न्यायिक निष्पक्षताको गरिमा

प्राकृतिक न्याय र प्राकृतिक कानुनको विधिशास्त्रमा विशेष महत्व छ । प्रकृतिको कानुन त्यस्तो कानुन हो जुन सबैका लागि समान रूपमा लागु हुन्छ । प्रकृतिको कानुन पूर्ण र स्थिर हुन्छ भने मानव निर्मित कानुन सधैँ अस्थिर हुन्छ । यसमा स्थायी रूपमा रहन सक्ने कुनै कुरा हुँदैन । राज्यबाट लागु भएको कानुन असफल भएमा प्राकृतिक कानुनको प्रयोग गर्नु पर्छ । प्रकृतिको कानुन दैवी कानुन भएकाले अपरिवर्तनीय र अलिखित हुन्छ । प्राकृतिक कानुन जस्तै केही न्यायिक सिद्धान्त शाश्वत वा ‘प्राकृतिक’ हुन्छन् र यसलाई कानुनमा लेखिरहन पर्दैन भन्ने रोमन कानुनविद्को विश्वास थियो । यही विश्वासको जगमा प्राकृतिक न्यायको जन्म भएको हो । यद्यपि यी नियम कुनै विधायनमा लिपिबद्ध गरिएका छैनन् तर स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार र पूर्वाग्रहका नियम यसमा निहित मूल मर्म हुन् ।  

शासकीय निर्णय गर्ने अख्तियारवालाले निर्णय गर्नु अगावै निर्णयबाट प्रभावित पक्षलाई आफ्नो कुरा राख्ने मनासिब अवसर दिएको हुनु पर्छ । यो भनेको आफ्ना पक्षमा प्रमाण पेस गर्ने र आफ्ना विपक्षमा पेस भएका प्रमाण र तर्कबारे थाह पाउने तथा प्रतिक्रिया जनाउने वा खण्डन गर्ने अवसर हो । यसै गरी निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकार प्राप्त अधिकारीको वा निजको नजिकको नातेदारको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हक, हित वा सरोकार सन्निहित छ वा निजले सो विषयमा पहिलै राय व्यक्त गरिसकेको छ भने पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले निर्णयमा सहभागी हुनबाट निजलाई रोक लगाउँछ । जुनसुकै नाम र आवरणमा प्रयोग गरिए पनि निर्णय गर्नु पहिलाको स्वच्छ प्रक्रियाले कानुन प्रणालीमा जनमानसको विश्वासलाई मजबुत र कानुनको राजलाई सुदृढ पार्छ । कुनै पनि व्यक्तिको हक अधिकारमा असर पुग्ने गरी निर्णय गर्दा त्यस्तो निर्णयकर्ताको कामकारबाही कानुनी, मनासिब, निर्मल र निष्पक्ष हुनु पर्छ भन्ने प्राकृतिक न्यायको मूल मर्म हो ।    

विधायिकाले अधिकृत गरेको व्यक्ति वा निकाय मात्र शासकीय निर्णय गर्न सक्षम मानिन्छ । निर्णय प्रमाणमा आधारित हुनु पर्छ, अड्कल, अनुमान वा आशङ्कामा होइन । न्यायिक मन प्रयोग गरिएको निर्णय हुनु पर्छ । नेपालमा न्याय र प्रशासन प्रणालीमा संविधानवाद, कानुनको शासन, शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विकाससँगै प्राकृतिक न्याय जस्ता न्यायका मान्य सिद्धान्तको प्रयोग र अभ्यास हुन थालेको हो । संविधान वा अन्य कानुनमा प्राकृतिक न्यायका नियमबारे स्पष्ट रूपले उल्लेख नगरिए पनि संविधानको धारा १२६ मा नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम प्रयोग गरिने प्रावधान छ । सर्वोच्च अदालतले प्राकृतिक न्यायका नियम पालन नगरी गरिएको प्रशासनिक एवं न्यायिक निर्णय प्रारम्भदेखि नै बातिल र शून्य घोषित गर्ने गरेको छ ।     

गर्भदेखि मृत्यु संस्कारसम्मका जनताका दैनन्दिनी क्रियाकलापमा राज्यको भूमिका विस्तारित छ । प्रशासनिक वा अर्धन्यायिक निकायले व्यक्तिको अधिकार, जनजीविका, मान, इज्जत वा प्रतिष्ठामा असर पार्ने गरी निर्णय गर्नुपर्दा सम्बन्धित कानुनमा व्यवस्था नभएको भनेर प्राकृतिक न्यायका नियमलाई उपेक्षा गर्ने मिल्दैन भनी सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दाको रोहमा बारम्बार रुलिङ गर्ने गरेको छ । न्याय शब्द अदालतसँग जोडिएर न्याय अदालतद्वारा मात्र हुन्छ भन्ने आमबुझाइ छ । 

