सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले देशलाई सात प्रदेशमा संस्थागत गरेको छ । समन्वयात्मक विकास र पारस्परिक सहयोग नेपाली सङ्घीयताको मूल मर्म हो । आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सबै प्रदेशले विकासका सपना सजाएका छन् । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले आआफ्नो प्रदेशको विकासका निम्ति घोषणापत्रमा अनेक विषय समावेश गरेका छन् । दलका घोषणापत्रलाई अझ सविस्तार गर्दै प्रदेश तहमा पनि दल तथा उम्मेदवारका थप प्रतिबद्धता देखिन्छन् । सुदूरपश्चिममा राजनीतिक दल र तिनको उम्मेदवारले पूर्वाधार विकासलाई सबैभन्दा अगाडि राखेका छन् । छिमेकी भारत र चीनसँग सिमाना जोडिएको सुदूरपश्चिम अझै पनि आर्थिक विकासका दृष्टिले पछाडि देखिन्छ । फागुन २१ को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रायः दलले भारतको तिकुनियादेखि चीनको तिब्बतसँग जोड्ने लोकमार्गलाई बढी नै प्राथमिकतामा राखेका छन् । त्यसै गरी ठुला विद्युत् आयोजना बनाउने राष्ट्रिय महत्वका योजनालाई पनि चुनावी प्रतिबद्धतामा समेटेका छन् । तीन दशकअघिसम्म कर्णाली पुल निर्माण नहुँदा राजधानी आउन पनि भारतीय सडकमार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । पूर्वपश्चिम राजमार्गमा कर्णाली पुल बनेको थिएन भने चिसापानीदेखि अत्तरियासम्म धेरै पुल बन्न बाँकी थियो । छयालिस सालको परिवर्तनपछि सुदूरपश्चिमको पूर्वाधारमा व्यापक विस्तार भएको छ तथापि अझै पनि पर्याप्त विकासको चाहना पूरा हुन नसकेको अनुभूत हुन्छ । रोजगारीको समस्या छ । प्रदेशका ठुलो जनसङ्ख्या मूल रूपमा भारतमा रोजगारीको जाने गर्छन् । अब स्वदेशमै रोजगारीका निम्ति काम गर्नु आवश्यक छ ।
सुदूरपश्चिमको विकासका निम्ति मुख्य दल नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रतिबद्धता सुदूरपश्चिमको विकासमा निकै महत्वपूर्ण छन् । सुदूरपश्चिम कैलाली र कञ्चनपुर जस्ता तराईका समथर भूभागसँगै पहाडी र हिमाली भूभागले बनेको छ । मुख्य दलका घोषणापत्रमा सेती र महाकाली लोकमार्गमार्फत प्रदेशका तराई, पहाड र हिमाली सीमानाका जोड्ने मार्गचित्र महत्वपूर्ण देखिन्छ । कैलाली र कञ्चनपुरलाई बझाङको उरैभन्ज्याङ हुँदै तिब्बतको ताक्लाकोट नाकासित जोड्न पहल गर्ने मार्गचित्र दूरगामी महत्वको छ । प्रस्तावित सडक पूर्वाधारले सुदूरपश्चिमलाई भारत र चीनबिच जोड्न सेतु बन्न सक्छ । पर्यटनको व्यापक प्रवर्धन हुन सक्छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा रहेको मानसरोवर पुग्न भारतीय पर्यटकको ठुलो आकर्षण छ । त्यसैले पनि सो सडकमार्गले सुदूरपश्चिमको मुहार नै परिवर्तन हुन सक्छ । सेती र महाकाली लोकमार्ग निर्माण सुरु दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि अझै सुविधाजनक रूपमा पूरा हुन सकेको छैन । दुई वटा उत्तर दक्षिण जोड्ने सडक पूरा हुन सक्दा सदूरपश्चिमको विकासले थप गति हासिल हुन सक्ने छ । निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलसँगै उद्योग वाणिज्य सङ्घ, निर्माण व्यवसायी सङ्घ, पर्यटन क्षेत्रका सङ्घ संस्थालगायत निजी क्षेत्रले पनि हरेक साना ठुला मञ्चमा सेती र महाकाली लोकमार्ग निर्माणको बहस चलाउँदै आएका छन् । तथापि दुवै लोकमार्गले चाहेको गति लिन सकेको छैन ।
निर्वाचनपछिको ऊर्जा उत्पादनलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने प्रतिबद्धता देखिएको छ । महाकाली सन्धि भएको तीन दशक भएको छ । अझै पनि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना बन्न सकेको छैन । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना मात्रै छ हजार ४८० मेगावाट उत्पादन गर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । कांग्रेसको घोषणापत्रमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई राष्ट्रिय हितको अधिकतम रक्षा गर्दै प्राविधिक र राजनीतिक सहमतिमार्फत कार्यान्वयनमा लैजान गम्भीर पहल गर्ने प्रतिबद्धता छ । अरू दलको प्रतिबद्धता पनि ऊर्जा उत्पादनमै जोड दिइएको छ । वेतन कर्णाली, पश्चिम सेती जस्ता अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण प्राथमिकताका साथ सुरु गर्ने भनिएको छ । यो प्रदेशको ठुलो पूर्वाधार भने कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा निर्माण भइरहेको सुक्खा बन्दरगाह पनि देशकै लागि ‘गेम चेन्जर’ हुन सक्ने पूर्वाधार हो । यसले बाह्य व्यापारमार्फत प्रदेशको भविष्यमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास छ । यसै गरी दलका घोषणापत्रमा पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता छ । भित्री मधेशसमेत जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्गसँगै उत्तर दक्षिण कोरिडोरको निर्माणले प्रदेशको पूर्वाधारमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास छ । दलको प्रतिबद्धतामा पूर्वपश्चिम रेलमार्गको निर्माण, हुलाकी राजमार्गका नयाँ सहरमा आधुनिक सुविधा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धतासमेत छन् । कृषि र पर्यटनबाट सुदूरपश्चिमको रोजगारी र स्वरोजगारी विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता अझ महत्वपूर्ण छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक गतिविधिमा अझै पछाडि अनुभव गरेको सुदूरपश्चिमको भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्ने दल तथा उम्मेदवारलाई मत दिनु वाञ्छनीय छ ।
