अन्तर्राष्ट्रिस्तरका कस्ता कार्यक्रममा कति प्राथमिकता दिने र त्यसबाट मुलुक वा विश्वले के लाभ लिने भन्ने हरेक मुलुकका आफ्ना रणनीति हुन्छन् । मानवीय मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै साझा समस्यामा ऐक्यबद्धता र समाधानको सामूहिक पहल साझा दायित्व पनि हो । यी विषय लाभहानिका विषय मात्रै होइनन् । थालेका काम सक्ने र मुलुकका स्थिरता एवं सुशासन दिने सङ्कल्पसहित निर्मित वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यावत् कामलाई गति एवं नेतृत्व दिन दृढ सङ्कल्पित हुनुहुन्छ । यस अर्थमा उहाँसँग घुमफिर गर्ने कत्ति पनि समय हुँदैन । हरेक दिन कम्तीमा १८ घण्टासम्म देश र विकासकै कामका सन्दर्भमा चिन्तनशील भएर व्यस्त हुने प्रधानमन्त्री ओलीले पराराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको साथ लिएर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई थप उचाइ दिन निरन्तर प्रयास गर्नुभएको छ । यसैको पछिल्लो उदाहरण हो–तुर्कमेनिस्तानको अवाजा सहरमा भएको भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरू (एलएलडिसी) को तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिता ।
भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुक आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकासका अनेक जोखिम पार गर्दै अघि बढिरहहेका छन् । पहाडी भूभाग, सीमित समुद्री पहुँच, बाढी, भूकम्प, सुक्खा जस्ता विपत् जोखिमको सामना पनि यी मुलुकले गर्दै आएका छन् । नेपाल त्यसबाट अछुतो छैन । पूर्वाधार विकास, आवागमन सहजता, आर्थिक विविधीकरण, डिजिटल रूपान्तरण, हरित प्रविधि र क्षेत्रीय एकीकरणलाई केन्द्रमा राख्नु यी मुलुकका प्राथमिकता हुन् । गत साउन २० देखि २३ गतेसम्म तुर्कमेनिस्तानको आवाजामा भएको सम्मेलनले यिनै विषयलाई आधार मानेर ‘आवाज प्रोग्राम अफ एक्सन फर एलएलडिसी, २०२४–२०३४’ पारित गरेको छ । हिमाल, पहाड, मरुभूमि, टापु, दुर्गम क्षेत्र जस्ता अवस्थाका कारण यातायात र सञ्चार कठिन हुने यी मुलुकमा यातायातको अभावले व्यापार र उद्योग विकासमा बाधा पु¥याउँदै आएको छ । औद्योगिक उत्पादन सीमित हुने भएकाले यस्ता मुलुकमा कृषिमा निर्भरता बढी हुन्छ । यी मुलुकमा सामाजिक–राजनीतिक प्रभावका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत पूर्वाधारमा पहुँच सीमित हुन्छ । अर्कातिर सागर नजिकका टापु देशमा सुनामी र समुद्री तुफानले हैरानी दिन्छ ।
नेपाल जस्ता हिमाली देशमा यातायातको कठिनाइ छ । पहाडी भूभागको भुटानमा पर्यावरणीय संरक्षणमा चुनौती छ । मालीमा मरुभूमीकरणले पानीको सङ्कट ल्याएको छ । यसका बाजबुत लेसोथो, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान आदिले गरेका विकास भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रका लागि समावेशी, दिगो र परिवर्तनकारी विकास रणनीतिको सिकाइका लागि सहायक हुने देखिन्छ । यस्तै चुनौती, अनुभव र सिकाइका आधारमा यी मुलुकले व्यापार र एकीकरण, डिजिटल र हरित रूपान्तरण, महिला नेतृत्वको सशक्तीकरण, हिंसा र असमानताविरुद्ध नीतिगत प्रतिबद्धता अपनाउन आवश्यक भएको सम्मेलनले स्पष्ट उजागर गरेको छ । यी सन्दर्भमा नेपालले आफूूलाई देखिने र सुनिने बनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मेलनको प्लेनरी र अन्य सत्रमा सम्बोधनका क्रममा यी विषयलाई ज्वलन्त र विश्वमाझ झङ्कृत हुने गरी प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत साउन २८ गते प्रतिनिधि सभाको सम्बोधनका क्रममा भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रको तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा नेपालको उच्चस्तरीय सहभागिताले यी मुलुकप्रति नेपालको गम्भीर चासो प्रतिविम्बित भएको जानकारी गराउनुभएको थियो । पक्कै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विगतदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको राष्ट्रिय हित, विश्वव्यापी साझा मुद्दा, समृद्धिप्रतिको स्पष्ट मान्यता र जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा नेपालले पाउनुपर्ने न्याय आदिबारे निकै दर्बिलो प्रस्तुति दिँदै आउनुभएको छ । यो कुरा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टेनियो गुटेर्रेसले महसुस गरेको उहाँसँगका भेटवार्तामा उठ्ने गरेको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोग, न्युयोर्कका आवासीय प्रतिनिधि लोकबहादुर थापाका माध्यमबाट पनि यी भाव प्रकट हुँदै आएको छ । राजदूत थापा हालै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को अध्यक्षमा निर्वाचित हुने स्थितिले पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र भूमिकामा उकालो यात्रा देखिएको सगर्व भन्न सकिन्छ ।
सम्मेलनमा भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्रको हित प्रवर्धनका लागि महसुस हुने गरी प्रधानमन्त्री ओलीबाट सम्मेलनका मुख्य सत्र र विषयगत गोलमेच कार्यक्रममा भएको नेपालको सहभागिता र गरिएका सम्बोधनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा बढोत्तरी हुनुका साथै नेपालले निर्वाह गर्न सक्ने नेतृत्वदायी भूमिकाको सन्देशसमेत प्रवाह भएको छ । सम्मेलनका क्रममा औपचारिक र अनौपचारिक सम्बोधन तथा द्विपक्षीय भेटघाटबाट मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ हुनुका साथै नेपाल र राष्ट्रसङ्घबिचको सम्बन्ध र सहकार्य थप मजबुत बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा नेपाल सरकारले गरेको छ ।
सम्मेलन पारवाहनलगायतका चुनौती सामना गर्ने उपाय खोज्न र अवाजा प्रोग्राम अफ एक्सन पारित गर्न सफल रह्यो । भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकका विकासको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने नयाँ र बलियो प्रतिबद्वता पनि सम्मेलनले गरेको छ । सम्मेलनमा राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुख, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९ औँ महासभाका अध्यक्षसहित झन्डै १०० मुलुकको प्रतिनिधित्वबिच प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मेलनको प्लेनरीसत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले अति कम विकसित मुलुकको समूहको अध्यक्ष तथा नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्नुभएको थियो । यस प्रकारको अवसर नेपाललाई बिरलै प्राप्त हुन्छ । अति कम विकसित समूहको अध्यक्षको हैसियतमा सम्बोधन गर्दै भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकले सामना गर्दै आएका समस्या उठाएर प्रधानमन्त्री ओलीले भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकको ऐक्यबद्धता र साझा धारणालाई अभिव्यक्त गर्नुभएको थियो । खास गरी यी मुलुकमा पूर्वाधार अभाव, बजारको सीमितता, प्राथमिक उत्पादनमा निर्भर निर्यात व्यापार, उच्च पारवहन लागत, न्यून वैदेशिक लगानी, जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरलगायतका समस्यामा उहाँको मन्तव्य केन्द्रित थियो ।
“यी समस्याका समाधानका लागि भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकबिच आपसी सहयोग र साझेदारी विस्तार गर्नुपर्ने र विकास साझेदारले थप सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छु ।” प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा जानकारी दिँदै भन्नुभएको थियो, “देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सम्बोधन गर्दा स्मार्ट पूर्वाधारको निर्माण, राजमार्ग र रेल्वे विस्तार, व्यापारिक मार्ग निर्माण र हरित ऊर्जा करिडोर निर्माणमार्फत सीमापार सम्पर्क (क्रस–बोर्डर कनेक्टिभिटी) विस्तारमा नेपालले गरिरहेको कामको चर्चा गरेँ । साथै यसतर्फको हाम्रो यात्रामा थप सहयोग गर्न छिमेकी मुलुकहरू, विकास साझेदार तथा दातृ निकायलाई आह्वानसमेत गरेको छु ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मेलनमा आफूले सहअध्यक्षता गरेको ‘भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकका लागि व्यापार, व्यापार सहजीकरण र क्षेत्रीय आबद्धताको परिवर्तनकारी सम्भावनाको सदुपयोग’ शीर्षकको गोलमेचको उद्घाटन मन्तव्यमा समुद्रसम्म सीधा सम्पर्क नभएका कारण भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकहरूले उच्च पारवहन लागतलगायतका समस्या भोग्नु परिरहेको विषय उठाउनुभएको थियो । ती मुलुकमा बसोबास गर्ने करिब ६० करोड मानिसको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार गर्न प्रभावकारी र ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