ग्रीक चिन्तक एरिस्टोटलले दुई प्रकारको न्यायको कुरा गरेका छन्, वितरणात्मक र उपचारात्मक । वितरणात्मक न्याय भनेको व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुनबमोजिम कार्यपालिकाले स्रोतसाधनको समन्याय, न्याय र आवश्यकता अनुसार व्यक्तिलाई वितरण गर्नु, जिम्मेवारी दिनु र पुरस्कृत गर्नु हो । जहाँ व्यक्तिलाई क्षति पुगेको छ वा चोरी, जालसाजी, ठगी वा शारीरिक वा मानसिक क्षति पु¥याई अनुचित लाभ लिएको परिस्थिति छ भने न्यायालयले पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति भराएर तथा गल्ति गर्नेलाई दण्ड दिएर दुरुस्त पार्न उपचारात्मक न्याय प्रदान गर्छ । वितरणात्मक न्यायको अनुपातमा उपचारात्मक न्याय निकै सानो हुन्छ । अन्याय भएको भनी अदालत प्रवेश गर्ने सेवाग्राही जनसङ्ख्याको १५ प्रतिशत रहेको अलि पहिलाको सर्वेक्षणबाट देखिएको थियो । न्याय सुनिश्चितताको प्राथमिक जवाफदेही स्वाभाविक रूपले आर्थिक स्रोतको वितरण, पुनर्वितरण, स्थायित्व र नियमन गर्ने भूमिकामा रहेको राज्य शक्ति र स्रोतसाधन भएको कार्यकारीको हुन्छ । 

संवत् १९९७ साल असार १२ गतेको सनदले न्यायपालिका कार्यपालिकाबाट पृथक भएको थियो । २००७ सालको परिवर्तन पछि प्रशासनिक निकायले पनि अर्धन्यायिक निकायका रूपमा कार्य गर्ने थाले । हाल करिब ८६ वटा प्रशासनिक निकायले न्यायिक प्रकृतिको पनि कार्यसम्पादन गर्ने गरेको भन्ने अलि पहिलाको अध्ययन प्रतिवेदन छ (नेपाल न्यायिक प्रतिष्ठान) । गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अध्यागमन विभाग, कारागार, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित मालपोत, भूमिसुधार कार्यालय, गुठी संस्थान, राजस्व प्रशासनसँग सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय र विभाग, भन्सार कार्यालय र विभाग आदि निकायले जनसाधारणको जिउ, धन र स्वतन्त्रतालाई प्रभावित हुने गरी निर्णय गर्छन् । 

पालिकालाई विकासनिर्माण र सेवा प्रवाहका लागि जिम्मेवार बनाएर प्रभावकारी र परिणाममुखी निकायको रूपमा जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार पर्ने हरेक कुराको कारबाहीको थालनी गर्ने स्थानीय सरकार बनाइएको छ । विभिन्न करको उठ्तीपुठ्ती र स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन पनि पालिकाबाट हुन्छ । आममानिसले भेट्ने पहिलो ‘निर्वाचित निकाय’ वडा कार्यालयले प्रभावित पक्ष नबुझी सर्जमिन मुचुल्का, नाता र हकदार प्रमाणित, नामसारी सिफारिस गर्नाले कुनै व्यक्ति पुख्र्यौली सम्पत्तिबाट वञ्चित हुन पुग्छ । प्रवृत्त भावना राखेर घरजग्गाको कर, नागरिकता, घर, बाटो, कित्ताकाटको र व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा आएको वा बन्द भएको सिफारिस गरिदियो भने मर्का पर्नेले बदर गराउन अदालतमा जानु पर्छ जसमा स्रोतसाधन र समयको खर्च हुन्छ, हैरानी बेहोर्नु पर्छ ।  

कार्यपालिकाबाट सुशासन भइरहँदासम्म न्यायपालिकाले हस्तक्षेप कदापि गर्दैन । सार्वजनिक प्रयोगका लागि व्यक्तिको जग्गामा बाटो विस्तार गर्नु पर्दा, कानुनबमोजिम मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा वा प्रशासनिक निर्णय गर्दा स्पष्ट निर्देशिकाको अभावमा सम्बन्धित अधिकृत मनलागी निर्णय गर्ने गर्छन् । राज्यका निकायले राज्यको अधिकार प्रयोग गर्दा स्वच्छ व्यवहार र परामर्शको आधारमा जनसाधारणको वैधानिक अपेक्षा सुदृढ गर्ने स्वविवेक राख्नु पर्छ । जुनसुकै निकायका एक पक्षीय वा पूर्वाग्रहपूर्ण निर्णयका कारण उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिशोध वा अधिकारपृच्छा रिट जारी गरी न्यायिक हस्तक्षेपको जरुरी पर्छ ।  

