एक हजार ११२ परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा सारियो
कञ्चनपुरमा बाढीबाट प्रभावित १ हजार ११२ परिवारका ४ हजार १६५ जनालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ ।
अवरुद्ध कर्णाली राजमार्ग अझै खुलेन
तीन दिन यता लगातार परेको पानीका कारणले अवरुद्ध कर्णाली राजमार्ग अझै खुल्न सकेको छैन । राजमार्गको कालीकोट खण्डमा पाँच ठाउँमा आएको ठुलो पहिरो हटाउनेक्रम जारी रहे पनि राजमार्ग खुलाउन नसकिएको हो ।
राजमार्गमा खाल्डैखाल्डा, यात्रा जोखिमपूर्ण
निरन्तर वर्षाले पर्यटकीय राजधानी पोखरा जोड्ने मुख्य राजमार्गको यात्रा जोखिमपूर्ण बनेको छ । ठाउँपिच्छे खाल्डाखुल्डी र हिलाम्मे सडकका कारण यात्रु र सवारीचालकले सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ ।
कोहलपुरका तीन हजार घर डुबानको उच्च जोखिममा
बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका पनि यस वर्ष बाढी र डुबानको अत्यधिक जोखिममा रहेको प्रक्षेपण कोहलपुर नगरपालिकाले गरेको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय पीडितमैत्री बन्नुपर्छ : अध्यक्ष मगर
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सङ्क्रमणकालीन न्याय पीडितमैत्री हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । सोमबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
डुबानमा परेका ५० जनालाई सुरक्षित स्थानमा सारियो
लगातार वर्षाका कारण कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न ठाउँमा डुबानमा परेकाहरुलाई सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षित स्थानमा सारेको छ ।
मनसुन क्रमशः निष्क्रिय हुँदै
जल तथा मौसमविज्ञान विभागले आजदेखि केही दिन मनसुन क्रमशः निष्क्रिय हुँदै जानुका साथै मुलुकको अधिकांश भू–भागमा वर्षा कम हुने पूर्वानुमान गरेको छ । विभागका अनुसार न्यूनचापीय रेखा क्रमिक रुपमा दक्षिणतर्फ सर्दै जाने भएकाले मुलुकमा मनसुनको सक्रियतामा कमी आई आजदेखि वर्षा कम हुनेछ ।
डुबान परेको घर
लगातार वर्षाका कारण डुबानमा परेको कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकास्थित रहेको घर । नदी र तटीय क्षेत्रका स्थानीयवासी डुबानका कारण बढी प्रभावित भएका छन् ।
कोशी ब्यारेज पुलमा दाउरा सङ्कलन गर्ने एक बालक बेपत्ता
सप्तकोशी नदीको कोशी ब्यारेज पुलमा दाउरा सङ्कलन गर्ने क्रममा आइतबार राती एक बालक बेपता भएका छन् । कोशी व्यारेज पुलमा भालासहित दाउरा सङ्कलन गर्ने क्रममा दाउरासँगै पुलबाट खसेर एक बालक बेपता भएका हुन् ।
बागमती सरकारबाट बाहिरियो एमाले, पाँच मन्त्रीद्वारा राजीनामा
बागमती प्रदेश सरकारबाट नेकपा (एमाले)का मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएका छन् । सङ्घमा नेपाली कांग्रेस र एमालेको नयाँ गठबन्धन बनेसँगै बागमती प्रदेशमा एमालेका पाँचजना मन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको हो ।
दलभित्रको लोकतन्त्र
मुलुकमा राणाहरूले थिचोमिचो गरे, जहानियाँ शासन लादे भनेर राजनीति दल जन्मे । दलहरू तिनीहरूका विरुद्धमा लडेरै प्रजातन्त्र आयो । पञ्चायतले निरङ्कुशता अपनायो, दलहरूले पञ्चायत फालिदिए । राजाले संवैधानिक प्रणालीलाई कुल्चन खोजेकैले गणतन्त्र आयो । अब प्रश्न उठ्छ, प्रजातन्त्र-लोकतन्त्र स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका यी दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्थाका बारेमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । आन्तरिक लोकतन्त्र भन्नाले विशेषतः दलहरूको आन्तरिक संरचना र निर्णय प्रकियालाई बुझाउँछ । जहाँ निर्वाचित एवं आबद्ध सदस्यलाई नीति निर्माण एवं निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराइन्छ । आन्तरिक निर्वाचन पार्टीको विधान अनुसार हुन्छ र पार्टीभित्र आर्थिक गतिविधि र अन्य महत्वपूर्ण विषयमा पारदर्शिता कायम हुन्छ । लोकतन्त्र भनेकै विचार, सिद्धान्त, चरित्र, व्यवहार र संस्कृति हो । समाजदेखि राज्यव्यवस्थासम्म लोकतान्त्रिक बनाउनका लागि दलहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । हामीकहाँ भने व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि दलहरूको सञ्चालनमा नयाँपन आउनु पर्दथ्यो र तिनीहरूका क्रियाकलापमा लोकतन्त्रको आभास झल्किनु पर्दथ्यो तर सोचे जस्तो अलि भएन ।सबै दलले आन्तरिक लोकतन्त्रको आभास दिलाउन उनीहरूले दलका सिद्धान्त, नीति र आदर्शलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने कार्यनीति ल्याउनु पर्छ । हामीकहाँ यो अभ्यास अलि सुस्त छ । दलहरूको संस्थागत अभ्यास हेर्दा अधिकांशले केन्द्रीकृत अभ्यास गरेको पाइन्छ । पार्टीका मुख्य निर्णय अझै पनि उच्च तहका सानो समूहका वरिष्ठ नेताले गर्छन् । दलभित्रको यस्तो अभ्यासले समग्रमा आन्तरिक लोकतन्त्रको परिपाटी कमजोर रहेको प्रतीत हुन्छ । लोकतन्त्रलाई अझै बढी लोकतान्त्रिक बनाउने जिम्मा दलहरूकै हो तर दलहरू नै अलोकतान्त्रिक भए भने यो कसरी सम्भव हुन्छ ? दलहरू नै राज्यव्यवस्था सञ्चालनको मुख्य भूमिकामा रहनेहुँदा तिनीहरू जति लोकतान्त्रिक हुन्छन् मुलुकको शासन व्यवस्था पनि त्यत्तिकै लोकतान्त्रिक हुन्छ । व्यवहारमा लोकतान्त्रिकीकरणदलको आन्तरिक संरचना, प्रक्रिया र अभ्यासलाई प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त र मूल्यका आधारमा सुधार, सुदृढ र सबलीकरण गर्नु नै दलको संरचनामा लोकतान्त्रिकीकरण हो । दलमा लोकतान्त्रिक संरचनाले निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समावेशिता सुनिश्चित गर्दै यसले दललाई अधिक लोकतान्त्रिक, उत्तरदायी र जनकल्याणकारी बनाउँछ । संरचनामा लोकतान्त्रिकीकरण हुनु भनेको नेतृत्व चयन खुला र निष्पक्ष हुनु हो । दलमा आबद्ध सदस्यले नीतिनिर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनु हो । यसले दलभित्र आर्थिक गतिविधि र अन्य महìवपूर्ण विषयमा पारदर्शिता कायम गर्न मद्दत पुर्याउने काम गर्छ । दलको नेतृत्वलाई सदस्यप्रति जवाफदेही बनाउँछ, दलमा भएका विभिन्न गतिविधिबारे सदस्यले जानकारी पाउने गर्छन् साथै उनीहरूले नेतृत्वको कार्यशैलीको समीक्षा र आलोचना गर्न पाउँछन् ।