मल कारखानाको अनिवार्यता

विसं २०४८ को संसद् अधिवेशनका बैठकदेखि नै राजनीतिकर्मीबाट नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सरकारसँग माग हुँदै आइरहेको छ । खास गरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीले यस विषयमा निरन्तर र तारन्तार बोलेको बोल्यै छ । विसं २०७२ मा ‘नेपालको संविधान’ बन्नुभन्दा अगाडिसम्म कुनै सरकारले यसबारे न कुनै जवाफ दियो, न कार्यान्वयन नै । महँगो हुने भएकाले हो वा छिमेकीलाई चित्त नदुखाउन हो, तिनले मल कारखानाको मागप्रति कानमा तेल हालेर बसे । सायद नेमकिपा एक मात्र राजनीतिक दल थियो जसले स्वदेशमै रासायनिक कारखाना खोलेर मल आपूर्ति सहज गर्न सरकारलाई झकझकाइरहन्थ्यो । उसले मल आयात गरेर आफ्नो रकम बिदेसिन नदिन र बर्सेनि मल अभाव भोग्न परोस् भन्ने उद्देश्यले सो विषय सरकारलाई बारम्बार सम्झाइरहन्थ्यो, सम्झाइरहेछ । आजसम्मका दिनमा डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, जयप्रकाशप्रसाद गुप्तादेखि वामपन्थी पृष्ठभूमिका महेन्द्र राय (प्रसाद) यादव, डा. वेदुराम भुसालसम्म कृषिमन्त्री भइसके पनि अझै यस समस्याको समाधान नहुनु आश्चर्य हो । 

बर्सेनि भर्ना समयमा विद्यालयका विद्यार्थीलाई पुस्तक उपलब्ध गराउन नसकिएको र मल नपाइने समाचार कथा सधैँ जसो सञ्चार माध्यममा पट्यारलाग्दो गरी जम्काभेट हुने गरेकामा अचेल किताबी समस्याचाहिँ केही हदसम्म निप्टारा लागेको महसुस भएको छ । मल अभावको कथा अझै भोगिँदै छ, पढिँदै छ । कृषिप्रधान मुलुकमा राज्य।सरकारले कृषि, कृषक, मल, बिउ, कृषि यन्त्र उपकरण, कीटनाशक औषधी (इक्सेक्टिसाइडस–किरा मात्र मार्ने), विषादी (पेस्टिसाइडस–हानिकारक किराबाहेक झारपात, मुसा, ढुसी, व्याक्टेरिया, कुनै जनावर वा बिरुवा मार्ने) को व्यवस्थामा जोड दिन सोही अनुसारका नीति–कार्यक्रम तर्जुमा, बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हो । कुनै बेला कृषिसम्बन्धी गुरुयोजना नै पनि बनेको थियो । अनि केही सांसदहरूले संसद् बैठकमा कृषकलाई निवृत्तिभरण दिनुपर्ने माग पनि गरेका थिए, छन् । दुःखको कुरा, बर्सेनि मल अभाव भएको घटना र समाचार आउँदा तथा प्रत्यक्ष देख्दा पनि जुनसुकै सरकारका कानमा बतास नलाग्नु विडम्बना हो । सांसदहरूले संसद्मा र मिडियाले सञ्चार माध्यममा कुरा उठाएको दशकौँ हुँदासम्म पनि त्यसतर्फ किन पाइला चालिएको छैन ? 

यसबिचमा एउटा सकारात्मक कुरा भने यस्तो थियो : विसं २०७७ कात्तिक २४ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का तर्फबाट केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्रीपरिषद् बैठकले तत्कालीन अर्थमन्त्री (हालका पनि) विष्णुप्रसाद पौडेल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री पद्मा अर्याल रहेको समिति गठन गरी स्वदेशमा नै रासायनिक मल कारखाना खोल्नका लागि प्रारम्भिक अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको थियो । सो समितिले सचिवसमेतको बैठकमा कारखाना स्थापनाको प्रविधि, लगानीको विधि र सम्भावित लागतबारे छलफलसमेत गरेको थियो । 

यही साउन २७ गते भने प्रधानमन्त्री ओलीले कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई कृषि मल व्यवस्थापन र उत्पादन वृद्धिबारे तीन दिनभित्र सम्पादन गर्ने गरी तीनबुँदे निर्देशन दिनुभयो । उहाँले रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था चुस्तदुरुस्त गराउन नयाँ ढाँचासहितको ठोस योजना ल्याउन तथा प्राङ्गारिक/ जैविक मलको उत्पादन र प्रयोगका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन र त्यसमा अनुदान नीतिको प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिँदै भन्नुभयो, “माटोको उर्वरता बचाउने खालको रासायनिक मल कारखाना नेपालमै खोल्न अध्ययनको खाका ल्याउनुस् ।” पाँच वर्षअघिको निर्देशनमा रासायनिक मल खोल्न प्रारम्भिक अध्ययन गर्न मात्र भनिएको थियो भने अहिले माटाको उर्वरता संरक्षण गर्न सक्ने रासायनिक मल कारखाना खडा गर्न निर्देशन दिनु सकारात्मक पक्ष हो । 

