजगारदाताले र ११ प्रतिशत योगदानकर्ताले जम्मा गर्नुपर्नेछ । सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ बमोजिम उक्त निर्णय भएको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ । गत चैत १५ गते सो निर्णय भएको भए पनि नयाँ वर्षको पहिलो दिन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा गएको छ । यसबाट सरकारी निकायका कार्यरत अस्थायी, ज्यालादारी कर्मचारीले राहत पाउनेछन् ।
जाजरकोटको पैँक केन्द्रबिन्दु भएर दुई पटक भूकम्प
जाजरकोट जिल्लाको पैँक क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर दुई पटक भूकम्प गएको छ। पहिलो भूकम्प २०८२ साल वैशाख १ गते राति ९ बजेर ३१ मिनेटमा गएको हो। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार उक्त भूकम्पको स्थानीय परिमाण ४।१ म्यागनिच्युट मापन गरिएको छ।
अर्थतन्त्रमा सुधार गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण गर्नुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले न्यून आर्थिक वृद्धिको चक्रबाट मुक्ति लिँदै नेपाली अर्थतन्त्रमा सुधार गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
यु–१९ विश्वकप छनोट : नेपालको लगातार दोस्रो जित
नेपालले आइसिसी यु–१९ विश्वकप एसिया छनोटमा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ । मुलपानीस्थित माथिल्लो क्रिकेट मैदानमा सोमबार भएको खेलमा नेपालले ओमानलाई नौ विकेटले हरायो ।
सगरमाथा आरोहणका लागि खुम्बु आइसफलको बाटो तयार
वसन्तकालीन यामा सगरमाथा आरोहणका लागि दुई सयभन्दा बढीले आरोहण अनुमति लिएका छन् । पर्यटन विभागका अनुसार बिहीबारसम्म २२ आरोही समूहका ३८ महिला र एकसय ७८ पुरुष गरी कूल २१४ जनाले अनुमति पाएका हुन् । आरोहण अनुमति लिएर विभिन्न मुलुकका आरोहीहरु धमाधम गन्तव्यतर्फ लागिरहेका छन् ।
नियमित खोप लगाउन छुटेका बालबालिकालाई वैशाखमा लगाइने
सरकारले वैशाख महिनालाई खोप महिना घोषण गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाले वैशाख महिनालाई खोप महिनाको रुपमा मनाउने घोषण गरेको हो ।
आफ्नै शरिरमा आगो लगाएका वृद्धको मृत्यु
आफ्नै शरिरमा पेट्रोल खन्याएर आगो लगाएर आत्मदाहको प्रयास गरेका एक वृद्धको मृत्यु भएको । पेट्रोल खन्याएर शरीरमा आगो लगाएका बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका–१ भुस्कातका ८० वर्षीय हस्तबहादुर गुरुङको आइतबार राति मृत्यु भएको हो ।
मातातीर्थ सवस्टेसनमा आगलागी, वैकल्पिक व्यवस्थाबाट उपत्यकामा बिजुली
भूमिगत लाइन परीक्षणका क्रममा मातातीर्थ सवस्टेसनमा आगलागी भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा वैकल्पिक माध्यमबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको छ ।
क्रान्तिकारीले नयाँ धरातलबाट सोचौँः पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
काठमाडौँ, वैशाख १ गते । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नयाँ वर्षको सुरुआतसँगै देशका सम्पूर्ण कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरु, प्रगतिशील शक्तिहरु तथा देशभक्तहरुले नयाँ धरातलबाट सोच्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नयाँ वर्ष २०८२ को अवसरमा आज शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ, “नयाँ वर्षको अवसरमा सबै कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुले नयाँ घरातलबाट सोचौँ, विगतमा कहाँ गल्ती भयो सबैले समीक्षा गरौँ, वर्तमान सङ्कटपूर्ण परिस्थितिको गम्भीरतालाई आत्मसात गरौँ ।”