दलभित्र सदस्यको अधिकार र कर्तव्य स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको हुन्छ र सदस्यता प्राप्त गर्न र कायम गर्न स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको हुन्छ । दलमा विभिन्न पृष्ठभूमि र समुदायका सदस्यहरूको समावेश सुनिश्चित गरिन्छ, जसले गर्दा दलित, महिला, आदिवासी, अल्पसङ्ख्यक, जनजाति, पिछडिएका वर्ग, उत्पीडित, सीमान्तकृत र अन्य समूहको सहभागिता प्रोत्साहित गरिन्छ । दलको संरचनामा लोकतान्त्रिकीकरणले पार्टीलाई अधिक जिम्मेवार, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउँछ, पार्टीको आन्तरिक सुदृढता बढाउँछ र जनताको विश्वास जित्न मद्दत गर्छ ।आज हरेक राजनीतिक दललाई गुटबन्दीले निर्देशित र नियन्त्रण गरिरहेको अवस्था छ । माथिल्लो तहको नेतृत्वले चाहेन भने कुनै पनि व्यक्ति योग्य हँुदाहुँदै पनि ऊ किनारामा बस्न तयार हुनु पर्छ । दलको विधान नियाल्ने हो भने सबै लोकतान्त्रिक देखिन्छन् तर व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिँदैन । किनकि उनीहरूले चुनावमा गरेको अभ्यास र स्रोतसाधनको प्रयोगले दलमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । हामीकहाँ नेता बलियो हुने र दल कमजोर हुने संस्कृति हुर्कंदै गएको छ । एउटा व्यक्ति बारम्बार नेतृत्वमा दोहोरिरहने, कुनै कुनै पार्टीमा दशकौँ अधिवेशन नहुने जस्ता परिपाटीले दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर रहेको सङ्केत गर्छ ।दलभित्र विचारको बहस हरेक दलभित्र समयसमयमा आन्तरिक रूपमा बहस र नीतिबारे छलफल हुन जरुरी हुन्छ । जसले दललाई पुनर्ताजगी र गतिशील बनाउन मद्दत गर्छ तर हाम्रा दलमा विचार र बहस बिरलै हुने गर्छ । कतिपय दलमा सैद्धान्तिक विचार विमर्श गर्ने तर नेतृत्व निर्माणमा खासै ध्यान नदिने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । केही दलमा महाधिवेशन भइसकेपछि पनि पार्टी कार्यकर्ता र आमजनतामा नयाँ जोस र जाँगर जाग्न सकिरहेको छैन, अझ खासमा भन्दा दलमा नयाँपन आउन सकेको छैन । किनकि महाधिवेशन केवल कर्मकाण्डीय स्वरूपमा मात्र सीमित छ र यसले पनि आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो नभएको पुष्टि गर्छ । दलको माथिल्लो तहका खास निश्चित व्यक्तिको प्रभावबाट निर्णय हुने परम्परालाई परिमार्जित गर्दै सहभागितामूलक निर्णय पद्धति अभ्यास गर्न सकियो भने दलभित्र जनमानसमा असल सन्देश प्रवाह हुन्छ । दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास भएन भने यसले स्वयम् दललाई अस्वस्थ बनाउँछ र दलको तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म द्वन्द्व सिर्जना गर्छ । द्वन्द्वकै कारण विगतमा दलहरू विभाजनसम्म भएका उदाहरण प्रशस्त छन् ।कुनै पनि दलमा प्रभावशाली व्यक्तिको हैकम चल्नु भनेको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो, यसले विधि र विधानलाई समेत कमजोर बनाउँछ । दलभित्र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनका लागि तलैदेखि एउटा निश्चित अभ्यास र प्रव्रिmयाबाट नेतृत्वको विकास गर्ने परिपाटी बसाल्नु पर्छ । आफूभन्दा तलको नेतृत्व वैचारिक, सैद्धान्तिक र साङ्गठनिक रूपमा खारिएर आओस भन्ने वातावरणको विकास हुनु जरुरी छ । एउटै व्यक्ति दलमा निरन्तर नेतृत्वमा हाबी हुनु भनेको या त पार्टीमा अरू क्षमतावान् व्यक्ति छैनन् या त नेतृत्वले अरूको क्षमतालाई हुर्किन दिएको छैन भन्ने अवस्था हो । यस्तो परिपाटीले दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ ।दलभित्रको आर्थिक पाटोराजनीतिक दलभित्र आर्थिक व्यवस्थापनको पाटो पनि एउटा महìवपूर्ण आयाम हो । हाम्रा राजनीतिक दल यो मानेमा पनि कमजोर नै देखिन्छन् किनकि हामीकहाँ नेतृत्व मजबुत भएको र दल आर्थिक रूपमा कमजोर भएको अवस्था छ । यसले पनि दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको इङ्गित गर्छ । दललाई चाहिने आवश्यक वित्तीय साधन, त्यसको पारदर्शिता र मुख्य स्रोत खुलाइयो भने दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र भएको अनुभूति हुन्छ । यसका लागि पार्टी फाइनान्सको स्पष्ट नीति आवश्यक हुन्छ । दलले प्राप्त गर्ने चन्दा, अनुदान तथा अन्य आम्दानी र दलमा हुने खर्चको पारदर्शिता हुनु आवश्यक हुन्छ अन्यथा भएमा दलभित्र लोकतन्त्रको आभास हुन सक्दैन । हामीकहाँ राजनीतिक दलहरूको आय व्ययसम्बन्धी वार्षिक विवरणलाई लिएर प्रश्न उठ्ने गरेको छ । दलहरूले आय व्ययसम्बन्धी निर्वाचन आयोगमा हरेक वर्ष बुझाउने गरेको वार्षिक प्रतिवेदन विश्वसनीय नभएको कुराले दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर रहेको सङ्केत गर्छ । उत्तरदायी एवं जवाफदेही भावना राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वमा जवाफदेही एवं उत्तरदायी भावना जति बढी हुन्छ त्यति नै ती दल लोकतान्त्रिक हुन्छन् । आफूले चालेको कदम अर्थात् निर्णय गलत साबित भए उक्त व्यक्ति नेतृत्वबाट बाहिर बस्नु उपयुक्त हुन्छ । यसले जनमानसमा र समग्र दलका सदस्य, कार्यकर्ता र शुभ चिन्तकमा राम्रो सन्देश जान्छ । दलहरूमा समय समयमा सार्वजनिक बहस र छलफल भयो भने यसले उनीहरूलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउँछ । दलको आन्तरिक संरचना, नेतृत्वको शैली, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था र नागरिकको सहभागिता जति राम्रो भयो त्यति दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत भएको सङ्केत मिल्छ । सुझावराजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्न दलको विधान र नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार लोकतान्त्रिक