कहिल्यै भएन बाढी नियन्त्रणमा ठोस काम

बबई समाचारदाता

बबई (बर्दिया), फागुन १७ गते । निर्वाचनका बेला उम्मेदवारले बाढी नियन्त्रण र नदी व्यवस्थापनको विषयलाई सधैँ आफ्ना एजेन्डामा उल्लेख गर्ने गरेका छन् । जुनसुकै पार्टीका प्रतिनिधिले विजय प्राप्त गरे पनि पछिल्ला दिनमा भने बाढी नियन्त्रणको विषय ओझेलमा पर्ने गरेको छ । हरेक वर्ष बर्खाका बेला दोहोरिने कटान र डुबानको समस्याले स्थानीयवासी त्रसित छन् । यस पटक भने उनीहरूले बाढी नियन्त्रणमा स्पष्ट योजना र कार्यान्वयन क्षमता भएका उम्मेदवारलाई मात्र मत दिने बताएका छन् ।

बर्दियाका दुई वटै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र उच्च जोखिममा पर्छन् । क्षेत्र नं. १ मा बबई र मान नदीको प्रभाव छ भने क्षेत्र नं. २ मा औरही र कर्णाली नदीले बर्सेनि व्यापक क्षति पु¥याउँदै आएका छन् । नदीको सतह बढ्नेबित्तिकै तटीय क्षेत्रका बासिन्दा रातभर जाग्राम बस्न बाध्य हुन्छन् । सुरक्षित स्थानतर्फ सर्नुपर्ने बाध्यता यहाँका बासिन्दाको नियमित नियति जस्तै बनेको छ ।

विसं २०७१ को भीषण बाढीले जिल्लामा ३२ जनाको ज्यान लिएको थियो भने १३ जना बेपत्ता भएका थिए । उक्त बाढीबाट १७ हजार ३७६ घरधुरीका ९३ हजार २८९ नागरिक प्रभावित भएका थिए । त्यसै गरी २०७४ सालमा बबई नदीमा आएको बाढीबाट पाँच जनाको मृत्यु हुनुका साथै २० हजार ९८१ घरधुरी डुबानमा परेका थिए । यसबाट एक लाख ११ हजार ७६४ जना प्रभावित भएका थिए । ती घटनाबाट विस्थापित भएका धेरै परिवार अझै पूर्ण रूपमा पुनस्र्थापित हुन सकेका छैनन् ।

गुलरिया नगरपालिका–६, भानुभक्त टोलका स्थानीय तुलकुमारी श्रेष्ठका अनुसार सदरमुकाम नै उच्च जोखिममा परेकाले अब काम गर्न सक्ने उम्मेदवारलाई मात्र मत दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “बबई नदीको जोखिमबाट सदरमुकाम जोगाउन सक्ने नेतृत्व अहिले हामीलाई चाहिएको छ ।”

नदी व्यवस्थापनका लागि बबई, भादा र औरही नदी व्यवस्थापन आयोजना सञ्चालन भइरहेका बेला चालु आर्थिक वर्षमै कार्यालय डडेलधुरा स्थानान्तरण गरिएपछि काम अलपत्र परेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित छन् । उनीहरूका अनुसार नदी नियन्त्रणको काम प्रभावकारी रूपमा अघि नबढे सदरमुकाम नै डुब्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।

गुलरिया नगरपालिका–१, २, ४, ५, ६, ८, ९, १०, ११ र १२ सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका वडाका रूपमा चिनिन्छन् । वडा नं. ५ सुहेलवाका किसकुमार चौधरीले नदी व्यवस्थापनको सुस्त गतिप्रति असन्तोष जनाउँदै तत्काल बजेट सुनिश्चित गरी काम सम्पन्न गर्न सक्ने उम्मेदवार रोज्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कर्णाली नदी किनारका सती, सनकट्टी, दौलतपुर, मझरालगायतका गाउँमा पनि बर्सेनि कटान र डुबानको समस्या दोहोरिँदै आएको छ । दीर्घकालीन नदी नियन्त्रण योजना कार्यान्वयन नहुँदा दुवै निर्वाचन क्षेत्रका हजारौँ नागरिकले बर्सौंदेखि सास्ती खेप्नु परेको छ ।