उहाँले आगामी ०८४ सालमा हुने निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै कम्युनिष्टहरु बीचको फुट र विभाजनले ल्याउने परिणामको बारेमा सचेत हुन सबैलाई आग्रहसमेत गर्नुभएको छ । “वैज्ञानिक समाजवाद नै अब सिङ्गो नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको साझा लक्ष्य हो भन्ने कुरामा एकमत बनौँ, पुँजीवादी जनवाद, बहुदलीय जनवादका थोत्रा बनिसकेका अवधारणाहरुबाट मुक्त बनौँ”, उहाँले भन्नुभएको छ । नेपाली विशेषताको समाजवादी कार्यक्रम र त्यसलाई प्राप्त गर्ने कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त, रणनीति, कार्यनीति र लक्ष्यका आधारमा एकताबद्ध हुनुपर्ने उल्ल्ेख गर्दै उहाँले कम्युनिष्ट पार्टीलाई सर्वहारा श्रमिक वर्गको स्वतन्त्र क्रान्तिकारी शक्तिका रुपमा खडा गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ ।
जनताको समृद्धिको सपना पूरा हुनेछ : अध्यक्ष भट्टराई
काठमाडौँ, वैशाख १ गते । नेपाल समाजवादी पार्टी [नयाँ शक्ति] का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नयाँ वर्ष सुरु भएसँगै जनताको समृद्धिको सपना पूरा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । अध्यक्ष भट्टराईले नयाँ वर्ष २०८२ को पावन अवसरमा आज स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख, शान्ति, सु–स्वास्थ्य, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामनासहित हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो ।शुभकामना सन्देशा अध्यक्ष भट्टराईले भन्नुभएको छ, “नयाँ बर्षले सम्पुर्ण नेपालीहरुमा सुख, समृद्धि र खुशी लिएर आओस् । सबै नेपालीहरुको मनको आकांक्षा पूरा होस् । राजनीतिक अस्थिरताको समाधान मिलोस् ।”
मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अग्रसर हुनेछ : अध्यक्ष यादव
काठमाडौँ, वैशाख १ गते । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले नयाँ वर्षसँगै मुलुक सुशासन र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अग्रसर हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । नयाँ वर्ष २०८२ को पावन अवसरमा आज स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीमा सुख, शान्ति, सु–स्वास्थ्य, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामनासहित हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त उहाँले भन्नुभएको छ, “नयाँ वर्षको शुभारम्भसँगै मुलुकमा आपसी एकता, भाईचारा, दीगो शान्ति, सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता, न्याय एवं राजनीतिक स्थायित्वलाई अझै सुदृढ बनाउँदै मुलुक सुशासन र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अग्रसर होस् भन्ने हार्दिक कामना गर्दछु ।”
समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा एकताबद्ध भएर अघि बढौँ : अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौँ, वैशाख १ गते । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र०का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि एकताबद्ध भएर अघि बढ्न आह्वान गर्नुभएको छ । नयाँ वर्ष २०८२ को अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उहाँले देशको समृद्धि र उज्ज्वल भविष्यका लागि दृढतापूर्वक आफ्ना पाइला अघि बढाउन आग्रह गर्नुभएको हो । “हामी गौरवशाली इतिहास बोकेका सार्वभौम नेपाली हौँ, हामीले न्याय, स्वतन्त्रता र समानताका लागि त्याग, तपस्या र बलिदानका कैयौं कीर्तिमान कायम गरेका छौँ, हाम्रो भविष्य पछाडि फर्केर होइन, अगाडि बढेर मात्र उज्यालो बन्न सक्छ”, शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले भन्नुभएको छ । उहाँले वर्ष २०८२ मा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमार्फत रोजगारीको सिर्जनासँगै सुशासनका नयाँ मानक स्थापित गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले नववर्षमा नेपाली जनता सुशासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र अग्रगामी परिवर्तन चाहन्छन् भन्ने तथ्य पुनः पुष्टि गर्दै नयाँ संकल्प लिनुपर्ने बताउनुभयो । २०८२ साल नयाँ चुनौती र अवसर लिएर आएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले संविधानको पूर्ण कार्यान्वनमार्फत जनअपेक्षा पूरा गर्नेतर्फ ध्यान दिन सबैको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
नयाँ वर्षमा बाँकी सबै ऐन कानुन निर्माण हुने छन् : राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं, वैशाख १ गते । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रुाद दाहालले नयाँ वर्षमा बाँकी रहेका सबै ऐन कानुन छिटो छरितो निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । नयाँ वर्ष २०८२ सालको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले ८० को दशकलाई समृद्ध एवं विकसित नेपाल निर्माणको आधार बनाउन सबैको योगदान आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । अध्यक्ष दाहालले भन्नुभएको छ, “सङ्घीय संसदले कानून निर्माण, सरकारका काम कारबाहीमा निगरानी र खबरदारी एवं जनताका आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने विशिष्ट भूमिका खेल्दै आएको छ, तर, नयाँ संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि हामीले सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी महत्वपूर्ण कतिपय कानुन निर्माण गर्न सकेका छैनौँ ।” कानुन निर्माण गर्न नसक्दा सेवा प्रवाहमा असहजता पैदा हुने र नागरिकमा अन्योलता बढाउने उहाँको भनाइ छ । त्यसैले कानुन निर्माण गर्दा राजनीतिक दलहरू दलीय स्वार्थमा नलागी देशको समृद्धि र जनचाहना सम्बोधन गर्दै समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित हुन जरूरी रहेको उहाँले शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।“जनताका भावना र न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्न राज्यले प्रत्याभूति दिलाउन नसक्दा जनतामा फैलिएको निराशालाई प्रतिगामीहरूले हाम्रा उपलब्धिमाथि नै प्रश्न उठाउन खोज्नु ०८१ सालको दुखद पक्ष हो, त्यसतर्फ सचेत हुँदै गणतन्त्र विरोधी हर्कतलाई बेलैमा निस्तेज पारी गणतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत गणतन्त्र मात्रै हुन सक्दछ भन्ने विषय आम नागरिकलाई बुझाउनु हामी सबैको दायित्व हो”, सन्देशमा भनिएको छ ।
उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारः सभामुख घिमिरे
काठमाडौं वैशाख १ गते । सभामुख देवराज घिमिरेले नयाँ वर्ष २०८२ मा रोजगारी सिर्जना गर्दै उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार हुने विश्वास गर्नुभएको छ । नयाँ वर्षमा मुलुकलाई स्थायित्व, विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायतर्फ अघि बढ्न प्रेरणा प्राप्त हुने उहाँको विश्वास छ । नयाँ वर्ष २०८२ को अवसरमा आज शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ, “हामीले लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, सामाजिक न्याय, र शान्ति प्रक्रियाको संस्थागत अभ्यास सुरु गरिसकेका छौँ, यी उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नु र थप सुदृढ गर्दै लैजानु हाम्रो ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो, हामीले पूरा गरिसकेको राजनीतिक यात्रालाई उल्ट्याउने होइन ।” विविध संस्कृतिहरू र गौरवशाली इतिहास बोकेको नेपाल नयाँ सम्भावनाहरूतर्फ अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी दिनमा विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न भौतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सुशासनका आधारहरूलाई सुदृढ गर्दै पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, “नयाँ वर्षले नेपाली समाजमा आपसी मेलमिलाप, एकता, समृद्धि र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा लिएको छु ।”