तवरले नीति, योजना, नेतृत्व निर्माण र सगठन परिचालन हुनु पर्छ । दलको महाधिवेशन विधानमा तोकिए अनुसार हुनु पर्छ । दलभित्र आचारसंहिताको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनु पर्छ । दलमा माथिबाट निर्देशन गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै सम्बन्धित पार्टी कमिटीले निर्णय गर्ने व्यवस्था अपनाउनु पर्छ । एउटै व्यक्ति पार्टी र शासकीय दुवै जिम्मेवारीमा लामो समय रहँदा नेतृत्व निरङ्कुश र अधिनायकवादी बन्ने खतरा हुने भएकाले एक व्यक्ति एक कार्यकारी जिम्मेवारी बढीमा दुई कार्यकालका लागि भन्ने व्यवस्था लागु हुनु पर्छ । दलभित्र जिम्मेवारी दिँदा उमेर समूह, दक्षता, विज्ञता, त्याग र क्रियाशीलतालाई मुख्य आधार मान्ने विधिको निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधिको चयन सम्बन्धमा विधानमा व्यवस्था भए अनुसार हुनु पर्छ । दलको नर्सरीका रूपमा रहेका भातृ एवं शुभेच्छुक सङ्गठनलाई गुटको सारथि नबनाई विधान अनुसार सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नु पर्छ । पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रम समय समयमा भइरहनु पर्छ । पार्टीको संरचनाका सबै तहलाई विधिसम्मत प्रक्रियाबाट परिचालन गरिनु पर्छ । यसो भयो भने दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र फस्टाउँदै जानेमा दुई मत हुन सक्दैन ।
मुस्ताङका सबै नाका बन्द,पाँच जनाको मृत्यु
लगातारको वर्षापछि आएको पहिरोले सडक अवरुद्ध हुँदा हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङका सबै नाका बन्द भएका छन् । मुस्ताङका लागि पोखरा–जोमसोम हवाई र बेनी–जोमसोम सडकमार्फत जोडिने भए पनि दुवै मार्ग बन्द हुँदा मुस्ताङ जिल्ला नाकाबन्द जस्तै भएको छ ।
किन हुन्छ कम बिजुली
विद्युत् ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने विभिन्न विधि तथा स्रोतहरूमध्ये पानीबाट उत्पादन हुने जलविद्युत् हो, जसलाई अङ्ग्रेजीमा हाइड्रोपावर भनिन्छ । पानीबाट विद्युत् उत्पादन गर्न मूलतः पानीको बहाव अर्थात् ‘फ्लो’ (प्रतिएकाइ समय बग्ने पानीको मात्रा) एवं पानी बग्ने ठाउँ (इन्टेक वा मुख्य सुरुङ) ‘हेडरेस’ देखि टरबाइन वा टेलरेस बिचको उचाइ (वाटर हेड) को मुख्य भूमिका हुन्छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिसकेपछि वर्षैंभरि हरेक घण्टा कति कति क्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुन्छ भन्ने बुझ्न ‘हेड’ परिवर्तनीय हँुदैन । अर्थात् हरेक जलविद्युत् आयोजनाका लागि निश्चित ‘हेड’ हुन्छ भने मौसम र आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हुने भनेको पानीको बहाव नै हो । नेपालका जलविद्युत् आयोजना पानीको बहावको आधारमा मूलतः तीन प्रकारका छन्– पहिलो– रन अफ दि रिभर (नदी जलप्रवाहमा आधारित), दोस्रो– पिकिङ रन अफ दि रिभर (आंशिक वा अर्धजलाशय) र तेस्रो रिजरभ्वायर (जलाशययुक्त) । पहिलो प्रकारको आयोजनामा खोलामा जति पानी बगेर आउँछ, त्यति नै प्रयोग गरी उत्पादन गर्दा हिउँदमा कम र बर्खामा बढी क्षमतामा उत्पादन हुने हुन्छ । दोस्रोमा पनि पहिलो जस्तै हो तर यसमा खोलामा कम पानी भएको समयमा आयोजनाको बाँधस्थलमा दुईदेखि छ घण्टासम्म पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने गरी पानी भण्डारण गर्ने जलाशय (दैनिक पिकिङ पोखरी) पनि निर्माण गरिएको हुन्छ । न्यूनतम विद्युत् माग (खपत) हुने रातको समयमा प्रायः विद्युत्गृह न्यूनतम क्षमतामा चलाएर वा पूर्ण बन्द गरेर राखिन्छ । यो बेला नदीको पानी खेर नफाली त्यही पिकिङ पोखरीमा जम्मा हँुदै जान्छ र अत्यधिक माग हुने समय (पिक आवर) मा नदीमा उपलब्ध पानीको बहाव र यो जम्मा भएको पानीसमेत जोडेर केही घण्टा पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । नेपालमा माथिल्लो तामाकोशी, कालीगण्डकी ए, मस्र्याङ्दी, मध्य मस्र्याङ्दी, चमेलिया, चिलिमे जस्ता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाटै प्रवर्धन गरिएका जलविद्युत् आयोजना सुक्खा याममा समेत चारदेखि छ घण्टासम्म पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिने गरी निर्माण गरिएका आंशिक वा अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाहरू हुन् । विद्युत् माग बढी हुने तर नदीमा बहाव कम हुने सुक्खा याममा लोडसेडिङ नगरी दिनभरिको उच्च माग धान्नका लागि यस्ता आयोजनाको महìव बढी हुन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट निर्माण गरिएका त्रिशूली, माथिल्लो त्रिशूली ३ए, देवीघाट, सुनकोशी, मोदीखोलाका साथै निजी क्षेत्रबाट बनाइएका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना भने पहिलो प्रकारका अर्थात् नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना हुन् ।तेस्रो प्रकारको अर्थात् स्टोरेज (जलाशययुक्त) आयोजना मकवानपुरमा अवस्थित कुलेखानी आयोजना मात्र हो । विभिन्न जलाधार क्षेत्रबाट जम्मा भएको एवं बर्सातमा परेको पानी इन्द्रसरोवरमा जम्मा गरिन्छ । त्यहाँबाट (क्यास्केड प्रणालीमा) ६० मेगावाटको प्रथम, ३२ मेगावाटको दोस्रो र १४ मेगावाटको तेस्रो गरी कुलेखानीका तीन विद्युत गृहबाट कुल १०६ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । माथि नै भनियो, जलविद्युत् उत्पादन क्षमता (मेगावाट) पानीको उचाइ (हेड) र बहाव (फ्लो) मा भर पर्ने कुरा भयो । प्रश्न उठ्न सक्छ, कुनै एउटा नदी (उदाहरणको रूपमा कालीगण्डकी) मा बनाइएको एउटा आयोजना (१४४ मेगावाट जडित क्षमता) ले हिउँदयाममा त पानीको बहाव थोरै भएर कम क्षमतामा (अर्थात् पूर्ण क्षमताको एक चौथाइसम्म मात्र) सञ्चालन हुन्छ तर बर्खायाम जुनबेलामा अत्यधिक रूपमा (वा बाढीकै स्वरूपमा) पानी उर्लेर आएको हुन्छ, सो बखत त्यो जडित १४४ मेगावाटलाई चाहिनेभन्दा बढी नै बहाव हुन्छ । त्यस्तो बेलामा किन बढी क्षमतामा उत्पादन गरिँदैन ? किन उच्चतम (जतिसक्दो बढी) क्षमतामा विद्युत् आयोजनामा