संविधान संशोधनमा गठबन्धन
प्रधानमन्त्रीबाट पदच्युत हुने अवस्थामा आइपुग्दा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई लाग्यो, धोका त मैले पो खाएछु । हिजोका पुराना धोकालाई बिर्सिएर पछिल्ला १८ महिनाबिचमा भएका खेल मात्र हेर्ने हो भने धोकाको प्रारम्भ कसले गर्यो ? यो प्रश्न उहाँले पहिला आफैँलाई सोध्नुपर्ने छ ।
त्रिविको विगत र वर्तमान
“म आफ्नो खुट्टामा आफैँ बन्चरो हान्दै छु,” यो उद्गार चन्द्रशमशेरले चि–त्रन्द्र कलेज उद्घाटन गरेपछि भनेका हुन् । राणाकालमै उच्च शिक्षाको श्रीगणेश भयो । २०१२ सालमा त्रिवि कमिसन स्थापनासँगै आफ्नै विश्वविद्यालयबाट मुलुकभित्रै उच्च शिक्षा प्रदान गर्न मार्गप्रशस्त भएको हो । २०१५ आषाढ शुक्ल नवमीका दिन नेपालमा पहिलो विश्वविद्यालयका रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिलान्यास गरियो । मुलुककै शिक्षाको सर्वोच्च संस्थाले आजपर्यन्त यसै तिथिलाई आफ्नो दिवस मनाउँदै आएको छ ।
स्थायित्वको शुभकामना
संसदीय प्रणालीको सुखद पक्ष भन्नु नै शासन सत्ताको शान्तिपूर्ण फेरबदल हो । विधायिकामा भएको गणितीय सङ्ख्याको तलबितलबाटै कार्यकारी प्रमुखको फेरबदल हुन्छ ।
अर्थतन्त्र पहिलो प्राथमिकता
सरकारले व्यावसायिक वातावरण बनाएर सुशासन प्रदान गर्ने हो र निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्ने हो । मुनाफाको वातावरण सिर्जना नगरी निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्न सक्दैन । अब आर्थिक सुधारको दिशामा कदम चालेर व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्नुको विकल्प छैन, त्यसनिम्ति अर्थतन्त्र पहिलो भन्ने नयाँ सरकारको प्राथमिकता हुनै पर्छ ।नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१-८२ आरम्भ हुनै लाग्दा राजनीतिमा फेरबदल आएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को १८ महिनाको कार्यकारी नेतृत्व परिवर्तन भयो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डले यो बिचमा अठारौँ पटक मन्त्रीपरिषद्मा फेरबदल गर्नुभयो भने विधायिकाबाट विश्वासको मतमात्र पटक पटक लिनुपरेको अस्थिर नजिर स्थापना भयो । चार पटक सदनबाट विश्वासको मत लिन उहाँ सफल भए पनि पाँचौँ पटक विश्वासको मत लिन असफल हुँदा उहाँ प्रतिपक्षमा पुग्नुभयो । प्रचण्ड सरकारले यसबिचमा अनेक उपलब्धि हासिल गरेको भने पनि देशको अर्थतन्त्र भने शिथिलै छ । लगानी बढ्न सकेको छैन । थप रोजगारी सिर्जना हुन सकेन । निर्यात बढ्न सकेन । दैनिक दुई तीन हजार युवा बिदेसिनुपर्ने बाध्यतामा कुनै फेरबदल आएन, बरु तीव्रता देखियो । अब नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमिकता नदिने हो भने देशको भविष्य गम्भीर जोखिममा पर्न सक्ने मननीय पक्ष समीक्षा गर्नै पर्छ ।