नेपालमा नयाँ वर्षको उत्सव सांस्कृतिक र सामाजिक परम्परासँग गहिरो रूपमा गाँसिएको उल्लेख गर्दै उहाँले नयाँ वर्षलाई नवीकरणको प्रतीकको रुपमा मानिने बताउनुभएको छ । जसले नयाँ लक्ष्य निर्धारण गर्न, सकारात्मक परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न र एकताको भावना विकसित गर्न प्रेरित गर्ने उहाँको विश्वास छ ।
समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सकारात्मक सोच आवश्यक छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ, वैशाख १ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई समृद्ध र जनतालाई सुखी बनाउने साझा गन्तव्य प्राप्त गर्न सबैमा सकारात्मक सोच, व्यवहार र आत्मबल आवश्यक भएको बताउनुुभएको छ ।नयाँ वर्ष २०८२ का अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीमा सबैको जीवनमा सुख, शान्ति, समृद्धि, प्रगति, सफलता र नयाँ उत्साह पैदा गरोस् भन्ने कामना गर्दै अनेकौं कठिनाइका बाबजुद हासिल गरेका उपलब्धिलाई आधार बनाएर हामी उज्यालो भविष्यतर्फ अगाडि बढ्न सफल हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ ।“नयाँ वर्षमा हामी नयाँ ऊर्जा नयाँ सङ्कल्प र नयाँ सम्भावनाको खोजी गछौँ । यस वर्षले हामी सबैमा आशा, उत्साह र सकारात्मक सोचको विकास गर्न प्रेरणा भर्ने छ भन्ने विश्वास लिएको छु । देशलाई समृद्ध र जनतालाई सुखी बनाउने हाम्रो साझा सङ्कल्प हो ।’’प्रधानमन्त्री ओलीले सन्देशमा भन्नुभएको छ, “राष्ट्रको साझा आकांक्षा साकार पार्न सरकार एक्लैले मेहनत गरेर पुग्दैन, देशभित्र र बाहिर रहेका सबै नेपालीको साझा प्रयास, मेहिनत र योगदानले मात्र हामी यसमा सफलता पाउन सक्छौँ ।’’प्रधानमन्त्री ओलीले जातीय, क्षेत्रीय, सांस्कृतिक र धार्मिक विविधता हाम्रो राष्ट्रका साझा सम्पति हुन् भन्दै यिनलाई परस्पर विरोधी शक्तिका रुपमा नभइ तिनीहरु बीचको एकतालाई शक्तिका रुपमा विकास गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।मुलुकमा आज विकास केवल सपना नभइ यथार्थ बनिरहेका, यस बीचमा ग्रामीण भेगहरूमा बनेका भौतिक पूर्वाधार, तिनले जनजीवनमा पर्न थालेको प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव र सामाजिक सेवा प्रणालीमा भएका सुधार लोकतान्त्रिक प्रणालीका उपलब्धि भएका प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले युवापुस्ता राष्ट्रका सम्भावना भएकाले उनीहरूको जोश, जाँगर र सिर्जनशीलतालाई राष्ट्र निर्माणको मूलधारमा ल्याउन सरकारले युवाहरुलाई उद्यमशीलता, प्रविधि, शिक्षा र स्वरोजगारमार्फत आत्मनिर्भर र आत्मविश्वासी बनाउने नीति अवलम्बन गरेको सन्देशमा बताउनुभएको छ । सन्देशमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुुभएको छ, “मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीले ल्याएको परिवर्तनलाई हामीले हेर्ने मात्र होइन, त्यसलाई अँगाल्ने, उत्सवको रूपमा मनाउने र अझ सकारात्मक दिशामा अघि बढ्ने सङ्कल्प लिनुपर्छ । निराशा फैलाएर मुलुकलाई गलत बाटोमा लैजान खोज्ने प्रवृत्तिलाई परास्त गर्दै राष्ट्रप्रेम, एकता र प्रगतिमा भरोसा गर्दै अघि बढ्नुपर्दछ ।’’