डिजाइन गरिँदैन त ? सरल र छोटोमा यसको जवाफ दिनुपर्दा हरेक महिना फरक हुने सो नदीको बहाव (हाइड्रोलोजी), आयोजनाको निर्माण लागत खर्च, विद्युत् बेचेर प्राप्त हुने रकम (आम्दानी) एवं विद्यमान सरकारी नीति जस्ता पक्षहरूलाई विश्लेषण गरी ‘अप्टिमाइजेसन’ गरिन्छ र एउटा बिचको क्षमता निर्धारण गरिन्छ । नदी प्रवाही आयोजनाका लागि अचेल प्रायसः क्यु ४० हाइड्रोलोजीमा आयोजना निर्माण गरिँदै आएको छ । यो भनेको एक वर्षमा हुने ३६५ दिनमध्ये त्यसको ४० प्रतिशत अर्थात् १४६ दिन चाहिँ पूर्ण (जडित) क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भन्ने हो । अर्थात् १४४ मेगावाट जडित क्षमताको स्याङ्जामा अवस्थित कालीगण्डकी ए जलविद्युत् आयोजना डिजाइन, निर्माण गरी सञ्चालनमा आए पनि त्यहाँको बर्खाको पानीको उपलब्धताले त्योभन्दा अधिक क्षमतामा पनि सो आयोजनाको निर्माण गर्न सकिने हो तर माथि भनिए झैँ क्यु ४० मा डिजाइन गर्दा अप्टिमाइजेसन गरी १४४ मेगावाट निर्धारण गरिएको हो । सामान्यतया क्यु ४० मा १०० मेगावाटमा डिजाइन गरिएको एउटा कुनै आयोजना, क्यु ३० मा डिजाइन गरियो भने लगभग १४५ मेगावाटसम्म क्षमता बन्न सक्छ भने क्यु ५० मा त्यसै गरी जडित क्षमता घट्ने हुन्छ । हाल नुवाकोटमा सञ्चालित ६० मेगावाट जडित क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ३ए जलविद्युत् आयोजना क्यु ७० मा डिजाइन गरिएको हो । त्यसैले अन्य क्यु ४० का विद्युत्गृह सुक्खा याममा आफ्नो एक चौथाइ क्षमतामा चलेको बेला त्यहाँ भने ५५ देखि ६० प्रतिशत क्षमताभन्दा कम घटेको पाइएको छैन । अर्थात् यसको सुक्खा यामको ऊर्जा उत्पादन राम्रो मानिन्छ । यसपालि असार २१ गते शुव्रmबार रातिबाट परेको अविरल वर्षको कारण अधिकांश जलविद्युत् उत्पादन गृहबाट विद्युत् उत्पादन घटाउनु परेको थियो भने केही उत्पादन केन्द्रहरू केही समयलाई पूर्ण रूपमा बन्द नै गर्नु प¥यो । गत सुक्खायाम (२०८० को हिउँददेखि २०८१ सालको जेठसम्म) मा समेत नदीहरूमा पानीको बहाव घटेर कम क्षमतामा उत्पादन भएको घटना ताजै छ । जिज्ञासा हुन सक्छ, हिउँदमा त नदीमा जलप्रवाह घटेर विद्युत् उत्पादनमा कमी आयो तर बर्खामा चाहिँ जडित (पूर्ण) क्षमतामा किन उत्पादन हुन सकेन ? जबकि पानीको बहावको कुनै कमी हुन्न, बहावको बाढी नै आएको हुन्छ । जिज्ञासा स्वाभाविक हो । यसको प्राविधिक कारण हो, एउटा जलविद्युत् आयोजनामा बाँधक्षेत्र (हेडवक्र्स) देखि विद्युत् गृह (टेलरेस) सम्म विभिन्न अङ्ग हुन्छन् । जस्तै– हेडवक्र्समा पानी फर्काउने बाँध, बराज, फलामे डाइभर्सन गेटहरू हुन्छन् । सामान्य अवस्थामा ती डाइभर्सन गेट तल झारेर पानी इन्टेक वा नहरतिर हालिएको हुन्छ । पानी हाल्ने ठाउँमा पानीसँग बगेर आउने नदीजन्य फोहोर (ढुङ्गा, मुढा, रुख, प्लास्टिक आदि जस्ता ट्रास) लाई रोक्न ट्र्यास¥याक नामको बार जस्तो फलामे संरचना हुन्छ भने केही ठुला गिटी, ढुङ्गा, गाभेलहरू रोक्न ग्राभेल ट्र्याप नामको संरचना हुन्छ । त्यसभन्दा अगाडि (डाउन स्ट्रिम तर्फ) पानीसँगै मिसिएर आउने बालुवा थिगार्न वा विद्युत्गृहमा जान नदिन बालुवा थिगार्ने पोखरी (डिसाङ्डिङ बेसिन) हुन्छ । त्यो पोखरीमा बालुवा मिश्रित पानी फ्याँक्ने (फ्लस गर्ने) साना गेट तथा भल्भ हुन्छन् । सो पोखरीबाट बालुवारहित पानी फोरवे, नहर र मुख्य सुरङ वा पाइप हुँदै विद्युत्गृहतर्फ जान्छ । नदी÷खोलामा बाढी आएको बखत पानीसंँगै अत्यधिक मात्रामा ढुङ्गा, मुढा, लेदो र बालुवा पनि आएको हुन्छ । माथि उल्लिखित हरेक संरचना तोकिएको अधिकतम बहावका लागि डिजाइन गरिएका हुन्छन् । बाढी आउँदा बाँधस्थलका गेट त खोल्नै पर्छ । खोल्दा पनि अधिक मात्रामा आउने ट्र्यास, फोहोरमैला, ढुङ्गा मुठाले ती संरचनामा क्षति गर्न सक्ने, बालुवा थिगार्ने पोखरीको आफ्नो क्षमताभन्दा बढी बालुवा, गिटी थुप्रिएर त्यसको निकास हुने मार्ग नै अवरुद्ध हुने समस्या पनि आउँछ । बालुवा फाल्ने पोखरीलाई सञ्चालन गर्दा कहीँ आंशिक र कहीँ पूर्ण रूपमा विद्युत् उत्पादन बन्द हुने गर्छ । किनकि सामान्य अवस्थामा मात्र त्यहाँका आउटलेट गेट बन्द हुन्छन् तर फ्लसिङ गर्दा गेट खोल्नुपर्ने कारणले विद्युत्गृहतर्फ आवश्यक बहाव नपुग्ने हुन्छ वा कहीँकहीँ चाहिँ सुरुङतर्फ जाने गेट नै झारेर पानी पठाउने कार्य रोक्नु पर्दा उत्पादन बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । अझ गएको शुव्रmबार÷शनिबार जस्तो बाढी आउँदा ट्र्यास¥याक, इन्टेक संरचना, डिस्यान्डरहरूले आफ्नो क्षमताले नभ्याउने हुँदा विद्युत्गृहतर्फ पानी नपठाई खोलातर्फ निकास हुने प्रायः सबै गेट खोल्ने गरिन्छ, जसले विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध हुने गर्छ । थप कुरो, सबैजसो जलविद्युत् संरचनामा पानीको निश्चित बहावभन्दा बढी मात्रामा बाढी आएमा प्लान्ट सट्डाउन (उत्पादन पूर्ण बन्द) गर्न सुझाइएको हुन्छ । जस्तै १४४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी ए जलविद्युत् केन्द्रमा पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादनलाई ११५ मिटर पानीको हेड र १४१ क्युमेक्स (१४१ घन मिटर प्रतिसेकेन्ड) पानीको बहाव चाहिन्छ भने खोलामा २००० क्युमेक्सभन्दा बढी पानी आएमा विद्युत्गृह सञ्चालन नगर्ने भनी सञ्चालन निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी, ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनामा ८२२ मिटरको उच्च हेड छ भने पूर्ण क्षमता उत्पादनका लागि ६६ क्युमेक्सको पानी चाहिन्छ तर २५० क्युमेक्सभन्दा बढी पानी आएमा विद्युत्गृह नचलाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ । गत शनिबार उक्त दुई नदीहरूको बाँध क्षेत्रमा व्रmमशः ४,३२० क्युमेक्स र २८५ क्युमेक्स पानीको बहाव मापन गरिएको छ, जुन अत्यधिक लेदो, बालुवा र नदीजन्य फोहोर मिश्रित भएकाले, निर्देशिका अनुसार तथा माथि उल्लिखित संरचनाको सुरक्षाका लागि १० घण्टा जति उक्त दुई प्लान्ट बन्द गरिएका थिए । अन्य धेरै जलविद्युत्गृह पनि केही घण्टा मात्र बन्द गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याइयो ।