‘भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकका समृद्धिका संवाहकका रूपमा संरचनागत परिवर्तन, विविधीकरण र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन’ थिमको पहिलो उच्चस्तरीय विषयगत गोलमेचलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकको अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरणका लागि उत्पादकत्व बढाउन, स्रोतसाधनको परिचालन गर्न, रोजगारीका अवसर सुनिश्चित गर्न र विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलामा आबद्धता बढाउन विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको प्रयोग गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि, सहनशीलता सबलीकरण र वातावरण परिवर्तन तथा प्राकृतिक विपत्तिको सम्बोधन’ राउन्ड टेवलको आफ्नो सम्बोधनमा जलवायु वित्तमा भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकको पहुँच बढाउन, प्रभावकारी अनुकूलनका उपाय विकास गर्न, नोक्सान र क्षति कोष (लस एन्ड ड्यामेज फन्ड) बाट लाभ उठाउन क्षमता विकास र प्रविधि हस्तान्तरणको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
यस्तै उच्चस्तरीय विषयगत गोलमेच ‘भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकका लागि दिगो संरचना निर्माण, सम्पर्क सबलीकरण र सहज परिवहन प्रणाली प्रवर्धन’ लाई सम्बोधन गर्दै हाम्रा जस्ता मुलुकका दिगो विकासका लागि ट्रान्जिट मुलुक, विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबिचको साझेदारी महìवपूर्ण हुने र यसका लागि नवीन वित्तीय संयन्त्र, प्रविधि हस्तान्तरण तथा हाम्रा विशिष्ट आवश्यकता अनुरूपका क्षमता विकासका कार्यमा सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो । ‘सुदृढ व्यापार तथा यातायात सम्पर्कमार्फत क्षेत्रीय सुरक्षा र सहयोगको प्रवर्धन’ “पग्लँदो हिमताल र त्यसभन्दा पनि बढी : भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकलाई असर गर्ने जलवायु चुनौतीको समाधान” जस्ता थिमको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्नुभयो । भ्रमणका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले तुर्कमेनिस्तानका राष्ट्रपति सेरदार बेर्द–मुखमेडोभलगायतसँग भेटवार्ता अन्य द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेर नेपाल र ती मुलुकसँगको आपसी हित र सम्बन्धका आयामलाई विस्तार गर्न भूमिका खेल्नुभएको छ ।
खास गरी यस्ता सम्मेलन विश्वव्यापी समन्वय, रणनीतिक साझेदारिता र समृद्धि, नेतृत्व र साझा संवादको थलो हुन् । यसले साझा चुनौती पहिचान गरी समाधानको प्रस्तुतीकरण गरेको छ । सम्मेलनमा ३२ भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूले समुद्रमा प्रत्यक्ष पहुँच नहुँदाको व्यापारिक बाधा, दुरी, लागत तथा पूर्वाधारका कमीहरूलाई विषय बनाउँदै व्यापक छलफल हुनुले आगामी दशकमा यस्ता समस्यामा साझा पहलको सम्भावनाको आशालाई पहिल्याएको छ ।
सम्मेलनको सफलतालाई मात्रै होइन, सदस्य राष्ट्रबिच वास्तविक सहयोग र लक्ष्य रूपान्तरणको आधारलाई पनि बलियो आधार दिएको छ । दक्षिण–दक्षिण सहकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय संवादको क्षितिज पनि उघारेको छ । समग्रमा तुर्कमेनिस्तानको अवाजा सहरमा भएको भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्र (एलएलडिसी) को तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व, सहजीकरण र नेतृत्वदायी भूमिका तथा अनुभव आदानप्रदानको क्रमलाई थप पुँजीकृत गर्न नेपाल सफल भएको छ ।