मल निर्माण विधि

रासायनिक मल बनाउने विभिन्न विधि छन् : ह्याबर प्रक्रिया– यो अमोनिया बनाउन प्रयोग गरिन्छ जसमा हावाबाट नाइट्रोजन र हाइड्रोजन लिएर अमोनिया ग्यास बनाइन्छ र त्यसबाट युरिया (चिनी मल), अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट आदि रासायनिक मल बनाइन्छ । क्षार र लवण प्रतिक्रिया– यसमा अमोनियम र विभिन्न एसिड जस्तै सल्फ्युरिक एसिड, नाइट्रिक एसिडबिच प्रतिक्रिया गराएर अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट आदि मल बनाइन्छ । फोस्फेट चट्टान र एसिड प्रतिक्रिया– फोस्फेट रकसँग सल्फ्युरिक एसिड वा फस्फोरिक एसिड मिलाएर सुपर फोस्फेट मल बनाइन्छ । तापीय प्रक्रिया–यसमा उच्च तापक्रममा कच्चा पदार्थ तताएर मल बनाइन्छ जस्तै म्याग्नेसियम अमोनियम फोस्फेट आदि । ब्लेन्डिङ र गे्रन्युलेसन–यसमा विभिन्न तयारी पोषक तत्व (नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटासियम) लाई उचित अनुपात मिलाएर एनपिके मल बनाइन्छ र मिश्रणलाई ससाना दानामा परिणत गरिन्छ । के हाम्रा अर्थ, उद्योग र कृषिमन्त्रीले नेपालका रसायनशास्त्रीसँग मल बनाउनेबारे सम्पर्क राखेका छन् वा तिनलाई रासायनिक प्रतिक्रियाबाट मल बनाइन्छ भन्ने तथ्य थाहा छ ? के तिनले रासायनिक तìव वा यौगिक पदार्थ सजिलैसँग पाइन्छ वा बनाउन कत्तिको खर्च लाग्छ भन्नेबारे कुनै वैज्ञानिकसँग सोधपुछ गरेका छन् ? 

कृषिमन्त्री अधिकारीले साउन २९ गते देशमा आवश्यक परिमाणको मल खरिद र आपूर्ति गर्न सरकारसँग पर्याप्त बजेट नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । मल किन्न र बिक्रीवितरण गर्न नै रकम नहुने हामीकहाँ मल कारखाना खोल्न नै कम्तीमा एक खर्ब लाग्ने तथ्य सम्झाइदिने हो भने कुनै सरकार पनि यसमा दिलचस्पी दिन मन गर्दैन । प्रतिनिधि सभाको सो दिनको बैठकमा मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, “चालु आर्थिक वर्षमा छ लाख टन मल आपूर्ति गर्ने सरकारको लक्ष्य भए पनि उपलब्ध बजेटले माग सम्बोधन गर्ने गरी मल ल्याउन सकिएको छैन ।” उहाँका अनुसार देशमा मलको वार्षिक माग १३ लाख टन छ । हाल युरियामा ८२ प्रतिशत, डिएपीमा ६४ प्रतिशत र पोटास मलमा ४९ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइएको छ । खरिद गरिएका ९० प्रतिशत मल बढी खपत हुने प्रदेशमा प्रदेश सरकारमार्फत वितरण गरिएको छ भने बाँकी १० प्रतिशत बफर स्टकमा राखिएको छ । मागका आधारमा प्रदेशको कोटा तोकिन्छ र त्यसै आधारमा पालिकामा वितरण गरिन्छ । सहकारी संस्था रहेको क्षेत्रमा सहकारीमार्फत र नभएका क्षेत्रमा निजी फर्ममार्फत कोटा विभाजन हुने गरेको छ । 

कृषि अभियानकर्मी नेपालमा अझै रासायनिक मल नपुगेका ४० प्रतिशतमुनि प्राङ्गारिक जमिन रहेको र त्यसमा रासायनिक मलका सट्टा प्राङ्गारिक खेती नै गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनीहरू रासायनिक मलले कालान्तरमा जमिन बिगार्ने र उब्जनी नहुने भएकाले त्यसलाई घटाउँदै लानुपर्ने सुझाव दिन्छन् । रासायनिक मललाई प्रोत्साहन नदिई प्राङ्गारिक खेती वृद्धि कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने पनि तिनको माग छ । नेपालमा साढे पाँच दशकदेखि रासायनिक मल आयात भइरहेको छ जसले बर्सेनि माटाको उर्वराशक्ति घटाउनाका साथै पृथ्वीको उपज तत्वसमेत नष्ट गर्दै लगेको छ । अझ जैविक मलका ठाउँमा रासायनिक मल प्रयोग गरेपछि नेपालमा उत्पादन प्रायः सबै खालका तरकारी– फलफूलको मौलिक स्वाद नै हराइसकेको छ । सरकारले रासायनिक मल नहुँदा जैविक तथा प्राङ्गारिक मल उपयोग गर्नका लागि प्रोत्साहन दिनु जरुरी छ । बर्सेनि मल र बिउ भारतबाट ल्याउँदा आत्मनिर्भर भइदैन । 

पाँच वर्षअघि मल कारखाना खोल्ने अवधारणा कसरी निमोठियो र हाल पुनः यसलाई किन ब्युँताउनु परेको हो भन्ने कुरा पनि सरकारले स्पष्ट पारिदिएमा भावी सरकारलाई एउटा पाठ नै हुने थियो । काग कराउँदै छ, पिना सुक्दै छ वा छेपाराको घर बनाउने सङ्कल्प जस्तो गरी यस्ता विषय उठान भइरहन्छन्, विलुप्त भइरहन्छन्, कुनै बेला जागे जस्तो हुन्छ, अनि सुतिहाल्छ । प्रधानमन्त्रीले भने झैँ माटाको उर्वरता शक्तिको संरक्षण गर्ने खालको रासायनिक मलको कारखाना खोल्नका लागि पनि विभागीय र अन्य मन्त्रीले विशेषज्ञका सुझाव अनुसार गृहकार्य गर्नु पर्छ । प्राकृतिक विपत्तिबाट पाठ नसिके जस्तो गरी पुनः समस्या भोग्न तयार भइरहने हो कि साँच्चै नै विशेषज्ञसँग व्यापक छलफल गरी योजना बनाएर कारखाना स्थापनाको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्ने हो, समय आइसकेको छ ।