डेढ वर्षअघि २०७९ मा भएका निर्वाचनले नेपाली कांग्रेस पहिलो दलका रूपमा जनमतबाट अनुमोदन भयो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) दोस्रो दलमा । कांग्रेससँग गठबन्धनमा निर्वाचन लडेको नेकपा माओवादी केन्द्र ती दुई दलभन्दा निक्कै तल अर्थात् २७५ स्थानमा ३२ स्थानमात्र प्राप्त ग¥यो । अङ्कगणितीय खेलमा अध्यक्ष प्रचण्डको तीक्ष्णता हो वा के ?, पहिलो र दोस्रो दलको सहयोग लिएर पटक पटक विश्वासको मत लिई उहाँ कार्यकारी प्रमुख रहिरहन सफल हुनुभए पनि अन्तिम पटक भने सङ्ख्या साथमा रहेन । परिस्थितिले अब पहिलो र दोस्रो दलका प्रमुखलाई पालैपालो कार्यकारी प्रमुख हुने बाटोमा पु¥याएको छ । दोस्रो दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । पछिल्लो चरणमा २०८४ को निर्वाचन गराउने गरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुहुने सहमति भएको बाहिर आएको छ । राजनीतिमा भाबी दिन उतिबेलै मात्र देख्न सकिन्छ ।कांग्रेस–एमाले नयाँ सत्ता साझेदारीमा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने गरी सहमति भएको भनिएका तर दस्तावेजका रूपमा बाहिर नआएका केही विषयवस्तु बाहिर आएका छन् । तत्कालका निम्ति अस्थिर राजनीतिलाई स्थिरता दिइने छ । अब चाँडै उथलपुथल हुँदैन कि भन्ने विश्वास बढेको छ । मध्यकालीन प्रभावका रूपमा संविधान संशोधनको विषयलाई लिन सकिन्छ । संविधान सही दिशामा संशोधन भए मुलुकको दीर्घकालीन हित हुने छ । तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तय गरी अर्थतन्त्र लयमा ल्याउने विषयलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नै पर्छ । अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा बनाउनैपर्ने किन ? भन्ने विषयलाई देशको वर्तमान आर्थिक तस्बिरलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । साधारण खर्च असाध्यै बढेको, पुँजीगत खर्च खुम्चिएको अनि राज्यले लिएको साँवा र ब्याजको रकम उच्च हुँदै गएको टिठलाग्दो तस्बिरले समृद्धि सपना चकनाचुर बनाउने ठुलो जोखिम छ ।अर्थ मन्त्रालयमातहतको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असार २९ (२०८१) सम्म चालु खर्च नौ खर्ब ४९ अर्ब रुपियाँ भएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षका निम्ति विनियोजन गरिएको चालु खर्चको ८३.१८ प्रतिशत हो । यसै गरी पुँजीगत बजेटमध्ये असार २९ गतेसम्म एक खर्ब ८२ अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजित पुँजीगत खर्चको ६०.३९ प्रतिशत हो । त्यसै गरी विगतमा लिएको ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा यो अवधिमा दुई खर्ब ६३ अर्ब रुपियाँ खर्चिनुपरेको छ । वित्तीय व्यवस्थापनका नाममा विनियोजित कुल बजेटको ८५.८५ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसरी लगभग १७ खर्बको बजेटमा १३ खर्ब ९६ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको देखिन्छ । सरकारी वित्त झन्डै तीन खर्ब रुपियाँले घाटामा छ । राजस्व सङ्कलनभन्दा झन्डै तीन खर्ब रुपियाँ बढी खर्च भएको छ ।अर्थतन्त्रको ताजा तस्बिरले देशको विकास निर्माण खर्च सुक्दै गएको अनि दैनिक खर्चको रेखाचित्र उच्च गतिमा माथि उठेको मात्र देखाउँदैन, देश ऋणको चपेटामा पनि पर्दै गएको देखाउँछ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार आन्तरिक र बाह्य गरी २४ खर्ब रुपियाँ ऋण पुगेको छ । ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत पुगिसकेको छ । पुँजीगत बजेटभन्दा बढी ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा बर्सेनि खर्चनुपरेको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा यो स्पष्टै देखिएको छ । कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपियाँको बजेटमा चालु खर्च ११ खर्ब ४० रुपियाँ छ भने पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ५२ अर्बमा टाक्सिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनका नाममा ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न तीन खर्ब ६७ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गर्नुुपरेको छ । पुँजीगत बजेटलाई विगतमा वित्तीय व्यवस्थापन बजेटले विरलै उछिन्ने भए पनि यो पटक बजेटमै उछिनेको छ । वास्तविक खर्चमा पनि चालु आर्थिक वर्षमै पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थापन उच्च छ । असार २९ गतेसम्म पुँजीगत खर्च एक खर्ब ८२ खर्ब हुँदा वित्तीय व्यवस्थापन दुई खर्ब ६३ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । यसले आगामी तस्बिर भयावहै देखाउँछ ।सरकार फेरबदल भए पनि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेटका सबै विधायिकी प्रव्रिmया पूरा भइसकेका छन् । त्यो विधायिकी प्रव्रिmया अनौठो तवरले पूरा भएको छ । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रचण्ड सरकारमा कांग्रेस सहभागी हुँदा प्रस्तुत भएको थियो । पारित हुँदै नीति तथा कार्यव्रmमसम्म आइपुग्दा सरकारको साझेदारी दल कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष दल भइसकेको थियो । विपक्षमा रहेको एमाले सरकारको प्रमुख साझेदार भई नीति तथा कार्यव्रmमसँगै बजेट आयो । त्यसैले यो बजेटमा कांग्रेस र एमालेको मिहिनेत परेको छ । असन्तुष्टि पनि दुवै दलले देखाएका हुन् । सत्ता साझेदार रहे पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले बजेटप्रति असन्तुष्टि खुलेरै बाहिर ल्याउनुभएको थियो । कांग्रेस त त्यसबेला विपक्षमै भइगयो । अब विकल्प छैन । बजेट कार्यान्वयनमा जानै पर्छ ।बजेट कसले बनायो, कस्तो बनायो भन्ने भन्दा बजेट कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषय अबको मूल चासो हो । मुलुकी विकास प्रशासनमा पुँजीगत खर्च समयमा गर्दै नगर्ने र असार लागेपछि हतारमा लतारपतार बजेट खर्च गर्ने महारोग लागेको छ । वर्षा हुन थालेपछि कालोपत्रेमाथि कालोपत्रे दिनरात गरेको पनि देख्न सकिन्छ असारे विकास । नयाँ सरकारले यो तौरतरिकामा फेरबदल गर्न सक्छ वा सक्दैन ? नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनबाटै बजेट कार्यान्वयनमा पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकता दिन्छ वा दिन्न ? अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने हो भने पुँजीगत खर्चलाई आर्थिक वर्षको आरम्भदेखि नै प्राथमिकता दिनुपर्ने छ । आर्थिक शिथिलताले अर्थतन्त्रलाई गाँजेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासित यतिबेला छ खर्ब रुपियाँ हाराहारी लगानीयोग्य पुँजी छ । ब्याजदर असाध्यै तल्लो बिन्दुमा झरेको छ तर बैङ्कमा थुप्रिएको रकम लगानी गर्न निजी क्षेत्र उत्साहित छैन । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउँदा निजी क्षेत्र सव्रिmय हुन बाध्यै हुन्छ ।निजी क्षेत्रमा व्यावसायिक विश्वासका वातावरण नरहेकै कारण लगानी सुक्दै गएको हो । न्यून ब्याजदरमा पनि ऋण लिन व्यावसायिक क्षेत्र अलमलमा परेको हो । अघिल्लो सरकारले व्यावसायिक विश्वासको वातावरण तयार गर्न सकेन । आर्थिक सुधारको दिशामा कुनै कदम नचाल्ने केवल समाजवादको मन्त्र जपेरमात्र लगानी बढ्ने छैन । सरकारले नै रुग्ण भएका उद्योग चलाउँछु भनेर अब फुइँ गरेर पनि अर्थतन्त्रले गति लिन सक्ने छैन । सरकारले व्यावसायिक वातावरण बनाएर सुशासन प्रदान गर्ने हो र निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्ने हो । मुनाफाको वातावरण सिर्जना नगरी निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्न सक्दैन । अब आर्थिक सुधारको दिशामा कदम चालेर व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्नुको विकल्प छैन, त्यसनिम्ति अर्थतन्त्र पहिलो भन्ने नयाँ सरकारको प्राथमिकता हुनै पर्छ ।नयाँ सरकार बन्ने माहोलसँगै पुँजी बजारमा नेप्से परिसूचक उकालो लागेको छ । झन्डै एक वर्षपछि २२ सय चानचुनको बिन्दुमा नेप्से पुग्नु नयाँ सरकारप्रति विश्वासको वातावरण बन्दै जाने विश्वास हो । मूल कुरा पहिलो र दोस्रो दल मिलेर वर्तमान संविधानमा संशोधन गर्ने विषयलाई आमसर्वसाधारण तथा व्यावसायिक क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । सङ्घीयता र समावेशिताको मर्म र भावनालाई कायम राख्दै सङ्घ र प्रदेशमा सरकार तथा विधायिकी आकार र आयातनलाई झन्डै झन्डै आधाले कम गर्नुपर्ने कठोर कदम हो, संविधान संशोधन । यताका वर्षहरूमा साधारण खर्चले नेटो काट्दै गएको अवस्थामा अब संवैधानिक रूपमा संरचनागत सुधार नगर्ने हो भने मुलुक असफलतातिर जाने जोखिम छ ।सङ्घीयताका मर्म सङ्घीय सरकार र विधायिकाको यो भयलाग्दो आकार हुनै सक्दैन । छयालिस सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले ११ जनाको मन्त्रीपरिषद्ले विधायिकी र कार्यकारी दुवै काम गरेर छ महिनामा संविधान र एक वर्षमा निर्वाचन गराएकै हो । समावेशी मर्मसँगै सङ्घीय मन्त्रीपरिषद् बढीमा मात्र १५ बनाउनै पर्छ । सङ्घका धेरै मन्त्रालय प्रदेशमा पठाउन सकिन्छ, मर्ज गर्न सकिन्छ । कृषिसँगै सिँचाइ मिलाउन सकिन्छ भने भौतिक पूर्वाधारमै सहरी हुन सक्छ । कतिपय मन्त्रालयलाई त विभागै बनाउन सकिन्छ । गृह मन्त्रालयलाई पनि प्रधानमन्त्रीमातहतमै राख्नु उचित हुन सक्छ । सुशासन र मितव्ययी प्रशासनका निम्ति त्यस्तो सुधारको मर्म संविधान संशोधनमा पर्दा मात्र देशको दीर्घकालीन हित हुन्छ ।नेपालजस्तो मुलुकमा २७५ को सङ्घीय विधायिकका र त्यसको दोब्बर प्रदेश विधायिका आर्थिक लागतले धान्दैन, यसमा कुनै जिद्दी गरिनुहुँदैन । विधायिका सङ्ख्या लगभग आधाले घटाउनु पर्छ तर त्यसो गर्दा समावेशिताको मर्मलाई सही रूपमा कायमै राख्नु पर्छ । समावेशिताको नाममा तरमारा वर्गले राज गरिरहने अनि पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग उही र उस्तै अवस्थामा पीडित भइरहनुपर्ने मान्य हुने छैन । समावेशी अवसर कुनै पनि व्यक्तिलाई एक वा दुई