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ र बलियो बनाउनुपर्ने छ : उपराष्ट्रपति यादव
काठमाडौँ, वैशाख १ गते । उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ र बलियो बनाउन संविधानका कमीकमजोरीलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । नयाँ वर्ष, २०८२ उपलक्ष्यमा आज शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्व–शासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्पर्नेमा जोड दिनुभएको हो । उहाँले शुभकामना सन्देशमा भन्नुभएको छ, “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ र बलियो बनाउन संविधानका कमीकमजोरीलाई संशोधन गर्दै नयाँ कानूनको आवश्यकता भए वा संविधानको परिमार्जन गर्न सम्बन्धित निकायलाई प्रतिबद्धताका साथ अघि बढन नयाँ वर्षले उत्प्रेरित गर्न सकोस् भन्ने कामनाका साथ नव वर्ष २०८२ को अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।” उपराष्ट्रपति यादवले मुलुकमा वर्षाँैदेखि अक्षुण्ण रहेका विविधता र एकतालाई सम्बोधन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने संकल्प र प्रण लिने अवसरका रुपमा उपयोग गर्नुपर्ने शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ । नव वर्षको महत्व व्यक्तिगत स्तरमा मात्रै सीमित नभई यसको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक महत्व उत्तिकै रहेको बताउँदै उहाँले जीवनमा नयाँ प्रेरणा प्रदान गर्दै आफ्ना वरपर सकारात्मकताको भाव फैलाउने अवसरका रुपमा आत्मसात गर्न आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । “नव वर्षको स्वागत अत्यन्तै हर्षोल्लास र परम्परागत रुपमा गरिनुले हामीलाई आफ्नो सांस्कृतिक विरासतलाई संरक्षित गर्दै पिंढीदर पिंढी हाम्रा रैथाने संस्कृति र परम्पराको रुपान्तरणमा पनि सघाउँदछ”, उपराष्ट्रपति यादवले भन्नुभएको छ । यस अवसरमा लिइने संकल्पले जीवनमा अनुशासन र स्थिरता कायम राख्नमा पनि सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले हरेक व्यक्तिले आफन्तजन, परिवारजन, शुभचिन्तक र ईष्टमित्रको राम्रो स्वास्थ्य, दीर्घायु र सुखद् भविष्यको कामना गर्दै नव वर्षलाई उत्सवका रुपमा मनाइनुले परिवार र समुदायगत रुपमा अपनत्वभावलाई जीवन्त राख्दै एकीकृत समाजलाई अक्षुण्ण राख्न टेवा पुग्ने बताउनुभएको छ । “यस अवसरमा हामीले नेपालको आर्थिक उन्नयन, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा द्रूत प्रगतिका लागि एकजूट भई अघि बढ्ने प्रयासमा जुट्ने दृढ संकल्पित र प्रतिबद्ध हुन जरुरी छm, नैतिकता, ईमानदारी र परिश्रमका साथ देशको समृद्धि र विकासमा अग्रसर हुन सम्पूर्ण सबैलाई नव वर्षले थप हौसला प्रदान गरोस्”, उहाँले भन्नुभएको छ ।
सुशासन प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाहमा चुस्तता पहिलो शर्त : राष्ट्रपति
काठमाडौँ, वैशाख १ गते । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समृद्धिको बाटोमा बाधक बनेर देखिने बेथितिको अन्त्य, सुशासन प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाहमा चुस्तता पहिलो शर्त भएको बताउनुभएको छ ।नव वर्ष २०८२ को सुखद् अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उहाँले आजको दिन जनताको यही चाहना पूरा गर्ने सङ्कल्प गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ । “आजको दिन राष्ट्रको उन्नति र समृद्धिका लागि उत्साहका साथ जुट्न र एउटा साझा संकल्प लिएर अघि बढ्न म सम्वद्ध सबैलाई अपिल गर्दछु”, उहाँले भन्नुभएको छ ।