परिवर्तनको पर्खाइमा यातायात क्षेत्र
विसं २०६२-६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताले देशको चौतर्फी क्षेत्रमा परिवर्तन चाहेका छन् । सबै खाले राजनीतिक आन्दोलनको उद्देश्य जनताको हितमा परिवर्तन र विकास हो । सुस्त विकास निर्माण र दस वर्षसम्म चलेको सशस्त्र युद्धले आजित भएका जनताले आजको शान्तिपूर्ण अवस्थामा परिवर्तन अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो ।सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि देशका धेरै क्षेत्रमा परिवर्तन भएको पनि छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी हाल देशमा तीन तहको शासन व्यवस्था कायम गरिएको छ । देशको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य परिवर्तन भएको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको पहलमा विकासको व्रmम आजपर्यन्त जारी छ । यद्यपि जनताको सेवाका लागि स्थापना गरिएका संस्थाको उत्तरदायित्व र सेवाको गुणस्तरमा भने थुप्रै प्रश्न छन् । सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि आम जनताले आशा गरेको वर्षौं भयो तर अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । गाउँ गाउँमा सडक पुगेसँगै सार्वजनिक सवारीसाधनको सङ्ख्या पनि दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार ट्रयाक्सीबाहेक काठमाडौँ उपत्यकामा ५७ यातायात समिति मातहत तीन हजार चार सयभन्दा धेरै सर्वाजनिक यातायात दैनिक सञ्चालनमा रहेका छन् । काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पाँच हजार समितिमार्फत दैनिक अठार सय सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा छन् । उनीहरूले प्रवाह गर्ने सेवाको गुणस्तर भने चित्तबुझ्दो छैन । यस क्षेत्रको सुधारका लागि न नियमनकारी निकायको नियमित अनुगमन छ न त यातायात व्यवसायी आफैँ स्वनियमन गर्न तत्पर देखिन्छन् ।पर्यटक बोक्ने सवारी साधानबाहेक अधिकांश सवारीसाधनको गुणस्तरमाथि प्रश्न गर्नयोग्य छन् । दसैँ तिहार छठ जस्ता ठुला चाडपर्वका बेलामा झन् सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा भद्रगोल देखिन्छ । त्यसबाहेक पनि लामो दुरीका यातायात सेवा भरोसायोग्य हुन सकेका छैनन् । काठमाडाँैलगायत सहरी क्षेत्रबाट तराई तथा पहाडी जिल्लामा चल्ने टाटासुमोले कतिपय अवस्थामा कृतिम अभाव सिर्जना गरी रिजर्भका नाममा यात्रुसँग अनुचित भाडा असुल्नेसमेत गर्छन् । लामो दुरीमा यात्रा गर्ने यात्रुले बिच बाटो वा काउन्टर बाहिरबाट सवारीसाधन चढ्दा टिकटबिना नै भाडा तिरिरहेका हुन्छन् । बिनाटिकट यात्रा गर्दा यात्राका व्रmममा दुर्घटना भइहाल्यो भने यात्रुले बिमा दाबी गर्ने आधार कम हुन्छ । यता यातायात व्यवसायीलाई (लगानीकर्ता) पनि आम्दानी तथा यात्रु सङ्ख्या अभिलेख राख्ने आधार कम हुन्छ । सार्वजनिक यातायातको अवस्था काठमाडौँ उपत्यकासहित देशको मुख्य सहर तथा भित्री सडकमा चल्ने सवारीसाधनको गुणस्तरमा धेरै समस्या छ । कार्यालय समयमा यात्रुले सिट नपाउनु सामान्य हो । बसका सिट फोहोर र झुत्रा हुन्छन् । चर्को आवाजमा अश्लील शैलीका गीत बजिरहेका हुन्छन् । बिनाटिकट भाडा असुल्ने र कन्डक्टरले भनेको नमन्दा यात्रुलाई गालीगलौज गर्ने गरेको पाइन्छ । नयाँ यात्रुसँग बढी भाडा असुल्नु र आरक्षित सिटमा लक्षित वर्गले सिट नपाउनु सामान्य जस्तै भएको छ । झट्ट सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ, सहरमा दैनिक सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने हरकोही यात्रुसँग यात्राका व्रmममा दुव्र्यवहार भोगेको तितो अनुभव हुन्छ । भाडादर र बसमा सिट खाली नहुँदा यात्रुलाई पछाडि सार्ने बहानामा सहचालकबाट यात्रुले दुव्र्यवहार समेत भोग्दै आएका छन् । कतिपय अवस्थामा यात्रुबाट महिला यात्रीमाथि यौन दुव्र्यवहार समेत हुने गरेको छ । साम्प्रदायिक दुव्र्यवहारको आरोपमा केही महिनाअघि काठमाडौँ प्रहरीमा सवारी चालक र सहचालकविरुद्ध उजुरीसमेत परेको थियो । यस्ता समस्या विशेष गरी भित्री रुटका भिडभाड हुने बस तथा माइव्रmो बसमा धेरै छ ।पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रमा चल्ने सवारीसाधनको नियमितता छैन । घण्टौँसम्म सार्वजनिक यातायात नपाइने र तोकिएका भन्दा बढी भाडा तिरी यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ । दुर्गम पर्यटकीय क्षेत्रमा नयाँ ट्र्याक खोलिएका सडमा जोखिमपूर्ण सवारीसाधन सञ्चालनसमेत हुने गरेको देखिन्छ । नियमनकारी निकायको आँखा छलेर क्षमताभन्दा धेरै यात्रु तथा मालसामान बोक्ने गरिएको पाइन्छ । सुधार्न सकिन्छ सार्वजनिक यातायात नेपालको सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आवश्यक छ । अन्य पेसा व्यवसायमा जस्तै सार्वजनिक यातायातलाई जिम्मेवार तथा गुणस्तरीय सेवा विस्तार गर्न प्रशिक्षित श्रमिक र प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनु पर्छ । सरोकारवाला, विज्ञ तथा उपभोक्ताको सुझावका आधारमा आवश्यक परेका कानुन परिमार्जन गरी नीतिगन सुधार गरिनु पर्छ । यातायात मजदुरको पेसागत सुरक्षाको ग्यारेटी गरिनु पर्छ । श्रम ऐन अनुसार मजदुर नियुक्ति र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सके यातायात मजदुर पलायन रोक्न सकिन्छ । यो व्यवस्थाले यातायात श्रमिकको पेसागत सुरक्षा वृद्धि भई रोजगारीप्रति आकर्षण बढ्छ । चालक तथा सहचालकका लागि आवश्यक मात्रामा ट्राफिक नियम र यात्रुमैत्री व्यवहारका लागि अभिमुखीकरण गरिनु पर्छ । यसका लागि नियमकारी निकायले प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । सडकमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीको भूमिका नियम उल्लङ्घनका नाममा जरिबाना गर्नेभन्दा पनि सहजीकरण तर्फ जिम्मेवारीबोध हुनु पर्छ । लापरबाही तथा जघन्य