प्राकृतिक न्यायका नियमको संवैधानिक स्थिति र प्रवर्तनमा देशैपिच्छे विविधता पाइन्छ । अमेरिकामा मूल मर्म अटल भएर रहेको छ जसलाई संविधानले प्रस्ट रूपमा संरक्षण गरेको छ । बेलायत कमन ल परम्परामा निर्भर रहेकाले प्रणालीमै अन्तर्निहित छ । भारतमा संवैधानिक प्रावधानसँग न्यायिक सक्रियतालाई मिश्रण गरिएको छ । नेपालमा मौलिक अधिकारको आलोकमा न्यायिक व्याख्या गरेर प्राकृतिक न्यायका नियमका गरिमालाई उच्च पारिएको छ । प्रस्ट व्यवस्था नभए पनि कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुने र समान संरक्षण प्राप्त हुने, पक्राउ पर्नाको कारण थाहा दिएर मात्र थुनामा राख्ने कुरालाई संविधानद्वारा प्रत्याभूति गरिएको छ । यी अधिकार कार्यान्वयन गर्न र प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तविपरीत गरिएका निर्णय बदर गर्ने उच्च अदालत सक्षम छन् । न्यायिक व्याख्याले स्वच्छ सुनुवाइ र निष्पक्षतालाई सुरक्षित पार्छ र साक्षात संवैधानिक भाषा अभावको क्षति पूरण गर्छ । जुनसुकै व्यक्ति, नागरिक होस् वा नहोस्, प्राकृतिक न्यायको उल्लङ्घन गरिएको अवस्थामा उपचारका लागि धारा १३३ पक्रेर सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाउँछ । 

स्वच्छ कानुन प्रणालीको मौलिक तत्व भएर पनि नेपालमा प्राकृतिक न्यायका नियमको निरन्तर परिपालनमा अनेक प्रणालीगत चुनौतीले अवरोध पु¥याएका छन् । कार्यविधिमा शुद्धता र न्यायिक मनको निष्पक्षतालाई कानुनी साक्षरताको अभाव एवं कर्मचारीले प्रयोग गर्ने फराकिलो स्वविवेकसँग सम्झौता गरिन्छ भने कानुनका छिद्रहरूमा पसेर गरिने ढिलाइ, राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचार जस्ता विषयले झनै पेचिलो बनाएको छ । 

नागरिक र प्रशासकीय अधिकृत स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार र उपलब्ध कानुनी उपचारबारे सचेत र जानकार भएको पाइँदैन । अदालतमा रहेका पुराना मुद्दाको चापले न्यायलाई ढिलो पार्छ, जबकि राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्ट प्रभावले निष्पक्षतालाई कमजोर तुल्याउँछ । सबै मामिलामा संस्थागत जवाफदेहिता सङ्कुचित छ जसले कार्यविधिलाई प्रयोग गरेर अनुचित कार्य गर्न अनुमति दिएको छ । खासमा न्यायकर्मी, सरकारी अधिकृत र न्यायिक प्रशासनसँग सम्बद्धलाई पर्याप्त तालिम नदिएको वा नभएको कारणले पनि त्रुटिपूर्ण, गैरकानुनी, इच्छाधीन वा दुराग्रही निर्णय गर्नमा निजलाई डो¥याउँछ । परिणामतः प्राकृतिक न्यायका नियमको प्रवर्तन गर्नमा उल्लेखनीय रूपमा बाधा पुग्छ । कानुनी प्रणालीको अखण्डता र कानुनी राजमा धाँजा फाट्छन् । 

चुनौतीबाट पार पाउन निर्णयमा संलग्न हुने अधिकृत आफ्नो काम गर्न स्वतन्त्र भएर मात्र पुग्दैन । न्याय र कानुनको समसामयिक ज्ञान र प्रक्रियाबारे पर्याप्त व्यावहारिक अनुभव पनि हुनु पर्छ भनी सर्वोच्च अदालतले नि.नं. ८६४२ मुद्दामा न्यायिक दक्षताबारे व्याख्या गरेको छ । शिक्षा, अनुभव, तालिम र सोबाट आर्जित ज्ञानको अनुशासित र मर्यादित प्रयोगबाट जिम्मेवारीलाई व्यावसायिक ढङ्गबाट कुशलतापूर्वक सम्पादन गर्न सम्भव हुन्छ । न्यायिक कार्य पनि प्राविधिक र व्यावसायिक हुनुका साथै नागरिकको हकसँग जोडिएको हुँदा अन्य कार्यभन्दा विशिष्ट प्रकृतिको हुन्छ । यस्तो कार्यमा संलग्न जनशक्तिका लागि कानुनी शिक्षा र व्यावहारिक अनुभवको आवश्यकता हुन्छ भनी सर्वोच्च अदालतले कानुनको उपाधि नभएका प्रशासनिक अधिकारीले कम्तीमा तीन महिनाको कानुन एवं न्यायिक प्रक्रियासम्बन्धी प्रशिक्षण प्राप्त गरेको हुनुपर्ने आदेश गरेको निजहरू प्राकृतिक न्यायसँगको साक्षात्कार हुनु पर्छ भन्ने सन्दर्भमा हो ।