शुभकामना सन्देशमा विक्रम संवत् प्राचीन हिन्दू परम्परा र वैदिक समयाङ्कनमा आधारित शौर्य संवत् रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले इतिहास र सामाजिक जीवनमा लामो समयदेखि स्थापित यो संवत्ले हाम्रो सभ्यता, सामाजिक जीवन र परम्पराहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपालको गौरवमय विगतलाई सम्झाउने र उन्नत भविष्यतिर अगाडि बढ्न प्रेरित गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।“हामी नेपालीहरू नयाँ वर्षलाई विगतको समीक्षा गर्ने तथा आगामी दिनका लागि प्रतिज्ञा र संकल्प गर्ने शुभसाइतका रुपमा लिन्छौँ”, उहाँले शुभकामना सन्देशमा भन्नुभएको छ, “विशेष पर्व र दिनहरूमा जीवनका लक्ष्यहरू निर्धारण गर्ने र त्यसलाई पूरा गर्न जीवनभर संकल्पवद्ध रहने हाम्रो परम्परा छ । यस अर्थमा, नयाँ वर्ष हाम्रा लागि देशको साझा राष्ट्रिय लक्ष्य बनाउने र त्यसलाई प्राप्त गर्न संकल्प गर्ने दिन हो ।”राष्ट्रपति पौडेलले ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताले राखेको तीव्र आकांक्षाको परिपूर्तिमा हुन गएको केही ढिलाइ र केही कमी, कमजोरीलाई देखाएर भ्रमपूर्ण स्थिति सृजना गर्न खोजिएका प्रयत्नहरू एक एक गरी विस्तारै निस्तेज हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । विश्व प्रविधिमैत्री भइसकेको अवस्थामा प्रविधिमैत्री अभ्यासलाई अझ बृहत बनाई सुदृढ गर्दै लैजानु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ । कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र उद्योगधन्दा मुलुकको अर्थतन्त्रको मूल मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आर्थिक वृद्धिका यी क्षेत्रमा विद्यमान समस्या हटाएर उपयुक्त नीति, कानुन र अवसरको सिर्जना गर्दै कृषि, पर्यटन र जलस्रोतको विकासद्वारा समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संकल्प गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । “आजका दिनले हामी, हाम्रा राजनीतिक दल, नेतृत्व, सरकार र सम्पूर्ण नागरिकलाई अझ लोकतान्त्रिक, न्यायपूर्ण र परिणाममुखी बन्न प्रेरित गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु”, जारी शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ ।
फोनिजमा नयाँ नेतृत्व : अध्यक्षमा चौधरी सर्वसम्मत, ४५ सदस्यीय समिति निर्वाचित
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घको संघीय समितिको आठौं महाधिवेशनबाट लक्की चौधरीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको छ ।
अस्ट्रेलियाको क्यानवेरामा पशुपतिनाथको मन्दिर बन्ने
अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायमाझ सनातन धर्मसंस्कृतिको संरक्षण गर्ने र यहाँ बसोबास गर्ने नेपाली समुदायको हितका लागि क्रियाशील सनातन समाज अष्ट्रेलियाले
फोनिज अध्यक्षमा लक्की चौधरी निर्विरोध निर्वाचित
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) को अध्यक्षमा गोरखापत्र अनलाइनका निमित्त सम्पादक लक्की चौधरी निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। लुम्बिनीमा सम्पन्न फोनिजको संघीय अधिवेशनबाट चौधरी सर्वसम्मत अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको हो।
हिंसात्मक आन्दोलन गरेर राजसंस्था फर्किदैन– कांग्रेस महामन्त्री शर्मा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नै कर्मले राजाको बिदाइ भएको भन्दै हिंसात्मक आन्दोलन गरेर राजसंस्था नफर्कने बताउनुभएको छ।
कर्णालीमा अर्काे अर्धजलाशययूक्त जलविद्युत आयोजना
जुम्ला जिल्लामा ७० मेघावाटको जलविद्युत आयोजना बन्ने तयारिमा छ । जिल्लाको तिला नदीमा ७०.३७ मेघावाटको विद्युत आयोजनाका लागि प्रि–फिजिविलीटी अध्ययनको काम थालिएको छ ।