अपराधका घटनालाई कानुनी दायरामा ल्याइ कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनु पर्छ । सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने हरकोही यात्रुको मैत्रीपूर्ण व्यवहारसहित बिना किचकिच तोकिएको भाडा तिनु हुन्छ । हरेक महिनाजसो फेरिरहने सहचालक (कन्डक्टर) र उनीहरूको रुखो व्यवहारप्रति सरोकारवाला सबैको ध्यान जान आवश्यक छ । भाडादरसम्बन्धी सूची देखीने गरी राख्नु पर्छ । लक्षित वर्गका लागि तोकिएका आरक्षित सिटमा ससम्मान पहुँच हुनु पर्छ । पछिल्लो समय बढ्दो डिजिटल भुक्तानीलाई आत्मसात् गर्दै दुरीका आधारमा वैज्ञानिक भाडा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था अवलम्बन गर्नु पर्छ । यात्राका व्रmममा यात्रुको जिउधनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनु पर्छ । डिजिटल भुक्तानीले कागजीको नोटको क्षति र प्रयोग कम हुन्छ । यसले यात्रुलाई खुद्रा रुपियाँको अभावमा हुँदै आएको ठगी अन्त्य गर्छ । लगानीकर्तालाई चुहावट हुँदैआएको आम्दानीलाई पारदर्शी बनाउनुका साथै लेखा परीक्षण गर्न थप सहयोग पुग्छ ।देशका मुख्य मुख्य सहर तथा सदरमुकाममा सिफ्टका आधारमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिनु पर्छ । सहरी क्षेत्रमा रातको समयमा समेत सहज र सरल सार्वजनिक यातायातको सुनिश्चित हुनु पर्छ ।सरकारले सबैभन्दा कम लगानी गरेको क्षेत्रमध्येमा नेपालको सार्वजनिक यातायात पर्छ । सडक निर्माण तथा राजमार्गको स्तरोन्नतिमा वार्षिक करोडौँ रकम विनियोजन हुन्छ । सार्वजनिक यातायातमा भने सरकारको लगानी शून्यकै अवस्थामा छ । मधेश प्रदेश सरकारले किनेका बस पनि सञ्चालन ल्याउन सकेको छैन । सरकारी स्वामित्वको ट्रली बस सेवा बन्द भइसकेको छ । तत्कालीन साझा यातायातलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेन । सरकारले सार्वजनिक यातायातमा लगानी नगरे पनि सञ्चालनमा रहेका यातायातको सेवा गुणस्तरमा ध्यान दिनु पर्छ । मातहतका कार्यालयबाट सेवाग्राहीले सास्तीका साथ सेवा लिनुपर्ने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा जनता बिचौलियामार्फत सेवा लिन बाध्य छन् । सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिँदा सार्वजनिक यातायात सम्पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रको तजबिज सञ्चालनमा रहेको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०४९ र सार्वजनिक यातायात आचार संहिता, २०७९ ले सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी जनताको अधिकारलाई संरक्षण गरेको छ ।सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा निजी सङ्घ संस्थाको लगानीलाई सरकारले सम्मान गर्दै यस क्षेत्रको दिगो विकास र गुणस्तरीय सेवा विस्तारमा सरोकारवाला सबैले ध्यान दिनु पर्छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अङ्कुश
‘म तिम्रो विचारसँग असहमत छु तर तिम्रो विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रताका पक्षमा सधैंँ लडिरहने छु ।’ –भोल्तेयर फ्रान्सका प्रसिद्ध लेखक तथा दार्शनिक भोल्तेयरको माथिको भनाइबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि स्वतन्त्रताको महìव कति हुन्छ भन्ने । त्यस कारण पनि भनिन्छ, आधुनिक विश्वमा लोकतन्त्र मापन गर्ने सबैभन्दा प्रमुख औजार भनेकै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । व्यक्तिले आफूलाई लागेको कुरा निर्वाध, कुनै डर, त्रास वा कानुनी बन्देजबिना बोल्न पाउनु नै वास्तविक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । यही वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९४८ मा जारी गरेको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १९ (जसलाई आर्टिकल नाइन्टिनका नामले चिनिन्छ) मा हरेक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने छ भनिएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी यो नै पहिलो औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेज हो । यसका साथै नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६ को धारा १९ मा पनि विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई बिना हस्तक्षेप विचार राख्न पाउने अधिकार हुने छ भनिएको छ ।अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा प्रस्तुत लेखमा उठाउन खोजिएको प्रसङ्ग राजनीतिक दलभित्र बोल्न पाउने स्वतन्त्रताको विषयमा हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको जुनसुकै मुलुकका दलका नेतासँग आमनागरिकले राजनीतिक संस्कारको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । नागरिकको यस्तो अपेक्षालाई स्वाभाविक पनि मानिन्छ । पार्टीभित्रै पनि एक अर्काबिच आलोचना र टीकाटिप्पणी गर्न पाउनु पर्छ । वास्तवमा यसलाई नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षका रूपमा लिइन्छ । अर्थात् लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा टीकाटिप्पणी र आलोचना गर्ने तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतालाई निषेध गर्ने कुराको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा लामो राजनीतिक इतिहास अनि स्पष्ट सिद्धान्त र आदर्श भएका दलमा यस्तो संस्कार तुलनात्मक रूपमा पाइन्छ नै तर भर्खर बामे सर्दै गरेका आदर्श र सिद्धान्त प्रस्ट नभएका दलका नेताले लोकतन्त्रको गहनारूपी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई स्वीकार्न सकेका छैनन् । नेतृत्वको यस्तो निरङ्कुश चरित्रका सामु स्वतन्त्रताका पक्षपाती भनिनेहरू पनि निरीह देखिएका छन् । अर्थात् उनीहरू नेतृत्वको अलोकतान्त्रिक कदमको आलोचना गर्नुको साटो त्यसको साक्षी बनेर बसेका छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा यहाँ जोड्न खोजिएको प्रसङ्ग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हो । २० असारको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने र शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको बिचमा महामन्त्री डा. मुकुल ढकाल मुखमा पट्टी बाँधेर बसेको तस्बिर सार्वजनिक भयो । पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा बसेका महामन्त्रीको मुखमा पट्टी बाँधेको तस्बिर सार्वजनिक हुँदा खास गरी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरू आश्चर्यमा परे । ढकालले आफूलाई बोल्न नदिएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकार हनन भएको भन्दै मुखमा कालो टेप टाँसेर बैठकमा विरोध जनाउनु भएको थियो । ढकाललाई अनुशासनविपरीत अमर्यादित व्यवहार प्रदर्शन गर्नुका साथै पार्टीको छविमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष लामिछानेले महामन्त्री पदबाट निलम्बन पनि गर्नुभएको छ । निलम्बनको यो निर्णय केन्द्रीय समिति बैठकबाट सर्वसम्मत भएको भनिएको छ । महामन्त्रीलाई मुखमा पट्टी बाँध्नुपर्ने अवस्था आउनुले रास्वपाका स्वनामधन्य विद्वान्हरूले भन्दै आएको सो पार्टीको लोकतान्त्रिक छवि उदाङ्ग भएको छ । अध्यक्ष लामिछानेका अगाडि गरुडको छायामा सर्प बन्न उनीहरूलाई के कुराले बाध्य बनायो त ? गम्भीर विषय इलामको उपनिर्वाचनमा जमानतसमेत जफत हुने गरी पराजय भएपछि महामन्त्री ढकाललाई रास्वपाले समीक्षा यात्रामा पठाएको थियो । ३८ वटा जिल्ला घुमेर फर्केपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनले रास्वपाको अवस्था सङ्कटग्रस्त रहेको चित्रण गरेको छ, जुन प्रतिवेदनले पार्टीभित्र एक किसिमको तरङ्ग ल्याएको छ । घण्टीमा कालो बादल मडारिएको भन्दै प्रतिवेदनमा बिरामी परेको रास्वपालाई शल्यव्रिmयाबाट उपचार गराउनु पर्नेतर्फ उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । महामन्त्री ढकालको प्रतिवेदनमा कतिपय गम्भीर विषयलाई महìवका साथ उठाइएको छ । नेताहरूका गतिविधिकै कारण पार्टी कमजोर हुँदै गएको, पुँजी नभएको मान्छेलाई पार्टीमा स्थान नभएको र रास्वपाको आर्थिक व्यवस्थापन माथिसमेत प्रश्न उठाइएको छ । यति मात्र होइन, पार्टीका नेताहरू सुविधाभोगी भएको आरोप प्रतिवेदनमा लगाइएको छ । रास्वपामा कामको मूल्याङ्कन नभएर गुट हाबी भएको भन्दै उहाँले २०८४ सालसम्म पार्टीका केही नेता अमेरिका पलायन हुन सक्ने प्रक्षेपण गर्नु भएको छ । ढकालले पार्टी सभापति लामिछानेमाथि सहकारीको विषयलाई लिएर उठेको प्रश्नको जवाफ दिन नसक्दा इलामको उपनिर्वाचनमा पराजय बेहोर्नु परेको निष्कर्ष निकाल्नुभएको छ । सभापति लामिछानेका विवादित अभिव्यक्तिले पार्टीलाई क्षति पुगेको उहाँले औँल्याउनुभएको छ । सहकारी ठगीका फरार अभियुक्त जिबी राईलाई तत्काल पव्रmाउ गर्ने भनेर लामिछानेले भने पनि काम गर्न नसकेको, ठुला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने चेतावनी मात्र दिएर बसेको लगायत आरोप कार्यकर्ताबाटै लागेको ढकालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पुराना दलको विकल्पमा आएको भनेर दाबी गरिएको पार्टीमा पुँजी नभएको मान्छेलाई कुनै स्थान नभएको यथार्थता उजागर गरिएको छ । प्रतिवेदनमा ढकालले लेख्नुभएको छ, ‘पुँजी नभएको मान्छेलाई पार्टीमा स्थान भएन । पैसा भएका मान्छे मात्र पार्टीमा आकर्षित भइरहेका छन् । गरिबहरूले राजनीति गर्ने होइन, अलिकति कमाइ छैन भने राजनीतिमा किन लाग्नु प¥यो भन्ने भनाइ पार्टीको उपल्लो तहको नेतृत्वबाट नै सुनियो ।’ आदर्शका कुरा गर्ने तर व्यवहारमा फरक चरित्रका कारण पार्टीलाई एलिट वर्गको पार्टीको रूपमा मात्र स्थापित गराउने काम भएको आँैल्याइएको छ । पार्टी नै पैसावालाहरूको कब्जामा गएको उहाँको ठहर छ । उहाँले राजनीतिक संस्कार र बुझाइमा अत्यन्त कमी देखिएको भन्दै रास्वपा पार्टी नभएर एनजिओ जस्तो बनेको निष्कर्ष निकाल्नुभएको छ । पार्टी सोही कारण तथटस्थवाद, यथास्थितिवाद र तदर्थवादमा फसेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हुन पनि रास्वपामा एनजिओमा काम गरेकाहरूको बाहुल्यता छ । सरकारमा गएपछि पार्टीप्रति जनताको लगाव कम भएको तथ्यलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्नु पर्नेमा मन्त्रीहरूले आफ्नो अक्षमताको भारी महामन्त्रीको रूपमा आफूलाई बोकाउन खोजेको आरोप लगाइएको छ । ढकालले भन्नुभएको छ– रविजी जब पत्रकार हुनुहुन्थ्यो, नेता दोषी । जब नेता हुनुहुन्छ, पत्रकार दोषी । जब प्रतिपक्षमा हुनुहुन्थ्यो, सत्तापक्ष दोषी । जब सत्तापक्ष हुनुहुन्छ, प्रतिपक्ष दोषी ? सरकार अल्मपतमा परिसकेका कारण गृहमन्त्रीका रूपमा लामिछानेको कार्यकाल अब धेरै दिन रहने देखिँदैन । स्वतन्त्र पार्टीको नाममा खुलेको दल पहिलो पटक निर्वाचनमा जाँदै गर्दा पुराना दलबाट वाक्क भएका नागरिकले विश्वासका साथ मत दिएको भए पनि दल र सो दलमा आबद्ध नेताहरूका कारण मतदाता थप निराश भएका छन् । आजको दिनमा बोल्न नदिएर मुख थुन्ने प्रयास गर्नु अलोकतान्त्रिक चरित्र हो । यस्तो अलोकतान्त्रिक चरित्रका पक्षमा रास्वपाका सबै नेता एकमत देखिनुले सो पार्टीले भोलिका दिनमा अवलम्बन गर्ने नीति कस्तो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस कारण भोल्तेयरले भने जस्तै विचारसँग असहमत भए पनि विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रताका पक्षमा लोकतान्त्रिक दल र यसको नेतृत्व सधैंँ अडिग हुनै पर्छ ।
पुरानै शैलीमा पुनःनिर्माण हुँदै लमजुङ दरबार
चौबिसे राज्यका पालाको लमजुङ दरबार पुनःनिर्माण भइरहेको छ । सोह्रौँ शताब्दीमा बनेको जिकिर गरिएको उक्त दरबार जीर्ण भएपछि पुरातत्व विभागले दुई वर्षअघि पुनःनिर्माण थालेको थियो । विभागका इन्जिनियर गोविन्द अधिकारीका अनुसार दरबार पुनःनिर्माणमा झण्डै ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।
महिना नबित्दै तरकारीको मूल्य दोब्बरले वृद्धि