पटकभन्दा बढी हुनुहुन्न । विधायिकादेखि निजामती प्रशासनको सबै क्षेत्रमा यो मान्यतामा कानुनी र संरचनागत सुधार गरिनु वाञ्छनीय छ । अहिलेको जिल्लाको संरचनालाई पनि आधाभन्दा बढीले तल झार्नै पर्छ । स्थानीय सरकारको सङ्ख्या घटाउँदै वडा बढाउँदा जिल्लाकै औचित्य पनि अब धेरै हुँदैन । यी सबै कार्य गर्दा देशमा साधारण खर्च सही आकारमा आउने छ भने विकास खर्चका निम्ति साधान र स्रोत पर्याप्त हुँदै जाने छ । समृद्धिले सही मार्गप्रशस्त गर्न सक्ने छ ।
अबुवाँ-बिर्दी-सेरा सडक ११ घण्टापछि सुचारु
गोरखामा वर्षाका कारण अबुवाँ-बिर्दी-सेरा सडक खण्ड ११ घण्टापछि सुचारु भएको छ । बिहीबारदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण अबुँव-बिर्दी-सेरा खण्डको भट्टाबेशीमा शनिबार बिहान ९ बजे गएको पहिरोलाई आइतबार बिहान ७ बजे पहिरो पन्छाएर सडक सुचारु गरिएको हो ।
पुलमुनि रोड कटानले दुर्घटनाको जोखिम
कैलालीको एक पुलमुनि रोड कटानले दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ।
नारायणी नदीमा एक पुरुषको शव फेला
चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–२८ मा एक पुरुषको शव भेटिएको छ । सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) एवम् सह प्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले आइतबार बिहान नारायणी नदीमा घोप्टो परेको अवस्थामा पहिचान नखुलेको एक पुरुषको शव फेला परेको जानकारी दिनुभयो ।
सिमलताल पहिरो : पाँच जनाको शव भेटियो
गत शुक्रबार बिहान पहिरोले बगाएर त्रिशूलीमा बेपत्ता भएका दुईवटा बसका यात्रुमध्ये पाँच जनाको शव फेला परेको छ । भेटिएका शवमध्ये तीन जनाको परिचय खुलेको छ ।
चरनका लागि पाटन ल्याइएको भेडा
जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–१ बयालबाट चरिचरनका लागि ध्यल्या पाटनमा ल्याइएको भेडा । वर्षायाम सुरु भएसँगै चरिचरन क्षेत्र पाटनमा पशुचौपाया ल्याउने गरिन्छ ।
सिल्पाचौर गाउँ
गत कात्तिक १७ गते केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–१ सिल्पाचौर गाउँ । भूकम्पले घर भत्किएपछि स्थानीयवासी सोही स्थानमा अस्थायी टहरा निर्माण गरी बसोबास गरेका छन् ।
राजनीतिक स्थायित्वको मार्ग
करिब डेढ वर्षअघि अर्थात् विसं २०७९ को निर्वाचन परिणामपश्चात् संसद्ले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिचको समझदारी खोजेको थियो । लगभग एक वर्षदेखि कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला पनि यी दुई
दोब्बरले बढ्यो वैदेशिक लगानी,एघार महिनामा आठ अर्ब भित्रियो
चालुु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मुुलुकमा भित्रिने वैदेशिक लगानी (एफडिआई) दोब्बरले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार चालुु आवको साउनदेखि जेठ महिनासम्म आठ अर्ब १६ करोड रुपि
कर्मचारी सरुवामा नयाँ मापदण्ड
सङ्घीय कार्यालयमा नै अड्डा जमाएर बसेका कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा स्थानीय तह र प्रदेशमा जानुपर्ने गरी सरकारले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड तयार गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न