काठमाडौँ, असार २४ गते । “कमाइ बढ्दैन महँगी भने दिनदिनै बढिरहेको छ, सीमित आय भएकालाई त बाँच्नै गाह्रो भयो । थोरै कमाइ हुनेले त तरकारी खान पनि सोच्नुपर्ने बेला आयो,” यसो भनिरहँदा कालीमाटी तरकारी बजारभित्र भेटिनुभएकी विमला सुुवेदीको अनुहार मलिन देखिन्थ्यो । “एक सय रुपियाँको तरकारीले चार जनाको परिवारलाई एक छाक टार्न मुस्किल छ, त्यसलाई पकाउन चाहिने तेल, नुन मसला छँदै छ । दैनिक साढे आठ सय रुपियाँ कमाउनेले एक छाकको एक सय रुपियाँको तरकारी किनेर कसरी खान सक्छन् ?” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । सुुवेदी निजी कम्पनीमा काम गर्नुुहुन्छ । सुुवेदीले निजी कम्पनीमा काम गरेर मासिक २४÷२५ हजार रुपियाँ कमाएर तीन छोराछोरीसहित आफ्नो सबै खर्च त्यसैबाट धान्नुु पर्छ । हुन त उहाँको तलब सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा बढी छ तर यो तलबले अहिलेको महँगीमा आफूसहित चार जनाको परिवारलाई दाल र भात मात्रै खान पनि गाह्रो छ । महँगो तरकारी कसरी खाने ? “तरकारी महँगो भएर पनि राम्रो भए त हुुन्थ्यो नि हेर्दैमा बासी कुुहुुन लागेको जस्तो देखिन्छ,” कालीमाटीमै भेटिनुुभएका कमलराज पन्थीले थप्नुुभयो । न्यून आय भएकालाई मात्रै होइन, मध्यम वर्गमा पनि राम्रै आय भएकालाई समेत भान्सा चलाउन गाह्रो भएको अनुभव उहाँले सुनाउनुभयो । कालीमाटीको खुद्रा बजारमा व्यापार गर्ने कालिका खड्का महँगो तिरेर ल्याएको तरकारी देख्दा पनि राम्रो र आकर्षक नभएकाले बिक्री नभएर चिन्तित हुनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “महँगो तिरेर ल्याएको तरकारी उपभोक्ताले भाउ भन्नेबित्तिकै नाक खुम्चाउँछन् । सधैँ एक केजी किन्नेले आधा केजी र पाउको कुरा गर्छन् । बर्खाको तरकारी एक दिनमै कटेन भने भोलिपल्ट सबै फ्याँक्नु पर्छ । तरकारी बिव्रmी हुँदैन, तरकारी मात्रै खाएर भएन, दाल, चामल, तेल पनि किनेरै खानु पर्छ । व्यापारमै नोक्सान भएपछि कसरी बाँच्ने ?”कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारका थोक व्यापारी संस्थाका अध्यक्ष गीताप्रसाद आचार्यले बर्खा सुरु भएसँगै तरकारीको भाउमा दिनदिनै उतारचढाव आइरहेको बताउनुभयो । पछिल्लो साता तरकारी आयात घटेकाले मूल्य बढेको मात्रै होइन, राम्रो तरकारी पाउनै गाह्रो भएको उहाँले सुनाउनुभयो । आचार्यका अनुसार पछिल्लो पटक गोलभेँडा, आलु, प्याज, बन्दा, काउली, सिमी, भन्टा, बोडीलगायतको भाउ मात्रै बढेको छैन । मौसमी तरकारी हरियो फर्सी, भिन्डी, परबर, घिरौँला, लौकाको समेत भाउ उच्च दरमा बढिरहेको छ । एक सातादेखि बजारमा मौसमी तरकारीसमेत थोरै आएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “तराईको उत्पादन लगभग सकिएको र पहाडी क्षेत्रको उत्पादनले मात्रै बजारको माग धान्न सकेको छैन, आउनेबित्तिकै तरकारी सकिन्छ ।” कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार आइतबार बजारमा ३८० मेट्रिक टनको हाराहारीमा तरकारी भित्रिएको छ । अधिकांश तरकारीको भाउ थोकमै प्रतिकेजीको एक सय रुपियाँभन्दा बढी छ । मौसमी तरकारी बोडी, सिमी, घिरौँला, लौकालगायतको भाउ पनि उच्च छ । सामान्य अवस्थामा बजारमा एक हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी तरकारी भित्रिने गरेको समितिले जनाएको छ । समितिका निर्देशक विनय श्रेष्ठले बर्खामा तरकारीको भाउ बढ्नु स्वाभाविक भएको स्वीकार गर्नुभयो । बजारमा भित्रिने अधिकांश तरकारी काठमाडौँ बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने र ठाउँ ठाउँमा वर्षा र रोपाइँ सुरु भएकाले पनि बजारमा तरकारी कम आएको र बजार आई नपुग्दा कुहिने, सड्नेलगायतका कारण पनि तरकारीको भाउ तुलनात्मक रूपमा महँगो भएको उहाँको भनाइ छ । असार १ गते ३० रुपियाँमा बिक्री भएको मुला आइतबार ७५ रुपियाँमा बिक्री भयो । १८ रुपियाँमा बिक्री हुँदै आएको सानो गोलभेँडा ५५ रुपियाँ प्रतिकेजीमा बिक्री भयो । यसरी नै हरेक तरकारीको मूल्यवृद्धि हुँदा कम आयस्रोत भएका उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।
दस वर्षमा तीन सय पटक सडक अवरुद्ध
नेपालकै नमुना र व्यवस्थित सडक परियोजनाको मानिएको बिपी राजमार्गको मङ्गलटार सडकखण्ड गेग्य्रानसहितको लेदो बाढीको समस्यामा छ । १० वर्षमा एकै ठाउँमा आउने त्यस्तो बाढीले १० वर्षमा तीन सय पटक सडक अवरोध भएको छ तर त्यस्ता अरू ठाउँ पनि छन् ।
एमालेको सचिवालय बैठक मंगलबार बस्ने
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले सचिवालय बैठक बोलाएको छ । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार असार २५ गते मंगलबार दिउँसो १ बजे बैठक बस्ने जानकारी दिनुभयो ।
दुधखोला र मर्स्याङ्दीको कटानले थोँचे धरापमा
लगातारको वर्षाले गर्दा मनाङको नासो गाउँपालिका-५ थोँचे कटानको गर्दा धरापमा पर्दै गएको छ।
कारागारका शाखा अधिकृत डेढ लाख घुस रकमसहित नियन्त्रणमा
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) मा कार्यरत कारागार प्रशासक (शाखा अधिकृत) विनोद कुमार दत्त घुस रकमसहित पक्राउ परेका छन् ।
सिद्धार्थ राजमार्ग भासियो
बुटवल पोखरा सिद्धार्थ राजमार्गको गल्याङ नगरपालिका–११ तुल्सिभन्ञ्याङमा राजमार्ग भासिएको छ ।
मुस्ताङ प्रवेश गर्ने हवाइ र सडकको सबै नाका बन्द
लगातारको वर्षापछि आएको पहिरोले सडक अवरुद्ध हुँदा हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङका सबै नाका बन्द भएको छ । मुस्ताङका लागि पोखरा–जोमसोम हवाइ र बेनी–जोमसोम सडक मार्ग मार्फत जोडीने भए पनि दुवै मार्ग बन्द हुँदा मुस्ताङ जिल्ला नाकाबन्द जस्तै भएको छ ।
बागमतीका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिने, विश्वासको मत लिने निर्णय
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मट्टेलले राजीनामा नदिने निर्णय गर्नुभएको छ । सङ्घमा सत्ता समीकरणमा भएको परिवर्तन भएसँगै बागमती प्रदेशको सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)को आइबातर बसेको बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले राजीनामा नदिने निर्णय गरेको छ ।