बसको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु
बसको ठक्करबाट कञ्चनपुरमा एक जनाको मृत्यु भएको छ । कैलालीको अत्तरियाबाट कञ्चनपुरको शान्तिपुरतर्फ जाँदै गरेको ना ५ ख ३४९१ नम्बरको बसले ठक्कर दिँदा शान्तिपुर बस्ने पैदलयात्री ५२ वर्षीय मोहन खड्काको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो ।
युरोपेली राजधानी रूसको निशानामा पर्नसक्ने क्रेमलिनको चेतावनी
क्रेमलिनले जर्मनीमा अमेरिकी क्षेप्यास्त्र तैनाथ गर्दा शीतयुद्धशैलीको भिडन्त दोहोरिँदै गर्दा रुसका क्षेप्यास्त्रका लागि युरोपेली राजधानीहरूलाई निशाना बनाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
सडकमा सुकाइएको पराल
तनहुँको व्यास नगरपालिका–१२ भड्खालास्थित छाब्दी जाने सडकमा सुकाइएको पराल । सडकमै पराल सुकाउँदा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन चिप्लिने जोखिम हुन्छ ।
मातृभाषामा शिक्षा
भाषा मूलतः सामाजिक वस्तु भएकाले यसलाई सामाजिक सम्बन्धले गहिरो प्रभाव पार्छ । सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानवका लागि भाषा सामाजिक संरचनाको मेरुदण्ड नै हो । भाषा सामुदायिक सापेक्षताको आधारमा
रात्रिकालीन सवारी नचलाउने निर्णय
गृह मन्त्रालयले जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट उच्च जोखिमको सूचना (रेड एड्भाइजरी) जारी भएका जिल्ला र क्षेत्रमा रात्रिकालीन सवारी नचलाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै बाढीपहिरो आउन सक्ने सम्भावनाको सूचना जारी भएका क्षेत्रहरूमा रातिको समयमा सवारी चलाउन पाइने छैन ।
सिमलताल बस दुर्घटना : चुम्बकको प्रयोग गरी बसको खोजी गरिँदै
पहिरोले त्रिशूली नदीमा खसालेको बसलाई तीन दिनसम्म खोजी गर्दा पनि फेला पार्न नसकेपछि चुम्बकको प्रयोग गरिने भएको छ ।
मधेश प्रदेशको आर्थिक विधेयक सर्वसम्मत पारित
मधेश प्रदेश सभाको बसेको बैठकले आर्थिक विधेयक सर्वसम्मत पारित गरिएको छ । प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशनको शनिबार बसेको २२ औँ बैठकले आर्थिक विधेयक २०८१ सर्वसम्मतले पारित भएको सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जानकारी गराउनुभयो ।
गैँडाकोटमा दुई बेवारिसे शव भेटिए, सिमलताल घटनाका हुन सक्ने आशङ्का
नवलपुरको गैँडाकोटस्थित नारायणी नदीमा दुईवटा बेवारिसे शव फेला परेका छन् ।
धार्मिक पर्यटनका आधार
नेपालमा धार्मिक पर्यटनको सम्भावना निकै छ । यो देश प्राकृतिक सौन्दर्य र सांस्कृतिक धरोहरको क्षेत्र मात्रै नभई विविध जाति, भाषा, वेशभूषा र परम्पराको अनुपम सङ्गमस्थल हो ।
समाज बोल्ने तस्बिर
गोरखापत्रले हालै प्रदर्शनीमा राखेका ऐतिहासिक तस्बिरहरू हेर्न जाने प्रायः नेताका तस्बिरहरूमा झुम्मिएका देखिन्थे । अचेल दिनदिनै मिडियामा देखिने नेताहरूको ऊ बेलाको मुहार अहिलेको आकर्षण थियो ।
बारेकोट गाउँपालिका–१ बयालगाउँ
बारेकोट गाउँपालिका–१ बयालगाउँ । गत कात्तिक १७ गते गएको भूकम्पको केन्द्रविन्दु रहेको यो वडामा भूकम्पबाट घर भत्किएपछि पीडित भएका स्थानीयबासीहरुले अस्थायी टहरा निर्माण गरी सोही ठाउँमा बस्दै आएका छन् ।